अंडमान और निकोबार में 81,000 करोड़ रुपये की मेगा विकास परियोजना को लेकर चल रहे तीव्र राजनीतिक विवाद के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भारतीय नौसेना के मौजूदा एयरफील्ड 'INS बाज़' का विस्तार करने के बजाय, ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत 13,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ग्रीनफील्ड सिविल-मिलिट्री (नागरिक और सैन्य) हवाई अड्डा बनाने का निर्णय किया है।
सरकारी और रक्षा सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्तावित ड्यूल-यूज़ (दोहरे उपयोग वाला) हवाई अड्डा ग्रेट निकोबार के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित गलाथिया बे के निकट 'चिंगेन' में बनाया जाएगा। यह हवाई अड्डा नागरिक उड्डयन और सैन्य उड्डयन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक तथा हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाले 'मलक्का जलडमरूमध्य' के पश्चिमी प्रवेश द्वार के बेहद करीब स्थित है।
दुनिया के कंटेनर यातायात और ऊर्जा शिपमेंट का बड़ा हिस्सा इस समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसके कारण पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए यह द्वीप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वॉचटॉवर के समान है। अधिकारियों का कहना है कि यह नया हवाई अड्डा इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर निगरानी रखने और किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई करने की भारत की क्षमता को और मजबूत करेगा। इस निर्णय के साथ ही, कैंपबेल बे में स्थित भारतीय नौसेना के 'INS बाज़' एयर स्टेशन के रनवे को लंबा करने की लंबे समय से चली आ रही योजना को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अध्ययनों में सामने आया कि भूमि की सीमाओं, नेविगेशन संबंधी चुनौतियों और बड़े पैमाने पर अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के कारण मौजूदा 4,500 फुट लंबे रनवे को बढ़ाकर 10,000 फुट करना बेहद कठिन था। अधिकारियों ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि रनवे विस्तार से वहां के आदिवासी क्षेत्रों, जंगलों और वन्यजीव आवासों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की तुलना में अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।
रिपोर्टों के अनुसार, यह नया हवाई अड्डा अगले पांच वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यह नागरिक उड्डयन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पूरी तरह से नौसेना के परिचालन नियंत्रण में रहेगा। अधिकारियों का तर्क है कि ग्रीनफील्ड स्थल भविष्य में विस्तार के लिए अधिक जगह प्रदान करता है और यह समुद्री तथा सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारत की सैन्य पहुंच, निगरानी क्षमताओं और लॉजिस्टिक उपस्थिति को मजबूत करता है।
भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट अत्यंत रणनीतिक स्थान पर स्थित है। यह द्वीप 'सिक्स डिग्री चैनल' के पास है, जो मलक्का जलडमरूमध्य की ओर जाने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग है और जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है।
भारत अंडमान और निकोबार द्वीपों पर पहले से ही मजबूत सैन्य उपस्थिति रखता है, जिसमें 2012 में चालू किया गया 'INS बाज़' तथा इस रणनीतिक क्षेत्र में सेना, नौसेना और वायुसेना के एकीकरण के लिए 2001 में स्थापित देश की एकमात्र त्रि-सेवा कमान शामिल है।
रणनीतिक विशेषज्ञ लंबे समय से तर्क देते रहे हैं कि इन द्वीपों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से भारत की समुद्री यातायात पर निगरानी रखने, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
क्या है पूरा 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट'?
यह हवाई अड्डा 'ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' के तहत प्रस्तावित चार प्रमुख बुनियादी ढांचा घटकों में से एक है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के केंद्र में गलाथिया बे में प्रस्तावित एक 'इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' है, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई के ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी केंद्रों पर भारत की निर्भरता कम करना है। इस व्यापक योजना में बिजली अवसंरचना (पावर प्लांट) और टाउनशिप का विकास भी शामिल है, ताकि इस द्वीप को एक बड़े समुद्री और आर्थिक केंद्र में बदला जा सके।
सरकार लगातार इस परियोजना का बचाव करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निवेश बता रही है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा, कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग कॉरिडोरों के निकट ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाएगा।
राहुल गांधी के तीखे हमले और विरोध
हवाई अड्डे को लेकर यह नवीनतम घोषणा विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा द्वीपों की यात्रा करने और वहां के कोरल रीफ्स (प्रवाल भित्तियों) के निकट स्कूबा डाइविंग करने के बाद ग्रेट निकोबार परियोजना पर फिर से तीखे हमले किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।
राहुल गांधी ने इस परियोजना को 'देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक] और 'देश की प्राकृतिक तथा आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में से एक' बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस विकास कार्य के कारण वर्षावनों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा, 1.5 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाएंगे, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचेगा और संवेदनशील 'शोम्पेन' जनजाति सहित स्थानीय आदिवासी समुदायों का विस्थापन होगा।
कांग्रेस नेता ने परियोजना के पीछे सरकार के रणनीतिक तर्क पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने दलील दी थी कि यदि रक्षा आवश्यकताएं ही प्राथमिक उद्देश्य हैं, तो बंदरगाह, हवाई अड्डा और टाउनशिप जैसी विशाल परियोजना पर जोर देने के बजाय मौजूदा 'INS बाज़' एयरफील्ड का ही विस्तार किया जा सकता था।
विश्व पर्यावरण दिवस पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र पारिस्थितिक तंत्रों में से एक इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर प्रस्तावित विकास को लेकर वे 'बहुत चिंतित' हैं, और उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ “ग्रीन ओवर ग्रीड” अभियान शुरू किया था।
इस बीच, कांग्रेस ने हाल के सप्ताहों में अपना विरोध और तेज कर दिया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है और परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरियों, वित्तीय व्यवहार्यता, पारदर्शिता तथा आदिवासियों के अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सरकार पर पर्यावरणविदों, मानवशास्त्रियों और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
हालांकि, सरकार अब भी इस बात पर अडिग है कि यह परियोजना इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरी ओर आलोचक इसके पर्यावरणीय प्रभावों और मूलनिवासी समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
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