‘नीरव मोदी को अब तक भारतीय जेल में होना चाहिए था...’ ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री अपने ही देश की व्यवस्था पर भड़कीं

ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने फरार भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में हो रही देरी पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने अपनी सरकार और कानूनी प्रक्रिया पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में देरी से भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इतनी लंबी देरी से भारत का विश्वास कम हुआ है।

द डेली टेलीग्राफ के पॉडकास्ट 'द डायमंड किंग' में बातचीत करते हुए प्रीति पटेल ने कहा, “मुझे यह देखकर हैरानी और निराशा होती है कि प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर हुए वर्षों बीत जाने के बाद भी नीरव मोदी ब्रिटेन में है।” प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले ब्रिटिश अदालतों ने माना था कि भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। उन्होंने इस बात पर गहरा आश्चर्य और निराशा जताई कि नीरव मोदी अभी भी ब्रिटेन में है।

उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 2 अरब डॉलर के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित उद्योगपति का प्रत्यर्पण न कर पाने के कारण भारत सरकार बेहद नाराज़ है। यदि हमारी व्यवस्था प्रक्रियाओं और बहानों में उलझने के बजाय समझदारी से काम करती और उचित कदम उठाती, तो आज नीरव मोदी देश में नहीं होता और उसे अब तक भारत भेज दिया गया होता। इस देरी से भारत को ब्रिटेन के साथ सहयोग को लेकर काफी निराशा हुई है।

प्रीति पटेल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीरव मोदी को भारत में अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए थी। उसे भारतीय जेल में अपनी सज़ा काटनी चाहिए थी, और यह सब कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था; ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानूनों और संधियों का यही उद्देश्य है। उन्होंने इस लंबे विलंब को ब्रिटिश व्यवस्था का स्पष्ट दुरुपयोग और ब्रिटिश करदाताओं का अपमान बताया।

उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2022 तक गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इस मामले ने राजनयिक चुनौतियाँ भी पैदा कीं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्यर्पण का मामला हल नहीं हुआ, तब तक भारत उन लोगों को वापस लेने में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था जिनके शरण आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

उन्होंने कहा, “भारत को शरण आवेदन खारिज होने वाले लोगों को वापस स्वीकार करने के लिए मनाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। मेरा मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह हाई-प्रोफाइल मामला (नीरव मोदी का) था। उस समय एक और हाई-प्रोफाइल मामला भी था। जब तक उन्होंने (भारत ने) उन मामलों में कार्रवाई या प्रगति नहीं देखी, तब तक उनके पास हम पर दबाव बनाने का एक माध्यम था, जो बेहद निराशाजनक था।”

नीरव मोदी ब्रिटेन में सभी कानूनी विकल्प अपना चुका है, और रिपोर्टों के अनुसार यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में उसकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी गई है। मानवाधिकार के आधार पर दायर अपीलों और गुप्त शरण दावों सहित वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद अब उसका भारत प्रत्यर्पण लगभग तय माना जा रहा है।

55 वर्षीय नीरव मोदी फिलहाल लंदन की पेंटनविल जेल में बंद है। भारत में उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े लगभग 2 अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी से संबंधित CBI का मामला, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तथा सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ से संबंधित मामला शामिल है।