'हनुमान अंश' इस साल की सबसे सफल और चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। ₹2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी इसका जलवा बरकरार है। इस फिल्म ने न केवल इसके कलाकारों, निर्देशक और निर्माता को ही प्रसिद्धि दिलाई है, बल्कि गायक भी चर्चा में हैं। खास तौर पर, 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गीत गाने वाले दृष्टिहीन बुंदेली गायक सुनील लोधी विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी असली ग्रामीण गायकी शैली से देशभर में पहचान बना ली है। हालांकि सुनील लोधी जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, फिर भी उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है; फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर, उनकी आंखों के इलाज में मदद करने के लिए आगे आई हैं।

बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी ने 'हनुमान अंश' में अपनी आवाज के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी की कहानी के जरिए लोगों का ध्यान खींचा है। एक समय ट्रेनों में गाकर गुजारा करने वाले सुनील लोधी अब देशभर में चर्चा का विषय बन गए हैं। वे जन्म से ही दृष्टिहीन हैं और अनुप्रिया नागर ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली है। अनुप्रिया ने मुंबई में नेत्र रोग विशेषज्ञ (ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट) के पास अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। सुनील लोधी जब मुंबई पहुंचेंगे तो डॉक्टर उनकी आंखों की जांच करेंगे ताकि सुधार की संभावनाओं का पता लगाया जा सके और इलाज के सबसे उपयुक्त विकल्प तय किए जा सकें।

अनुप्रिया नागर से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सुनील लोधी को उनके चिकित्सकीय इलाज के लिए मदद का आश्वासन दिया था। सुनील लोधी ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनके इलाज में सहायता प्रदान करने का वादा किया था। उल्लेखनीय है कि सुनील लोधी मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को गायकी में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने बुंदेली लोक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और अब वे अपने गीत 'हनुमान अंश' के लिए लाइमलाइट बटोर रहे हैं।

दूसरी ओर, विदेशियों में भी 'हनुमान अंश' का क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक विदेशी नागरिक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मूल रूप से सुनील लोधी द्वारा गाया गया भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाते हुए दिखाई दिया था। अमेरिकी भूविज्ञानी, वैदिक मेडिटेशन शिक्षक और कीर्तन लीडर एलेक सोडरबर्ग ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे इस लोकप्रिय भजन को अपनी आवाज में गाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने एकतारा बनाया और उसकी धुन पर यह गीत गाया था, साथ ही इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था।

'INDIA' गठबंधन ने बुधवार को चुनाव आयोग को लेकर अपनी आगामी रणनीति को अंतिम रूप दिया था. दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ INDIA' में आयोजित यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली थी। इस बैठक में 20 पार्टियां शामिल हुई थीं। 'INDIA' गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि, देशभर के नागरिक और राजनीतिक दल चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की हकीकत सबके सामने आ गई है।

उन्होंने कहा कि, उनके दो साथी सदस्यों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार पत्र लिखे हैं। इससे उनकी ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठते हैं। इसलिए, उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए. हम मांग करते हैं कि भविष्य के चुनावों के लिए SIR से पहले की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाए। मतदाता सूची में किए जाने वाले हर बदलाव के दौरान पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र और बूथ के हिसाब से नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने का विवरण शामिल हो। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की और सरकार पर जमकर हमला बोला।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इसके विरोध में, 20 विपक्षी दल संयुक्त रूप से 6 अक्टूबर से हर जिले में 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' का आयोजन करेंगे। हमने साढ़े तीन घंटे तक विचार-विमर्श किया। राहुल, ममता और कई अन्य लोगों की ओर से कई सुझाव आए। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ नाराजगी का माहौल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग (ECI) के साथ कठपुतलियों का खेल खेलते हुए व्यवहार कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, हमने युवाओं, 'INDIA' गठबंधन के सदस्यों, NGOs और नागरिक समाज के सदस्यों को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 'लोकतंत्र बचाओ' कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है. 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग (ECI) तक मार्च करेंगे। इसमें सभी विपक्षी दलों के राज्यसभा और लोकसभा सांसद भाग लेंगे. विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगेंगे।

क्या है INDIA ब्लॉक का पूरा प्लान?

खड़गे ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों में आम जनता, युवा, INDIA गठबंधन, NGO और एकता तथा लोकतंत्र के लिए काम करने वाले संगठन शामिल होंगे।

2-8 अक्टूबर: जिला स्तर पर 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' और जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालयों के सामने प्रदर्शन।

6 अक्टूबर: सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग (ECI) तक मार्च करेंगे. वे आज ही ऐसा करना चाहते थे लेकिन सभी को 6 तारीख को बुलाने का फैसला लिया।

तीसरा कार्यक्रम- अक्टूबर का दूसरा सप्ताह: विपक्षी नेता भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगेंगे।

चौथा कार्यक्रम- पांच बड़ी विपक्षी रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या कहा

'INDIA' गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि वे सभी एकजुट हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने ममता के भाषण की प्रशंसा की। इसके बाद, राहुल गांधी को संबोधित करने के लिए कहा गया. उन्होंने खड़गे से कहा कि खड़गे के शब्द ही काफी हैं. खड़गे ने जवाब दिया कि राहुल विपक्ष के नेता हैं, उनके शब्दों का विशेष महत्व है।

इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही. भाजपा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। हम इसे चुपचाप सहन नहीं करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को सजा मिले। भारतीय लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। हम एक गठबंधन हैं और देश में बड़े बदलाव लाएंगे. तो, राहुल गांधी और तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने मांग की कि ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें।

उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की अकेले चलो की नीति पर आपत्ति जताई। ज़ूम कॉल के जरिए जुड़कर, उद्धव ने INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान लगभग 10 मिनट तक बात की थी। उन्होंने कहा कि 'INDIA' गठबंधन को एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, गठबंधन के बैनर तले सभी को एकजुट होकर जमीन पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टियों द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करना उचित नहीं है; उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का अकेले विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं है।

शिवसेना ने 4 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने के लिए 'INDIA' गठबंधन एकजुट होकर आंदोलन करे तभी यह प्रभावी होगा।

अखिलेश यादव ने दिल्ली में आयोजित बैठक को लेकर बयान देते हुए कहा कि, यही भाजपा का सबसे बड़ा दुख है कि कमर कसकर 'INDIA' गठबंधन एक है। उल्लेखनीय है कि, अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से बैठक में मौजूद नहीं थे. उन्होंने अपनी जगह समाजवादी पार्टी की ओर से मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भेजा था।

अहमदाबाद। समुद्र के रास्ते देश में लाई जा रही ड्रग्स की एक बड़ी खेप को गुजरात ATS और भारतीय कोस्ट गार्ड ने संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा है। लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में संदिग्ध ईरानी नाव को ट्रैक करने के बाद टीम ने उसे रोका और तलाशी ली। नाव से करीब 526 किलो हेरोइन और मेथामफेटामाइन बरामद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा गया। जहाज, ड्रग्स और पकड़े गए लोगों को मुंबई लाया गया है, जहां कई एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। गुजरात ATS, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और अन्य स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध नाव की जानकारी कोस्ट गार्ड तक पहुंची थी। इसके बाद लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में समुद्र और हवा के जरिए निगरानी शुरू की गई। इसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने संदिग्ध ईरानी नाव की लगातार निगरानी और ट्रैकिंग की। उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद टीम ने उसका पीछा किया और आखिरकार नाव को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला। यह कार्रवाई 25 सितंबर को की गई थी, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है।

526 किलो में हेरोइन और मेथामफेटामाइन

तलाशी में बरामद ड्रग्स में हाई-ग्रेड मेथामफेटामाइन और हेरोइन शामिल है। कुल मात्रा करीब 526 किलो बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है।

कार्रवाई के दौरान नाव पर पांच पाकिस्तानी नागरिक भी मिले। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक नाव, उसके चालक दल और जब्त ड्रग्स को सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंचाया गया, जहां संयुक्त पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अहमदाबाद में नाइजीरियन की वांटेड आरोपी से मुलाकात का इनपुट

गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के अनुसार, कुछ समय पहले एक नाइजीरियन व्यक्ति की गुजरात के एक वांटेड व्यक्ति से अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी। इस बैठक में ड्रग्स की डील को लेकर बातचीत हुई थी। जांच के मुताबिक ‘आजाद’ नाम की ईरानी बोट के जरिए करीब 500 किलो MD ड्रग्स और हेरोइन मंगाने की बात हुई थी। इसके लिए हवाला के जरिए एडवांस रकम भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई थी। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए ATS जांच कर रही है।

ड्रग्स को तमिलनाडु पहुंचाने की तैयारी थी

जांच के अनुसार ड्रग्स की यह खेप समुद्र के रास्ते लक्षद्वीप और मुंबई होते हुए तमिलनाडु तक पहुंचाने की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले ही संयुक्त ऑपरेशन में इसे पकड़ लिया गया। बताया गया है कि नाव लक्षद्वीप से करीब 160 नॉटिकल मील और मुंबई से करीब 490 नॉटिकल मील दूर थी। पिछले करीब 15 दिनों से समुद्र में संदिग्ध नावों पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान कई नावों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। इसी अभियान के दौरान संदिग्ध ईरानी नाव को भी रोका गया।

पाकिस्तान से स्पीड बोट के जरिए ड्रग्स पहुंचाई गई

जांच में यह भी सामने आया है कि आजाद बोट ईरान के कोनारक से रवाना हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान से आई एक स्पीड बोट के जरिए उसे ड्रग्स की खेप दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद यह नाव लक्षद्वीप की तरफ बढ़ी, जहां भारतीय एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया।

तमिलनाडु के बाद पंजाब पहुंचनी थी खेप

एजेंसियों के अनुसार ड्रग्स की खेप को तमिलनाडु में नाव के जरिए उतारने की योजना थी। इसके बाद इसे आगे पंजाब तक पहुंचाया जाना था। जांच में एक नाइजीरियन व्यक्ति के पंजाब में इस ड्रग्स की डिलीवरी लेने की बात भी सामने आई है। उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

गुजरात ATS में दर्ज हुआ केस

पूरे मामले में गुजरात ATS ने केस दर्ज किया है और आगे की जांच भी ATS ही करेगी। पकड़े गए पांचों पाकिस्तानी नागरिकों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स की खेप कहां से लाई गई थी, इसके पीछे कौन लोग हैं और भारत में इसकी डिलीवरी किसे की जानी थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक यह कार्रवाई समुद्री रास्ते से होने वाली अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए खुफिया इनपुट, लगातार निगरानी और समुद्री कार्रवाई के समन्वय का हिस्सा थी। जब्त ड्रग्स और पकड़े गए लोगों को मुंबई लाकर आगे की संयुक्त जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पहले भी 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है

यह पहला मौका नहीं है जब गुजरात एटीएस ने इस तरह की कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई बार ड्रग्स की खेप पकड़ी जा चुकी है। इसके बावजूद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में भी गुजरात तट के पास ATS और भारतीय तटरक्षक बल ने करीब 311 किलो मेथामफेटामाइन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,800 करोड़ रुपए बताई गई थी। यह खेप पाकिस्तान से तमिलनाडु ले जाना था।

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले के आरोपी मुल्ला अफरोज की निवारक हिरासत को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर रु. 10 लाख का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा की गई कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

मुल्ला अफरोज ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और शील नागु की बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई की थी। 8 सितंबर को, कोर्ट ने इसकी सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य सवाल यह था कि, क्या पुलिस हिरासत में की गई कथित स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निवारक हिरासत के आदेश के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया।

मुल्ला अफरोज 2024 के संभल हिंसा मामले में आरोपी थे। यह हिंसा संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 4 लोगों की मौत हुई थी। मुल्ला अफरोज ने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी, और दलील दी थी कि, उन्हें हिंसा के मामले में बाद में कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर फंसाया गया था।

मुल्ला अफरोज को 13 अक्टूबर, 2025 को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी थी कि, हिंसा ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक शांति को बाधित किया था, और उपलब्ध सबूतों के आधार पर, भविष्य में ऐसी गतिविधियों से उन्हें रोकने के लिए निवारक हिरासत आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने जून 2026 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, और कहा था कि हिरासत का आदेश संबंधित अधिकारी के 'व्यक्तिगत संतोष' और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित था। इसके बाद मुल्ला अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 8 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने विशेष रूप से पुलिस हिरासत में की गई कथित स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता और उसके आधार पर निवारक हिरासत की वैधता पर सवाल उठाया था।

मुल्ला अफरोज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के रूप में दायर की गई थी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल के जिला मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी इस मामले में प्रतिवादी हैं।

इंटरनेट पर फिलहाल एक अजीबोगरीब दावा वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति ने, अपना चेहरा छिपाकर और आवाज बदलकर कहा है कि वह वर्ष 6000 से आया है। यानी वह 4,000 साल आगे के समय में यात्रा करके आया है। उसने सबूत के तौर पर एक धुंधली तस्वीर पेश की। उसकी इस कहानी ने सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया है।

डेली स्टार UK की रिपोर्ट के मुताबिक, एक रहस्यमय यूट्यूब चैनल पर एक अज्ञात शख्स सामने आया है। उसका कहना है कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसके मुताबिक 90 के दशक में वह एक गुप्त मिशन का हिस्सा था, जिसमें लोगों को 'टाइम ट्रैवल'  के जरिए भविष्य में भेजा जाता था. उसने अपना चेहरा छिपाया और आवाज बदली थी। हालांकि कई लोग इसे झूठ या पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसने कहा कि, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं खुद भी विश्वास नहीं करता, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता।

उस व्यक्ति का कहना है कि वर्ष 6000 की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। वहां की तुलना में हमारी वर्तमान दवाएं, सरकार और टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी और बेकार लगती हैं। वहां कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता; एक सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण तरीके से चलाता है। उसने यह भी कहा कि भविष्य में लोग अपने शरीर को छोटा करने की तकनीक सीख चुके हैं, जिससे अधिक आबादी और घरों की कमी जैसी समस्याएं नहीं हैं।

इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने सबूत मांगे तो उस व्यक्ति ने एक तस्वीर दिखाई. लेकिन, उस छवि में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था; वह आधुनिक शहर की तस्वीर के बजाय एक धुंधली पेंटिंग जैसी अधिक लग रही थी। इस पर शख्स ने कहा कि समय की यात्रा के दौरान तस्वीरें खराब हो जाती हैं, इसलिए फोटो धुंधली दिखाई देती है।

इस कहानी में तब भावुक मोड़ आया है जब वह व्यक्ति रो पड़ता है। उसने कहा कि, भविष्य में उसका एक करीबी दोस्त पीछे छूट गया है। उसके मुताबिक, भविष्य स्वर्ग जैसा है, लेकिन वह अपने दोस्त को अपने साथ वापस नहीं ला सका। आंखों में आंसू के साथ उसने कहा कि वह सिर्फ उसे आखिरी बार देखना चाहता था।

अब तक लाखों लोगों ने यह इंटरव्यू देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग और वैज्ञानिक इसे काल्पनिक कहानी या मजाक मान रहे हैं। तो, उस व्यक्ति का दावा है कि2028 तक सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तब तक, पॉपकॉर्न लीजिए और कहानी का आनंद लीजिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान, उन्होंने कन्हैया कुमार और विनोद जाखड़ की खिंचाई की और सवाल किया कि संभावित जीत कैसे हार में बदल गई। उन्होंने चुनाव प्रबंधन और रणनीति को लेकर सवाल उठाए। पार्टी की छात्र इकाई NSUI की विफलता के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने जवाबदेही तय करने को कहा। चुनावी रणनीति में रही खामियों को गिनाते हुए उन्होंने दोनों नेताओं से जवाब मांगा और कहा कि छात्र संघ चुनाव में NSUI का प्रदर्शन बेहद कमजोर, शर्मनाक और चिंताजनक रहा है।

DUSU चुनाव परिणामों की समीक्षा बैठक में कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही राहुल गांधी ने NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, हम छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर जीत रहे थे; तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हार हुई? इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? प्रबंधन और रणनीति में कहां खामियां रह गई थीं? संगठन को NSUI से ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। आज देश में Gen-Z सबसे बड़ा वोटबैंक है, मनी के साथ जुड़ने में NSUI कैसे विफल रहा।

समीक्षा बैठक के दौरान, कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने भी कड़ा रुख अपनाया और DUSU चुनाव टिकट के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कन्हैया कुमार से पूछा कि टिकट के बंटवारे के लिए जिम्मेदार पैनल ने जीत की जिम्मेदारी ली थी, फिर भी उम्मीदवार कैसे हार गए। इसका मतलब है कि चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया और रे चुनाव प्रबंधन में खामियां रही हैं। दोनों नेता NSUI के प्रदर्शन और चुनाव संबंधी मामलों पर यथासंभव जल्द विस्तृत रिपोर्ट और जवाब भेजें; क्योंकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके खामियों को सुधारने और आगामी DUSU चुनावों के लिए नई रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार में से तीन सीटें जीत ली थीं। इसके मुकाबले कांग्रेस की छात्र इकाई 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (NSUI) की करारी हार हुई थी, क्योंकि NSUI अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव यानी चारों प्रमुख पद नहीं जीत सकी। अध्यक्ष पद के लिए, ABVP के यश डबास ने NSUI के उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को हराया था। NSUI के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले दीपांशु शौकीन ने ABVP के ईशु मौर्य और NSUI के वीर छत्रथ को हराकर 30,615 मतों के अंतर से उप-प्रमुख का पद जीता था। ABVP की रिया छावड़ी ने सचिव का पद और, संयुक्त सचिव का पद ABVP के लक्ष्य राज ​​सिंह ने हासिल किया था।

नई दिल्ली। पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के उत्पादों पर अब उनकी पोषण संबंधी जानकारी सामने ही दिखाई दे सकती है। खासकर जिन खाद्य पदार्थों में आर्टिफिशियत स्वीटनर यानी बिना कैलोरी वाली मिठास का इस्तेमाल किया गया है, उनके पैकेट के आगे ‘CONTAIN NON CALORIC SWEETENER’ लिखने का प्रस्ताव है। अभी ऐसी जानकारी पैकेट के पीछे दी जाती है। FSSAI ने यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय ही यह जानकारी देना है कि किसी खाद्य या पेय पदार्थ में आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद है। इसके साथ ही FSSAI ने पैकेज्ड फूड में ज्यादा मात्रा में शुगर, नमक या फैट होने पर सामने लाल चेतावनी चिन्ह लगाने की व्यवस्था को भी एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

पहले दो चरणों में लागू होना था नियम

FSSAI की शुरुआती योजना में फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल को दो चरणों में लागू करने की बात थी। पहले चरण में उन उत्पादों पर लाल लेबल लगाया जाना था, जिनमें फैट, शुगर या साल्ट में से कम से कम दो पोषक तत्व तय सीमा से अधिक हों। इसमें अधिक मीठे कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय भी शामिल होने थे। दूसरे चरण में ऐसे उत्पादों को भी दायरे में लाने का प्रस्ताव था, जिनमें इनमें से कोई एक पोषक तत्व तय सीमा से ज्यादा हो।
अब FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह दो चरणों के बजाय इस व्यवस्था को एक ही चरण में लागू करने पर तैयार है। यानी किसी उत्पाद में तय सीमा से अधिक कोई एक संबंधित पोषक तत्व होने पर भी चेतावनी दिखाई जा सकती है।

पैकेट पर कैसा होगा लाल निशान?

प्रस्तावित व्यवस्था में पैकेट के सामने सफेद चौकोर हिस्से पर लाल षटकोण यानी हेक्सागन होगा। इसमें संबंधित पोषक तत्व का नाम दिया जाएगा। यदि एक पोषक तत्व तय सीमा से ज्यादा है तो उसी का उल्लेख होगा और दो या तीन पोषक तत्व सीमा से अधिक होने पर सभी के नाम एक ही निशान में दिए जाएंगे। FSSAI ने इसके लिए 2024 की भारतीयों के लिए आहार संबंधी गाइडलाइन में दिए गए मानकों को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा है।

सुप्रीम कोर्ट में 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी की याचिका

पैकेज्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने की मांग को लेकर 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी नाम के पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को लेकर FSSAI से जवाब मांगा गया। बता दें कि 13 अगस्त की सुनवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने नियम बनाने में देरी पर सवाल उठाए थे। 10 सितंबर को कोर्ट ने FSSAI से प्रस्तावित नियमों की समयसीमा समेत कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी। इसके बाद 28 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने FSSAI की ओर से बताई गई समयसीमा पर भी सवाल किए और इसके बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।

नियम बनाने में कितना समय लगेगा?

FSSAI ने बताया है कि प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने और जारी करने में करीब चार महीने लग सकते हैं। इसके बाद सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। कंपनियों को नए नियमों के अनुसार पैकेजिंग में बदलाव के लिए 365 दिन की अवधि देने का प्रस्ताव है। FSSAI का कहना है कि कंपनियों के पास पहले से बड़ी मात्रा में प्रिंट की गई पैकेजिंग सामग्री मौजूद होती है, इसलिए उन्हें बदलाव के लिए समय देना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को लेकर सवाल उठाए हैं।

किन खाद्य पदार्थों को लाल चेतावनी से छूट मिल सकती है?

प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ उत्पादों को फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी से बाहर रखने की बात कही गई है। इनमें सिंगल-इंग्रीडिएंट यानी केवल एक सामग्री से बने उत्पाद और ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो प्राकृतिक रूप से ही फैट, शुगर या नमक से भरपूर होते हैं। शुद्ध घी, खाद्य तेल, सामान्य नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे उत्पादों को प्रस्तावित छूट वाली श्रेणी में रखा गया है।

फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग क्या है?

फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग ऐसी जानकारी है, जिसे खाद्य पदार्थ के पैकेट के सामने दिखाया जाता है। इसका उद्देश्य पैकेट के पीछे दी गई लंबी न्यूट्रिशन टेबल को पढ़े बिना जरूरी जानकारी को आसानी से समझाना है। अभी पोषण संबंधी जानकारी आमतौर पर पैकेट के पीछे या किनारे पर दी जाती है। इसमें कैलोरी, फैट, प्रोटीन, शुगर और सोडियम जैसी चीजों की मात्रा बताई जाती है। प्रस्तावित फ्रंट लेबल का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ज्यादा स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाले तरीके से सामने रखना है।

सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में अंतर

सैचुरेटेड फैट: यह घी, मक्खन, मलाई, पनीर, चीज, फैटी मीट और नारियल तेल जैसी चीजों में अधिक पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर यह खून में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है।

अनसैचुरेटेड फैट: यह मूंगफली, बादाम, अखरोट, तिल, सरसों के तेल, जैतून के तेल और मछली में पाया जाता है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन हृदय के लिए लाभकारी माना जाता है। फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय खाद्य उत्पाद की प्रमुख पोषण संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है।

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी S. चोकलिंगम ने ECINet सॉफ्टवेयर के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकारियों को पत्र लिखा है। 24 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने सॉफ्टवेयर में 5 बदलावों की मांग की है। उनका कहना है कि ERO (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) के पास कानून के तहत कुछ मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन ECINet में उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक विकल्पों का अभाव है।

यह पत्र ECI अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, DG IT सीमा खन्ना, पवन दीवान और AK पाठक शामिल हैं। चोकलिंगम ने मौजूदा ECINet सिस्टम से जुड़े कई मुद्दों को रेखांकित किया था।

चोकलिंगम ने बताया कि, ERO के पास यह तय करने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को उनके समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन, ECINet में व्यक्ति को सुनवाई से छूट देने का विकल्प नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सॉफ्टवेयर में 'सुनवाई से छूट' विकल्प जोड़ा जाए। पत्र में नोटिस के पीछे सूचीबद्ध 13 दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया है। चोकलिंगम के अनुसार, इन दस्तावेजों की यह पूरी और अंतिम सूची नहीं है। इसलिए, सॉफ्टवेयर में 14वें विकल्प के रूप में 'अन्य समकक्ष दस्तावेज' विकल्प शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, सेक्स वर्कर्स या बेघर व्यक्तियों के पास उल्लिखित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, अन्य समकक्ष दस्तावेज स्वीकार करने का विकल्प होना चाहिए।

चोकलिंगम ने बताया कि, ERO के पास सभी प्रकार की 'तार्किक विसंगतियों' को हल करने का अधिकार होना चाहिए। पहले, BLO बयान और पंचनामा जैसी जानकारी एकत्र करता था, और उसके आधार पर, ERO ऐसी नाम-संबंधी विसंगतियों पर निर्णय ले सकता था। हालांकि, ECINet ERO को ऐसे निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है।

उन्होंने यह भी मांग की थी कि, प्रत्येक विसंगति के लिए अंतिम SIR अंश अपलोड करने का प्रावधान वैकल्पिक बनाया जाए। उनके अनुसार, यह केवल उन मामलों में अनिवार्य होना चाहिए जहां पिछले SIR रिकॉर्ड में विसंगतियां हों या सिस्टम रिकॉर्ड में विसंगतियों का कारण बन रहा हो।

चोकलिंगम ने बताया कि EROs के पास प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं, और केवल मौखिक निर्देश पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने नोटिस भेजने, दस्तावेज जमा करने, सुनवाई और मामले के निपटारे की प्रक्रिया समझाने के लिए FAQ का प्रावधान करने का अनुरोध किया।

पत्र में यह भी कहा गया था कि, EROs के पास कागज पर और निर्णय स्तर पर अधिकार हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की सीमाओं के कारण, आवश्यक 'बटन' गायब है। इसके अलावा, ECINet में रिवर्सल या अपील के लिए विकल्प का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि मौजूदा सिस्टम केवल EROs को जोड़ने या हटाने की अनुमति देता है।

महाराष्ट्र EC ने ECI के सामने 5 मांगें रखीं: सुनवाई माफ करने का विकल्प, 'अन्य समकक्ष दस्तावेजों' के लिए विकल्प, तार्किक विसंगतियों का समाधान, पिछले SIR अंश का वैकल्पिक अपलोड, और FAQ और निर्णय/अपील का विकल्प।

कर्नाटक की एक अदालत ने SBI के पूर्व चीफ मैनेजर को मृत ग्राहक के खाते से 61.57 लाख रुपये और बैंक के पैसे निकालने के मामले में दोषी ठहराया है। मैसूर की अदालत ने चामुंडीपुरम ब्रांच के पूर्व चीफ मैनेजर अनिरुद्ध वसंतराव कुलकर्णी को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया था।

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, 13 मई, 2009 और 23 दिसंबर, 2011 के बीच कुलकर्णी ने बैंक में अपने पद का दुरुपयोग किया था। उसने कृष्णा अय्यर के खाते से पैसे निकाल लिए। कृष्णा अय्यर की 7 अप्रैल 2005 को मौत हो गई थी, यानी मैनेजर ने उसके खाते से पैसे निकालने से कई साल पहले।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि, मैनेजर कुलकर्णी ने अय्यर के खाते से 40.53 लाख रुपये और बैंक के आंतरिक खाते से 21.04 लाख रुपये निकाल लिए थे। इस तरह उनके और उनके बेटे नंदन कुलकर्णी के खाते में कुल 61.57 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

दिसंबर 2011 में SBI के विजिलेंस विभाग को एक गुमनाम पत्र मिला था। इसमें मैसूर की चामुंडीपुरम शाखा में कुछ गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद बैंक के स्टेट विजिलेंस चीफ ने इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंप दी थी।

यह मामला तब और सामने आया जब कृष्णा अय्यर के कानूनी वारिस कोर्ट के आदेश के बाद उसके खाते से लगभग 40 लाख रुपये निकालने बैंक पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि खाते में मौजूद रकम पहले ही निकाल ली गई है।

इसके बाद पुलिस ने 2012 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत मिल गई थी। बताया गया कि मामला सामने आने के बाद उसने लगभग 62 लाख रुपये बैंक में वापस कर दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पकड़े जाने के बाद पैसे वापस करने से वे अपनी आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।

कुलकर्णी के वकील ने कोर्ट से नरम रुख रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि कुलकर्णी 65 साल के हैं और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी 90 साल की मां और पत्नी भी उन पर निर्भर हैं। उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है और वे अब तक हर सुनवाई में उपस्थित रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बैंक को रकम भी वापस कर दी है।

हालांकि, कोर्ट ने कुलकर्णी को 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मुकदमे के खर्च और हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंक को अतिरिक्त 50,000 रुपये चुकाने का भी आदेश दिया था।

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नए खुलासे ने देश के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। केरल के पूर्व मुख्य सचिव जी.जी. थॉमसन ने बताया था कि ज्ञानेश कुमार ने 2016 में उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की टिकट की पेशकश की थी। चुनाव आयोग को लेकर हालिया रिपोर्ट के बाद ज्ञानेश कुमार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और थॉमसन के दावे ने उनकी मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है।

थॉमसन ने बताया कि, वे और ज्ञानेश कुमार एक ही फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उनके बीच बातचीत हुई और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बातें कर रहे थे। इस दौरान, ज्ञानेश कुमार ने पूछा था कि क्या उन्हें चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है? क्या वे 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की पठनमथिट्टा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने में रुचि रखते हैं। थॉमसन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है। हालांकि, ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वे केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं; लेकिन मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि मुझे चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है।

https://twitter.com/INCKerala/status/2103823296370536462

विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने थॉमसन के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जरिए ही चुनाव में मैच-फिक्सिंग करवाते हैं. दोनों पहले उनके जरिए पार्टी में भर्तियां और फिर चुनाव में मैच-फिक्सिंग करवाते हैं। जब ज्ञानेशकुमार IAS अधिकारी थे, तब उन्होंने भाजपा में लोगों की भर्ती करवाई और फिर अंपायर बनकर चुनावों की मैच फिक्सिंग करवाई। केरल कांग्रेस ने सवाल उठाया कि IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भाजपा की चुनावी टिकट आवंटित करने का अधिकार किसने दिया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद क्यों छिड़ा है?

