पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में, 5 बड़े फैसले लिये, 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता भी रोका

नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग कर कई कड़े फैसले लिये हैं। भारत के इस निर्णय से पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले का मकसद पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कड़ा सबक देना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल पांच बड़े फैसले लिये गए हैं। इसके तहत 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। वीजा बंद कर दिया गया और उच्चायुक्तों को हटा दिया है। अपने डिफेंस एडवाइजर्स को भी वापस बुलाए लिये हैं। मोदी सरकार के इन फैसलों से पाकिस्तान किस तरह से मुश्किल में आ सकता है, यह जानना जरूरी है…

1960 में भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी…

1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौत हुआ था। समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। इस समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो और खेती करने में बाधा न आए। बता दें कि पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। बिजली को लेकर भी संकट खड़ी हो सकती है। 

अटारी चेक पोस्ट बंद, नहीं हो सकेगी आवाजाही

अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होगा। खासकर छोटे व्यापरियों को काफी दिक्कत होगी। वहीं, भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वह इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। बता दें कि साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान से द्विपक्षीय व्यापार बंद है। वहीं, भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, एसएएआरसी वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग भारत नहीं आ पाएंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं। 

भारत में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन से हटेंगे कई अधिकारी

भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का समय है। भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया है। वहीं, पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत ने भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे।