गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायत विभाग और शहरी विकास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आगामी वर्ष के लिए योजना और नई भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
पंचायत विभाग में बड़ी भर्ती की घोषणा
कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विधानसभा में बताया कि प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पंचायत सेवा के विभिन्न संवर्गों में इस वर्ष 6000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए 127 विस्तार अधिकारी और 222 सहायक इंजीनियर के नए पद बनाए गए हैं। बनासकांठा के विभाजन के बाद अस्तित्व में आए वाव-थराद जिले के लिए जिला पंचायत और 17 तालुका पंचायतों में नए पदों को मंजूरी दी गई है।
बजट आवंटन और ग्रामीण सुविधाएं
वर्ष 2026-27 के बजट में पंचायत और ग्राम विकास के लिए कुल ₹14,857.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹1070.52 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। गाँवों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 'अटलवाड़ी' बनाने के लिए ₹60 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और डोर-टू-डोर कलेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए यह योजना लागू की जाएगी। राज्य में 1639 मेलों के माध्यम से 191.12 लाख लाभार्थियों को ₹41,368.97 करोड़ की प्रत्यक्ष सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है।
शहरी विकास मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य के परिवहन को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2029 तक पूरे गुजरात को रेलवे फाटक-मुक्त बनाने का सरकार का लक्ष्य है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 367 फाटक हैं, जिनमें से 130 पर काम पूरा हो चुका है और 52 ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का काम प्रगति पर है। बारडोली में 865 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनने से 1.25 लाख लोगों को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी।
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