बिहार में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ने मंत्री के सामने रिश्वत मांगी, जिसके कारण उसे तुरंत नौकरी गंवानी पड़ी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने शिकायतकर्ताओं से आरोपी कर्मचारी को फोन करने के लिए कहा। फोन स्पीकर पर था और मंत्री पूरी बातचीत सुन रहे थे। आरोप है कि कर्मचारी ने अनुदान की राशि देने के बदले 50,000 रुपये की मांग की थी।
अगर रिश्वत लेने वाले को पता होता कि मंत्री फोन के दूसरे छोर पर यह सब सुन रहे हैं, तो बातचीत शायद अलग होती। लेकिन वह इस बात से अनजान था। उसने वही कहा जो पहले कह चुका था, फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी आवाज सीधे मंत्री तक पहुंच रही थी।
यह मामला बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित है। शुक्रवार को, सीतामढ़ी जिले के कुछ लोगों ने विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में तैनात एक डेटा एंट्री ऑपरेटर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अनुदान देने के बदले रिश्वत मांग रहा है।
शिकायतकर्ताओं की बातें सुनने के बाद, मंत्री ने तुरंत अलग तरीका अपनाया। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से तुरंत उसी डेटा एंट्री ऑपरेटर को फोन करने के लिए कहा। फोन किया गया और बातचीत स्पीकर पर चल रही थी। मंत्री भी वहीं मौजूद थे।
आरोप है कि फोन उठाने के बाद, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अनुदान की राशि देने के लिए फिर से 50,000 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता उससे बात करते रहे और मंत्री यह सब सुनते रहे। पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया।
कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद, मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण अधिकारी को फोन किया। उन्होंने रिश्वत मांगने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने उस कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का भी आदेश दिया, जहां कर्मचारी तैनात था, और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा।
मंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को दी जाने वाली सरकारी सहायता उनके अधिकारों का हिस्सा है। यदि कोई कर्मचारी उस राशि के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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