तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने नागरकुरनूल में सिंचाई विभाग में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (DEE) राघीर सत्यनारायण से जुड़ी 10 जगहों पर छापेमारी की है। सत्यनारायण पर अपनी मंज़ूर आय के सोर्स से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। इन आरोपों के बाद, ACB ने उनके घर और उनसे जुड़ी दूसरी प्रॉपर्टीज़ समेत एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी की। इन छापों के दौरान ज़ब्त की गई चीज़ों की लिस्ट इंजीनियर की सैलरी स्लिप से कहीं ज़्यादा लंबी है।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ये छापे कोर्ट के आदेश पर मारे गए। कोर्ट ने इंजीनियर के खिलाफ आरोपों की जांच के तहत इस कार्रवाई को मंज़ूरी दी थी। इसमें हैदराबाद के वानापर्थी ज़िले में उनके पैतृक गांव शापुर और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर कई जगहें शामिल हैं। रेड के दौरान ACB अधिकारियों को कई प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड मिले, जिनकी लिस्ट इस तरह है...

वानापर्थी जिले में 25 एकड़ खेती की ज़मीन, वानापर्थी में एक फार्महाउस, उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड 9 खाली प्लॉट, कुकटपल्ली में एक विला, जो उनके परिवार वालों का बताया जाता है, जिसकी कीमत अभी के मार्केट रेट पर करीब 7 करोड़ रुपये है, करमनघाट में एक 3-BHK फ्लैट, नागोले के रॉकटाउन में एक 2-BHK फ्लैट, करीब 50 तोला सोना, उनके और उनके परिवार वालों के नाम पर रजिस्टर्ड 3 से 4 फोर-व्हीलर और 1 टू-व्हीलर, म्यूचुअल फंड और चिट फंड में करीब 20 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट, LIC पॉलिसी और दूसरी बैंक-लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनकी डिटेल्स अभी पूरी तरह वेरिफाई होनी बाकी हैं।

ACB अधिकारियों के मुताबिक, अब तक ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत करीब 5-6 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह ऑफिशियल कीमत है। इसकी मार्केट कीमत इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अधिकारियों ने साफ किया कि जांच जारी है, और इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स का पता लगाया जा रहा है। वे यह भी चेक कर रहे हैं कि क्या DEE सत्यनारायण ने किसी बैंक से गोल्ड लोन लिया था। हालांकि, अभी तक कोई बैंक लॉकर नहीं मिला है।

राघिरी सत्यनारायण की बात करें तो उन्होंने 2005 में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के तौर पर नौकरी जॉइन की थी। उनकी पत्नी भी बिजली डिपार्टमेंट (ट्रांसको) में असिस्टेंट इंजीनियर हैं। फिलहाल, ACB कथित तौर पर आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच कर रही है। ACB आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आय से ज़्यादा संपत्ति के मामलों में, सिर्फ़ संपत्ति की लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं है। जांच एजेंसी को अधिकारी और उसके परिवार की घोषित इनकम, प्रॉपर्टी कब खरीदी गई और फंड कहां से आए, इसकी भी जांच करनी होती है। ऐसा करने के लिए सैलरी, बैंक अकाउंट, ज़मीन और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट और दूसरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्ति के सोर्स की भी जांच की जाती है।

गुजरात के जाने-माने किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पाल आंबलिया ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 5555 गाड़ियों के काफिले के साथ गांधीनगर पहुंचने का आह्वान किया है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाल आंबलिया ने कहा कि गुजरात में जिस तरह की नीतियां लागू की जा रही हैं, उसके खिलाफ अब तैयारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि 2027 की शुरुआत होने से पहले गांधीनगर में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि जिग्नेशभाई और महेशभाई 2222 गाड़ियों के साथ गांधीनगर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सभाओं में जुट रही भीड़ और गाड़ियों को देखते हुए उनका मानना है कि अगर ऐसी तीन और सभाएं होती हैं, तो गांधीनगर कूच के समय 2222 नहीं, बल्कि 5555 गाड़ियां होंगी।

इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं? इस पर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार आवाज में 'हां' कहकर समर्थन जताया।

किसानों से गाड़ियों की तैयारी रखने की अपील

अपने संबोधन के दौरान पाल आंबलिया ने एक गांव का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि वह पिछले दिन एक गांव में गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि उसकी चार पहिया गाड़ी पिछले एक महीने से खड़ी है और अब वह उसे पहली बार बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है।

इस पर पाल आंबलिया ने उससे पूछा कि गाड़ी कहां ले जानी है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अंदर से हिम्मत और जोश होना चाहिए, नौकरी और वैभव ही सब कुछ नहीं है। पाल आंबलिया ने कहा कि गाड़ी एक बार कल जरूर निकालना और फिर जिस दिन गांधीनगर जाने का कार्यक्रम बने, उस दिन भी गाड़ी लेकर पहुंचना।

उनके इस बयान के बाद गुजरात की राजनीति में 2027 से पहले संभावित किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं।

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां तुलजापुर तालुका के येवती गांव में एक बेटे ने घर के आंगन में सो रहे अपने पिता पर लोहे के पाइप से हमला कर उनकी हत्या कर दी। यह घटना 10 नवंबर की रात की है। मृतक की पहचान खंडू पांडुरंग डोंबाले (उम्र 56) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटे का नाम श्रीशैल उर्फ ​​बबलू खंडू डोंबाले (उम्र 29) है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना वाली रात श्रीशैल ने अपने पिता से मोबाइल फोन मांगा था और Vo फोन खरीदने के लिए पैसे भी मांगे थे। पिता ने रात होने की बात कहकर मोबाइल फोन देने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अभी रात हो गई है, किसी को फोन मत करना, मोबाइल फोन नहीं मिलेगा।

इसके बाद खंडू डोंबाले घर के सामने आंगन में सो गया। थोड़ी देर बाद आरोपी बेटा भी घर से बाहर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस आ गया। उसने चूल्हे के पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और आंगन में सो रहे अपने पिता पर ज़ोरदार वार किया। हमले में गंभीर चोटें आने से खंडू डोंबाले की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही नलदुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पत्नी और आरोपी की मां सुरेखा खंडू डोंबाले की शिकायत के आधार पर नलदुर्ग पुलिस स्टेशन में श्रीशैल उर्फ ​​बबलू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 12 नवंबर को तुलजापुर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस घटना से येवती गांव में सदमे और गुस्से का माहौल है। मृतक अपने पीछे पत्नी, आरोपी बेटे और एक शादीशुदा बेटी को छोड़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई बेटा अपने ही पिता की हत्या कैसे कर सकता है।

सोने की कीमत रिकॉर्ड 1.80 लाख रुपये से घटकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। यानी सोने के भाव में करीब 38,000 रुपये (21%) की गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर धनतेरस और दिवाली के दौरान सोने की खरीदारी पर देखने को मिला। इस साल पिछले साल के मुकाबले सोने की खरीदारी में 30% की बढ़ोतरी हुई।

इस दौरान देशभर में करीब 52 टन सोना खरीदा गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 72,000 करोड़ रुपये रही। वहीं, चांदी की खरीदारी में भी 10% का इजाफा हुआ और यह बढ़कर 300 टन तक पहुंच गई। इसकी कुल कीमत करीब 5,400 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इस वित्त वर्ष में सितंबर तक सोने की बिक्री की मात्रा पिछले साल की तुलना में करीब 50% घट गई थी। इसके पीछे सोने की ऊंची कीमतें, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील जैसे कारण बताए गए थे।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक, ऊंची कीमतों के कारण कई ग्राहकों ने पहले सोने की खरीदारी टाल दी थी। अब कीमतों में गिरावट आने के बाद वे दोबारा बाजार में लौट आए हैं। उनके अनुसार, सोने की खरीदारी का सिलसिला अभी भी जारी है। IBJA ने बताया कि शादी के सीजन की शुरुआत ने भी सोने की मांग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

