'वन नेशन, वन टाइम...' देश की घड़ियों को सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी किया

केंद्र सरकार ने पूरे देश में समय के लिए एक जैसा और सटीक मेंटेनेंस सिस्टम लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स ने लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026 को नोटिफ़ाई किया है। इन नए नियमों के तहत, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) पूरे देश में कानूनी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और दूसरे ऑफ़िशियल कामों के लिए कॉमन टाइम रेफ़रेंस होगा। ये नियम ऑफ़िशियल गैजेट में पब्लिश होने के 180 दिन बाद लागू होंगे।

इसे 'भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना' बताते हुए, केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट से लेकर ट्रेन सफ़र तक, भारत को चलाने में सटीक समय का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि एक बार नए नियम लागू हो जाने के बाद, IST पूरे भारत में कॉमन टाइम रेफ़रेंस बन जाएगा, जिससे रोज़ाना के सिस्टम में ज़्यादा एक्यूरेसी और बेहतर सिंक्रोनाइज़ेशन आएगा।

कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026 को नोटिफाई किया था। इन नियमों के लागू होने से पहले 180 दिनों का समय दिया गया है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल बॉडी, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन और दूसरी बॉडी अपने मौजूदा सिस्टम में ज़रूरी टेक्निकल बदलाव कर सकें।

नए नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी?

डिजिटल और टेक्नोलॉजी-बेस्ड सिस्टम के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, सही समय की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, पावर ग्रिड, कंप्यूटर नेटवर्क और सरकारी रिकॉर्ड जैसे ज़रूरी सिस्टम सही समय और टाइम-स्टैम्प पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं।

जबकि अलग-अलग टाइम सोर्स इस्तेमाल करने के मामले में, समय में थोड़ा सा भी अंतर ट्रांज़ैक्शन की रिकॉर्डिंग और अलग-अलग सिस्टम के बीच सिंक्रोनाइज़ेशन पर असर डाल सकता है। सरकार का कहना है कि नए नियमों का मकसद देश के ज़रूरी सिस्टम में सही और एक जैसा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल पक्का करना है।

कॉमन टाइम रेफरेंस लागू होने से बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन के लिए सही टाइम-स्टैम्पिंग में मदद मिलेगी। इससे रेलवे, एयरपोर्ट और दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल भी हो पाएगा। IST का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट नेटवर्क के भरोसेमंद ऑपरेशन, पावर सिस्टम में सही टाइमकीपिंग और सरकारी और कानूनी रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के लिए एक कॉमन रेफरेंस के तौर पर भी किया जाएगा। यह इमरजेंसी सर्विस और दूसरे टाइम-सेंसिटिव ऑपरेशन में तालमेल बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी होगा।

सरकार पूरे देश में सही IST उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संस्थानों और लीगल मेट्रोलॉजी लैब के ज़रिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। नए नियमों में भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, 'NavIC', और दूसरे मान्यता प्राप्त भारतीय टाइम सोर्स का इस्तेमाल करने के नियम भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से सही समय बताने के लिए किया जाएगा।

अभी, देश में कई सिस्टम समय तय करने के लिए विदेशी सैटेलाइट-बेस्ड सोर्स पर निर्भर हैं। सरकार का मानना ​​है कि स्वदेशी टाइम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ज़रूरी सिस्टम के लिए नए लोकल विकल्प मिलेंगे और बाहरी टाइम सोर्स पर निर्भरता कम होगी।

'वन नेशन, वन टाइम' पहल क्या है?

सरकार 'वन नेशन, वन टाइम' पहल के तहत इस सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। इस पहल के तहत, जुलाई 2026 में बेंगलुरु में रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी (RRSL) में 'व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रांसमिशन डेमोंस्ट्रेशन नेटवर्क' लॉन्च किया गया था।

इस सिस्टम ने बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल गवर्नेंस जैसे सेक्टर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की डिलीवरी दिखाई है। डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स ने CSIR-NPL, ISRO, SEBI, NSE, BSNL और दूसरे संबंधित संस्थानों के साथ मिलकर RRSL बेंगलुरु और NSE चेन्नई के बीच सुरक्षित IST का प्रोविजन भी दिखाया है।

व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सटीक टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सरकार ने दिखाया है कि अलग-अलग ज़रूरी सिस्टम और संस्थानों को एक जैसा और सटीक IST दिया जा सकता है। यह सिस्टम उन सेक्टर के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जहाँ समय का थोड़ा सा भी अंतर रिकॉर्ड रखने और सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए ट्रांज़ैक्शन का सही समय रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है।

इसी तरह, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, पावर और डिजिटल नेटवर्क जैसे सेक्टर के लिए अलग-अलग सिस्टम में टाइम को सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। सरकार के मुताबिक, इस नए सिस्टम के लागू होने से पूरे देश में ज़रूरी टाइम-सेंसिटिव सिस्टम और ऑफिशियल ऑपरेशन के लिए एक कॉमन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस मिलेगा। इससे न सिर्फ अलग-अलग सर्विसेज़ के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, बल्कि खास सेक्टर्स में विदेशी टाइम सोर्स पर भारत की डिपेंडेंस भी कम होगी।