विधायक अरविंद राणा के बाद अब संगीता पाटिल ने हिंदुओं के पलायन को लेकर चिंता व्यक्त की है। सूरत के ऐतिहासिक नवापुरा-राणा वार्ड में अशांत धारा के कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अल्पसंख्यक व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए जिस तरह प्रशासन ने मंजूरी दी है, उसके विरोध में स्थानीय विधायक अरविंद राणा और निवासी लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने जगन्नाथ महादेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था।
दूसरी ओर भाजपा की महिला विधायक संगीता पाटिल का दावा है कि, 'सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में अशांत धारा लागू होने के बावजूद कई इलाकों में असामाजिक तत्वों के आतंक के कारण हिंदू अपने घर सस्ते में बेचने या ताला लगाकर अन्य क्षेत्रों में रहने जाने को मजबूर हो गए हैं।'दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा में अशांत धारा बिल की चर्चा के दौरान भी संगीता पाटिल ने अपने क्षेत्र का यह मुद्दा उठाया था। संगीता पाटिल ने कहा था कि, 'लिम्बायत की कई सोसायटियां ऐसी हैं, जहां अब नाम मात्र के इक्का-दुक्का हिंदू परिवार बचे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सभी धर्मों के लोगों को मकान आवंटित होते हैं। ऐसे में इस योजना में रहने वाले हिंदू परिवारों को भी परेशान किए जाने की शिकायत है।'
लिम्बायत क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहने वाले तेलुगु समाज के भाई-बहनों की व्यथा बताते हुए विधायक ने कहा था कि पहले यहां 8-10 हजार के करीब तेलुगु परिवार बहुत शांति से रहते थे। लेकिन समय के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के आतंक के कारण ये परिवार अब वहां से कहीं और रहने जाने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें लगातार इस हद तक मानसिक रूप से परेशान किया जाता है कि वे अपनी संपत्ति कम कीमत पर बेच दें या घर छोड़कर किराए पर रहने चले जाएं, जो चिंताजनक है।
संगीता पाटिल ने बताया कि, “कई हिंदू परिवार शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जबकि उनके आसपास रहने वाले कुछ परिवार मांसाहार करते हैं। ये लोग मांसाहार करने के बाद उसके अवशेष और गंदगी जानबूझकर हिंदुओं के घरों के आसपास फेंक देते हैं। इस तरह की हरकतों के पीछे मुख्य उद्देश्य हिंदू परिवारों को मानसिक रूप से तोड़ना और उन्हें इस धार्मिक असहिष्णुता को सहने के लिए मजबूर करना होता है।”
उन्होंने बताया कि सरकारी आवास योजनाओं, जो गरीबों के उत्थान के लिए हैं, वहां भी स्थिति गंभीर है। विधायक ने आरोप लगाया कि, “प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना में जब ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित किए जाते हैं, तब वहां रहने वाले हिंदू परिवारों को भी इस हद तक परेशान किया जाता है कि वे अपने घर छोड़कर चले जाएं। लिम्बायत में कुछ असामाजिक तत्व व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करना है। पहले वे एक घर खरीदते हैं, फिर उस पर अवैध रूप से 4-5 मंजिला निर्माण करते हैं और उसके बाद आसपास के हिंदुओं को परेशान कर उनके मकान भी ले लेते हैं। इस तरह वे पूरा इलाका बसाने का प्रयास करते हैं।”
चर्चा के दौरान संगीता पाटिल ने प्रभावित सोसायटियों के नाम बताते हुए पद्मावती नगर, मारुति नगर, गोविंद नगर, बुद्ध सोसायटी, अंबिका नगर और अंबा नगर जैसी कई सोसायटियों का उल्लेख किया था। इन सोसायटियों में एक समय हिंदुओं की बहुलता थी, लेकिन आज वहां हिंदू नाम मात्र रह गए हैं। केवल एक-दो परिवार ही बचे हैं, जो भी अत्यधिक भय और उत्पीड़न के डर के बीच जी रहे हैं या घरों पर ताले लगाकर पलायन कर चुके हैं। जिन क्षेत्रों में केवल एक-दो हिंदू परिवार बचे हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।
संगीता पाटिल ने कहा कि, 'ये परिवार अपनी सुरक्षा के लिए संपत्तियां बेचकर अन्यत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अशांत धारा के कारण कभी-कभी बिक्री की प्रक्रिया में भी कठिनाई होती है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में हिंदू परिवारों को संपत्ति बेचने की अनुमति जल्दी मिलनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित स्थान पर अपना नया घर बसा सकें।'
संगीता पाटिल ने कहा कि, “यदि कोई हिंदू अपनी संपत्ति दूसरे हिंदू को बेचना चाहता है, तो उसे तुरंत अनुमति मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।” हालांकि, हिंदू की संपत्ति अन्य धर्म के लोगों को बेचने के मामलों में कड़े नियंत्रण होने चाहिए। इस मांग के पीछे उनका तर्क यह था कि हिंदू आबादी बनी रहे और जनसंख्या का संतुलन न बिगड़े, जो लिम्बायत के सामाजिक ढांचे के लिए आवश्यक है।
नए संशोधन बिल के अनुसार, अब अशांत धारा के तहत संपत्ति ट्रांसफर के लिए SIT की जांच की जाएगी। विधायक ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी फाइल पास नहीं होनी चाहिए। इस कड़ी कार्रवाई से अवैध रूप से संपत्ति हड़पने वाले तत्वों पर लगाम लगेगी। जांच समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संपत्ति की बिक्री किसी दबाव या उत्पीड़न के तहत तो नहीं हो रही है।
विधायक ने कहा कि लिम्बायत की जनता ने उन्हें जो समस्याएं और शिकायतें भेजी थीं, उन्हें उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए आवाज उठाएं। हजारों लोग जो मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाना जरूरी था। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए कानून से असामाजिक तत्वों में डर पैदा होगा और आम जनता को न्याय मिलेगा।
संगीता पाटिल ने आगे कहा कि कुछ क्षेत्रों में जिस तरह जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, वह आकस्मिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। हिंदुओं के मकान लेकर वहां बड़े अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के परिवारों को बसाया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण पुराने निवासी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अशांत धारा का उद्देश्य ऐसे जनसंख्या संबंधी बदलावों को रोकना ही है, ताकि सामाजिक समरसता खतरे में न पड़े।
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