(उत्कर्ष पटेल)
आज के वैश्विक युग में, किसी भी देश की समृद्धि उसकी कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा अपनी कंपनियों को विदेशों में बड़ा बनाने के लिए लाभ देना अन्याय या गलत कार्य नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास का एक सशक्त साधन है। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, रोजगार बढ़ाता है और विश्व में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह रणनीति हमारे जैसे विकासशील देश भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि यह हमें 'विश्व गुरु' बनने की ओर ले जाती है।
ऐसे लाभ अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हैं। जब सरकार निर्यात पर सब्सिडी, कर छूट और विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है, तो कंपनियां विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। इससे विदेशी व्यापार बढ़ता है और हमारी मुद्रा मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी विदेश में कारखाना स्थापित करती है, तो उसका लाभ मुनाफे, प्रौद्योगिकी और नए रोजगार के रूप में देश में वापस आता है। इस तरह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की तरह ही, प्रत्यक्ष विदेशी बहिर्वाह (एफडीओ) भी देश के लिए लाभकारी हो जाता है। भारत में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाएं इस दिशा में पहले से ही काम कररहे हैं, जिनमें अडानी, रिलायंस और टाटा, बिरला जैसी कंपनियां विदेशों में कारोबार कर रहे हैं। इससे देश की जीडीपी बढ़ती है और युवाओं को वैश्विक अवसर मिलते हैं।
यह रणनीति रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देती है। विदेशों में व्यापार से कंपनियों को नई तकनीक मिलते है, जिसे वे देश में वापस लाकर स्थानीय उद्योगों का आधुनिकीकरण करते हैं। इससे न केवल बड़ी कंपनियों को बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी विकास करने में मदद मिलती है। इससे देश में लाखों रोजगार सृजित होते हैं और युवाओं को वैश्विक स्तर पर काम करने का अवसर मिलता है।
विश्व के अन्य देश इसका जीता-जागता प्रमाण हैं। चीन ने अपनी कंपनियों को विदेशों में विस्तार करने के लिए व्यापक सरकारी सहायता प्रदान की है। बेल्ट एंड रोड पहल और सब्सिडी ने हुआवेई, अलीबाबा और बायडू जैसी कंपनियों को वैश्विक दिग्गज बनने में मदद की है। इससे चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। दक्षिण कोरिया ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला। दक्षिण कोरिया ने 'चैबोल' परिवारों को कर छूट और वित्तीय सहायता भी प्रदान की। सैमसंग और हुंडई ने विदेशों में विस्तार किया और देश को 'एशियाई टाइगर' बना दिया। आज, कोरिया दुनिया का शीर्ष प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल निर्यातक है। जापान ने युद्धोत्तर काल में केरेत्सु कंपनियों को सरकारी लाभ दिए, जिससे टोयोटा और सोनी वैश्विक ब्रांड बन गए और जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। सिंगापुर ने टेमासेक जैसी सरकारी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे यह छोटा सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि सरकारी सहायता न केवल कंपनियों को बड़ा बनाती है, बल्कि पूरे देश को समृद्ध भी बनाती है।
भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। वर्तमान सरकार विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और तत्काल उपयोग की नीतियों को लागू कर रही है। यदि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो भारतीय कंपनियां यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में व्यापार बढ़ाने में सक्षम होंगी।
निष्कर्षतः सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे लाभों को 'गलत' कहना और उनकी निंदा करना एक गलतफहमी है। ये कदम देश के सपनों को साकार करने का साधन हैं। यदि हम विश्व के अग्रणी देशों की तरह बनना चाहते हैं, तो इन कदमों को और मजबूत करना होगा। इसीलिए यह रणनीति 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह हमारे युवाओं के भविष्य और देश की समृद्धि के लिए लाभकारी है।
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