देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित और अलग मंत्रालय की स्थापना की मांग उठी है। इस संबंध में OBC समाज के नेता हरिभाई चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
हरिभाई चौधरी ने अपने पत्र में बताया है कि वर्तमान में OBC वर्ग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। हालांकि, 146 से अधिक OBC जातियों का समावेश होने के बावजूद उन्हें जनसंख्या के अनुपात में उचित बजट आवंटित नहीं किया जाता। SC और ST समुदायों के लिए अलग विभाग और मंत्रालय होने के कारण उनका विकास अधिक केंद्रित तरीके से होता है, जबकि OBC वर्ग के लिए ऐसी कोई अलग व्यवस्था नहीं है।’
आगे उन्होंने लिखा कि, ‘2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 7-8% है। इसकी तुलना में विभिन्न अनुमानों के अनुसार OBC समाज की आबादी 50% से अधिक होने के बावजूद उनके लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है। इस अंतर को दूर करने के लिए हरिभाई चौधरी ने आगामी 2027 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराने की भी जोरदार मांग की है, ताकि OBC समाज का सटीक डेटा प्राप्त हो सके और उसके अनुसार नीतियां बनाई जा सकें।’
हरिभाई चौधरी ने आगे कहा कि, ‘राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर OBC समाज के लिए विशेष योजनाओं और नीति निर्धारण हेतु अलग मंत्रालय आवश्यक बन गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों को भी पत्र लिखे होने की जानकारी दी है। OBC मंत्रालय की मांग को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिल रहा समर्थन अब आने वाले समय में अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।’
हरिभाई चौधरी की इस मांग को कांग्रेस की ओर से भी समर्थन मिला है। कांग्रेस नेता ऋत्विक मकवाणा ने कहा कि OBC समाज के लिए अलग मंत्रालय समय की जरूरत बन गया है। ऋत्विक मकवाणा ने कहा कि OBC समाज का केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करना उचित नहीं है। समाज के प्रश्नों, अधिकारों और विकास के लिए विशेष नीतियां बनाना आवश्यक है और इसके लिए अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए।
इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यदि सरकार द्वारा अलग मंत्रालय का गठन किया जाता है, तो OBC समुदाय के उत्थान के लिए अधिक सटीक और केंद्रित विकास योजनाएं लागू की जा सकेंगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है। इस प्रकार अब OBC समाज के अलग मंत्रालय को लेकर प्रस्तुति दी गई है। हालांकि, हरिभाई चौधरी इससे पहले GPSC परीक्षा में OBC समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में भी राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुति दे चुके हैं। अब उन्होंने OBC समुदाय के लिए अलग मंत्रालय की मांग पीएम मोदी के समक्ष रखी है।
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