सपनों का बंगला अब देश में नहीं, विदेश में सस्ता! दिल्ली और मुंबई के मुकाबले दुबई में मिल रहे हैं सस्ते बंगले

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर के कई देशों में स्थिति को और खराब कर दिया है। इसका असर कई देशों में महंगाई और GDP वृद्धि पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाल ही में, चीनी बाजार से खबरें आई थीं कि दो बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, और संपत्ति के दाम 20 साल पुराने स्तर पर पहुंच गए हैं। इस बीच, ईरान युद्ध के कारण दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट मंदी का सामना कर रहा है। दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में निवेशकों की संख्या दिन-ब-दिन घट रही है। इस संदर्भ में, दुबई सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से विदेशी निवेशकों के तेजी से आकर्षित होने की उम्मीद है।

दुबई सरकार के इस फैसले से किसी भी व्यक्ति के लिए सस्ती संपत्ति खरीदना आसान हो जाएगा। सरकार ने संपत्ति निवेश पर किसी भी प्रकार की सीमा हटा दी है। हां, दुबई सरकार ने अब दो साल के प्रॉपर्टी-लिंक्ड रेजिडेंसी वीजा प्राप्त करने के लिए एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य की आवश्यकता समाप्त कर दी है। पहले, एकल संपत्ति खरीद के आधार पर दो साल का वीजा पाने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 750,000 दिरहम (लगभग ₹1.9 करोड़) की संपत्ति खरीदनी जरूरी थी। हालांकि, अब ऐसी कोई निवेश सीमा नहीं होगी। दुबई सरकार द्वारा नियमों में दी गई इस छूट का उद्देश्य वहां के संपत्ति बाजार को गति देना है।

दुबई लैंड डिपार्टमेंट से जुड़े क्यूब सेंटर पर प्रकाशित अपडेट के अनुसार, अब एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए न्यूनतम कीमत की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कीमत पर संपत्ति खरीद सकते हैं और दो साल के रेजिडेंसी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि संपत्ति दो या अधिक लोगों की संयुक्त स्वामित्व में है, तो प्रत्येक निवेशक का हिस्सा कम से कम 400,000 दिरहम (लगभग ₹1.03 करोड़) होना चाहिए। हालांकि, इसमें पति-पत्नी को कुछ छूट दी गई है। पहले, प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त संपत्ति में 750,000 दिरहम (₹1.9 करोड़) का निवेश करना पड़ता था।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव किसी भी कीमत पर एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए दुबई की संपत्तियों में निवेश करने के दरवाजे खोलता है। संयुक्त स्वामित्व पर 400,000 दिरहम की सीमा लगाकर ‘वीजा-पूलिंग’ की संभावना को रोका गया है। सरकार के इस कदम से दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को गति मिलने की उम्मीद है। 2025 में भारतीयों और ब्रिटिश मूल के लोग दुबई में संपत्ति के सबसे बड़े खरीदार थे। उस वर्ष दुबई में 203,000 लेनदेन दर्ज किए गए, जो कुल 547 अरब दिरहम के रियल एस्टेट बिक्री में हुए।

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुबई के रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। 28 फरवरी से 29 अप्रैल, 2026 के दौरान केवल 26,960 लेनदेन दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि में दर्ज 246,951 लेनदेन की तुलना में 89 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। इस गिरावट के बाद, कई डेवलपर्स आकर्षक भुगतान योजनाएं और छूट देकर संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई का यह कदम मध्यम-स्तरीय पेशेवरों और मध्यम-वर्ग के निवेशकों को आकर्षित करेगा।