ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने के लिए 16 विपक्षी दलों ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली।  के बाद सियासी विवाद नहीं थम रहा है। एक के बाद एक नए बयानों से राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। करीब 16 विपक्षी दलों ने पीएम को चिट्‌ठी लिखी है। वहीं, सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र की मांग को लेकर लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे चिट्‌ठी पर साइन किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है। विशेष सत्र बुलाने से सरकार क्यों बचना चाह रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार कूटनीतिक मामले में विफल रही है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 विशेष दल को को पूरी दुनिया में भेजा है। इस हफ्ते के अंत तक सभी प्रतिनिधिमंडल वापस भारत लौट जाएंगे। विपक्ष उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है।

सांसद मनोज कुमार ने क्या कहा

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था। अपने लेटर में झा ने कहा कि भारत के लोगों को लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है और वे सरकार के फैसलों और उनके असर पर जवाब पाने के हकदार हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब तक कम से कम 12 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। भारत सरकार अब तक विशेष सत्र बुलाने से इनकार करती रही है। इससे पता चलता है कि या तो सरकार अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या वह जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। दोनों ही देश के लिए खतरनाक हैं।

सीडीएस चौहान के बयान के बाद विशेष सत्र बुलाने की मांग और तेज हुई

सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर में दिये एक इंटरव्यू के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल सीडीएस अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर ब्लूमबर्ग से बात की थी। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे? इस पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीडीएस अनिल चौहान का क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? इस तरह के कई सवालों के जवाब के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।