प्राकृतिक हीरों की बिक्री में 250% का उछाल

बेंगलुरु स्थित ज्वेलरी ब्रांड सी. कृष्णैया शेट्टी ज्वेलर्स के मुताबिक, इस बार धनतेरस पर प्राकृतिक हीरों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 250% बढ़ी है। यानी अगर पिछले साल 100 हीरे बिके थे, तो इस साल 350 हीरों की बिक्री हुई।
वहीं, दिवाली के दौरान हीरों की बिक्री में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.47 गुना हीरे बिके।

कंपनी के मुताबिक, पिछले 8 वर्षों में प्राकृतिक हीरों की बिक्री इस बार दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर रही। इसके साथ ही लैब में तैयार किए जाने वाले हीरों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि, कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में उलझाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र पर हमला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब संसद का मानसून सत्र अभी औपचारिक रूप से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी।

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, संबंधित परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल को कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। हालांकि, 17 अप्रैल को लोकसभा में ये विधेयक खारिज हो गए और पारित नहीं हो सके।

गौरतलब है कि संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे आमतौर पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इसका लागू होना अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करता है।
इस साल अप्रैल में परिसीमन विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन में भी दरार आने का दावा किया गया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसके 22 सांसद होने की बात कही गई है, को लेकर दावा किया गया है कि उसके 20 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो गए। वहीं, INDIA गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों में शामिल DMK के कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होने की बात भी कही गई है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संसद के विशेष सत्र को लेकर कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद स्थगित नहीं हुई है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सत्र समाप्त होने के बाद सदन को स्थगित करने का आदेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब अगले सत्र के शुरू होने में भी कुछ ही दिन बाकी हैं।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले यह देख रही है कि क्या वह DMK, शिवसेना और NCP जैसे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में कर सकती है।

जब कोई आम आदमी बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन मांगने जाता है, तो उसकी पहली प्रॉब्लम गारंटी की होती है। बैंक पूछता है, 'लोन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या गिरवी रखोगे?' इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने माइक्रो-एंटरप्राइजेज के लिए लोन गारंटी फंड को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब आपको बैंक को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद आपकी गारंटी देगी। आप 20 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया स्कीम को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम के जरिए महिलाएं अपने बिज़नेस के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकती हैं।

सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। दरअसल ये पैसा सीधे लोन के तौर पर नहीं दिया जाएगा, ये पैसा गारंटी का काम करेगा। सरकार का अनुमान है कि ये 5,000 करोड़ रुपये की गारंटी बैंकों को अगले 5 सालों में बिना किसी डर के लोगों को 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन देने की इजाज़त देगी।

मान लीजिए आप नई दुकान खोलना चाहते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये का लोन चाहिए। आपके पास गिरवी रखने के लिए न तो ज़मीन है और न ही सोना। ऐसे में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) बैंक से बिना कुछ गिरवी रखे लोन देने को कहती है। अगर किसी मजबूरी की वजह से व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) नुकसान की भरपाई करेगी। सरकार की इस गारंटी से बैंकों का रिस्क खत्म हो जाता है, जिससे वे आसानी से आम लोगों को लोन दे पाते हैं।

मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन: पहले मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मिलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोन की रकम को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था। 20 लाख रुपये तक के बिज़नेस लोन के लिए यह सरकारी गारंटी फंड पूरी सुरक्षा देगा।

जन धन अकाउंट पर 10,000 रुपये की छूट: प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट वाले लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) के ज़रिए 10,000 रुपये तक पैसे निकाल सकते हैं, भले ही उनके अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हो। यह गारंटी भी इसी फंड से कवर होगी।

महिलाओं और सेल्फ-हेल्प ग्रुप के लिए मदद: गांवों और शहरों में सेल्फ-हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं और लोगों को भी 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का लोन लेते समय इस गारंटी फंड का सीधा फ़ायदा मिलेगा।