गौरतलब है कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया था कि अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच, उन्होंने 'फॉर्म-6' के ऑनलाइन वर्जन में बदलाव सहित 14 अलग-अलग मुद्दों पर 14 बार लिखित आपत्तियां और असहमति दर्ज की थी; लेकिन CEC ने न तो उस पर ध्यान दिया और न ही उन मामलों का संज्ञान लिया। मतदाता सूची के प्रबंधन के काम को भी सीधे दिल्ली कार्यालय को सौंपने के फैसले के खिलाफ भी आपत्ति जताई थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। कई मामलों में न तो उनकी राय मांगी गई और न ही उनकी सहमति को ध्यान में रखा गया।

17 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वामित्व भूमि अधिकार अमलीकरण और पंजीयन योजना-2026' शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्ति के मुफ्त पंजीकरण का अधिकार देना था। हालांकि, इसके केवल 8 दिन बाद ही खंडवा जिले से अनियमितताओं की खबरें सामने आईं। जमीन के रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले एक लेखपाल ने अपने पद का दुरुपयोग करके ग्रामीणों की जमीन अपने और अपनी पत्नी के नाम कर ली। यह मामला सामने आने पर जिला कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया था।

यह घटना खंडवा जिले के कोलगांव इलाके में हुई थी। आरोप है कि लेखपाल राजेश मंडलोई ने सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की थी। अपने पद का दुरुपयोग करके उसने सरकारी प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक कुएं और गरीबों के घरों के मालिकाना हक अपने और अपनी पत्नी के नाम कर लिए थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 'स्वामित्व' योजना के तहत गांव में कुल 935 आवासीय जमीन के मालिकाना हक (पट्टे) दिए जाने वाले थे। लेकिन, रिकॉर्ड में हेराफेरी करके लेखपाल राजेश ने 48 मालिकाना हक अपने नाम और तीन हक अपनी पत्नी मनीषा मंडलोई के नाम दर्ज करवा लिए थे। यानी, गांव के कुल मालिकाना हक में से 51 हक केवल लेखपाल के परिवार के नाम दर्ज किए गए थे।

यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित शुभम तोमर ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने दस्तावेजी सबूतों के साथ जांच की मांग की।

ग्रामीणों के अनुसार, लेखपाल राजेश मंडलोई दो-तीन साल पहले सर्वे के बहाने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए इस इलाके में आए थे। हालांकि, उन्होंने गुप्त रूप से सार्वजनिक और निजी संपत्तियां अपने नाम दर्ज करवा ली थीं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने एक सार्वजनिक कुएं का मालिकाना हक भी अपने नाम कर लिया था; यह कुआं शुभम तोमर के घर के पीछे स्थित है और पूरा गांव पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, गांव के बस स्टैंड पर स्थित RCC प्लेटफॉर्म और बलिराम नामक ग्रामीण का घर यानी खसरा नंबर 530 भी लेखपाल के रिकॉर्ड में दर्ज पाया गया था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कार्रवाई की थी। उन्होंने मौके की जांच करने के लिए तत्कालीन लेखपाल राकेश पटेल को वहां भेजा था। ग्रामीणों की मौजूदगी में खसरे के रिकॉर्ड की जांच करने पर उसमें विसंगतियां पाई गई थीं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद, खंडवा के कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी लेखपाल राजेश मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके अलावा, कोलगांव में सभी 935 खसरों और जमीन के पट्टों की दोबारा जांच करने तथा रिकॉर्ड में तत्काल सुधार करने के आदेश भी दिए गए हैं।

अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर अभी से तैयारी कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। चुनाव वाले राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात भी शामिल है। लगभग तीन दशकों से सत्ता में रही भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती खड़ी करने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है और सक्रिय रूप से नई रणनीतियां बना रही है। गुजरात में लंबे समय से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को राज्य का प्रभारी बनाया है; उन्होंने राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए नई रणनीति तैयार की है।

सूत्रों के अनुसार, पहले मीडिया की जिम्मेदारी संभालने वाले रणदीप सुरजेवाला ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। साथ ही सुरजेवाला की बड़ी पहचान कर्नाटक से भी जुड़ी हुई है। उन्हें सितंबर 2020 में कर्नाटक कांग्रेस का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। इसके बाद, कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी और कर्नाटक में सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी।

इस काम को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछली भूमिका में सफलता दिलाने वाले सुरजेवाला को गुजरात की जिम्मेदारी भी सौंपी है। सूत्रों का कहना है कि यह नई भूमिका संभालने के बाद रणदीप ने गुजरात के लिए एक निश्चित रणनीति बनाई है। प्रभारी महासचिव के रूप में राज्य के पार्टी नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक के दौरान, उन्होंने तीन मुख्य रणनीतिक मुद्दे पेश किए थे।

भाजपा के खिलाफ रणनीति: तीन मुद्दों पर ध्यान

सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में भाजपा को हराने और सत्ता में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, उनकी प्राथमिक रणनीति गुजरात चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय और राज्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की है।

दूसरी मुख्य रणनीति यह है कि कांग्रेस गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधे हमले करने से बचेगी; इसके बजाय उनका राजनीतिक प्रचार राज्य से जुड़े मुद्दों, विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर केंद्रित रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी प्रचार के दौरान अडानी या अंबानी को सीधे नाम लेकर निशाना बनाने से बचेगी। पार्टी का मानना है कि गुजराती समाज व्यापार-धंधे को बहुत महत्व देता है। उनके लिए अपने राज्य के अडानी तथा अंबानी बड़े बिजनेस आइकन हैं।

अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देने का लक्ष्य रख रही है, क्योंकि फिलहाल इन अधिकांश राज्यों में भाजपा सत्ता में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि उन्हें लगा है कि अब भाजपा को हराया जा सकता है। उस चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही थी और उसे केवल 240 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 'INDIA' गठबंधन अयोध्या की सीट जीतने में भी सफल रहा था, जो भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी।

चुनाव परिणामों के बाद, जुलाई 2024 में पार्टी के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि 'INDIA' गठबंधन ने अयोध्या की सीट जीतकर भाजपा और उसके राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया था कि आगामी चुनावों में गुजरात में भी भाजपा का ऐसा ही परिणाम आएगा।

लोकसभा चुनाव के बाद, हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (GPCC) के कार्यालय के बाहर पहुंचे तो कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। राहुल गांधी ने कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही हम मिलकर उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मेरी बात लिखकर रख लेना: कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा को हराएगी, जैसे हमने अयोध्या में किया था।

शेयर बाजार में फिलहाल IPO की भारी हलचल देखने को मिल रही है. नए IPO आ रहे हैं और निवेशकों से खूब पैसा जुटा रहे हैं। इस बीच, एक और कंपनी अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है। सचिन तेंदुलकर ने पांच साल पहले इस कंपनी में निवेश किया था और आज भी वे इस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं।

इस कंपनी का नाम 'स्पिनी' (Spinny) है, जो सेकेंड-हैंड कारों की बिक्री करती है। स्पिनी ने मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स पहले ही फाइल कर दिए हैं। 'मनीकंट्रोल' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस IPO का आकार ₹2,500 करोड़ से ₹3,000 करोड़ के बीच हो सकता है। अगस्त महीने में स्पिनी की पैरेंट कंपनी, 'वैल्यूड्राइव टेक' (ValueDrive Tech) के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

कंपनी कब लिस्ट होगी?

इस इश्यू में नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि मौजूदा शेयरधारक 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। कंपनी ने IPO के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी और 360 वन WAM (360 One WAM) को 'बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स' बनाया है। कंपनी की योजना 2027 में लिस्ट होने की है, लेकिन लिस्टिंग की तारीख अभी तय नहीं की गई है और यह SEBI की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

स्पिनी का IPO लाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब उसकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नुकसान घट रहा है। नियामकीय फाइलिंग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025 में परिचालन से होने वाली आय 25% बढ़कर ₹4,657 करोड़ हो गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2024 में ₹3,730 करोड़ थी. वित्तीय वर्ष 2026 में आय बढ़कर लगभग ₹6,000 करोड़ तक पहुंच गई थी और वित्तीय वर्ष 2027 में इसमें 25-30% की और वृद्धि होने का अनुमान है।

इस कंपनी में किसने निवेश किया है?

स्पिनी की स्थापना 2015 में नीरज सिंह, मोहित गुप्ता और रमंशू कुमार ने की थी, जिसमें नीरज सिंह इसके CEO हैं. कंपनी पुरानी कारों की खरीद-बिक्री का कारोबार करती है और साथ ही फाइनेंसिंग, बीमा और आफ्टर-सेल्स सर्विसेज भी प्रदान करती है. फिलहाल, यह हर महीने लगभग 15,000 कारें बेचती है और 25 शहरों में संचालित है. कंपनी अब तक लगभग 78 करोड़ डॉलर जुटा चुकी है, इसके सबसे बड़े शेयरधारक टाइगर ग्लोबल और एक्सेल हैं। कंपनी ने पहले एक्सेल लीडर्स फंड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और अन्य निवेशकों से 150 करोड़ डॉलर से 180 करोड़ डॉलर के बीच के वैल्यूएशन पर लगभग 16.5 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर चर्चा में हैं। इंटरनेट पर उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस बहुत हैरान और दुखी हैं। इस वीडियो में वे बुजुर्गों की देखभाल करने वाले केंद्र में नजर आ रहे हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी को ऐसी स्थिति में देखकर लोगों के मन में स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। हालांकि, वायरल वीडियो में कांबली खुद उस केंद्र की सुविधाओं और वहां के सुखद माहौल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कांबली खुद वृद्धाश्रम के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि, मैं अभी 'निदान' में हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां की सुविधाएं उत्कृष्ट हैं। वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए वे कहते हैं कि, यहां की स्वच्छता और अन्य सभी चीजें फर्स्ट क्लास हैं। मुझे यहां रहते कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं घर से दूर हूं; मुझे यहां के लोगों से अपार प्यार और सम्मान मिल रहा है।

कांबली का यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर क्रिकेट फैंस में भारी चिंता देखने को मिली है। कई लोग उनकी स्थिति देखकर दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो कई लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, पिछले कुछ समय से बीमारी, आर्थिक मुश्किलों और निजी समस्याओं के कारण वे बार-बार चर्चा में रहे हैं। पहले भी ऐसे वीडियो सामने आए थे जिनमें वे बिना सहारे चल नहीं पा रहे थे। जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत व्यथित हुए थे।

https://twitter.com/ImAbhishek7_/status/2103348013678903694

विनोद कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने लगभग 54 की शानदार औसत से 1,084 रन बनाए थे; इसमें चार शतक भी शामिल हैं। वे सबसे तेजी से 1,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। हाल ही में यशस्वी जायसवाल इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने 16 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और दूसरे स्थान पर रहे। वन-डे मैचों की बात करें तो, कांबली ने 104 मैच खेले थे और लगभग 32 की औसत से 2,477 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं।

अनंत चतुर्थी के साथ ही गणेशोत्सव का समापन हो गया। भादौ मास की पूर्णिमा के साथ ही पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो गई। अब 10 अक्टूबर तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से पितरों का श्राद्ध करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। वहीं, भाद्रपद यानी भादौ मास की पूर्णिमा पर उन मृत परिजनों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुई हो। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नियम यह है कि व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो, पितृ पक्ष में उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है, उनके लिए पितृ पक्ष की अलग-अलग तिथियों पर श्राद्ध करने की परंपरा बताई गई है। 
वहीं, ऐसा माना जाता है पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर अपने परवार के बीच आते हैं। लेकिन श्राद्ध कर्म तभी सफल माने जाते हैं जब इसे नियम और पूरे विधि-विधान के साथ किये जाएं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पितृ पक्ष के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी है।

