सरकार बोली- लद्दाख हमारा अभिन्न और अटूट हिस्सा, चीन इसे स्वीकार करे या नहीं, हकीकत नहीं बदलेगी…जानिए फिर क्यों शुरू हुआ विवाद

 चीन ने लद्दाख की 28 जगहों पर अपना दावा जताया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल, भारत ने लद्दाख के इन 28 जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर तय किये थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ। चीन का कहना है कि ये इलाके उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं और भारत की ओर से इनके नाम बदलने या नए नाम रखने से जमीन पर मालिकाना हक नहीं बदल सकता। इनमें पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं, जहां 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा था। चीन ने लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश मानने से भी इनकार किया है। अब भारत ने इस पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि लद्दाख भारत का हिस्सा है और चीन के इनकार से वास्तविकता नहीं बदलेगी। विदेश मंत्रालय ने बीजिंग को दो टूक जवाब देते हुए हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और चीन के इनकार से यह सच्चाई नहीं बदलने वाली।

चीन बोला- लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानते

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता। उन्होंने भारत के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि सीमा के पश्चिमी हिस्से में मौजूद इन इलाकों पर चीन का दावा है। माओ के मुताबिक, भारत की ओर से जगहों के नाम तय करने से उन क्षेत्रों पर चीन का दावा प्रभावित नहीं होगा, जिन्हें वह अपना हिस्सा मानता है।

भारत का जवाब- नाम तय करने का मकसद सही पहचान

चीन की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन चाहे इसे स्वीकार करे या नहीं, इससे वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इन जगहों के नाम सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में दर्ज किए गए हैं। यह प्रक्रिया लद्दाख प्रशासन और स्थानीय लोगों से सलाह लेकर पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि नाम दर्ज करने का उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान करना और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।

भारत ने 28 जगहों के नाम इसलिए तय किये

भारत के गृह मंत्रालय ने लद्दाख की 28 जगहों और क्षेत्रों के नाम आधिकारिक तौर पर तय किए थे। इस कदम को चीन की ओर से भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने की कार्रवाई के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है और उसे ‘जांगनान’ यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करता रहा है। दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्रों के नाम तय करने की कार्रवाई पर आपत्ति जताते रहे हैं।

गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर भी नजर

नाम तय की गई जगहों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। ये पूर्वी लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर तनाव रहा है। इन इलाकों में भारतीय सैनिक गश्त करते हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ने के बाद 5 मई को पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जून 2020 में गलवान घाटी में भी दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद सीमा पर तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया 2022 में आगे बढ़ी।

गलवान में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई थी झड़प

जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। भारत के अनुसार, 6 जून को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन 15 जून की रात फिर टकराव हो गया। इस दौरान सैनिकों के बीच पत्थरों और डंडों से संघर्ष हुआ। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। वहीं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। चीन राज्य के बड़े हिस्से पर दावा करता है और उसे दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन 2017 से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए चीनी नाम जारी करता रहा है। 2023 में उसने 11 और 2024 में करीब 30 जगहों के नाम जारी किए थे। भारत ने इन कदमों का विरोध किया था। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और चीन की ओर से नाम बदलने से जमीन पर स्थिति नहीं बदल सकती।