मोदी सरकार के 12 साल, 12 बड़े फैसले... जिन्होंने बदल दी देश की राजनीति और व्यवस्था

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनका असर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से देखने को मिला। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 प्रमुख फैसलों के बारे में...

1. अनुच्छेद 370 खत्म: सबसे अहम फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने इस विशेष प्रावधान को समाप्त कर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। इसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े संवैधानिक फैसलों में गिना जाता है।

2. राम मंदिर का निर्माण: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ और जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।

3. महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम):  महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हुआ।

4. ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध: सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तीन तलाक को अपराध घोषित किया। यह कानून अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ।

5. नागरिकता संशोधन कानून (CAA): नागरिकता संशोधन कानून (CAA) भी मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में शामिल है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।

6. गरीबों को 10% EWS आरक्षण: सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया। यह फैसला 2019 में संसद से पारित हुआ था।

7. नोटबंदी और डिजिटल क्रांति: 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी ने देश को हिलाकर रख दिया था। हालांकि यह विवादों में रहा, लेकिन इसी फैसले ने भारत में डिजिटल भुगतान (UPI) की ऐसी क्रांति शुरू की, जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है।

8. GST: 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी ने देश के जटिल टैक्स ढांचे को खत्म कर उसे एकीकृत किया। इससे व्यापार करना आसान हुआ और पूरा भारत एक बाजार के रूप में उभरा।

9. मुफ्त राशन योजना:  कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, जिसे बाद में भी जारी रखा गया।

10. ब्रिटिश काल के कानूनों से मुक्ति: ब्रिटिश काल के 1200 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया। साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू किए गए।

11. ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं:  सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और जल जीवन मिशन जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू कीं, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा।

12. इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प: पिछले 12 वर्षों में भारत ने रिकॉर्ड गति से एक्सप्रेसवे, 160 से ज्यादा एयरपोर्ट और वंदे भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत किया।