महाराष्ट्र सरकार ने कथित रूप से अनधिकृत बाइक टैक्सी संचालन को लेकर ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। 16 मई को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने साइबर क्राइम विभाग को इन तीनों कंपनियों के संस्थापकों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
सरकार ने कहा है कि ये कंपनियां राज्य में बिना अनुमति बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही हैं। यह नियमों के खिलाफ है। इसके परिणामस्वरूप, साइबर क्राइम विभाग को कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओला, उबर और रैपिडो सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध या बंद किए जाने की खबरें गलत और भ्रामक हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये प्लेटफॉर्म राज्य में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं। हालांकि, केवल अनधिकृत बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, जिसका मतलब है कि कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सरकार केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले हिस्से पर कार्रवाई कर रही है।
यहां आपको बता दें कि मुंबई में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने ग्राहक बनकर बिना अनुमति चल रही रैपिडो बाइक टैक्सी को पकड़ा। यह घटना राज्य सरकार की नई E-बाइक टैक्सी नीति से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि केवल इलेक्ट्रिक बाइक और नियमों का पालन करने वाले लोगों को ही बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्री प्रताप सरनाइक ने रैपिडो ऐप के जरिए दूसरे नाम से राइड बुक की थी। केवल 10 मिनट में मंत्रालय के शहीद बाबू गेनू चौक पर उन्हें लेने के लिए एक बाइक पहुंच गई। इस तरह मंत्री ने खुद साबित किया कि विभाग के इनकार के बावजूद निजी कंपनियां मुंबई में बिना अनुमति बाइक टैक्सी चला रही हैं।
मंत्री ने मौके पर ही ड्राइवर को किराए के रूप में 500 रुपये दिए और कहा कि ऐसे गरीब ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे मौजूद बड़ी कंपनियों और ताकतवर लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या राज्य सरकार अब इन अनधिकृत ऐप-आधारित सेवाओं पर सख्त कार्रवाई करेगी?
विभाग ने कहा कि परिवहन विभाग ने केवल अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने साइबर क्राइम विभाग को पत्र लिखकर ओला, उबर और रैपिडो द्वारा संचालित अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने विभाग से इन कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को भी कहा था।
इससे पहले भी महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं वैधता, लाइसेंसिंग और परिवहन नियमों के पालन को लेकर चिंताओं के कारण नियामकीय जांच के दायरे में आ चुकी हैं। टू-व्हीलर टैक्सी सेवाएं देने वाले ऐप-आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को भी राज्य में नीति और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
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