अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जो दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। दुनिया की तेल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल और गैस संकट पैदा हो गया है, जो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर ब्रिटेन और भारत तक के देशों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। भारत में भी सिर्फ एक सप्ताह में दो बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं।
तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर देशों की समस्याएं बढ़ रही हैं। भारत की बात करें तो, तेल संकट के देश पर प्रतिकूल प्रभावों को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के बाद अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के लिए चेतावनी जारी की है। IMF ने कहा है कि यदि क्रूड ऑयल की कीमतों में इसी तरह वृद्धि जारी रही, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है।
अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, बुधवार की तुलना में गुरुवार को तेल की कीमतें घटकर 107 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, फिर भी आगे के उतार-चढ़ाव के आधार पर वे 100 डॉलर से ऊपर बनी हुई हैं।
IMF ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व युद्ध के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि एक बार फिर भारत में महंगाई के अनुमान और वित्तीय गणनाओं के लिए खतरा बन रही है। वैश्विक संस्था ने कहा कि लगातार बढ़ती तेल कीमतें भारत के लिए वित्तीय जोखिम पैदा कर सकती हैं। यह विशेष रूप से सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी खतरनाक है, जहां ईंधन महंगाई का परिवहन, लॉजिस्टिक्स, खाद्य पदार्थों की कीमतों और घरेलू खपत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
IMF की यह चेतावनी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आई है, क्योंकि मध्य पूर्व संकट का गहरा प्रभाव जारी है। वास्तव में, भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। ईरान और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास आपूर्ति में व्यवधान की आशंका गहराने से वैश्विक क्रूड ऑयल कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्री भारत के चालू खाते के घाटे, महंगाई और रुपये पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।
IMF ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि भारतीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता में बहुत बड़ी कमी ला सकती है। यदि इन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया, तो अधिक लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं। इस बीच, IMF ने चेतावनी दी कि कमजोर तरीके से तैयार किए गए सहायता उपाय वित्तीय रूप से महंगे और बोझिल साबित हो सकते हैं, जिससे महंगाई, सार्वजनिक कर्ज बढ़ सकता है और दीर्घकालिक वित्तीय दबाव पैदा हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए नीति निर्माताओं को अब पहले से अधिक सावधानीपूर्वक वित्तीय और राजनीतिक दबावों के साथ महंगाई को नियंत्रित करने का संतुलन बनाना होगा। अपनी टिप्पणी में IMF ने सिफारिश की है कि सरकार कमजोर परिवारों और छोटे व्यवसायों को अस्थायी सहायता प्रदान करे। उसने व्यापक ईंधन राहत के बजाय मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अस्थायी सहायता की सिफारिश की है।
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