तमिलनाडु की TVK सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने अपने सात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला (FIR) दर्ज कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन निदेशालय (DVAC) की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई से कॉर्पोरेशन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले सप्ताह चेन्नई के ज़ोन-6 और ज़ोन-9 में अचानक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी अपने पास मिली संदिग्ध नकदी या संदिग्ध डिजिटल लेनदेन का हिसाब नहीं दे सके। इस मामले से डिजिटल रिश्वतखोरी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। GCC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान यूनिट-16 (ज़ोन-6) में सहायक कार्यकारी अभियंता टी. रविवर्मन अपने गूगल पे खाते में हुए ₹2.39 लाख के संदिग्ध डिजिटल लेनदेन के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण देने में असफल रहे।
इन 7 अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई
GCC को कल ही इस मामले पर विस्तृत DVAC रिपोर्ट मिली थी; इसके बाद तुरंत इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तीन अलग-अलग FIR दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। उल्लेखनीय है कि केवल एक सप्ताह पहले ही 6 अधिकारियों को रिश्वत, फर्जी बिलिंग और 'कैश-फॉर-जॉब' (नौकरी के बदले पैसे) रैकेट के आरोप में निलंबित किया गया था।
निलंबित किए गए और मामलों में नामित अधिकारियों में कार्यकारी अभियंताओं से लेकर राजस्व और स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों तक शामिल हैं:
थिरु आर. सरवनन – कार्यकारी अभियंता (EE)
थिरु टी. रविवर्मन – सहायक कार्यकारी अभियंता (AEE), यूनिट 16, ज़ोन-6
श्रीमती टी. सरस्वती – सहायक अभियंता (AE), डिवीजन 74, ज़ोन-6
थिरु मणिकंदन – जूनियर सहायक, राजस्व विभाग, ज़ोन-6
थिरु ए. श्रीरामुलु – अधीक्षक, लेखा विभाग
थिरु ए. मनजीत हुसैन – स्वच्छता अधिकारी, यूनिट-27
थिरु आर. कोठंदन – कंज़र्वेंसी सुपरवाइज़र, यूनिट-26
भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉर्पोरेशन और सरकार के कड़े रुख से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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