भारत की तेजी से विकसित हो रही मुफ्त स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं को नियामक नियंत्रण के तहत लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और नई पीढ़ी की स्ट्रीमिंग सेवाओं, खासकर FAST (फ्री एड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन) को विनियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब तक कड़े नियमों के बिना काम कर रहे हैं, जबकि केबल और DTH जैसे पारंपरिक TV प्लेटफॉर्म को कई नियमों का पालन करना पड़ता है।
TRAI ने अपने कंसल्टेशन पेपर में ALTD (एप्लिकेशन-आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण सेवाएं) के लिए ढांचा बनाने पर टिप्पणियां मांगी हैं। यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें FAST प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो इंटरनेट के जरिए लाइव TV चैनल स्ट्रीम करते हैं। यह पहल सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के सुझाव का पालन करती है, जिसमें TRAI से प्लेटफॉर्म पर समानता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए FAST सेवाओं को विनियमित करने का अनुरोध किया गया था।
केबल और DTH कंपनियां लंबे समय से FAST प्लेटफॉर्म का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि जब FAST प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, तब वे लाइसेंसिंग, टैरिफ और गुणवत्ता नियमों के अधीन नहीं हैं। TRAI ने भी स्वीकार किया है कि FAST प्लेटफॉर्म TV चैनलों के प्रसारण के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) की तरह काम करते हैं, लेकिन उन पर इस तरह के नियम लागू नहीं होते। इसके कारण बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है।
FAST इकोसिस्टम जटिल है, जिसमें कई अलग-अलग कंपनियां शामिल हैं—स्मार्ट TV निर्माता, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाता, एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म, कंटेंट एग्रीगेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स। सैमसंग, LG और Xiaomi जैसे ब्रांड अपने स्मार्ट TV पर FAST एप्लिकेशन प्री-इंस्टॉल करके ये सेवाएं प्रदान करते हैं। वहीं कुछ प्लेटफॉर्म विदेश से भी संचालित होते हैं, जिससे लागू करना और भी कठिन हो जाता है।
TRAI की रिपोर्ट में एक मुख्य चिंता कंटेंट रेगुलेशन को लेकर भी है। पारंपरिक TV प्लेटफॉर्म्स को प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन FAST प्लेटफॉर्म्स में ऐसी किसी प्रणाली का अभाव है। कई मामलों में, कंटेंट की जिम्मेदारी अलग-अलग कंपनियों में बंटी होती है, और कभी-कभी शिकायत निवारण प्रणाली भी विदेश में होती है। इससे किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेदार कौन है, यह तय करना मुश्किल हो जाता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यूज़र डेटा का है। FAST प्लेटफॉर्म्स उपयोगकर्ताओं के देखने के पैटर्न पर डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई मानक प्रणाली नहीं है। TRAI अब यह जानना चाहता है कि क्या विज्ञापनदाताओं और नियामकों को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए डेटा शेयरिंग और दर्शक मापन के लिए नए नियम विकसित किए जाने चाहिए।
भारत में FAST सेवाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। सस्ता इंटरनेट एक्सेस और स्मार्ट TV का बढ़ता उपयोग लोगों को पारंपरिक TV छोड़कर इंटरनेट-आधारित कंटेंट अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा FAST बाजार बन गया है, जिसमें आने वाले वर्षों में उपयोगकर्ताओं और राजस्व दोनों में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है।
TRAI ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बाजार को संतुलित करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए FAST सेवाओं के लिए एक नया नियामक ढांचा विकसित किया जा सकता है। यह परामर्श प्रक्रिया नई नीति का आधार बनेगी, जो नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है, जबकि 18 मई तक टिप्पणियां स्वीकार की जाएंगी।
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