सरकार ने न सिर्फ़ गारंटी पीरियड बढ़ाया है, बल्कि बैंकों द्वारा ली जाने वाली 'गारंटी फ़ीस' भी कम कर दी है। पहले बैंकों को इस गारंटी के बदले सरकार को 1 परसेंट सालाना फ़ीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 0.75 परसेंट कर दिया गया है। इस घटी हुई फ़ीस से बैंकों का खर्च कम होगा, जिससे आम ग्राहकों को लोन मिलना आसान हो जाएगा। (हालांकि, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के लिए फीस नॉर्मल तौर पर 0.25 परसेंट और 0.50 परसेंट ही रहेगी।)

डेटा से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लॉन्च होने और सितंबर 2026 तक इसके लागू होने से लेकर अब तक, बैंकों ने 60.36 करोड़ से ज़्यादा लोन मंज़ूर किए हैं, जिनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपये है। इस शानदार कामयाबी में इस गारंटी फंड का बड़ा रोल रहा है।

सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को अपना बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार मौका दिया है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया स्कीम को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ा दिया है और 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंज़ूरी दी है। इस नई स्कीम के तहत, योग्य लोग अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंकों से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बड़ा लोन आसानी से ले सकते हैं। सरकार ने अगले 5 सालों में इस स्कीम के तहत 2.5 लाख नए लोगों को एनरोल करने का टारगेट रखा है। इस स्कीम का मकसद उन्हें स्कीम का फ़ायदा देकर मज़बूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसका टारगेट कम से कम 2.5 लाख बेनिफिशियरी को कवर करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन अमाउंट का 85 परसेंट सरकार देती है।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चौथे ODI में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। जिस पिच पर न्यूज़ीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 333 रन बनाए थे, उसी पिच पर भारतीय टीम सिर्फ़ 89 रन पर ढेर हो गई। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत के अनुभवी बल्लेबाज़ों को भी क्रीज़ पर टिकना मुश्किल हो गया? श्रेयस अय्यर ने बताया कि भारतीय बैटिंग लाइनअप

श्रेयस अय्यर ने कहा कि पहली पारी और दूसरी पारी की पिच में बहुत बड़ा अंतर था। उन्होंने कहा कि ऐसी हार देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिच के मामले में, पहली पारी और दूसरी पारी में बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन हेनरी ने सही जगह पर बॉलिंग की और उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए।

श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें लगा कि पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी, लेकिन दूसरी पारी में कुछ अलग था। हमें लगा कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छा था, हमने देखा कि उन्होंने 330 रन बनाए। ज़ाहिर है, हमने कुछ कैच छोड़े, लेकिन मैच में ऐसा होता है। हम ड्रेसिंग रूम में गए और सोचा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बॉल अंदर और बाहर 'सीम' कर रही थी, उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पिच बिल्कुल अलग लग रही थी। हमने बहुत अच्छी बॉल पर विकेट गंवाए, सभी अच्छी बॉल थीं। हम इस मैच को भूलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। हम देखेंगे कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग में कहां गलती हुई। साथ ही, हम अगले मैच में एक नई सोच के साथ उतरेंगे।

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में, मिचेल सेंटनर ने न्यूज़ीलैंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए कहा, "हां, मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं कि मुझे दोबारा बॉलिंग नहीं करनी पड़ी!" मुझे लगता है कि प्लेयर्स ने पावरप्ले में ही उन पर प्रेशर डाला, जो अच्छी बात थी। फिर, यंगी (विल यंग) ने अपना काम किया और सीफर्ट ने भी बीच में एक अच्छी इनिंग खेली, जिससे हमें अच्छा स्कोर बनाने में मदद मिली।

उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हम कुछ और रन बना सकते थे, लेकिन मैट हेनरी ने नई बॉल से अच्छी बॉलिंग की। हम 360 के स्कोर के बारे में सोच रहे थे। पूरी इनिंग में हमारे इरादे बहुत अच्छे थे। अगर हम हर पार्टनरशिप को लगभग 20 बॉल आगे ले जाते, तो शायद हम 50 ओवर पूरे कर सकते थे और डेथ ओवर्स के लिए एक मज़बूत बेस बना सकते थे।" 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी के बारे में सेंटनर ने कहा, "अमेज़िंग! वह आज खेलना चाहता था। मुझे लगता है कि नई बॉल से, और ऐसी पिच पर जहाँ बॉलर्स को कुछ मदद मिल रही हो, वह दुनिया का बेस्ट बॉलर है। पहले ओवर में 3 बड़े विकेट लेने से हम मज़बूत पोज़िशन में आ गए।" गौरतलब है कि इंडिया और न्यूज़ीलैंड के बीच पाँचवाँ और आखिरी ODI रविवार को खेला जाएगा। यह मैच जीतकर टीम इंडिया ODI सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। अगला मैच भी इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया कैसे वापसी करती है।

दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में शामिल एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। कंपनी का निदेशक मंडल बैठक करके उन्हें पद से हटाने का फैसला ले सकता है। उनके निजी संबंधों और चीन की एक कारोबारी महिला के साथ कथित रिश्तों को लेकर विवाद बढ़ गया है। रॉयटर्स ने कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से यह जानकारी दी है।

63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी। उन्होंने इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी बना दिया। कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर है। ऐसे में उन्हें पद से हटाने से कंपनी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो सकता है।

विवाद की शुरुआत चीन की कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ जेनसन के कथित संबंधों की खबरों से हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि एलिस ने एनवीडिया की चिप चीन की कंपनियों तक पहुंचाने में मदद की थी।

बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और खबर प्रकाशित की। इसमें दावा किया गया कि जेनसन का एनवीडिया के स्वास्थ्य सेवा विभाग की उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी प्रेम संबंध था। इस खबर में कंपनी में काम कर चुके पांच लोगों का हवाला दिया गया है। हालांकि, रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। जेनसन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एनवीडिया और पॉवेल की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया।

जेनसन ने रविवार को कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में अपनी पत्नी के साथ बेवफाई स्वीकार की और इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उसी दिन कंपनी के निदेशक मंडल ने जांच शुरू की कि कहीं किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने जेनसन को निशाना तो नहीं बनाया है। इस जांच की जिम्मेदारी स्वतंत्र निदेशकों और बाहरी वकीलों को सौंपी गई है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के बाद एनवीडिया के शेयरों में कारोबार के दौरान करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आई। इस सप्ताह कंपनी के बाजार मूल्य में लगभग 600 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धी कंपनियों एएमडी और ब्रॉडकॉम के शेयरों में क्रमशः 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की तेजी आई।

जेनसन के पास एनवीडिया के करीब 3.6 प्रतिशत शेयर हैं। कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं। फिलहाल कंपनी में उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी भी नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसन का समर्थन किया है और उन्हें एक सम्माननीय व्यक्ति बताया है। वहीं, अमेरिकी संसद चीन को चिप भेजने के आरोपों को लेकर बंद कमरे में उनसे पूछताछ कर सकती है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और BJP MP कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की बायोग्राफी पर निशाना साधा है। कंगना ने किताब में गांधी परिवार से जुड़ी कई घटनाओं के डिटेल को लेकर सवाल उठाए हैं।

इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी की बायोग्राफी को 'सेल्फ-गोल' कहा है और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी को सेल्फ-गोल की यह कला अपनी मां से मिली है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी की हत्या, मेनका गांधी का गांधी परिवार से अलग होना और सोनिया गांधी की नागरिकता जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने सोनिया गांधी के कथित स्विस बैंक अकाउंट्स को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

