सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वह सभी प्रसिद्ध लेखकों और विचारकों के विचारों का सम्मान करता है, लेकिन ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ से प्राप्त जानकारी या ज्ञान को अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों (जैसे केरल में सबरीमाला मंदिर) पर महिलाओं के साथ भेदभाव और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और उसकी सीमाओं से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते समय 9 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा यह दिलचस्प टिप्पणी की गई।
इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत कर रहे हैं। इसके अलावा इस पीठ में न्यायाधीश B.V. नागरत्ना, M.M. सुंदरश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना B. वराले, R. महादेवन और जोयमाल्या बागची शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान, दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल उपस्थित थे। अपनी दलीलें पेश करते समय उन्होंने कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर के एक लेख का उल्लेख किया, जिसमें धार्मिक मामलों और राहत से जुड़े मुद्दों में ‘न्यायिक संयम’ (अदालत द्वारा हस्तक्षेप से बचना) की अपील की गई थी।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘हम सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, न्यायशास्त्रियों आदि का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय केवल एक व्यक्तिगत राय ही होती है।’
इसके जवाब में कौल ने कहा कि ज्ञान किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘यदि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी स्रोत, किसी भी देश या किसी भी विश्वविद्यालय से आती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध है कि हम हर प्रकार के ज्ञान और जानकारी को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं।’
कौल की टिप्पणी पर न्यायाधीश B.V. नागरत्ना ने हल्के अंदाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, ‘हाँ, बिल्कुल, लेकिन ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ वाला नहीं।’
इस पर कौल ने कहा कि वे यह बहस नहीं करना चाहते कि कौन-सी विश्वविद्यालय अच्छी है या खराब, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा यह था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले, उसे स्वीकार करना चाहिए।
एक दिन पहले, बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अदालत या न्यायिक मंच के लिए यह तय करना बहुत कठिन, बल्कि लगभग असंभव है कि किसी विशेष धर्म की कौन-सी प्रथाएँ ‘अनिवार्य’ हैं और कौन-सी ‘अनिवार्य नहीं’।
इस पूरी सुनवाई की जड़ें 2018 के फैसले में हैं। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस निर्णय में केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया था। अदालत ने इस हिंदू धार्मिक प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था। इस फैसले के बाद दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं और अन्य धर्मों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े इसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 9 जजों की इस बड़ी पीठ का गठन किया गया था।
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