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आदिवासियों के लिए जंगल की ज़मीन पर अधिकार के मुद्दे पर BJP के दो नेताओं के उलटे-पुलटे बयान
MP मनसुख नर्मदा ज़िले में जंगल की ज़मीन पर खेती और मालिकाना हक के मुद्दे पर खुलकर मैदान में हैं। दूसरी तरफ, उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि यह नर्मदा ज़िले का मुद्दा नहीं है। तो, आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल की ज़मीन पर अधिकार के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के उलटे-पुलटे बयानों का सामना करना पड़ रहा है।
छोटा उदयपुर में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे BJP MLA और राज्य के पूर्व मंत्री कुबेर डिंडोर ने जंगल की ज़मीन के मुद्दे पर उलटा-पुलटा बयान देकर सबको चौंका दिया है। जंगल की ज़मीन के मुद्दे को लेकर MLA ने साफ कहा था कि जंगल की ज़मीन का मुद्दा नर्मदा ज़िले का नहीं है। अगर सच में नर्मदा ज़िले में ऐसा कोई मुद्दा है, तो वह खुद उसे सुलझाने के लिए तैयार हैं।
गौरतलब है कि लंबे समय से यह बात चल रही है कि नर्मदा ज़िले के दूर-दराज के इलाकों में सालों से रह रहे और खेती कर रहे आदिवासी परिवारों को जंगल की ज़मीन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस बारे में भरूच के MP आदिवासी समुदाय के मुद्दों को खुलकर सामने ला रहे हैं और सरकार से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के अनुसार जंगल की ज़मीन दिलाने के लिए सरकार के अलग-अलग लेवल पर बात करने का सिलसिला शुरू कर दिया है।
एक तरफ MP ज़मीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के एक और नेता ने ‘यह नर्मदा ज़िले का सवाल नहीं है’ जैसा बयान दिया है, जिससे आदिवासी समुदाय में कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। अब देखना यह है कि पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच इस बयानबाज़ी के बाद आदिवासियों की जंगल की ज़मीन का मुद्दा सुलझता है या किसका रहेगा?
ABP अस्मिता के मुताबिक, हाल ही में MP मनसुख वसावा ने सैटेलाइट सर्वे की कमियों की वजह से किसानों के अपने अधिकारों से वंचित होने का डर जताया और किसानों से खुलकर एकजुट होकर मज़बूती से लड़ने की अपील की। MP मनसुख वसावा के मुताबिक, अभी के हालात से पता चलता है कि पूरे ज़िले में सिर्फ़ 12-16 लोगों को ही ज़मीन का हक मिलने की संभावना है, जो बहुत चिंता की बात है।
इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने किसानों को गाइड किया है और कहा है कि जंगल का हक पाने के लिए कुल 6-7 तरह के सरकारी सबूत पेश किए जा सकते हैं। जिसमें जुर्माने की रसीद, पारंपरिक खेती के सबूत और सैटेलाइट रिकॉर्ड के आधार पर मज़बूती से दावा किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को चेतावनी दी और सलाह दी कि वे किसी भी राजनीतिक या दूसरे मतलबी लोगों की गुमराह करने वाली बातों में न आएं। MP ने आरोप लगाया कि जंगल विभाग के अधिकारी खुद किसानों को जंगल की ज़मीन का हक देने के लिए मानसिक या प्रशासनिक तौर पर तैयार नहीं हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों को किसी पर भरोसा किए बिना अपने हक के लिए मज़बूती से कानूनी और संगठित लड़ाई लड़नी होगी।