श्राद्ध के दौरान भोजन में रखें सात्विकता

पितृ पक्ष में भोजन की शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। इन दिनों घर में सात्विक भोजन बनाने की परंपरा है। आमतौर पर बिना प्याज-लहसुन का भोजन बनाया जाता है। दाल, चावल, हरी सब्जियां और सादा भोजन उपयुक्त माना जाता है। मांस-मदिरा और बहुत अधिक तीखे या मसालेदार भोजन से परहेज करने की बात कही गई है। श्राद्ध के भोजन में दूध, घी, शहद, जौ और तिल का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करने के बाद पूरी साफ-सफाई के साथ रसोई में जाना चाहिए।

देश में कई राज्यों में अलग-अलग नियम

हालांकि, देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कुलाचार के अनुसार परंपराएं अलग हैं। बंगाल, असम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में कुछ परिवार पितरों को उनकी पसंद का मांसाहारी भोजन या मछली भी अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जीवित रहते पितर को जो भोजन पसंद था, उसे श्राद्ध में अर्पित किया जा सकता है।

दोपहर में करें श्राद्ध, दक्षिण दिशा की ओर मुख

तर्पण और श्राद्ध के लिए दोपहर का समय उपयुक्त माना जाता है। सूर्यास्त के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखने की परंपरा है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। श्राद्ध अपनी जमीन, किसी मंदिर या पवित्र नदी के किनारे किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर श्राद्ध कर्म करना उचित नहीं माना जाता। तर्पण में काले तिल और कुशा का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण माना गया है।

ब्राह्मण भोज को उत्तम माना गया है

श्राद्ध के दिन कम से कम तीन ब्राह्मणों को घर बुलाकर सम्मानपूर्वक सात्विक भोजन कराने की परंपरा है। भोजन के बाद उन्हें दान-दक्षिणा, जैसे कपड़े या अनाज देकर विदा किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान के बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही भोजन का एक हिस्सा देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भी निकाला जाता है। इसे पंचबली कहा जाता है। मान्यता है कि इसके माध्यम से पितरों तक भोजन पहुंचता है।

यह भी जानना जरूरी है कि किसी तिथि पर किसका श्राद्ध करें

किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि पर जिन लोगों की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसी के साथ पितृ पक्ष का आरंभ माना जाता है। वहीं, प्रतिपदा तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। नाना-नानी के परिवार में जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी पर मृत्यु होने वाले लोगों का श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा पंचमी पर वैसे अविवाहित व्यक्तियों का श्राद्ध कर सकते हैं, जिनकी तिथि मालूम नहीं है। पितृ पक्ष पर एकादशी का दिन खास होता है। इस तिथि पर मृत्यु वाले लोगों के साथ मृत संन्यासियों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। जबकि त्रयोदशी पर छोटे बच्चे या शिशु की मृत्यु होने पर उनका श्राद्ध इस तिथि को करने का विधान बताया गया है। अमावस्या पितृ पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन उन सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है। यदि किसी कारण से पितृ पक्ष में किसी पितर का श्राद्ध नहीं हो पाया हो, तो सर्वपितृ अमावस्या पर भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है।

ध्यान रखें… इन 15 दिनों की अवधि में मन, कर्म और वचन से सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रोजाना कुशा और काले तिल के जल से पितरों का नियमित तर्पण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर सम्मान के साथ सात्विक भोजन कराएं और अपनी क्षमता के हिसाब से अनाज, कपड़े या दक्षिणा का दान करें। इस दौरान घर के दरवाजे पर आए किसी भी पशु, पक्षी या असहाय व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। मान्यता है कि पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं।

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह समय पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का है। पितृ पक्ष के दौरान, लोग धार्मिक रूप से अपने दिवंगत माता-पिता, दादा-दादी और परिवार के अन्य पूर्वजों को याद करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इस वर्ष पितृ पक्ष 27 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जैसे-जैसे पितृ पक्ष नजदीक आ रहा है, लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध विधि की तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन कई परिवारों के मन में एक सवाल उठ रहा है, जिन परिवारों में पुत्र नहीं हैं और केवल बेटियां हैं, वहां पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? मीडिया सूत्रों से बात करते हुए, देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुद्गल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने बताया कि, इस वर्ष पितृ पक्ष 27 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जो पूरी अवधि पूर्वजों को समर्पित है। यदि किसी परिवार में पितृ पक्ष के दौरान पुत्र न हो, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बेटियां भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकती हैं।

गरुड़ पुराण से संबंधित धार्मिक परंपराएं और पौराणिक कथाएं माता सीता द्वारा अपने ससुर, राजा दशरथ के लिए पिंडदान करने की घटना का वर्णन करती हैं। इसके आधार पर, ऐसा माना जाता है कि विशेष परिस्थितियों में, महिलाएं भी पितृ कर्म कर सकती हैं। यदि किसी पूर्वज का पुत्र न हो, तो बेटी का पुत्र, यानी, नाती, पिंडदान कर सकता है। यदि कोई नाती न हो, तो बेटी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और सम्मान की भावना है। कुल से कुल और अलग-अलग क्षेत्रों में धार्मिक विधि की पद्धति अलग-अलग हो सकती है, लेकिन स्थानीय परंपराओं पर आधारित जानकारी के लिए योग्य आचार्य या पुजारी की सलाह लेना आवश्यक है।

पितृ पक्ष के संबंध में धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग मानते हैं कि, श्राद्ध केवल एक धार्मिक विधि नहीं है बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। इस दौरान, परिवार अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें उनका पसंदीदा भोजन अर्पित करते हैं। कई घरों में, ब्राह्मणों को भोजन कराने, दान करने और जरूरतमंदों को भोजन कराने की परंपरा भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज भक्तिभाव से किए जाने वाले पितृ कर्म से प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। हालांकि, व्यक्ति अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं।

जिन परिवारों में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि की जानकारी होती है, वहां उस तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। जबकि मृत्यु तिथि ज्ञात न हो या किसी कारण से निर्धारित तिथि पर न किया जा सके ऐसे पूर्वजों के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है। इस वर्ष, सर्व पितृ अमावस्या 10 अक्टूबर को होगी। इसलिए, जिन परिवारों को पितृ कर्म करने को लेकर कोई संदेह हो वे अपने स्थानीय पुजारी या आचार्य से संपर्क करके कैलेंडर और पारिवारिक परंपरा के आधार पर सही तिथि और विधि की जानकारी ले सकते हैं।

सूरत। सितंबर अब अंतिम चरण में है और खरीफ सीजन भी अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। फिर भी, दीर्घकालिक औसत की तुलना में लगभग 43.77% कम बारिश सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। खेती वाले इन क्षेत्रों में खरीफ सीजन के दौरान बारिश का समय और उसका वितरण फसल की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष इन क्षेत्रों में बारिश का पैटर्न असमान और अनियमित रहा है, जिसके कारण यहां की फसलों पर असर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव कपास, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

अब खरीफ सीजन के इस महत्वपूर्ण चरण में किसानों का ध्यान उपज की गुणवत्ता बढ़ाने पर होना चाहिए। किसानों को फसल में पानी और मिट्टी में नमी की उपलब्धता जानने के लिए अपने खेतों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। इसके बाद का कदम फसल की वर्तमान स्थिति और मिट्टी में उपलब्ध नमी के आधार पर समय पर प्रबंधन करना है। किसानों को मिट्टी में नमी का स्तर, खेत से पानी की निकासी, कीटों की मौजूदगी और रोगों के शुरुआती लक्षणों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, जो कम बारिश के कारण आसानी से उत्पन्न हो सकते हैं। किसानों को सप्ताह में दो बार अपने खेतों का दौरा करना चाहिए, ताकि पत्तियों, कलियों या टिंडों (bolls) पर दिखाई देने वाले किसी भी असामान्य लक्षण को तुरंत पहचाना जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके।

बदलते मौसम और नमी के स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण कपास की फसल में कीटों और रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। कपास की फसल अब टिंडा बनने के चरण में पहुंच गई है, जब ध्यान केवल कीटों के नियंत्रण से हटाकर मौजूदा टिंडों की सुरक्षा और कीटों की आबादी बढ़ने से रोकने पर होना चाहिए, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली उपज सुनिश्चित की जा सके। किसानों को सबसे पहले मल्चिंग और खेती की अन्य उपलब्ध विधियों के माध्यम से मिट्टी में मौजूद नमी को बनाए रखते हुए नमी प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, बहुत अधिक सिंचाई भी समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि नमी की स्थिति में अचानक बदलाव फसल पर तनाव पैदा कर सकता है। इस चरण में किसानों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम कीटों की निगरानी बढ़ाना और पौधों के पोषण की रक्षा करना है। बिना सोचे-समझे उर्वरक डालने से बचना चाहिए; पोषक तत्वों का प्रबंधन मिट्टी और फसल की जरूरतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

असमान मौसम की परिस्थितियों के कारण सोयाबीन की फसल में भी कीटों और रोगों का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मूंगफली की फसल के लिए खेत में अत्यधिक नमी और जलभराव से जड़ों के सड़ने और अन्य रोगों का जोखिम बढ़ सकता है; इसलिए, खेत से पानी की उचित निकासी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में मिट्टी में मौजूद नमी का उचित उपयोग और फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

आज के समय में फसल संरक्षण की पद्धति केवल कीटनाशकों के उपयोग तक सीमित नहीं होनी चाहिए; इसके बजाय, एक ऐसी एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीति अपनाना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है, जिसमें खेत का निरीक्षण, संतुलित पोषण, पानी का उचित प्रबंधन, समय पर खरपतवार नियंत्रण और आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक फसल संरक्षण के उपायों को शामिल किया जाए। इसके अलावा, बदलते मौसम के बीच किसानों के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों और विश्वसनीय सलाह देने वाले स्रोतों से समय पर जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि मौसम के अनिश्चित व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक जानकारी, फसल का नियमित निरीक्षण और समय पर प्रबंधन के माध्यम से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

खरीफ सीजन के इस महत्वपूर्ण चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वे मिट्टी और फसल की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल की उपज और गुणवत्ता पर ध्यान दें। खेत की स्थिति को समझकर समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यह दृष्टिकोण फसल की गुणवत्ता और उपज बनाए रखने के अलावा संभावित नुकसान को कम करने में भी मदद कर सकता है।

लेखक: डॉ. आर.जी. अग्रवाल, चेयरमैन एमेरिटस, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

इस साल मानसून कमजोर रहा है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। किसानों की फसल बर्बाद होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस दौरान किसानों के साथ-साथ पशुओं की स्थिति भी दयनीय बन रही है। किसान अब बैलों को भी आश्रम में छोड़ रहे हैं. राजकोट शहर से पश्चिम में 22 किलोमीटर दूर कालावड रोड पर खीरसरा गांव के पास स्थित 'सद्भावना बैल आश्रम' में पिछले करीब एक सप्ताह से पूरे दिन ऐसे भावुक दृश्य बन रहे हैं, जो हमें झकझोर देने वाले हैं। हर दिन बड़ी संख्या में किसान अपने बैल इस आश्रम को सौंप रहे हैं और नम आंखों से अपने गांव लौट रहे हैं।

BBC गुजराती की रिपोर्ट के मुताबिक, जामनगर जिले के जामजोधपुर तालुका के नरमाणा गांव से सुबह करीब नौ बजे 52 वर्षीय किसान चमनभाई अपने दो बैलों को एक खटारा में भरकर 65 किलोमीटर दूर स्थित 'सद्भावना बैल आश्रम' की ओर निकले थे। उनके दूर के भतीजे हितेशभाई अभंगी ने भी अपने दो बैल उसी खटारा में चढ़ा दिए थे। दोपहर करीब बारह बजे वे बैल आश्रम पहुंचे तब तक उमस भरे मौसम के कारण वातावरण बहुत गर्म हो गया था।

खटारा से बैल को नीचे उतारकर उसे खींचते-खींचते चमनभाई आश्रम के गेट के पास पहुंचे तो आश्रम के व्यवस्थापक विशालभाई मांगुकिया ने ‘ए आओ भगवान!’ कहकर उनका स्वागत किया और किसान तथा बैल दोनों को कंकु का चांदला किया। इसके बाद विशालभाई ने पूछा कि, ‘बैल को छोड़ने क्यों आना पड़ा? कितने साल से हांकते थे? अब नहीं संभल पा रहा, भगवान?’

जवाब में चमनभाई ने पहले तो नकार में सिर हिलाया और फिर कहा कि, सात साल से मैं हांकता था और मैंने जिससे लिए थे उसने भी चार साल हांके थे। इसके मुंह में हाथ डालें तो भी काट न खाए ऐसे सीधे-सादे बैल हैं ये, इतना कहते ही चमनभाई 'गोरिया' बैल का सिर अपनी छाती से लगाकर रो पड़े। भादरवा महीने की गर्मी के कारण चमनभाई के सिर और माथे से पसीने की धारें बह रही थीं। उस पसीने में कंकु का तिलक घुल गया और चमनभाई की नाक से मानो खून टपक रहा हो ऐसा दृश्य दिखाई दिया. फिर सद्भावना बैल आश्रम' के दरवाजे पर अपने 'गोरिया' नाम के बैल को गले लगाकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि कमजोर साल के कारण मुझे बैल छोड़ने आना पड़ा. चारे के अभाव और परिस्थिति कमजोर होने के कारण बाड़ी में कुछ नहीं बचा है; सब सूखकर सिकुड़ गया है... राख हो गया है। बारिश ही ऐसी नहीं हुई कि कुछ उग सके. खेतों में पानी नहीं है। मैं पिछले आठ साल से इस बैल को जान की तरह संभालता था, इसलिए अब दुख तो लगता ही है ना!

