पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में 6 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। इन फ़ैसलों में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और 45 दिनों के अंदर BSF को ज़मीन देने का टारगेट शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया। कैबिनेट ने राज्य में हिंसा-मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी वोटरों और भारत के चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया।
चुनाव आयोग को धन्यवाद
पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य में हिंसा-मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी वोटरों और भारत के चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन का काम तारीफ़ के काबिल था।’
321 शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान
कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘आज BJP सरकार बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 321 पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा, हम उनके परिवारों को इंसाफ दिलाएंगे। इन BJP कार्यकर्ताओं का बलिदान बेकार नहीं गया है। इन लोगों को किसी भी कीमत पर इंसाफ मिलेगा।’
BSF के लिए ज़मीन का बंटवारा
सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि, ‘नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर इलाकों में डेमोग्राफिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर फेंसिंग के लिए BSF को ज़मीन देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस काम को 45 दिनों के अंदर पूरा करने का टारगेट है।’
आयुष्मान भारत लागू
बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान BJP ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य में ‘आयुष्मान भारत’ स्कीम लागू की जाएगी। यह वादा अब पूरा हो रहा है। सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की, ‘राज्य ने केंद्र की हेल्थ स्कीम ‘आयुष्मान भारत’ में शामिल होने का ऑफिशियली फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री की सभी स्कीम अब बंगाल में लागू होंगी।’
ब्यूरोक्रेट्स के लिए सेंट्रल ट्रेनिंग और BNS लागू करना
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रखे गए ब्यूरोक्रेट्स के लिए सेंट्रल ट्रेनिंग और पोस्टिंग को अब मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, अब तक लागू इंडियन पीनल कोड (BNS) आज से बंगाल में लागू हो गया है। अब से सभी नए केस इसी नए कानून के तहत रजिस्टर किए जाएंगे।
2015 से बंद भर्ती प्रोसेस फिर से शुरू
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘सरकार ने माना है कि 2015 से राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। अपना वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही नई भर्ती प्रोसेस शुरू की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसले ‘नए बंगाल’ के लिए दिशा तय करेंगे। विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।
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