कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए बयान का विरोध किया, जिसमें नायडू ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन ढांचे का बचाव किया था। थरूर ने तर्क दिया कि यदि सभी राज्यों में लोकसभा सीटें समान रूप से बढ़ाई जाती हैं, तब भी राजनीतिक प्रभाव बड़े राज्यों की ओर झुकेगा। थरूर ने यह प्रतिक्रिया तब दी, जब नायडू ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक को रोकने के लिए विपक्ष की आलोचना की थी और कहा था कि परिसीमन को लेकर चिंताएं निराधार हैं।
यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव रखता था। इसमें सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में आनुपातिक 50% वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा गया था।
विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से 298 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसे पारित करने के लिए कम से कम 352 मतों की आवश्यकता थी।
थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि, ‘नायडू-जी, आइए एक विचार-प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपका वेतन 2 लाख है और आपके ड्राइवर का 20,000 है। आप दोनों के लिए 50% वृद्धि की घोषणा करते हैं। अब, आपका वेतन 3 लाख है और आपके ड्राइवर का 30,000 है। प्रतिशत या आनुपातिक वृद्धि समान है, लेकिन क्या आप पहले की तुलना में अपने ड्राइवर से कहीं बेहतर स्थिति में नहीं हैं?’
थरूर ने तर्क दिया कि दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि, भले ही सीटों में वृद्धि आनुपातिक हो, लेकिन राजनीतिक संतुलन काफी बदल जाता है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वास्तव में कोई अंतर नहीं है, यदि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 80 से बढ़कर 120 सांसदों तक पहुंच जाए और केरल का 20 से बढ़कर 30 हो जाए। उन्होंने कहा कि यदि संख्यात्मक अनुपात समान भी रहेगा, तब भी राजनीतिक वजन में भारी अंतर एक गंभीर चिंता का विषय बना रहेगा।
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