कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यभर के सभी सरकारी कार्यालयों और बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों और दफ्तरों में केवल पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों से पानी परोसा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करना है।
सख्ती से लागू किया जाएगा l
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभागों में इस नियम का पालन सुनिश्चित करें और तुरंत आवश्यक आदेश जारी करें।
नंदिनी’ उत्पादों के उपयोग पर बल दिया गया
साथ ही, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों और सचिवालय में केवल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के ‘नंदिनी’ ब्रांड के डेयरी उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। अब सरकारी आयोजनों में चाय, कॉफी और दूध उत्पाद सिर्फ ‘नंदिनी’ से ही लिए जाएंगे।
राज्य के डेयरी उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार का कहना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के स्थानीय डेयरी उद्योग को भी मजबूत करेगा। सभी विभागों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने और हर कार्यक्रम में इनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
क्या बोले सीएम सिद्धरमैया
सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और बैठकों में अब पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आदेश दिया कि सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के 'नंदिनी' ब्रांड के उत्पादों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
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