चमनभाई के पास 22 बीघा जमीन है और वे कहते हैं कि खेती के काम के लिए वे बैलों पर ही निर्भर थे. पिछले साल बेमौसम बारिश होने से नीरण खराब हो गई थी। इस साल बारिश न होने पर मैं नीरण खरीदकर अपने बैलों को खिला रहा था। मैंने बारिश का बहुत इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। नीरण का खर्च 40 हजार रुपये से भी ज्यादा हो गया। मेरी भाभी कोरोना के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं और उन्हें ठीक कराने में बहुत खर्च हो गया, भतीजा पढ़ता है और मां बिस्तर पर हैं। इसलिए अब खर्च संभाल पाना संभव नहीं है। इसलिए बैलों को आश्रम में छोड़ दिया।

सोमवार शाम को चमनभाई की 12 बीघा जमीन में सोयाबीन की हरी-भरी फसल खड़ी थी, लेकिन सोयाबीन के पौधों में फलियां बहुत कम दिखाई दे रही थीं। चमनभाई कहते हैं कि, मैंने 3200 रुपये प्रति मन के हिसाब से 15 मन दाने खरीदकर मूंगफली बोई। सब मिलाकर करीब 60 हजार रुपये का खर्च हुआ, लेकिन बुवाई के बाद कई दिनों तक बारिश न होने से मूंगफली उगी नहीं और बीज बेकार हो गया। फिर थोड़ी बारिश होने पर मैंने 2400 रुपये के भाव से 18 मन सोयाबीन खरीदी और उसे बोया। लेकिन उसके बाद भी अच्छी बारिश नहीं हुई। मेरे बोर में पानी नहीं है, इसलिए मैं सिंचाई नहीं कर सका और नमी के अभाव में फसल में फूल या फलियां नहीं लगीं। दो दिन पहले थोड़ी बारिश होने से यह सोयाबीन की फसल हरी हुई है, लेकिन अब फूल आने का समय पूरा हो गया है। इसलिए, इस बारिश का इस फसल को कोई खास फायदा नहीं है। अगर ज्यादा बारिश आए और सर्दियों की फसल के लिए पानी हो तो ही काम का है।

चमनभाई की वाड़ी की मेड़ पर जिस नीम के पेड़ के नीचे वे बैल बांधते थे, वहां सोमवार शाम उनके बैल का ताजा गोबर और उसे बांधने के लिए रस्सियां पड़ी थीं। राजकोट से लौटकर चमनभाई ने अपने बैल की रास और सांतीनाड़ु (सांती को धोंसरा के साथ बांधने वाली रस्सी) दूर स्थित एक नीम के पेड़ पर टांग दीं और अविवाहित यह किसान एक बार फिर भावुक हो गए।

उन्होंने कहा कि, मेरा सहारा चला गया। भाई-भाभी को ठीक करने के लिए मैंने बहुत भागदौड़ की और पांच बीघा जमीन भी बेच दी। ये बैल उसके गवाह थे। बैल यहां थे इसलिए मेरा समय कट जाता था। अब वे भी चले गए। अब मैं वाड़ी में अकेला पड़ गया।

चमनभाई ने अपने बैलों को आश्रम तक पहुंचाने के लिए 2,500 रुपये किराया चुकाया और स्वेच्छा से 2,500 रुपये बैल आश्रम को दान दिए। इसी तरह अर्जणभाई ने अपने बैलों को राजकोट तक पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये वाहन किराया चुकाया। इन किसानों ने बैल बेच क्यों नहीं दिए? इस सवाल का जवाब देते हुए चमनभाई ने कहा कि, लेने वाला आदमी कैसा हो, यह कैसे पता चले? वह बैल को संभालेगा या नहीं इसकी क्या गारंटी? मैं अपने बैल को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए, बेचने के बजाय यहां आश्रम ले आया।

राजकोट से 140 किलोमीटर दूर स्थित जूनागढ़ के केशोद तालुका के पीपली गांव के 60 वर्षीय किसान अर्जणभाई पिठिया भी सोमवार को अपने बैल 'सद्भावना बैल आश्रम' को सौंपते समय फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि, बछड़े थे तभी से मैंने इन बैलों को बड़ा किया था। चार साल से मैं इन्हें हांकता था। लेकिन इस साल बारिश कम हुई है, और पानी नहीं है। मुझे हार्ट-अटैक आ गया है इसलिए अब मुझसे इन बैलों को संभाला नहीं जा सकता। मेरा बेटा नौकरी करता है और मेरे पास केवल पांच बीघा जमीन है इसलिए उसमें ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता।" अर्जणभाई ने कहा कि, मैंने इन्हें आठ साल से जान की तरह संभाला था। कोई इन्हें दुखी करे तो? मुझे बैलों को छोड़ना पड़ेगा, इस विचार से मुझे कई दिनों से नींद नहीं आती थी।

जामनगर के जामजोधपुर तालुका में सरकार के रिकॉर्ड में 15 इंच बारिश दर्ज की गई है। लेकिन नरमाणा के अगुवा घेलाभाई हिरपरा कहते हैं कि, उनके गांव में इस साल एक भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। वाड़ी में एक बार भी पानी बाहर निकल जाए इतनी बारिश नहीं हुई इसलिए नदी और तालाब बिल्कुल सूखे हैं। इसलिए, किसान फसल समेटने लगे हैं। दो-दो भारी हैं उसे कोई कहीं डाल देता है तो कोई गायों को डाल देता है। पीने का पानी भी नहीं है। किसानों ने अपने बैलों को 'सद्भावना बैल आश्रम' और अन्य जगहों पर छोड़ दिया है। गांव में अब 3-4 जोड़ी बैल ही बचे हैं।

जामनगर के कालावड तालुका के सतिया गांव के किसान देवायतभाई किहोर ने कांकरेंज नस्ल के अपने बैलों की जोड़ी आश्रम को सौंपते समय बीबीसी गुजराती से कहा, "चाहे कैसा भी मानसून हो या सर्दी हो, वे धोंसरा लेकर खड़े रहते हैं। उनके ऊपर ही तो खेती करते हैं। इसलिए दुख तो लगता ही है न। घर से बेटा जाए या बैल जाए, दोनों बराबर ही हैं।

'सद्भावना बैल आश्रम' के व्यवस्थापक विशालभाई मांगुकिया ने कहा कि, 'सद्भावना वृद्धाश्रम' चलाने वाली राजकोट की 'मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट' नामक संस्था ने वृद्ध और बीमार बैलों की सेवा-देखभाल के उद्देश्य से 2021 में 'सद्भावना बैल आश्रम' की शुरुआत की थी। लेकिन इस साल सितंबर के तीसरे सप्ताह से इस आश्रम ने हर प्रकार के बैलों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक किसानों ने 978 बैल इस आश्रम में छोड़ दिए हैं।’

उन्होंने कहा कि, गुजरात के कुछ जिलों में बारिश बहुत खिंच गई है। कुछ तालुकाओं और गांवों में बुवाई के बाद आधा-पौना इंच बारिश होने के बाद कोई बारिश ही नहीं हुई और फसल विफल हो जाने का डर है। इसलिए, किसान बहुत चिंतित हैं। किसान कहते हैं कि अपने बैलों के लिए खाने की व्यवस्था तो जैसे-तैसे कर लेंगे, लेकिन उन्हें पिलाने के लिए पानी नहीं है। इसलिए 'सद्भावना बैल आश्रम' किसानों के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हुआ है... हमने किसानों से आह्वान किया कि सद्भावना बैल आश्रम संस्था एक-एक बैल को संभाल लेगी, एक-एक बैल का भरण-पोषण करेगी, उसे कत्लखाने नहीं जाने देगी या सड़क पर भटकने भी नहीं देगी।

एक-एक बैल का भरण-पोषण हो जाए इसके लिए एक सप्ताह पहले 'सद्भावना बैल आश्रम' ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की थी कि, जिन किसानों के पास चारे की कमी है और पीने के पानी की सुविधा नहीं है, ऐसे किसान अपने बैलों को यहां सद्भावना आश्रम में छोड़ जाएं। इस कारण, पिछले आठ दिनों से किसानों का लगातार प्रवाह जारी है।

विशालभाई कहते हैं कि उनकी इस घोषणा से पहले दैनिक आधार पर मुश्किल से दो-तीन अशक्त या बीमार बैल आश्रम में आते थे और आश्रम में कुल बैलों की संख्या लगभग 1,600 थी। लेकिन स्वस्थ बैलों को भी स्वीकार करने की घोषणा के बाद केवल 8 दिनों में उस आंकड़े में लगभग 1,000 बैलों की वृद्धि हुई है। हर दिन लगभग 100 वाहनों में भरकर किसान अपने बैल छोड़ने यहां आते हैं। यह देखकर लगता है कि किसान वास्तव में मुश्किल में हैं। एक तरफ भाइयों में बंटवारे के कारण जमीनें छोटी होती जा रही हैं, इसलिए छोटे किसानों के लिए बैल रखना संभव नहीं है; दूसरी तरफ युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में अन्य काम-धंधों के लिए शहरों में जाने लगी है, इसलिए बैलों को संभालने वाले किसानों की संख्या घट रही है और खेती में मशीनों का चलन बढ़ रहा है। ऐसे हालात में अगर ऐसा खराब साल आ जाए, तो बैलों की हालत दयनीय हो जाती है। मुझे लगता है कि इन कारकों के संयोजन के कारण किसान अपने बैलों को छोड़ रहे हैं।

गुजरात में अगस्त का महीना और सितंबर महीने का पहला सप्ताह सूखा रहने के बाद, 12 सितंबर से बारिश का एक दौर शुरू हुआ था और 22 सितंबर को भी छिटपुट बारिश जारी रही थी। इस दौर में राज्य के अधिकांश इलाकों में 2-6 इंच तक बारिश हो गई है। इसके बावजूद सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कुछ जिलों में अभी भी बारिश की बड़ी कमी है।

आधिकारिक आंकड़ों  के अनुसार 21 सितंबर तक सौराष्ट्र के देवभूमि द्वारका जिले में पिछले 30 वर्षों की औसत बारिश की तुलना में केवल 16 प्रतिशत बारिश हुई थी। सौराष्ट्र के पोरबंदर (28 प्रतिशत), जामनगर (42 प्रतिशत) और राजकोट (61 प्रतिशत) जिलों में भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। तो कच्छ में (57 प्रतिशत), साथ ही उत्तर गुजरात के पाटण, बनासकांठा और वाव-थराद तालुकाओं में भी 16 से 20 इंच बारिश हुई है और अभी भी बारिश की कमी लगभग 40 प्रतिशत है।

शादी की खुशियां, घर में रिश्तेदारों की भीड़ और देर रात तक चलने वाला जश्न.. लेकिन उसी घर में अगले दिन सुबह जो दृश्य सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। सिद्धार्थनगर के एक गांव में नवविवाहित दंपती देशराज चौहान और अनिता चौहान की शादी की पहली रात ही हुई मौत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि, सुहागरात थी, फिर भी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया गया था। परिवार के सदस्यों के अनुसार, सुबह जब दूल्हे की चाची दोनों को जगाने के लिए कमरे के पास गई और उन्हें आवाज लगाई, तब कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दरवाजे को हल्का धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। देशराज फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जबकि अनिता बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी।

परिवार के अनुसार, देशराज और अनिता की शादी सोमवार को हुई थी। शादी के बाद रिश्तेदारों और परिचितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन के बाद, परिवार के अधिकांश सदस्य सो गए थे; गर्मी के कारण कई लोग छत पर सो रहे थे। परिवार ने बताया कि रात के दौरान कोई विवाद या आवाज सुनाई नहीं दी थी। सुबह, जब घर के लोग जागने लगे, तब दूल्हे की मौसी नवदंपती को जगाने उनके कमरे में गई थी। उसने बाहर से आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मौसी मीनाक्षी ने बताया कि जब उनकी आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब उन्होंने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उन्होंने जो दृश्य देखा उससे परिवार में सदमे और शोक की लहर दौड़ गई। मौसी ने बताया कि देशराज फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और अनिता बिस्तर पर पड़ी थी। रात के दौरान उन्हें लड़ाई या झगड़े की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी; परिवार के लोग छत पर सो रहे थे, जबकि दंपती कमरे में था।

इस घटना के बाद, अनिता के मायके पक्ष ने भी कमरे के दरवाजे की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। अनिता की बहन ने बताया था कि जब सुबह घटना की खबर मिली, तब वे समझ नहीं पाए कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई। उनके अनुसार, अगर कमरे के अंदर कोई विवाद या संघर्ष हुआ होता, तो पड़ोसियों को उसकी आवाज सुनाई देती। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अनिता की बहन ने बताया था कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी; दंपती के बीच पहले से संबंध थे और परिवारों ने उनकी शादी तय की थी। ऐसे में, शादी के कुछ घंटों बाद ही हुई उनकी मौत के कारण वर और वधू पक्ष के लोग सदमे में हैं।

देशराज चौहान और अनिता चौहान पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे और उनकी शादी परिवारों की मंजूरी से तय की गई थी। देशराज कुछ समय से घर से दूर काम कर रहा था; गांव लौटने के बाद अनिता भी कुछ दिन पहले ही जानियाजोत स्थित अपने घर आई थी। परिवारों की सहमति से, सोमवार को बांसी के टेकधर बाबा मंदिर में शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था; रिश्तेदार एकत्र हुए थे और भोज का आयोजन किया गया था। हालांकि शादी के बाद की तारीख में आयोजित होने वाली थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण परिवारों की सहमति से शादी पहले कर दी गई थी।

परिवार के लिए सबसे उलझाने वाला सवाल यह है कि जिस घर में कुछ घंटे पहले शादी की खुशियां थीं, वहां सुबह तक अचानक शोक की लहर दौड़ गई। परिवारजनों के अनुसार, रात के खाने के बाद सभी सो गए थे; किसी ने ऐसी दुर्घटना की कल्पना भी नहीं की थी। सुबह नवदंपती के कमरे का दरवाजा खुला मिला और अंदर उनकी हालत देखकर परिवार में अफरातफरी मच गई थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई थी। बांसी कोतवाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की, जबकि फोरेंसिक टीम ने महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरा मामला स्पष्ट होगा।

बांसी क्षेत्र के सर्कल ऑफिसर (CO) शुभेंदु सिंह के अनुसार, पुलिस को 22 सितंबर को सुबह 6-7 बजे के बीच जानियाजोत गांव में एक दंपती की मौत के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस कर्मचारी और सर्कल ऑफिसर घटनास्थल पर पहुंचे और स्थल की जांच की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच अधिकारी (CO) के अनुसार, परिवार से पूछताछ में मौत का कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी, पुलिस के सामने कई सवाल हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही उनके जवाब मिल सकेंगे।

परिवार के सामने एक और सवाल यह है कि रात के दौरान कमरे से किसी प्रकार की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? दूल्हे की मौसी ने बताया था कि रात के खाने के बाद परिवार के सदस्य सो गए थे; गर्मी के कारण कई लोग छत पर सो रहे थे। रिश्तेदारों के अनुसार, दोनों के बीच रात में किसी विवाद या झगड़े की कोई जानकारी नहीं है। शादी के बाद दंपती अपने कमरे में चले गए थे और सुबह तक सब कुछ सामान्य मानकर परिवार के लोग सोते रहे थे। अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होगा कि रात के दौरान वास्तव में कमरे के अंदर क्या हुआ था?

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज वाडज और मकरबा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। दोनों ओवरब्रिज बनने के कारण 3 लाख से अधिक वाहन चालकों को ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री द्वारा कुल 584 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण किया गया था। शाहीबाग और थलतेज में आवास योजना के मकानों, फायर ब्रिगेड के उपकरणों का भी लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नए बस स्टेशन के चार्जिंग स्टेशन और बस डिपो का भूमिपूजन भी किया था। इसके अलावा आवासों के ड्रॉ तथा सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर और जूनियर क्लर्क को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

सबसे पहले सुबह वाडज में आगाखान की गली के पास वाडज फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया था। इसके बाद 10:30 बजे बोदकदेव पंडित दीनदयाल हॉल में 584 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया था। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत सुबह 10:45 बजे घुमा गांव में सघन सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसके अलावा सुबह 11:00 बजे घूमा स्थित एम.के. पटेल अनुपम प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चित्र प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

https://twitter.com/Bhupendrapbjp/status/2102985798060777625

उल्लेखनीय है कि, वाडज जंक्शन पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 62 करोड़ रुपये की लागत से फोर लेन ओवरब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के बनने से उस्मानपुरा, राणीप, गांधीआश्रम, भीमजीपुरा, शाहीबाग आने-जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वाडज सर्कल पर वर्षों पुरानी ट्रैफिक की समस्या का भी अंत होगा और अनुमानित 1.50 लाख वाहन चालकों को इसका लाभ मिलेगा।

वाडज जंक्शन पर बने ओवरब्रिज के 2 फांटे होंगे। एक फांटा उस्मानपुरा से राणीप की ओर लगभग 700 मीटर तथा 15 मीटर चौड़ाई में फोरलेन और दूसरा उस्मानपुरा से गांधी आश्रम की ओर अनुमानित 365 मीटर तथा 5.5 मीटर चौड़ाई में बनाया गया है।

अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन पर मकरबा रेलवे ओवरब्रिज का काम 30 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था और मार्च 2025 में पूरा होने की योजना थी। हालांकि, काम के दौरान ड्रेनेज लाइन टूट जाने से काम में व्यवधान पड़ा था। इसके अलावा ब्रिज विभाग को यूटिलिटी के लिए दिए गए नक्शे से अधिक लाइनें मिलने के कारण पिल्लर के डिजाइन में बदलाव करने की जरूरत पड़ी थी। रेलवे की ओर से भी काम में देरी हुई थी।

इन कारणों से ब्रिज का काम निर्धारित समय से लगभग डेढ़ साल देर से पूरा हुआ। 800 मीटर से अधिक लंबे मकरबा रेलवे ओवरब्रिज के पीछे 98.60 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। ब्रिज शुरू होने के बाद सरखेज जुहापुरा से एसजी हाईवे की ओर जाने और एसजी हाईवे से सरखेज-जुहापुरा जाने के लिए अनुमानित 1.5 लाख वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

देशभर के व्यापारियों का UPI चार्जिस के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल' (FAIVM) और 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) जैसे प्रमुख व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 'नो UPI डे' मनाने की घोषणा की है। यानी उस दिन व्यापारी UPI के जरिए भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे और आम जनता को नकद या कार्ड का उपयोग करके सामान खरीदना होगा।

व्यापारी किस बात का विरोध कर रहे हैं?

व्यापारी UPI ट्रांजैक्शन पर लगाए जाने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और अनाज जैसी वस्तुओं पर मुनाफे का मार्जिन (प्रॉफिट मार्जिन) पहले से ही बहुत कम है। अब उस पर लगाया गया यह नया चार्ज अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। 'इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन' ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर 15 अक्टूबर तक यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे UPI QR कोड मशीनों को पानी में बहा देंगे।

सरकार के इस फैसले को लेकर व्यापारियों में इतना रोष है कि कल (23 सितंबर) मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों के लगभग 125 व्यापारी संगठनों ने 'नो UPI डे' मनाया था। इससे राज्यभर की लगभग 25% व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। 'महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स' (MACCIA) और 'पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन' भी इस आंदोलन को मजबूत समर्थन दे रहे हैं।

'नो UPI डे' के समर्थन में व्यापारियों की रैली

'बिजनेस स्टैंडर्ड' की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के अध्यक्ष रविंद्र मंगवे ने पुष्टि की है कि 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, हमने देशभर के व्यापारी संगठनों से परामर्श किया है और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी 'नो UPI डे' मनाने का फैसला लिया गया है। MACCIA और उससे जुड़े 500 संगठन अपनी मांगें रखने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बना रहे हैं। मंगवे ने बताया कि, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन (FRTWA), ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF), ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA), ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन (AIJGF) और ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन (AIEOTF), उन प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हैं जो 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' का समर्थन करेंगे।'

क्या है MDR, और इतनी बवाल क्यों मच रही है?

MDR एक प्रकार की प्रोसेसिंग फीस है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारियों से वसूली जाती है. जब आप किसी दुकान में QR कोड स्कैन करके या कार्ड स्वाइप करके भुगतान करते हैं, तो उस पैसे को सुरक्षित रूप से ग्राहक के बैंक खाते से दुकानदार के बैंक खाते तक पहुंचाने के पीछे एक पूरा  डिजिटल नेटवर्क (बैंक, पेमेंट गेटवे और वीजा, मास्टरकार्ड, NPCI) काम करता है। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च को MDR कहा जाता है।

सरकार के नए फैसले के तहत ₹2,000 से अधिक के 'पीयर-टु-मर्चेंट' (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.40% फीस वसूली जाएगी, जिसमें अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है। इसका मतलब है कि चाहे ट्रांजैक्शन की राशि ₹1 लाख हो या ₹10 लाख, व्यापारी से ₹300 से अधिक फीस नहीं वसूली जाएगी; फीस की राशि ₹300 तक सीमित रखी गई है।

सूरत। शहर में 11 दिनों से चल रहे सबसे बड़े उत्सव गणपति पर्व का शुक्रवार को समापन हो जाएगा। सूरत के लिए यह कितना बड़ा पर्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां करीब एक लाख छोटी-बड़ी प्रतिमाओं का विर्सजन होगा। बड़ी संख्या में निकलने वाली विसर्जन यात्राओं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सूरत पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया है। इस बार बड़े गणपति की प्रतिमाएं ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए इन वाहनों की लोकेशन, मूवमेंट और गति पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी। इससे भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बता दें कि विसर्जन के दिन पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। सुबह से रात तक मानों सड़क पर मेला लगा रहता है। बाजे-गाजे के साथ नाचते-गाते भक्त बप्पा की मूर्तियों का विर्सजन करने के लिए निकलते हैं।

इतनी बड़ी व्यवस्था: 505 अधिकारी, 5800 पुलिसकर्मी, 4000 होमगार्ड तैनात

विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए 505 उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ 5800 पुलिस जवान और 4000 होमगार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा एसआरपी की 11 कंपनियां, टीआरपी के 1450 जवान, आईआरएफ की 2 कंपनियां तथा सीआईएसएफ और बीएसएफ की एक-एक कंपनी भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेगी। पूरे विसर्जन मार्ग पर कर सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस की अलग-अलग टीमें भीड़ वाले क्षेत्रों, विसर्जन मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखेंगी।

21 कृत्रिम तालाब और 3 प्राकृतिक ओवारा पर भी तय

सूरत में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 21 कृत्रिम तालाब और 3 प्राकृतिक ओवारा तय किए गए हैं। इन स्थानों के साथ पूरे विसर्जन मार्ग पर तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके लिए 20 ड्रोन कैमरे, 125 वीडियो कैमरे, 150 एआई आधारित कैमरे, 900 बॉडी कैमरे और करीब 3000 सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल होगा। इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। पुलिस की इस हाईटेक व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ की स्थिति, वाहनों की आवाजाही और विसर्जन स्थलों पर होने वाली गतिविधियों की लगातार निगरानी करना है।

25 रास्तों पर डायवर्जन, भारी वाहनों की आवाजाही पर भी असर

विसर्जन यात्राओं के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए करीब 25 रास्तों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही को बंद या डायवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को इन मार्गों के बजाय वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। विसर्जन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें भी तैनात रहेंगी। शहर में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

BRTS और सिटी बस सेवा भी 25 सितंबर को बंद

विसर्जन यात्राओं के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए सूरत नगर निगम ने 25 सितंबर को शहर में बीआरटीएस और सिटी बस सेवा बंद रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, शहर में 385 BRTS बसें 13 रूट पर और 440 सिटी बसें 45 रूट पर संचालित होती हैं। रोजाना 2.5 लाख से अधिक यात्री इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। विसर्जन के दौरान मार्गों पर प्रतिबंध और यात्राओं की आवाजाही को देखते हुए एक दिन के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

326 पेट्रोलिंग वाहन और 530 बाइक लगातार गश्त करेंगी

किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए 7 क्यूआरटी, 15 डीसीपी टीम और 10 एसओजी टीम तैनात रहेंगी। पूरे शहर में 326 पेट्रोलिंग वाहन और 530 बाइक से लगातार गश्त की जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए 1800 शोल्डर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। रात के समय कम रोशनी वाले और सुनसान स्थानों पर निगरानी के लिए 32 अक्सा लाइट और 10 वॉच टावर लगाए गए हैं। प्राकृतिक ओवारा पर मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 14 क्रेन और 3 बोट भी तैयार रखी गई हैं।

पुलिस कंट्रोल रूम से बड़े वाहनों की निगरानी

बड़े गणपति की प्रतिमाओं को ले जाने वाले वाहनों पर लगाए गए GPS सिस्टम इस बार सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा होंगे। इन वाहनों की लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम में देखी जासकेगी। इससे किसी मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ने या गति धीमी होने की स्थिति में पुलिस को मौके पर व्यवस्था संभालने में मदद मिलेगी।

इंचार्ज सीपी ने कहा- लोगों को कम परेशानी हो, इसलिए पूरा बंदोबस्त किया

इंचार्ज पुलिस कमिश्नर बवांग जमीर ने कहा कि जनता को कम से कम परेशानी हो और पूरा बंदोबस्त अच्छी तरह से पूरा हो, इसके लिए सूरत सिटी पुलिस की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जनता की ओर से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परमिशन और रूट के लेटर देने का काम 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इसे 100 प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। सभी पुलिस थानों में शांति समिति और मोहल्ला समितियों के साथ बैठकें की गई हैं। इसके अलावा एसएमसी, जीईबी और टोरेंट जैसी एजेंसियों के साथ भी समन्वय बैठकें पूरी हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

अमेरिका में गैसोलीन और डीजल की कीमतों में हुई असाधारण और लगातार बढ़ोतरी के भयावह प्रभाव अब केवल आम वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि देश के पूरे औद्योगिक, सप्लाई चेन और कृषि क्षेत्र पर इसके विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। ईंधन की बढ़ती दरों के कारण उत्पादन से लेकर परिवहन तक की लागत बहुत बढ़ गई है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट CNN द्वारा प्रकाशित एक विशेषरिपोर्ट में अमेरिका के छोटे-बड़े बिजनेस ओनर्स, निर्माताओं और स्थानीय किसानों से सीधे बातचीत करके वर्तमान महंगाई और ईंधन संकट की गंभीर वास्तविकता सामने लाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन की आसमान छूती कीमतों के कारण छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि किसानों के लिए खेती का ऑपरेशनल खर्च निकालना असंभव होता जा रहा है।

रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (ISM) के हालिया मासिक सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है। इस सर्वे में देशभर के कई औद्योगिक अधिकारियों, सप्लाई चेन मैनेजरों और व्यापारियों ने वर्तमान आर्थिक स्थिति की तुलना 2020-21 के कोविड-19 महामारी के दौर से की है।

सर्वे में शामिल कुछ उद्योगपतियों ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि, वर्तमान स्थिति महामारी के दौर से भी अधिक चुनौतीपूर्ण और कठिन है। कोरोना के दौर में कम से कम सरकार की ओर से सहायता और उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन मौजूदा आर्थिक बोझ और महंगाई तुलनात्मक रूप से अधिक भयावह और असहनीय है।

CNN से बातचीत में एक जाने-माने कैफे और कॉफी व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति ने बताया कि उनका व्यवसाय चारों तरफ से संकट में घिरा हुआ है:

ट्रांसपोर्टेशन और कंटेनर की कमी: ईंधन की कीमत बढ़ने से माल के ट्रांसपोर्टेशन किराए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा, शिपिंग कंटेनरों की भारी कमी पैदा हो गई है।

रेड सी (लाल सागर) संकट: लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हो रहे हमलों और भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण शिपिंग रूट लंबे हो गए हैं, जिससे इंश्योरेंस और परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है।

उर्वरक और कृषि लागत में उछाल: ईंधन और प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ने के कारण रासायनिक उर्वरकों की कीमतें आसमान छू गई हैं, जिसका सीधा असर कृषि और खाद्य वस्तुओं की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है।

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, यह समस्या केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे अमेरिका के सभी छोटे-बड़े उद्योगों से जुड़े कारोबारी फिलहाल ऐसी ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों की क्रय शक्ति घट रही है और दूसरी ओर उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गए हैं।

डीजल संकट और लॉजिस्टिक्स पर असर: अमेरिका में अधिकांश मालवाहक ट्रक और ट्रेनें डीजल पर चलती हैं। डीजल की कीमत बढ़ने से ई-कॉमर्स, किराना और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा वितरण सेवाएं महंगी हो गई हैं, जिसका अंतिम बोझ आम नागरिकों पर पड़ रहा है।

