बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से एक हफ़्ते से भी कम समय पहले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में बड़े पैमाने पर पलायन के लिए जाने जाने वाले राज्य में एक करोड़ सरकारी नौकरियाँ देने के बड़े वादे किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, बिहार में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और सात एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया गया है। एनडीए ने 50 लाख नए पक्के घर बनाने और मुफ़्त राशन, 125 यूनिट मुफ़्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ़्त इलाज और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी वादा किया है।
एनडीए का 'संकल्प पत्र' आज सुबह पटना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किया। इस गठबंधन में भाजपा, जदयू, चिराग पासवान की लोजपा और अन्य दल शामिल हैं।
युवा और रोज़गार
सबसे बड़ी घोषणा उस राज्य में रोज़गार के अवसरों को लेकर थी जहाँ हर साल भारी संख्या में मज़दूरों का पलायन होता है। दोबारा सत्ता में आने पर, एनडीए ने बिहार के हर युवा को कौशल-आधारित रोज़गार प्रदान करने के लिए कौशल जनगणना कराने का वादा किया है। घोषणापत्र में लिखा है, "हम बिहार को हर ज़िले में बड़े कौशल केंद्रों के साथ एक वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।" इसके अलावा, बिहार स्पोर्ट्स सिटी और अन्य संभागों में खेलों के लिए कई 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित किए जाएँगे, घोषणापत्र में लिखा है।
महिला सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एनडीए ने एक करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का भी संकल्प लिया है, जिससे महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये कमाने का अधिकार मिलेगा। गठबंधन 'मिशन करोड़पति' के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की भी इच्छा रखता है।
बुनियादी ढाँचा
सरकार की योजना सात एक्सप्रेसवे बनाने और 3,600 किलोमीटर रेल पटरियों के आधुनिकीकरण के अलावा पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और चार शहरों में मेट्रो नेटवर्क स्थापित करने की है। 10 और शहरों तक हवाई संपर्क का विस्तार भी किया जाएगा।
हर ज़िले में कारखानों और 10 नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण भी उनके वादों में शामिल है। एनडीए ने वादा किया है कि अगर गठबंधन सत्ता में वापस आता है तो कम से कम 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज़्यादा कुटीर उद्यम स्थापित किए जाएँगे।
हर ज़िले में एक विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान और एक मेडिकल कॉलेज के अलावा, एक रक्षा गलियारा और वैश्विक क्षमता केंद्रों वाला एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क का निर्माण भी उनके वादों में शामिल है। एनडीए ने बिहार को दक्षिण एशिया का कपड़ा और रेशम केंद्र बनाने का भी संकल्प लिया है।
किसान
घोषणापत्र में किसानों के लिए भी कई बड़े वादे किए गए हैं। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के अलावा, नई कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये दिए जाएँगे। इससे किसानों को दी जाने वाली कुल सहायता 6,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी, जबकि मछुआरों के लिए सहायता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी। सरकार राज्य के कृषि-बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश भी सुनिश्चित करेगी।
शिक्षा
एनडीए की योजना एक एजुकेशन सिटी बनाने और दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने की है। इसने गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता और दोपहर का भोजन देने का वादा किया है।
सामाजिक न्याय
अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के छात्रों के लिए, प्रत्येक उपखंड में आवासीय विद्यालय खोले जाएँगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी छात्रों को 2,000 रुपये मासिक सहायता भी दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) वर्ग के छात्रों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
एनडीए ने माता जानकी या सीता की जन्मस्थली को 'सीतापुरम' के नाम से एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने का भी वादा किया है। रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट के अलावा, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण भी एनडीए के चुनावी वादों में शामिल है।
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