गुजरात बीजेपी के लिए सिरदर्द: कुछ अधिकारियों और नेताओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार

गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दशकों से सत्ता में है। इस दौरान राज्य ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। गुजरात पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर चर्चा में रहा है। इन सभी उपलब्धियों के पीछे लोगों का अटूट भरोसा और सरकार की विकास-उन्मुख नीतियां अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन किसी भी बड़े सिस्टम में, कुछ तत्वों की वजह से होने वाली कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर जब भ्रष्टाचार जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल जाती है, तो यह विकास की नींव को अंदर से कमजोर कर सकती है। ऐसे में, लोगों के हित और सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भ्रष्ट तत्वों पर लगाम लगाने की जरूरत बढ़ जाती है।

बीजेपी में गुजरात की जनता का भरोसा और गुजरात में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात की जनता लंबे समय से भारी संख्या में वोट देकर बीजेपी की तारीफ करती रही है और राज्य में हर क्षेत्र में बीजेपी के कामों से लोग संतुष्ट भी दिखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी भी है; अच्छा काम अच्छा है और उसका स्वागत है, लेकिन बाकी बची गलतियों या कमियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और लोगों के हित में इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है। यहां सवाल भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने का नहीं, बल्कि इसके बढ़ते स्तर का है, क्योंकि भारत में और खासकर हमारे गुजरात में भ्रष्टाचार का पूरी तरह खत्म होना एक दिवास्वप्न जैसा है। गुजरात में भ्रष्टाचार में शामिल मुख्य रूप से दो वर्ग हैं। एक तो सरकार में बैठे कुछ उच्च अधिकारी और दूसरे चुने हुए कुछ राजनेता।

सरकार में बैठे कुछ उच्च अधिकारियों से लेकर चपरासियों तक के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबरें अक्सर प्रेस और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। दूसरी ओर, नागरिकों द्वारा चुने गए सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम पार्षद, विधायक और सांसद हैं, जो टेंडर, ग्रांट और लाइसेंसिंग में भ्रष्टाचार करके खुलेआम लूट-खसोट करते हैं। चुने जाने के बाद अचानक इन नेताओं की जीवनशैली आलीशान हो जाती है और उनके व उनके परिवारों की इनकम टैक्स की जानकारी में बढ़ोतरी दिखती है; अब वे करोड़ों के बंगलों और करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं! जो व्यक्ति चौबीसों घंटे समाज सेवा करता है, वह अपने बिज़नेस पर ध्यान नहीं दे पाता। और अगर बिज़नेस पर ध्यान न दिया जाए, तो बिज़नेस कमज़ोर पड़ जाता है और आमदनी घट जाती है। लेकिन यहाँ तो नेताओं की आमदनी, दौलत और संपत्ति बढ़ रही है! ऐसा क्यों है?

अब सरकारी अधिकारियों और नेताओं द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर काफी चर्चा हो रही है और इसका दायरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएँ बढ़ गई हैं और इसका असर बीजेपी सरकार पर भी पड़ने लगा है, जो गुजरात की बीजेपी सरकार के लिए न केवल चिंता का विषय है, बल्कि सिरदर्द भी बन गया है। अगर गुजरात सरकार सरकारी अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाती और बीजेपी अपने चुने हुए भ्रष्ट और अहंकारी नेताओं पर नियंत्रण नहीं रखती, तो अंततः नुकसान गुजरात बीजेपी का ही होगा।

भ्रष्टाचार की यह समस्या केवल आर्थिक नुकसान तक ही सीमित नहीं है। यह धीरे-धीरे लोगों का भरोसा कमज़ोर करती है। जब आम नागरिक को सरकारी काम के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं या बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं की गुणवत्ता गिरती है, तो इसका सीधा असर जनता की सोच पर पड़ता है। विकास कार्यों में देरी होती है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। ऐसी स्थिति में, ज़्यादातर ईमानदार अधिकारियों और नेताओं की छवि भी धूमिल हो जाती है। भ्रष्ट तत्व पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं। इसीलिए गुजरात में ऐसे तत्वों को अलग-थलग करने और उन पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

गुजरात की जनता विकास के साथ-साथ ईमानदारी भी चाहती है। जब कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर लगाम कसी जाएगी, तो लोगों का भरोसा मज़बूत होगा और विकास की गति बनी रहेगी। अगर इस दिशा में समय रहते और ईमानदारी से कदम उठाए जाते हैं, तो गुजरात का विकास मॉडल और अधिक विश्वसनीय बनेगा और बीजेपी में गुजरात की जनता का भरोसा भी बना रहेगा। अब यह देखना बाकी है कि जनता के हित में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गुजरात सरकार और गुजरात बीजेपी आने वाले समय में क्या कदम उठाती है।