ईरान ने ट्रम्प को दिए ऐसे ज़ख्म, जिन्हें अमेरिका पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूल पाएगा

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का आखिरकार अंत हो गया है। लंबे संघर्ष के बाद, दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे हैं, और शुक्रवार तक जिनेवा में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। महीनों तक चले युद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। स्पष्ट उद्देश्य ईरान की सैन्य शक्ति को तोड़ना, उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करना और इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकना था।

उस समय व्हाइट हाउस में ऐसा माहौल था कि ईरान कुछ ही हफ्तों में आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन लगभग साढ़े तीन महीने बाद, तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि ईरान के साथ प्रारंभिक शांति समझौता हो गया है। पाकिस्तान और कतर द्वारा मध्यस्थता किए गए इस समझौते ने युद्ध टालने का रास्ता खोल दिया।

लेकिन जब इस समझौते और युद्ध के परिणाम को ध्यान से देखा जाता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वास्तविक लक्ष्य हासिल किए हैं? कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन कम से कम 7 प्रमुख मोर्चों पर अपेक्षित सफलता हासिल करने में विफल रहा, और ईरान ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया।

युद्ध के शुरुआती घंटों में, अमेरिका और इज़रायल ने तेहरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ट्रम्प प्रशासन को उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व को हटाने से पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कुछ ही दिनों में, संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नया नेतृत्व उभर आया, जबकि सत्ता का ढांचा जस का तस बना रहा। यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक शासन और मजबूत हुआ है तथा सत्ता पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। आखिरकार, अमेरिका को उसी शासन के साथ शांति समझौते के लिए बातचीत करनी पड़ी जिसे वह उखाड़ फेंकना चाहता था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य अधूरा रह गया।

युद्ध से पहले, ईरान आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहा था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि सैन्य दबाव बढ़ने से जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। गलती से मीनाब शहर में एक कन्या विद्यालय के पास मिसाइल हमला हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। सरकार विरोधी आवाजें अचानक कम हो गईं, और राष्ट्रीय भावना मजबूत हो गई। पहले सरकार की आलोचना करने वाले लोग भी विदेशी हमलों के खिलाफ एकजुट हो गए।

युद्ध का मुख्य सैन्य उद्देश्य ईरान की मिसाइल शक्ति को समाप्त करना था। अमेरिका और इज़रायल का मानना था कि शुरुआती 900 हवाई हमले ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट कर देंगे। हालांकि, ईरान का भूमिगत 'मिसाइल शहर' अक्षुण्ण रहा। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए, जिनमें इज़रायल, इराक, कतर और खाड़ी क्षेत्र में अनेक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति समझौते में ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की शर्त स्वीकार नहीं करनी पड़ी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन हथियारों को युद्ध के माध्यम से नष्ट करना था वे आज भी मौजूद हैं।

अमेरिका चाहता था कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति रेखा पूरी तरह सुरक्षित रहे। हालांकि, युद्ध शुरू होते ही ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जिससे तेल टैंकरों की आवाजाही रुक गई। वैश्विक बाजार में घबराहट फैल गई। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी लगाकर प्रतिक्रिया दी। परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष महंगे और लंबे समुद्री गतिरोध में फंस गए। आखिरकार, जलडमरूमध्य सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि राजनयिक समझौते के माध्यम से खोला जा रहा है।

अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर सहित अपने सहयोगी देशों को आश्वासन दिया था कि यह कार्रवाई उन्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया, और उनके ऊर्जा ढांचे को खतरे में डाल दिया गया। खाड़ी देशों को पहली बार एहसास हुआ कि अमेरिकी सुरक्षा छत्र उन्हें पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकेगा। इसी कारण कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने युद्ध समाप्त कराने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थता की।

जब युद्ध शुरू हुआ, तब अमेरिका को उम्मीद थी कि यह एक छोटा और कम खर्चीला अभियान होगा। लेकिन परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलती गईं। तेल की कीमतें बढ़ीं, वैश्विक बाजार प्रभावित हुए, और अमेरिकी सैनिकों तथा सैन्य ठिकानों के लिए खतरा बढ़ गया। फिर, शांति समझौते के हिस्से के रूप में, ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और निवेश ढांचे पर चर्चा सामने आई। ईरान ने शुरुआत में 400 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की थी। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दे रहा है, लेकिन 300 अरब डॉलर का निवेश कोष यह संकेत देता है कि युद्ध का आर्थिक बोझ केवल ईरान ने ही नहीं उठाया।

युद्ध का प्राथमिक औचित्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। हालांकि, युद्ध के दौरान ईरान ने अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली पर सवाल उठाए। कई निरीक्षण प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका को ईरान के समृद्ध यूरेनियम का एक हिस्सा भी नहीं मिला। नई शांति प्रक्रिया में भी परमाणु मुद्दे को अगले 60 दिनों में अलग वार्ताओं के लिए छोड़ दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस मुद्दे पर युद्ध शुरू हुआ था उसका अंतिम समाधान अभी तक नहीं मिला है।

इस पूरे युद्ध का सबसे दिलचस्प सवाल यही है। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका और इज़रायल ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। कई ईरानी ठिकाने नष्ट हुए, शीर्ष नेतृत्व को क्षति पहुंची और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। हालांकि, रणनीतिक रूप से ईरान अपनी शक्ति बनाए रखने, अपने मिसाइल कार्यक्रम को सुरक्षित रखने, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने और अरबों डॉलर के पुनर्निर्माण निवेश प्राप्त करने में सफल रहा।

यही कारण है कि दुनिया भर के विश्लेषक अब इस युद्ध को 'पूर्ण विजय' या 'पूर्ण हार' नहीं, बल्कि थकान से जन्मी शांति कह रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, जब ट्रम्प ने फरवरी में युद्ध शुरू किया था तब व्हाइट हाउस जिस परिणाम की उम्मीद कर रहा था, जून में हुआ समझौता उससे बिल्कुल विपरीत है। और शायद यही कारण है कि, कई लोग इस युद्ध को '7 ज़ख्मों' की कहानी कह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।