अदाणी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रुका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन की धमकी क्यों दी?

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महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अदाणी ग्रीन एनर्जी के एक प्रोजेक्ट पर काम रोकने का ऑर्डर दिया है। यह तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सतारा जिले के पाटन तालुका में बन रहा है। इसकी कैपेसिटी 1500 MW है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि कंपनी ने 'नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ' (NBWL) से परमिशन लिए बिना प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह ऑर्डर 13 नवंबर को जारी किया था।

इससे कुछ घंटे पहले 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने खबर पब्लिश की थी कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने का प्रपोज़ल दिया है। कंपनी ने प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है। यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 गुना कम बताई जा रही है। खास बात यह है कि इसका सीधा असर उस पैसे पर पड़ेगा जो कंपनी को जंगल और वाइल्डलाइफ के कंजर्वेशन के लिए जमा करना है। पहले कंपनी को 227 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन कॉस्ट कम करने के बाद अब उसे सिर्फ 2.27 करोड़ रुपये देने होंगे।

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रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 8 सितंबर, 2026 को एक एफिडेविट देकर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने का प्रपोज़ल दिया था। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में इसे मंज़ूरी दे दी है। उसके बाद कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिज़र्व के बैंक अकाउंट में 56.75 लाख रुपये जमा कर दिए। इस प्रोजेक्ट की नई कॉस्ट 56.75 करोड़ रुपये है। बाकी रकम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ (NBWL) से मंज़ूरी मिलने के बाद जमा की जाएगी।

पाटन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आर.एस. नलावडे ने अडानी प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदार ऑफिसर को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि तारली प्रोजेक्ट की जांच में पता चला है कि कंपनी ने NBWL से मंज़ूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया था। ऐसा करना फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ़ से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डर में तीन बातों का ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले, संबंधित विभाग और NBWL से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने तक तारली प्रोजेक्ट साइट पर सभी काम तुरंत रोक दिए जाने चाहिए। दूसरा, कंपनी को तीन दिन के अंदर लिखकर बताना होगा कि NBWL की मंज़ूरी लिए बिना प्रोजेक्ट का काम क्यों शुरू किया गया। इसके अलावा, वन विभाग ने कंपनी से प्रोजेक्ट से जुड़े सभी ज़रूरी सरकारी मंज़ूरी के कागज़ात और नक्शे देने को कहा है। साथ ही, प्रोजेक्ट साइट पर पेड़ काटने के लिए संबंधित विभाग से मिली मंज़ूरी की ओरिजिनल/सर्टिफाइड कॉपी भी जमा करने को कहा गया है।

वन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब और ज़रूरी मंज़ूरी के कागज़ात जमा नहीं करती है, तो उसके खिलाफ़ फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1500 MW का तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट तारली डैम के जलाशय पर बनाया जाना है। इसके लिए सतारा ज़िले के पाटन तालुका के निवाडे, टोंडोशी, कलम्बे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर नॉन-फॉरेस्ट ज़मीन का इस्तेमाल किया जाना है।

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