केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर है। सिलीगुड़ी उसी क्षेत्र में है, जिसे 'चिकन नेक' कहा जाता है यानी लगभग 60 किमी लंबा और 22 किमी चौड़ा संकरा गलियारा, जो देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है और इसकी चारों तरफ चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। यही कारण है कि सभी की नजर अमित शाह की यात्रा पर है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आमतौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है। भारत के नक्शे में, यह आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्से से सड़क और रेल द्वारा जोड़ने वाला एक बेहद संकरा भू-भाग है। इस गलियारे की एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है, और उत्तर में तिब्बत क्षेत्र स्थित है।
इतने छोटे क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर-पूर्व की कनेक्टिविटी जुड़ी होने के कारण इसे देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। किसी भी संकट की स्थिति में इस कॉरिडोर की सुरक्षा और निर्बाध कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है; और यही कारण है कि, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा दोनों की लगातार समीक्षा करती है।
इस रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अमित शाह अपनी यात्रा के पहले दिन सीमा सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB फ्रंटियर हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां वे विभिन्न सीमा सुरक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना, सुरक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ाना है। इस यात्रा के दौरान गृहमंत्री SSB के जवानों के साथ सीमा पर चुनौतियों, ऑपरेशनल तैयारियों और सीमा प्रबंधन को लेकर बातचीत करेंगे।
SSB भारत-नेपाल सीमा लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी और भारत-भूटान की लगभग 699 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। इन दोनों सीमाओं पर लोगों की आवाजाही अधिक है और सीमा खुली प्रकृति की है, जिसके कारण यहां सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां अलग प्रकार की होती हैं। इस संदर्भ में खुफिया जानकारी, स्थानीय-स्तरीय समन्वय, निगरानी और तकनीकी संसाधनों की भूमिका लगातार बढ़ रही है; अमित शाह की जवानों के साथ मुलाकात में जमीनी स्तर की यहां की जानकारी एकत्रित करने का प्रयास होगा।
इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कल (22 अगस्त) सुबह होने वाली उच्च-स्तरीय बैठक है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह स्वयं करेंगे। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सीमा सुरक्षा बलों के साथ-साथ गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे; जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित के नाम प्रमुख हैं।
बैठक में मौजूदा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम को-ऑर्डिनेशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। सीमा सुरक्षा अब सिर्फ सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं है; बल्कि ड्रोन, सेंसर, कैमरे, कम्युनिकेशन सिस्टम और डेटा-आधारित निगरानी भी इसके अभिन्न हिस्से बन गए हैं।
गृहमंत्री का एजेंडा केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सिलीगुड़ी में वे तीन नए आपराधिक कानूनों यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय सक्षम अधिनियम (BSA ) पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इन कानूनों ने पुराने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को उनकी मुख्य धाराओं के बारे में जानकारी देना है।
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा है, और राज्य का उत्तरी भाग नेपाल और भूटान की सीमाओं के करीब स्थित है; इसलिए, सिलीगुड़ी में इस बैठक का दायरा केवल भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि, पूरे पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर, अमित शाह की इस यात्रा को सीमा सुरक्षा, बेहतर समन्वय और आधुनिक बुनियादी ढांचे को लेकर केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है।
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