क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें आने वाले दिनों में कितनी बढ़ सकती हैं कीमतें

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तेल कंपनियों ने प्रति लीटर ₹3 का इजाफा किया है। ये नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, और कई रिपोर्टों में पेट्रोल और डीजल के लिए प्रति लीटर ₹5 से ₹20 तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, लागू की गई वास्तविक बढ़ोतरी इन अनुमानों की तुलना में काफी कम है। लेकिन क्या यह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतिम संशोधन है, या आगे भी यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है?

यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस संकट का हवाला देते हुए इन कीमतों में वृद्धि की गई है, जो अभी भी अनसुलझा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल नहीं हो सकी है। होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आइए समझते हैं कि तेल कंपनियां आखिर अपने नुकसान की भरपाई पूरी तरह कैसे कर सकती हैं और उनके पास कीमतें बढ़ाने के लिए कौन-सा फॉर्मूला है।

अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें, तो प्रति लीटर ₹3 की वृद्धि ने लोगों को ज्यादा चौंकाया नहीं। इसके बावजूद, तेल कंपनियों द्वारा आधिकारिक रूप से कीमत बढ़ाने की घोषणा से पहले ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए भीड़ देखी गई थी; कुछ मामलों में, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ‘नो फ्यूल’ के साइनबोर्ड लगाने पड़े थे। इंडिया टुडे द्वारा दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और बिहार के 15 पेट्रोल पंपों को कवर करते हुए किए गए एक ग्राउंड रिपोर्ट में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में स्पष्ट चिंता दिखाई दी थी। लोग चिंतित हैं कि अगर मध्य-पूर्व में तनाव जारी रहता है, तो क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह अंतिम संशोधन नहीं है, यानी कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं।

अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज़ स्ट्रेट में संभावित व्यवधान के कारण पेट्रोलियम कंपनियां फिलहाल भारी नुकसान झेल रही हैं। इसकी वजह यह है कि हालिया बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल और डीजल पिछले चार वर्षों से पुराने दामों पर बेचे जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के बावजूद घरेलू कीमतें स्थिर रखने के फैसले के कारण सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना ₹1,600–₹1,700 करोड़ का नुकसान हो रहा था।

दरअसल, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय वैट (VAT) जैसे अन्य कारकों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी आमतौर पर स्थानीय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 50 से 60 पैसे तक संभावित बढ़ोतरी का कारण बनती है। ऐसे में, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है; उस समय यह लगभग $69 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था और अब कीमतें लगभग $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ₹3 की बढ़ोतरी तेल कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि पहले सरकार घरेलू ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करती थी, जिसमें आमतौर पर हर 15 दिन में संशोधन किया जाता था। हालांकि, 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव का अधिकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सौंप दिया गया था। यानी तब से इन तेल कंपनियों को यह तय करने की स्वायत्तता मिल गई कि कब, कैसे और कितने मार्जिन के साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती करनी है। 2017 से रोजाना सुबह ईंधन की कीमतों में संशोधन किया जाने लगा।

इसके अलावा, अगर इतिहास पर नजर डालें तो तेल कंपनियां शायद ही कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकमुश्त बड़ा इजाफा करती दिखी हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2022 का रूस-यूक्रेन युद्ध है, जब वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही थीं। उस दौरान देश में मार्च और अप्रैल के महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी। उस महीने 15 में से 13 दिनों में कीमतें बढ़ाई गई थीं और उनमें से 10 दिनों में केवल 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। ऐसे में संभव है कि IOCL, BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियां भविष्य में अपने वित्तीय नुकसान की प्रभावी भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे और बढ़ोतरी करें, ताकि उन्हें हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके।