तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि, पिछली DMK सरकार के शासन के दौरान आंदोलन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि, मई 2021 से 2026 के बीच अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले कई किसानों और शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों के अभी भी अदालत में लंबित होने के कारण ये लोग आज भी भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सदन में जोर देकर कहा, यह सरकार किसानों और शिक्षकों तथा उनकी उचित मांगों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस निर्णय से राज्य में लोकतांत्रिक अधिकार और मजबूत होंगे और आम जनता तथा सरकार के बीच विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। विजय ने किसानों को राज्य की रीढ़ बताते हुए कहा कि, SIPCOT औद्योगिक विकास परियोजनाओं और परंदुर में प्रस्तावित नए हवाई अड्डे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनके मामले अभी भी लंबित हैं।
उन्होंने आगे कहा, शिक्षकों ने भी पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया था, फिर भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे जो अभी भी लंबित हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इन सभी मामलों को पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री विजय की इस घोषणा के बाद राज्य के अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी ऐसी ही मांगें सामने आई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार से अपील की है कि NEET परीक्षा के विरोध में आंदोलन करने वाले छात्रों और नागरिकों के खिलाफ मामले भी वापस लिए जाएं।
दूसरी ओर PMK पार्टी ने भी नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की है। इन मांगों पर राज्य के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, सरकार इन सभी प्रस्तुतियों पर सकारात्मक विचार करेगी।
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