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PAN कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं: हाई कोर्ट
न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (PTI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महिला के भारतीय नागरिकता के दावे को खारिज कर दिया है और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उसे 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में आई विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।
कोर्ट ने साफ किया था कि परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड अकेले भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते या पारिवारिक रिश्ता साबित नहीं कर सकते, जब तक कि इसे जारी करने के लिए इस्तेमाल किए गए ओरिजिनल रिकॉर्ड से इसका सपोर्ट न हो। इसके साथ ही, कोर्ट ने दरांग जिले की कुलचन बेगम की रिट पिटीशन खारिज कर दी।
ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई थी बेगम ने मंगलदाई में मौजूद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति सुष्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज-जिसमें उसके पिता का पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और उसका अपना मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं-उसकी नागरिकता या उसके कथित माता-पिता के साथ संबंध साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्व-आवेदन हैं: उच्च न्यायालय पीटीआई के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपने 5 नवंबर के फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैन कार्ड और ईपीआईसी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो आयकर विभाग और भारत के चुनावों द्वारा बिना किसी औपचारिक जांच के केवल स्व-आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए, जब तक पैन कार्ड और ईपीआईसी का समर्थन करने वाले रिकॉर्ड साबित नहीं हो जाते, तब तक उक्त दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आवेदक का तर्क और प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक ने दावा किया कि उसका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को हुआ था उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया और कहा कि उनके नाम उस समय के कामरूप ज़िले के नोसोत्रा गांव की 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा अबू चांद मोहम्मद ही उनके पिता हैं।
अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, उन्होंने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, अपने पिता के पैन कार्ड और EPIC, अपने वोटर पहचान पत्र, परिवार के राशन कार्ड, 2018 की वोटर लिस्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स एप्लीकेशन की रसीद का सहारा लिया।
यह दलील भी सही नहीं थी कि उनके पिता ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम वोटर रिकॉर्ड में था। उनकी याचिका के अनुसार, उनके पिता ने 2009 का लोकसभा चुनाव बारपेटा से और 2011 का असम विधानसभा चुनाव बागबार से लड़ा था। उन्होंने 2013 में गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुने हुए काउंसलर के तौर पर भी काम किया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पिता के चुनावी और पॉलिटिकल रिकॉर्ड से पिटीशनर का उनके साथ कथित रिश्ता साबित नहीं होता। फैसले में कहा गया कि सिर्फ यह बात कि पिटीशनर के कथित पिता ने लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे और वह गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुने हुए वार्ड मेंबर थे, यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि पिटीशनर उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता साबित कर सकती है।
फैमिली हिस्ट्री और उम्र में अंतर कोर्ट ने पिटीशनर द्वारा पेश की गई फैमिली हिस्ट्री और इलेक्टोरल रोल में दर्ज उम्र में भी अंतर पाया। कोर्ट ने नोट किया कि उसके कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की इलेक्टोरल रोल में आया था, जहां उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।
बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उसके कथित दादा-दादी और पिता 1970 और 1997 के बीच 27 साल के समय में लगातार असम में रहे थे। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर को राज्य में अपने लगातार रहने को साबित करना होगा।
इसके अलावा, कोर्ट ने देखा कि डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी पारिवारिक रिश्ता साबित करने में नाकाम रहे। एरिया सभा के प्रतिनिधि का जारी किया गया सर्टिफिकेट उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने अटेस्ट नहीं किया था, जबकि राशन कार्ड और 2018 का इलेक्टोरल रोल भी उसके कथित माता-पिता के साथ रिश्ता साबित करने में नाकाम रहे।
जजों ने देखा कि पेश किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट ने पिटीशनर को यह साबित करने की अपनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने में मदद नहीं की कि वह भारत की नागरिक है और फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के सेक्शन 9 के तहत भारतीय माता-पिता की बेटी है।
NRC एप्लीकेशन की कॉपी भी इनवैलिड मानी गई। एप्लीकेंट ने NRC प्रोसेस के दौरान किए गए एप्लीकेशन की एक कॉपी भी जमा की थी। कोर्ट ने कहा कि इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब ट्रिब्यूनल ने अपनी राय दी थी, तब NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं किया गया था।
2000 में केस दर्ज, अंतरिम बेल कैंसिल। उसके खिलाफ 2000 में पहले के 'इलीगल माइग्रेंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स) एक्ट, 1983' के तहत केस दर्ज किया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट को रद्द करने के बाद, केस को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रिब्यूनल की राय मानते हुए, हाई कोर्ट ने बेगम की रिट पिटीशन खारिज कर दी और 18 अप्रैल, 2022 को उन्हें दी गई अंतरिम बेल वापस ले ली और कैंसल कर दी।
यह ध्यान देने वाली बात है कि असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नागरिकता के मामलों का फैसला वंशावली के आधार पर करते हैं और राज्य में एंट्री के लिए 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ डेट का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं। बेगम के मामले में, हाई कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स न तो उनकी भारतीय नागरिकता साबित करते हैं और न ही उनके कथित पारिवारिक रिश्ते।

