केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि, कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में उलझाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र पर हमला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब संसद का मानसून सत्र अभी औपचारिक रूप से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी।
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, संबंधित परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल को कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। हालांकि, 17 अप्रैल को लोकसभा में ये विधेयक खारिज हो गए और पारित नहीं हो सके।
गौरतलब है कि संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे आमतौर पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इसका लागू होना अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करता है।
इस साल अप्रैल में परिसीमन विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन में भी दरार आने का दावा किया गया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसके 22 सांसद होने की बात कही गई है, को लेकर दावा किया गया है कि उसके 20 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो गए। वहीं, INDIA गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों में शामिल DMK के कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होने की बात भी कही गई है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद के विशेष सत्र को लेकर कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद स्थगित नहीं हुई है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सत्र समाप्त होने के बाद सदन को स्थगित करने का आदेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगले सत्र के शुरू होने में भी कुछ ही दिन बाकी हैं।
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले यह देख रही है कि क्या वह DMK, शिवसेना और NCP जैसे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में कर सकती है।
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