सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पंचायत सहायकों को एक साथ कई सौगातें दी हैं। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब सहायकों को प्रधान या सचिव नहीं हटा सकेंगे। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस होंगे। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी मिलेगी।
लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार ने विचार किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक 24 तारीख से धरने पर बैठे थे। सोमवार को लखनऊ आने के बाद उन्होंने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से बातचीत की। पंचायत सहायकों की मांग को जायज बताते हुए राजभर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। अब प्रदेश के पंचायत सहायकों को हर महीने 9 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। पहले आंदोलनकारी पंचायत सहायक 8 हजार रुपये मानदेय की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद इसे बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने की घोषणा की गई। प्रदेश में पंचायत सहायकों की संख्या 57 हजार से अधिक बताई जा रही है।
इसके अलावा पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को कैशलेस सुविधा देने की भी बात कही गई है। राजभर ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई और मुकदमे दर्ज किए गए, उनके मामले वापस लिए जाएंगे। वहीं, जिन सहायकों को आंदोलन के दौरान नौकरी से हटाया गया था, उन्हें भी फिर से बहाल किया जाएगा।
बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। पंचायत सहायकों की नियुक्ति वर्ष 2022 में ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इन्हें पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी योजनाओं का कामकाज अधिक सुचारु और सुलभ बनाया जा सके।
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