‘तुम्हारी जैसी मां न हो तो अच्छा है’, ऐसा क्या हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट ने मां को ही फटकार लगा दी?

किसी भी बेटी के लिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या हो जब उसकी रक्षा करने वाला पिता ही शिकारी बन जाए? तब रिश्ते तार-तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला पोरबंदर में सामने आया है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक 17 साल की नाबालिग के साथ उसके ही पिता ने रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इस मामले में और भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आरोपी पिता ने अपनी पत्नी की सहमति से शिकायत खारिज करवाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट में पेश की गई DNA रिपोर्ट ने मामले की पूरी सच्चाई सामने ला दी। उसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की मां और दोनों पक्षों के वकीलों को कड़ी फटकार लगाई।

इसी साल एक महिला ने पोरबंदर के मरीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने रेप किया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। आरोपी ने शिकायतकर्ता, यानी अपनी पत्नी की सहमति से शिकायत रद्द करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। इतना ही नहीं, महिला ने हलफनामे में कहा था कि 'ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।'

हालांकि, सुनवाई के दौरान पुलिस ने नाबालिग के भ्रूण की DNA रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि नाबालिग के भ्रूण का DNA उसके पिता से मैच करता है। यानी DNA रिपोर्ट से यह बात सामने आई थी कि नाबालिग की प्रेग्नेंसी की वजह पिता ही थे। एक तरफ मां दावा कर रही थी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक सबूत पूरी घटना की पुष्टि कर रहे थे। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, हाई कोर्ट का मूड बदल गया और कोर्ट ने पूरे मामले पर गंभीर नाराजगी जताई।

हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की कड़ी आलोचना की और कहा कि पुलिस को असल में शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह भी कहा कि बेटी के लिए मां न होना, उसके जैसी मां होने से तो बेहतर है। दूसरी ओर, पिटीशनर और शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकीलों की आलोचना करते हुए कहा, "सिर्फ पैसे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए।" एक वकील के तौर पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं।

पिटीशनर और शिकायतकर्ता के वकीलों ने इस एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए कई दलीलें दीं। लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। फिर, सरकारी वकील की ओर से पेश किया गया कि आरोपी के खिलाफ कुल 16 अपराध दर्ज हैं और वह GUJCTOC में भी आरोपी है। आखिर में, शिकायतकर्ता की मां मुंह झुकाए कोर्ट रूम से जल्दी निकल गईं।

43 साल के आरोपी के खिलाफ इस साल अहमदाबाद के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में BNS और POCSO एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट में स्पेशल POCSO कोर्ट में चल रहे इस मामले में जज ए.बी. भट्ट ने सरकारी वकील के.जी. जैन की दलीलों, 07 गवाहों और 27 सबूतों पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया।

ट्रायल के दौरान, पीड़िता और उसकी मां दोनों अपने असली बयानों से पलट गईं। मां ने दावा किया कि पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा और लड़ाई थी और इसीलिए हेल्पलाइन पर कॉल किया गया था। लड़की ने भी सिर्फ अपने माता-पिता के बीच झगड़े के बारे में ही बताया। हालांकि, कोर्ट ने साइंटिफिक सबूतों को ध्यान में रखते हुए उसे सजा सुनाई। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जो मैसेज दिया है, वह साफ है कि नाबालिग बेटी के साथ हुए गंभीर अपराध में सबूतों और न्याय की प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सिर्फ शिकायत रद्द करने की मांग नहीं मानी जा सकती।