कनाडा में इमिग्रेशन सुधार का मुख्य कानून, Bill C-12, अब लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि देश की इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे शरणार्थी अधिकारों पर गंभीर असर डालने वाला कानून बताया है। यह कानून विशेष रूप से आश्रय प्रणाली, वीज़ा प्रक्रिया और इमिग्रेशन से संबंधित प्रशासनिक अधिकारों में बड़े बदलाव करता है।
Bill C-12 की मुख्य प्रावधान:– आश्रय आवेदनों पर एक वर्ष की समय सीमा – नए नियम के तहत, अब कोई भी व्यक्ति कनाडा में प्रवेश के एक वर्ष के भीतर ही शरणार्थी दावा दाखिल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के बाद आवेदन करता है, तो उसका केस स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जो अपने देश के अंदर भय या परिस्थितियों को साबित करने में देर करते हैं।
यहां आपको बता दें कि भारतीय कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी PR न मिलने के कारण अंतिम उपाय के रूप में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन करते थे, लेकिन नए नियम के साथ अब यह संभव नहीं रहेगा।
इस कानून का सबसे विवादास्पद पहलू इसकी पूर्वव्यापी प्रावधान है। इसका मतलब है कि नया नियम कुछ पुराने या लंबित आश्रय मामलों पर भी लागू हो सकता है, जिससे हजारों आवेदनों पर असर पड़ सकता है। सरकारी अनुमान और संसदीय चर्चाओं में यह भी कहा गया है कि 19,000 तक के आवेदन प्रभावित हो सकते हैं।
कनाडा सरकार के पास अब कुछ निश्चित परिस्थितियों में सामूहिक रूप से वीज़ा या इमिग्रेशन दस्तावेज़ रद्द करने का अधिकार है। इसके लिए हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम केवल ‘राष्ट्रीय हित’ की परिस्थितियों में ही उठाया जाएगा।
नया कानून आश्रय मामलों की जांच प्रक्रिया को तेज और सीमित करेगा, प्रशासन को अधिक अधिकार दिए जाएंगे और डेटा शेयरिंग (देश और विदेश के बीच जानकारी का आदान-प्रदान) को आसान बनाया जाएगा।
कनाडा में मानवाधिकार संगठनों, इमिग्रेशन वकीलों और यूनियनों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। इसके कारण शरणार्थियों को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा मौका न मिलना, व्यक्तिगत जांच के बिना फैसले लेना, निर्वासन का खतरा बढ़ना और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संधियों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा और अन्य संगठनों ने इसे ‘शरणार्थी अधिकारों का प्रमुख रोलबैक’ बताया है।
कनाडा सरकार का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना आवश्यक था। कुछ मामलों में धोखाधड़ी और झूठे दावों को रोकना इसका उद्देश्य है, और सभी निर्णय कनाडाई संविधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत लिए जाएंगे।
सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके दावे खारिज हो जाते हैं, उनके पास अभी भी प्री-रिमूवल रिस्क असेसमेंट (PRRA) जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना कितना सुरक्षित होगा।
फिलहाल, यह कानून किसी एक विशेष देश को लक्ष्य नहीं बनाता, लेकिन कनाडा में भारतीय छात्रों, वर्क परमिट धारकों और आश्रय आवेदकों की बड़ी संख्या के कारण, इस कानून के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के बदलावों का असर पुराने या लंबित मामलों पर पड़ सकता है और कुछ खारिज किए गए आश्रय मामलों के लिए निर्वासन प्रक्रिया तेज हो सकती है।
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