महंगाई में लगातार बढ़ोतरी: ईंधन की दरें पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही हैं, जिसके कारण फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ऋण लेना भी उद्योगों के लिए महंगा हो गया है।

वैश्विक कारक: मध्य-पूर्व में चल रहा तनाव और ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में की गई कटौती को भी अमेरिकी बाजार में ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक माना जाता है।

आखिरकार Apple Pay भारत में आने वाला है. रिपोर्टों के अनुसार, Apple इस साल अक्टूबर में देश में अपनी पेमेंट सेवा शुरू कर सकता है। शुरुआत में, Axis Bank के क्रेडिट कार्ड्स को Apple Pay के साथ जोड़ा जा सकता है, और उसके बाद अन्य बैंकों के कार्ड्स भी जोड़े जाएंगे। Apple Pay 2014 में अमेरिका में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसे भारत आने में लगभग 12 साल लग गए हैं। अब, कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है।

लेकिन, भारत में Apple Pay की शुरुआत थोड़ी अलग हो सकती है। अभी सामने आई जानकारी के अनुसार, शुरुआत में इससे UPI पेमेंट्स नहीं किए जा सकेंगे; यानी PhonePe या Google Pay की तरह Apple Pay का इस्तेमाल QR कोड स्कैन करके पैसे भेजने के लिए नहीं किया जा सकेगा। Apple Pay का इस्तेमाल बहुत ही आसान रहेगा। अगर आपके पास Apple Pay से जुड़ा हुआ कार्ड है और दुकान में कॉन्टैक्टलेस कार्ड मशीन है, तो iPhone या Apple Watch को मशीन के पास ले जाना होगा।

iPhone में Face ID या Touch ID के जरिए अपनी पहचान बताने के बाद पेमेंट पूरा होगा। इसके लिए हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग पेमेंट ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। Apple Pay कार्ड की जानकारी को फोन में सुरक्षित रखता है और पेमेंट के समय असली कार्ड नंबर शेयर नहीं करता. यानी, जो क्रिया आप अपने क्रेडिट कार्ड को मशीन पर टैप करके करते हैं, वही क्रिया iPhone या Apple Watch का इस्तेमाल करके की जा सकती है।

रिपोर्टों के अनुसार भारत में Apple Pay की भारत में शुरुआत Axis Bank के क्रेडिट कार्ड्स से शुरू हो सकती है। Apple की HDFC Bank और ICICI Bank के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन इन बैंकों के साथ अभी पेमेंट की शर्तों को लेकर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। जुलाई तक Axis Bank के पास लगभग 1.63 करोड़) सक्रिय क्रेडिट कार्ड्स थे। यानी शुरुआत के लिए Apple को एक विशाल यूजर बेस मिल सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अक्टूबर में Apple Pay शुरू होते ही हर बैंक के कार्ड्स इसमें जुड़ जाएंगे। यह शुरुआती कुछ कार्ड्स और बैंकों तक सीमित हो सकता है।

यहीं भारत और अन्य देशों के बीच का बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारत में, लोग छोटे से छोटे पेमेंट के लिए भी UPI का इस्तेमाल करते हैं। चाय की लारी हो या बड़ी दुकान, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना आम बात बन गई है. अगस्त 2026 में UPI के जरिए 24.5 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन हुए थे। डिजिटल पेमेंट्स में UPI की हिस्सेदारी लगभग 84 प्रतिशत बताई जा रही है।

ऐसे में, अगर Apple Pay की शुरुआत केवल क्रेडिट कार्ड से होती है, तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऐसे iPhone यूजर्स तक सीमित रहेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान में कार्ड मशीन है, तो iPhone का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन, अगर दुकानदार ने केवल QR कोड ही लगाया है, तो Apple Pay के जरिए उस QR कोड को स्कैन करके UPI पेमेंट करना संभव नहीं होगा।

Apple Pay के भारत आने को लेकर हाल की रिपोर्टों में एक बात पर पूरी तरह से सहमति नहीं है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, Axis Bank के क्रेडिट कार्ड्स के साथ होगा और UPI का सपोर्ट शुरुआती लॉन्चिंग में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। दूसरी ओर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि Apple Pay भारत में UPI सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है। इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि Apple Pay भारत में पहले दिन से ही UPI सुविधा देगा। Apple ने अभी तक लॉन्चिंग को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

Apple के लिए भारत अब पहले से कहीं बड़ा बाजार है। देश में iPhone की बिक्री बढ़ी है और प्रीमियम फोन मार्केट में Apple की मजबूत पकड़ है। रॉयटर्स के अनुसार, 2022 की तुलना में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Apple की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 8 प्रतिशत हो गई है।

भारत में Apple Pay की देरी का एक कारण यहां के पेमेंट नियम भी रहे हैं। अब RBI ने अब कार्ड पेमेंट्स में Face ID और Touch ID जैसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पद्धतियों को मंजूरी दे दी है। इससे Apple के लिए अपनी पेमेंट सेवा शुरू करना आसान हो गया है। अभी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। PhonePe और Google Pay का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए सीधे UPI पेमेंट किया जा सकता है। भारत में इसकी आदत पहले से ही बन चुकी है।

अगर Apple Pay का शुरुआती मॉडल क्रेडिट कार्ड पर रहता है, तो यह PhonePe और Google Pay की तरह काम नहीं करेगा; यह मुख्य रूप से फोन के जरिए कार्ड पेमेंट करने का तरीका होगा, हालांकि, अगर Apple Pay भविष्य में UPI से जुड़ता है और iPhone से सीधे QR पेमेंट या टैप पेमेंट की सुविधा मिलती है, तब तस्वीर बदल सकती है।

राजस्थान के नागौर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जिले की दो प्रमुख नगरपालिकाओं में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा को उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्याशित झटका लगा है। नागौर नगर परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव सबसे अधिक चर्चा का विषय बना, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने भाजपा के उम्मीदवार को पांच मतों के अंतर से हरा दिया।

नागौर नगर परिषद में कुल 60 सीटें हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा को 55 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 5 मत मिले थे। इस स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा ने आसानी से अध्यक्ष पद हासिल कर लिया था। हालांकि, मंगलवार को हुए उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण बदल गए। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद शरीफ कुरैशी को 32 मत मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार शिवकुमार (उर्फ मीकू राव) को केवल 27 मत मिले। एक मत अमान्य घोषित किया गया था। इस प्रकार, मोहम्मद शरीफ कुरैशी को पांच मतों के अंतर से विजेता घोषित किया गया।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के उम्मीदवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का करीबी सहयोगी माना जाता था। इसके बावजूद पार्टी के भीतर से ही बगावत के सुर उठे, जिसके कारण निर्दलीय उम्मीदवार बहुमत हासिल करने में सफल रहे। जीत के बाद तुरंत ही मोहम्मद शरीफ कुरैशी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। दिलचस्प बात यह है कि, जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में नारे लगाए थे। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने कहा कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में, मैं शहर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। शहर का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

नागौर जिले की मूंडवा नगरपालिका में भी असामान्य स्थिति देखने को मिली थी। वहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद उपाध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार को शून्य मत मिले थे। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के निजी सलाहकार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर 12 मत हासिल किए। कांग्रेस और RLP ने मिलकर बोर्ड का गठन किया था; हालांकि, बाद में भाजपा ने उपाध्यक्ष पद हासिल कर लिया।

नागौर और मूंडवा दोनों जगहों पर भाजपा के पास संख्याबल होने के बावजूद, उपाध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती का सामना करना पड़ा था। यह घटना राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में आंतरिक असंतोष और निर्दलीय उम्मीदवारों के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करती है।

नागौर नगर परिषद में 55 सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए यह परिणाम राजनीतिक रूप से कड़वा साबित हुआ। जीत के बाद निर्दलीय उपाध्यक्ष ने मोदी और भजनलाल के समर्थन में नारे लगाए, जिसके कारण पार्टी के भीतर और बाहर भारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे स्थानीय स्तर पर पार्टी के अनुशासन और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा के रूप में देखते हैं। नागौर जिले की यह घटना पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है।

नई दिल्ली। जीवनरक्षक दवाओं, खासकर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में भारी अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय बताया। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने उदाहरण भी दिया। इस दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी 27,000 रुपये छपा था, जबकि वही दवा रिटेलर को महज 2700 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही थी। कीमत में दस गुना के अंतर पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने इसे मरीजों के साथ ‘दिनदहाड़े डकैती’ बताया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया कि जब कोई दवा निर्माता से रिटेलर तक करीब 10 फीसदी कीमत पर पहुंच रही है, तो उसका  एमआरपी इतना अधिक क्यों रखा गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि जरूरी दवाओं की कीमतों में इतने बड़े अंतर की अनुमति आखिर किस व्यवस्था के तहत दी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को ऐसे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल चुप हैं।

कीमत तय करने के तरीके पर सवाल

बता दें कि मामले की सुनवाई दवाओं की कीमत, अनिवार्य जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल और मेडिकल डिवाइस की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिकाओं पर हो रही है। याचिकाकर्ता किशन चंद जैन ने अदालत के सामने दलील दी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी DPCO, 2013 के तहत करीब 82 प्रतिशत दवाएं लिस्टेड कैटेगरी से बाहर है। बता दें कि DPCO में सरकार द्वारा तय सीलिंग प्राइस का प्रावधान अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए है। गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में शुरुआती कीमत तय करने को लेकर याचिका में अधिक नियंत्रण की मांग की गई है। 

ज्यादातर दवाओं के लिए कीमतों पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं

याचिकाकर्ता का दावा है कि बाजार में करीब 82% दवाएं गैर-अनुसूचित श्रेणी में आती हैं। उनका कहना है कि इन दवाओं की शुरुआत में तय की जाने वाली कीमत पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि अदालत के सामने MRP और रिटेलर को मिलने वाली कीमत के बीच भारी अंतर का मुद्दा उठा।

केवल कैंसर ही नहीं और भी दवाओं के कीमतों को लेकर सवाल

सुनवाई के दौरान बेंच ने केवल कैंसर की दवाओं तक मामला सीमित नहीं रखा। जस्टिस संदीप मेहता ने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली एक आम दवा रोसुवास का उदाहरण देते हुए कीमतों में मौजूद अंतर पर सवाल उठाया। अदालत के अनुसार, रोसुवास की एक स्ट्रिप की कीमत करीब 214 रुपये है, क्योंकि वह DPCO के तहत नियंत्रित अनुसूचित दवाओं में शामिल नहीं है। वहीं, यदि रोसुवास में एस्पिरिन का संयोजन हो, तो वह अनुसूचित दवाओं की श्रेणी में आती है और उसकी कीमत करीब 70 रुपए बताई गई। अदालत ने सवाल किया कि जब किसी दवा में एक अतिरिक्त घटक जुड़ता है तो उसकी कीमत अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहां उलटा अंतर दिखाई दे रहा है।

सिर्फ कंपनी पर जिम्मेदारी डालने पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि MRP और रिटेल कीमत के बीच दिखाई देने वाला बड़ा अंतर जरूरी नहीं कि पूरा मुनाफा दवा कंपनियों के पास ही जाता हो। उन्होंने अदालत से यह भी देखने का आग्रह किया कि दवा कंपनियां अपनी दवाएं स्टॉकिस्ट और रिटेलर को किस कीमत पर बेचती हैं। यानी कीमत की पूरी शृंखला निर्माता से स्टॉकिस्ट और फिर रिटेलर तक की जांच की जरूरत बताई गई।

मेडिकल डिवाइस की कीमतों पर भी नियंत्रण जरूरी 

याचिका में सिर्फ दवाओं की कीमत नियंत्रित करने की मांग नहीं है। इसमें मेडिकल डिवाइस के दाम पर भी सीमा तय करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मेडिकल उपकरणों में भी खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर का मुद्दा उठाया है। साथ ही डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक नाम से दवाएं लिखने की व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की मांग भी अदालत के सामने है। इस पर सुनवाई के दौरान दवाओं की गुणवत्ता, निर्माता के चयन और मरीज के हित से जुड़े सवाल भी उठाए गए।

सरकार की दलील- सस्ती दवाओं के लिए तैयार

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि सरकार सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत होगी तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना का भी उल्लेख किया, जिसके जरिए कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। हालांकि अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जो जरूरी दवाएं जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें खरीदने वाले मरीजों के पास क्या विकल्प रह जाता है।

अब 29 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। उस दिन दवा कंपनियों, केंद्र सरकार और अन्य पक्षों की दलीलों पर आगे सुनवाई होगी। मामले का मुख्य सवाल यह है कि जीवनरक्षक और जरूरी दवाओं की कीमत तय करने की मौजूदा व्यवस्था में निर्माता की कीमत, स्टॉकिस्ट की कीमत, रिटेलर की खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली MRP के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे बनता है और इसे नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियम कितने प्रभावी हैं।

अमरेली शहर में 21 सितंबर की देर रात हुई मारपीट की घटना ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। अमरेली-सावरकुंडला बायपास रोड पर राजचामुंडा पान की दुकान के पास दो व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर चाय की केतली से हमला किए जाने की शिकायत सामने आई है। कांग्रेस नेता परेश धानाणी के पारिवारिक भाई और अमरेली शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप धानाणी ने एक युवक पर 15 सेकंड में 5 वार किए, जिससे 9 टांके लगाने पड़े थे। इस मामले में अमरेली शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप धानाणी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी संदीप धानाणी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायल युवक को पहले अमरेली और उसके बाद गंभीर चोट लगने के कारण आगे के इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। राजचामुंडा पान की दुकान के पास लगाए गए CCTV कैमरे में कहासुनी और उसके बाद हुई मारपीट की घटना के दृश्य कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा CCTV समेत अन्य सबूतों के आधार पर पूरी घटना की जांच की जा रही है।

