गुजरात सरकार की व्यथा यह है कि वह शराबबंदी हटा नहीं सकती

By Nilesh Parmar

On 27 Aug 2026

गुजरात सरकार की व्यथा यह है कि वह शराबबंदी हटा नहीं सकती

हमारे गुजरात में शराबबंदी का कानून छह दशकों से भी अधिक समय से लागू है। महात्मा गांधी के आदर्शों और सामाजिक विचारधारा के आधार पर इस नीति को अपनाया गया था। गुजरात की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी यह व्यवस्था आज भी कानूनी रूप से लागू है, फिर भी वास्तविकता कुछ अलग है। शराबबंदी होने के बावजूद राज्य में शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह विरोधाभासी स्थिति सरकार और समाज के लिए एक समस्या बन गई है।

इतिहास पर नज़र डालें तो 1949 के गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट से शुरू हुई यह नीति स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में और भी सख्त हो गई। इसका मूल उद्देश्य समाज को शराब की लत के दुष्परिणामों से बचाना था। स्वास्थ्य, परिवार की स्थिरता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का लक्ष्य सामने रखा गया था। लेकिन समय के साथ मांग और आपूर्ति का समीकरण बदल गया। पड़ोसी राज्यों में सरकारी शराब की दुकानें होने के कारण सीमाओं से तस्करी आसान हो गई। राज्य की भौगोलिक स्थिति—समुद्री किनारा और अन्य राज्यों के साथ जुड़ी सीमाएं—शराब की हेराफेरी को और आसान बना देती हैं। परिणामस्वरूप अवैध शराब की बिक्री का एक विशाल नेटवर्क विकसित हो गया, जिसमें नकली और जहरीली शराब का प्रमाण भी बढ़ा है।

समय-समय पर नकली शराब के मामले और जहरीली शराब के कांड सामने आते रहते हैं। ये घटनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये परिवारों की वेदना, सामाजिक अशांति और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक हैं। शराबबंदी का सख्त कानून होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में कमियां हैं। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव तो बढ़ता है, लेकिन मांग बनी रहती है और जब तक मांग है, आपूर्ति किसी न किसी रास्ते से पहुंच ही जाती है। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी बार-बार सामने आते हैं, जो सरकार और इसे लागू करने वाली व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं।

गुजरात में इस स्थिति का एक दूसरा पहलू आर्थिक भी है। कानूनी बिक्री पर प्रतिबंध होने के कारण राज्य को बड़े पैमाने पर आबकारी राजस्व (Excise Revenue) से वंचित रहना पड़ता है, और इसका स्थान कालाबाजारी ले लेती है। दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जाता है कि राजस्व की तुलना में जनता का स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोनों दृष्टिकोणों में तर्कसंगतता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान व्यवस्था हर तरह से नुकसानदेह साबित हो रही है।

सामाजिक स्तर पर भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध होने के बावजूद युवाओं और मध्यम वर्ग में इसकी मांग घट नहीं रही है। शराब पी जा रही है, बेची जा रही है और इसकी कीमतों या गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ परिवारों में आर्थिक नुकसान, कर्ज और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जबकि एक वर्ग शराबबंदी हटाने की वकालत करता है। यह सब मिलकर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जहाँ सरकारी प्रतिबंध और व्यावहारिक वास्तविकता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है।

सरकार की व्यथा समझी जा सकती है। शराबबंदी को हटाना आसान नहीं है क्योंकि यह राज्य की ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ी हुई है। इसे हटाने से व्यापक विरोध हो सकता है, जबकि इसे बनाए रखने से इसके क्रियान्वयन की विफलता उजागर होती है। छह दशकों के बाद भी पूर्ण क्रियान्वयन संभव न हो पाने के कारण यह सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी व्यावहारिक है?

इस विषय पर विभिन्न राय मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है। दूसरों का कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यावहारिक नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोनों पक्षों के तर्कों में अपनी जगह दम है। मुख्य बात यह है कि समस्या का समाधान केवल कानूनी सख्ती या पूर्ण छूट से नहीं, बल्कि समाज की मांग और स्वास्थ्य देखभाल के बीच संतुलन बनाने से ही आ सकता है।

इस विषय पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि गुजरात में शराबबंदी एक जटिल सामाजिक प्रयोग बन गई है। इसकी सफलता या विफलता केवल सरकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए समाज की भागीदारी, जागरूकता और व्यावहारिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। छह दशकों के अनुभव के बाद भी जब यह समस्या अनिर्णीत बनी हुई है, तब यह सोचने की जरूरत है कि क्या वर्तमान स्थिति ही सही है या नए विकल्पों की तलाश करने की आवश्यकता है? इसका कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन निष्पक्ष चर्चा और व्यावहारिक मूल्यांकन से आगे बढ़ा जा सकता है। यह व्यथा केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है और इसका समाधान भी सामूहिक चिंतन से ही संभव है।