सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने ट्रम्प टैरिफ पर कहा- हमने कभी दबाव में काम नहीं किया और न ही करेंगे, ये चुनौती कपड़ा उद्योग के लिए अवसर

सूरत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद भारतीय कपड़ा उद्योग चिंतित नहीं है। कपड़ा व्यापारी इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इस नुकसान की भरपाई वह अन्य देशों से करेंगे। दरअसल, भारत सरकार की ओर से कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। इससे कपड़ा निर्यातकों में एक उम्मीद जगी है। आने वाले समय में उन्हें कपड़ा कारोबार दूसरे देशों के साथ करने का मौका मिलेगा। इससे नए रास्ते खुलेंगे और अमेरिकी दबाव भारत पर कम होगा। बता दें कि सूरत से बड़े पैमाने पर कपड़े का विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इधर, निर्यातकों ने सरकार से उद्योग को समर्थन देने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपालाल बोथरा ने बताया कि ट्रंप की ओर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद, कपड़ा उद्योग को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

 उन्होंने कहा कि हमारे निर्यात का जो 35 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका जाता है, उसकी भरपाई मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के जरिए की जा सकती है। इसमें सरकारी नीतियों में संशोधन और लागत कम करने की जरूरत है। अगर कोई देश उसे बांधने की कोशिश करेगा, तो भारत नहीं रुकेगा। भारत पर टैरिफ का दबाव काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नई बाजारों की तलाश यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, जापान या मध्य एशिया में की जा सकती है।

भारत का कपड़ा उद्योग मजबूत स्थिति में 

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भारत का कपड़ा उद्योग मजबूत स्थिति में है। यहां के कारोबारी दुनिया में कहीं भी अपना बाजार बना सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उचित समर्थन मिले, खासतौर से एमएसएमई के लिए तो भारत प्रभावी ढंग से टैरिफ का सामना कर सकता है।

वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कपड़ा उद्योग तैयार

बता दें कि ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक व्यापार चुनौतियों का सामने करने के लिए तैयार है। कारोबारियों को कहना है कि टैरिफ का सामना करने के लिए सरकार को नीतियों में बदलाव और सब्सिडी जैसे समानांतर विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे नए अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। अगर सरकारी नीतियां अच्छी हों तो हम वियतनाम, बांग्लादेश और चीन को भी सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं। सूरत के लोगों ने कभी दबाव में काम नहीं किया है और न ही करेंगे।