NEET पेपरलीक के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर सवाल उठ रहे थे। वे मीडिया को जवाब देने के बजाय हंसते हुए निकल जाते थे। हालांकि, वे शुक्रवार को अचानक मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि सिस्टम में कैंसर फैल गया है। शिक्षामंत्री का यह स्वीकार कई सवाल खड़े करता है।
धर्मेंद्र प्रधान को एक अच्छा मंत्री माना जाता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में जो कहा, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 'व्याधि' शब्द का कई बार उपयोग किया। उन्होंने कहा कि NEET की पूरी सिस्टम में व्याधि फैल गई है। सिस्टम को कैंसर हो गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे इस बारे में क्या कदम उठाने वाले हैं, तो उन्होंने लगातार यही दोहराया कि एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसियां सब कुछ बाहर लाएंगी। जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जब मीडिया ने पूछा कि वर्ष 2024 में भी पेपर लीक हुए थे। फिर 2026 में ऐसी घटना दोबारा कैसे हुई। दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए राधाकृष्णन समिति ने कई सुझाव भी दिए थे। उनका क्या हुआ। तो शिक्षामंत्री ने जवाब दिया कि वर्तमान में जो परीक्षा आयोजित की जाती है, वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। इसके अलावा राधाकृष्णन समिति ने जो भी सुझाव दिए थे, उन सभी को हमने लागू किया है। जिस दिन परीक्षा थी, उस दिन देश के 5400 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टरों और एसपी को आदेश दिए गए थे।
मीडिया ने सवाल किया कि आपने सब कुछ अच्छा किया। सारी व्यवस्थाएं कीं। लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गए, यह एक सच्चाई है। ऐसा क्यों हुआ। तब शिक्षामंत्री को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि पूरी सिस्टम में सड़ांध फैल गई है। सिस्टम को कैंसर हो गया है। इसलिए एजेंसियां जांच करेंगी, उसके बाद जो भी कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे।
लेकिन सवाल यह उठता है कि सिस्टम में सड़ांध आई कैसे। पेपर लीक पहली बार नहीं हुए हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। जाने-माने शिक्षाविद जैसे खान सर और अलख पांडे कह चुके हैं कि जब भी पेपर लीक होते हैं, तब सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है। कहती है कि जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अंत में कुछ नहीं होता। अलख पांडे ने कहा कि उन्होंने एक भी पेपर लीक कराने वाले को जेल जाते नहीं देखा। इसके पीछे कारण है पैसा। पूरी सिस्टम पैसे पर चल रही है। पेपर लीक कराने वाले पैसे देकर किसी को भी खरीद लेते हैं। सरकार इसके सामने लाचार हो गई है।
जब उनसे कहा गया कि इस मामले पर संसदीय समिति ने भी रिपोर्ट दी है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। तब शिक्षामंत्री ने कहा कि वे इस समय कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। शिक्षामंत्री का यह रुख एक तरह से सही है कि वे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। लेकिन शिक्षामंत्री को यह भी देखना चाहिए कि वे स्वयं एक राजनेता हैं। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही वे चुने जाकर मंत्री बने हैं। वे संसदीय समिति की रिपोर्ट को भी राजनीति कहें, यह कितना उचित है। चलिए राजनीति को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन क्या शिक्षामंत्री देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिला पाएंगे कि आने वाली परीक्षाओं में कोई पेपरलीक नहीं होगा। इसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिल जाए, ऐसी आशा रखते हैं।
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