जब कोई आम आदमी बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन मांगने जाता है, तो उसकी पहली प्रॉब्लम गारंटी की होती है। बैंक पूछता है, 'लोन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या गिरवी रखोगे?' इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने माइक्रो-एंटरप्राइजेज के लिए लोन गारंटी फंड को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब आपको बैंक को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद आपकी गारंटी देगी। आप 20 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया स्कीम को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम के जरिए महिलाएं अपने बिज़नेस के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकती हैं।
सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। दरअसल ये पैसा सीधे लोन के तौर पर नहीं दिया जाएगा, ये पैसा गारंटी का काम करेगा। सरकार का अनुमान है कि ये 5,000 करोड़ रुपये की गारंटी बैंकों को अगले 5 सालों में बिना किसी डर के लोगों को 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन देने की इजाज़त देगी।
मान लीजिए आप नई दुकान खोलना चाहते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये का लोन चाहिए। आपके पास गिरवी रखने के लिए न तो ज़मीन है और न ही सोना। ऐसे में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) बैंक से बिना कुछ गिरवी रखे लोन देने को कहती है। अगर किसी मजबूरी की वजह से व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) नुकसान की भरपाई करेगी। सरकार की इस गारंटी से बैंकों का रिस्क खत्म हो जाता है, जिससे वे आसानी से आम लोगों को लोन दे पाते हैं।
मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन: पहले मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मिलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोन की रकम को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था। 20 लाख रुपये तक के बिज़नेस लोन के लिए यह सरकारी गारंटी फंड पूरी सुरक्षा देगा।
जन धन अकाउंट पर 10,000 रुपये की छूट: प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट वाले लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) के ज़रिए 10,000 रुपये तक पैसे निकाल सकते हैं, भले ही उनके अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हो। यह गारंटी भी इसी फंड से कवर होगी।
महिलाओं और सेल्फ-हेल्प ग्रुप के लिए मदद: गांवों और शहरों में सेल्फ-हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं और लोगों को भी 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का लोन लेते समय इस गारंटी फंड का सीधा फ़ायदा मिलेगा।
सरकार ने न सिर्फ़ गारंटी पीरियड बढ़ाया है, बल्कि बैंकों द्वारा ली जाने वाली 'गारंटी फ़ीस' भी कम कर दी है। पहले बैंकों को इस गारंटी के बदले सरकार को 1 परसेंट सालाना फ़ीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 0.75 परसेंट कर दिया गया है। इस घटी हुई फ़ीस से बैंकों का खर्च कम होगा, जिससे आम ग्राहकों को लोन मिलना आसान हो जाएगा। (हालांकि, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के लिए फीस नॉर्मल तौर पर 0.25 परसेंट और 0.50 परसेंट ही रहेगी।)
डेटा से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लॉन्च होने और सितंबर 2026 तक इसके लागू होने से लेकर अब तक, बैंकों ने 60.36 करोड़ से ज़्यादा लोन मंज़ूर किए हैं, जिनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपये है। इस शानदार कामयाबी में इस गारंटी फंड का बड़ा रोल रहा है।
सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को अपना बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार मौका दिया है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया स्कीम को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ा दिया है और 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंज़ूरी दी है। इस नई स्कीम के तहत, योग्य लोग अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंकों से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बड़ा लोन आसानी से ले सकते हैं। सरकार ने अगले 5 सालों में इस स्कीम के तहत 2.5 लाख नए लोगों को एनरोल करने का टारगेट रखा है। इस स्कीम का मकसद उन्हें स्कीम का फ़ायदा देकर मज़बूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसका टारगेट कम से कम 2.5 लाख बेनिफिशियरी को कवर करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन अमाउंट का 85 परसेंट सरकार देती है।
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