ETV भारत की रिपोर्ट के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही अमरेली पुलिस का काफिला घटनास्थल और उसके बाद अस्पताल पहुंचा था। घायल युवक की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अमरेली पुलिस स्टेशन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप धानाणी के खिलाफ मारपीट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह घटना 21 सितंबर को सावरकुंडला बायपास रोड पर RTO ऑफिस के पास स्थित राजचामुंडा दुकान के पास हुई थी। धर्मकुमार जागृतभाई जोशीपुरा देर रात मावा-मसाला लेने गया था। उस समय संदीप धानाणी वहां मौजूद थे।

घायल धर्मकुमार की पत्नी लताबेन जोशीपुरा ने बताया था कि, हमला करने वाले संदीप धानाणी का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होने पर 112 पुलिस को बुलाया गया था। वहां पब्लिक जमा हुई थी जिसमें मेरे पति भी थे। 112 के रवाना होने के महज पांच मिनट बाद पान के गल्ले पर संदीप धानाणी ने मेरे पति पर हमला कर दिया। बिना किसी कारण के धर्मकुमार को वहां से चले जाने के लिए कहकर संदीप धानाणी ने चाय के काउंटर से केतली उठा ली थी। पत्नी ने बताया कि घायल का सिटी स्कैन कराने के लिए कहा गया है।

https://twitter.com/humdekhengenews/status/2102338519633203663

अमरेली सिटी पुलिस इंस्पेक्टर एम.एम. झाला के मुताबिक, ‘पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। पुलिस द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना के CCTV फुटेज समेत अन्य सबूतों की जांच की जा रही है।’

इस घटना के बारे में अमरेली DySP चिराग देसाई ने बताया कि, ‘सावरकुंडला बायपास पर स्थित राज चामुंडा पान पार्लर के पास कल धनकुमार जागृतिभाई जोशीपुरा पान-मावा खाने गए थे, जहां पहले से बेंच पर बैठे संदीपभाई धानाणी ने धनकुमार को देखकर अचानक गुस्से में आकर वहां से चले जाने के लिए कहा और उनके साथ कहासुनी की थी। इसके बाद संदीपभाई ने चाकू से धनकुमार के सिर पर चार-पांच वार कर दिए, जिससे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान सिर के हिस्से में टांके आए और माइनर हेमरेज होने की बात सामने आई थी। इस घटना के संबंध में धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी संदीपभाई धानाणी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।’

अमरेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप दूधात ने बताया कि, ‘वह व्यक्ति लॉकअप में है, मेरी उससे बात नहीं हुई है, तब तक मैं क्या कह सकता हूं? जिस तरह के CCTV सामने आए हैं और घटना हुई है, वह दुखद है, कानून से ऊपर हममें से कोई नहीं है। कानून सभी के लिए लागू होता है.’

मारपीट की घटना में आरोपी के रूप में नाम सामने आए संदीप धानाणी अमरेली शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उनके पूर्व विपक्ष नेता परेश धानाणी के चचेरे भाई होने की भी बात सामने आ रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज होने से इस घटना ने अमरेली के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा छेड़ दी है।

सार्वजनिक मार्गों पर रात के दौरान बढ़ती असामाजिक गतिविधियां और छोटी-छोटी बातों में जानलेवा हमले होने की घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर हमले के समय वहां मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है। आने वाले दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड प्रक्रिया के बाद ही विवाद की मूल वजह स्पष्ट हो सकेगी।

नया iPhone खरीदने की खुशी के सिर्फ 3 दिन में ही, एक युवती को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसके परिवार को स्तब्ध कर दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, 2 बाइक सवार बदमाशों ने E-रिक्शा में बैठी एक महिला से उसका iPhone 18 Pro छीन लिया और भाग गए। घटना के दौरान, बदमाशों ने पहले महिला से फोन के बारे में पूछताछ की और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह नया फोन है, फिर उसे निशाना बनाया।

इस घटना के बाद, पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने पति के साथ अपने नए iPhone 18 Pro को अनबॉक्स करती नजर आ रही है। वीडियो में फोन खरीदने की खुशी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। परिवार के अनुसार, फोन घटना के 3 दिन पहले ही खरीदा गया था। यह घटना बिसरख पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक प्रतिमा के गोलचक्कर के पास हुई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है, और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेंचुरियन पार्क सोसाइटी में रहने वाली शुभी भंडारी उस सुबह काम पर जाने के लिए E-रिक्शा में बैठकर निकली थी। एक प्रतिमा के चौराहे के पास, उसे अपनी E-रिक्शा के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना था। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला। पीड़िता के अनुसार, वह पेमेंट करने की तैयारी कर रही थी तभी पीछे से बाइक पर दो युवक उसके पास आए। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। शुरुआत में, बदमाशों ने सामान्य रूप से पता पूछा। फिर उन्होंने उसके हाथ में मोबाइल फोन देखा। फोन की ओर देखकर उन्होंने पूछा कि क्या यह नया आईफोन है। जब महिला ने हां कहा, तो उन्होंने मौका पाकर उसके हाथ से फोन छीन लिया। फिर दोनों अपनी बाइक पर तेजी से भाग गए। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि महिला और E-रिक्शा में बैठे अन्य लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही, बाइक पर सवार बदमाश काफी दूर निकल गए थे।

इस घटना का सबसे चर्चित पहलू फोन का नया होना है। पीड़िता के पति साकेत गुप्ता के अनुसार, उनकी पत्नी ने घटना के 3 दिन पहले ही iPhone 18 Pro खरीदा था। नया फोन खरीदना परिवार के लिए खुशी का अवसर था। फोन खरीदने के बाद शुभी ने अपने पति के साथ उसे अनबॉक्स भी कर लिया था। अब, फोन छिन जाने के बाद परिवार सदमे में है। खरीदारी के 3 दिन बाद हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में, शुभी नए फोन से बहुत खुश नजर आ रही है। यह खुशी परिवार के लिए कुछ दिनों की ही रही। पुलिस के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, बदमाशों ने सीधे मोबाइल फोन नहीं छीना था। उन्होंने पहले महिला से बातचीत शुरू की। पता पूछने के बाद, उन्होंने मोबाइल फोन देखा और फोन के नए मॉडल के बारे में पूछा।

पुलिस जांच में घटना के इस पहलू को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या बदमाशों की नजर मोबाइल फोन पर पहले से थी या फिर उन्होंने उसे मौके पर देखा और उसे निशाना बनाया। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की गतिविधियों और भागने का रास्ता पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद, पीड़िता के पति साकेत गुप्ता ने सुबह के समय इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने बताया कि सुबह के समय मुख्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी कम दिखाई देती है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में काम पर जाने और अन्य कामकाज के लिए अपनी सोसाइटियों से बाहर निकलते हैं। E-रिक्शा, कैब और निजी वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। परिणामस्वरूप, सुबह के समय सड़कों पर झपटमारी की घटनाएं चिंता का कारण हैं। हालांकि, पुलिस ने इस इलाके में सुरक्षा को लेकर कोई विशेष टिप्पणी जारी नहीं की है। जांच का ध्यान फिलहाल आरोपियों की पहचान करने और गिरफ्तारी पर केंद्रित है।

बिसरख पुलिस स्टेशन के प्रभारी रणजीत सिंह के अनुसार, पीड़िता के पिता द्वारा ऑनलाइन FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वे आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं, खासकर उस रूट पर जहां घटना हुई थी और बाइक पर सवार हमलावर किस दिशा में भागे थे। पुलिस फुटेज से बाइक, उसकी नंबर प्लेट, अपराधियों का हुलिया और उनके रूट सहित जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी एकत्र की जा रही है।

Apple ने iPhone 17 Pro सीरीज की तुलना में iPhone 18 Pro सीरीज को भारत में बहुत महंगी कीमत पर लॉन्च किया है। अमेरिका या दुबई की तुलना में भारत में Pro सीरीज हमेशा महंगी रही है, लेकिन इस बार कीमत में ₹50,000 से अधिक का अंतर है। ऐसे में अमेरिका, कनाडा या सिंगापुर जैसे देशों से यह डिवाइस मंगाना फायदे का सौदा लगता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के जरिए नया iPhone मंगाने का सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए। पहले नियमों और टैक्स के बारे में समझ लें।

विदेश से फोन या अन्य डिवाइस लाना आसान है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। दरअसल, आप भारत के बाहर से ₹75,000 से अधिक मूल्य की चीजें या उत्पाद नहीं ला सकते; और अगर लाते हैं तो उस पर आपको कस्टम्स ड्यूटी चुकानी पड़ती है। हालांकि, अगर आप खुद या आपका रिश्तेदार iPhone को खोलकर, उसमें SIM कार्ड डालकर, उसे एक्टिवेट करके अपनी जेब में रखकर लाता है, तो उसे व्यक्तिगत डिवाइस माना जाएगा और उस पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन अगर आप बॉक्स में पैक किया हुआ iPhone लाते हैं, तो आपको टैक्स चुकाना होगा। यानी अगर आपको विदेश में ₹1,25,000 में iPhone मिलता है, तो आपको ₹50,000 पर आपको कस्टम्स ड्यूटी चुकानी होगी।

अब झटके का समय है, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी की दर 38.5% है (जिसमें बेसिक बैगेज ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज शामिल है)। इसका मतलब यह है कि अगर आप अमेरिका में iPhone 18 Pro खरीदते हैं, तो वह आपको ₹1.14 लाख में पड़ेगा। अमेरिका में उस राज्य के टैक्स के आधार पर, इसकी कीमत ₹1.14 लाख से ₹1.23 लाख के बीच हो सकती है।

अब अगर हम ₹1.14 लाख की कीमत को ध्यान में लें और उसमें से ₹75,000 हटा दें, तो आपको ₹39,000 की राशि पर आपको 38.5% टैक्स चुकाना होगा। यानी लगभग ₹15,000, तो आपको भारत में डिवाइस ₹1.30 लाख में पड़ेगा। आपकी बचत ₹34,000 की होती है। अगर आप यही डिवाइस कनाडा में खरीदते हैं, तो इसकी कीमत ₹1.23 लाख होगी। यानी आपको ₹48,000 पर ₹18,000 का टैक्स चुकाना होगा। आपको भारत में डिवाइस ₹1.41 लाख का पड़ेगा और आपके लगभग ₹23,000 बच जाएंगे। पड़ोसी देश दुबई में इसकी कीमत ₹1.33 लाख है; यानी ₹58,000 पर ₹22,000 का टैक्स लगने से कुल कीमत ₹1.55 लाख हो जाएगी। यहां आपके ₹10,000 बच जाएंगे।

हालांकि, कुछ देशों में टैक्स में छूट भी मिलती है, जिससे कीमत अभी भी कम हो सकती है। ऐसे में आपको थोड़े कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब आप देख लें कि कहां से जुगाड़ होता है। अगर कोई सिम डालकर ले आए तो सबसे अच्छा। अगर कस्टम्स ड्यूटी वाला मामला है तो अमेरिका से ही मंगाना अच्छा रहेगा।

राजस्थान के शहरी स्थानीय स्वशासन के चुनावों के बाद, नागौर जिले की मूंडवा नगरपालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। 25 वार्ड वाली मूंडवा नगरपालिका में भाजपा ने 10 ​​वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस ने 3, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 7 और  निर्दलीय 5 पार्षद चुने गए थे। हालांकि, अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम से बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई।

अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने गीता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। भाजपा के पास 10 निर्वाचित पार्षद होने के बावजूद गीता देवी को एक भी वोट नहीं मिला; वास्तव में, भाजपा के 10 में से किसी भी पार्षद ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। यह परिणाम मूंडवा की स्थानीय राजनीति में सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया।

इस बीच, कांग्रेस और RLP ने अध्यक्ष पद के लिए अल्का देवी कंदोई को समर्थन दिया। दोनों पार्टियों के कुल 10 पार्षदों की सीटें थीं। अध्यक्ष के चुनाव में अल्का देवी कंदोई को 13 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम सडावत (विकी) को 12 वोट मिले। इस तरह, अल्का कंदोई केवल एक वोट की बढ़त से अध्यक्ष पद जीत गईं।

मूंडवा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि, जब पार्टी के पास 10 पार्षद थे तब भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को एक भी वोट क्यों नहीं मिला? परिणामों के अनुसार, भाजपा के 10 पार्षदों में से एक भी वोट गीता देवी को नहीं मिला था। जिसके परिणामस्वरूप, संख्याबल होने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष पद गंवा बैठी। दूसरी ओर, कांग्रेस के 3 और RLP के 7 पार्षदों की संयुक्त संख्या 10 होने के बावजूद अल्का कंदोई को कुल 13 वोट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि, अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस-RLP के समर्थन के अलावा तीन अतिरिक्त वोट भी पड़े थे।

मूंडवा अध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम सडावत (विकी) भी मैदान में थे। उन्होंने 12 वोट हासिल किए और केवल एक वोट से अध्यक्ष का पद पाने से चूक गए। कहा जा रहा है कि सादावत पहले भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीते थे और राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. ज्योति मिर्धा के निजी सलाहकार के रूप में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं।

स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार, भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए गीता देवी को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था, जबकि विकी सादावत को पार्टी का टिकट नहीं मिला था। इसके बाद, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने 12 वोट हासिल किए, जिससे अध्यक्ष पद की दौड़ में उनकी भूमिका निर्णायक बन गई।

मूंडवा में अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि वार्ड के चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी ही अध्यक्ष का पद हासिल करे, यह जरूरी नहीं है। हालांकि भाजपा के पास 10 पार्षद थे, लेकिन उनके उम्मीदवार अध्यक्ष के चुनाव में एक भी वोट हासिल नहीं कर सके। दूसरी ओर, कांग्रेस और RLP ने मिलकर अपने 10 पार्षदों के समर्थन से अल्का कंदोई को मैदान में उतारा; उन्हें 13 वोट मिले।

Ubs मूंडवा की नगरपालिका की राजनीति में 10 पार्षद होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को शून्य वोट मिले, RLP के उम्मीदवार एक वोट की बढ़त से जीते और विकी सादावत द्वारा 12 वोट हासिल करने का घटनाक्रम सबसे अधिक चर्चा में है। अध्यक्ष चुनाव के इस परिणाम ने वार्ड के चुनाव के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों को उजागर किया और स्थानीय स्तर पर पार्षदों की भूमिका पर जोर दिया है।