कंगना ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि सोनिया गांधी की बायोग्राफी अपने आप में एक बड़ा सेल्फ-गोल है। किताब में सोनिया ने कहा है कि जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, उन्होंने उनके साथ न जाने का फैसला किया। उन्होंने इसके पीछे थकान और सुस्ती जैसे कारण बताए हैं। कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी को सेल्फ-गोल की कला कहां से मिली। उन्हें यह हुनर ​​अपनी मां से विरासत में मिला है।

कंगना ने इसके बाद एक पोस्ट में मेनका गांधी के गांधी परिवार से अलग होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के वापस लौटने के लिए यह शर्त रखी थी कि मेनका को परिवार छोड़ना होगा। कंगना के मुताबिक, यह मेनका के लिए भी सरप्राइज था। उन्होंने यह भी कहा कि संजय गांधी की मौत के बाद, इस दौरान सोनिया गांधी ने 15 साल भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता लेने का फैसला किया था। कंगना ने मेनका गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और इंदिरा गांधी दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति का शिकार थीं। कंगना ने सवाल किया कि यह तीसरा व्यक्ति कौन था?

कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 22 साल की उम्र में विधवा मेनका को घर छोड़ने के लिए कहा गया था। उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ एक ही टेबल पर बैठने की भी इजाजत नहीं थी। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी में इसका कारण मेनका की विपक्षी नेताओं के साथ दोस्ती को बताया है।

इस लॉजिक पर सवाल उठाते हुए कंगना ने कहा कि सब जानते हैं कि राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में आने की कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने तो खुलेआम यह भी कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री का रोल निभाने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन चाहता था कि मेनका को परिवार से बाहर निकाल दिया जाए? उन्होंने आगे लिखा कि मेनका को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि परिवार के बाकी लोगों की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और परिवार से अलग होने का यही एकमात्र रास्ता बन जाएगा।

किसी भी बेटी के लिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या हो जब उसकी रक्षा करने वाला पिता ही शिकारी बन जाए? तब रिश्ते तार-तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला पोरबंदर में सामने आया है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक 17 साल की नाबालिग के साथ उसके ही पिता ने रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इस मामले में और भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आरोपी पिता ने अपनी पत्नी की सहमति से शिकायत खारिज करवाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट में पेश की गई DNA रिपोर्ट ने मामले की पूरी सच्चाई सामने ला दी। उसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की मां और दोनों पक्षों के वकीलों को कड़ी फटकार लगाई।

इसी साल एक महिला ने पोरबंदर के मरीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने रेप किया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। आरोपी ने शिकायतकर्ता, यानी अपनी पत्नी की सहमति से शिकायत रद्द करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। इतना ही नहीं, महिला ने हलफनामे में कहा था कि 'ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।'

हालांकि, सुनवाई के दौरान पुलिस ने नाबालिग के भ्रूण की DNA रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि नाबालिग के भ्रूण का DNA उसके पिता से मैच करता है। यानी DNA रिपोर्ट से यह बात सामने आई थी कि नाबालिग की प्रेग्नेंसी की वजह पिता ही थे। एक तरफ मां दावा कर रही थी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक सबूत पूरी घटना की पुष्टि कर रहे थे। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, हाई कोर्ट का मूड बदल गया और कोर्ट ने पूरे मामले पर गंभीर नाराजगी जताई।

हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की कड़ी आलोचना की और कहा कि पुलिस को असल में शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह भी कहा कि बेटी के लिए मां न होना, उसके जैसी मां होने से तो बेहतर है। दूसरी ओर, पिटीशनर और शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकीलों की आलोचना करते हुए कहा, "सिर्फ पैसे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए।" एक वकील के तौर पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं।

पिटीशनर और शिकायतकर्ता के वकीलों ने इस एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए कई दलीलें दीं। लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। फिर, सरकारी वकील की ओर से पेश किया गया कि आरोपी के खिलाफ कुल 16 अपराध दर्ज हैं और वह GUJCTOC में भी आरोपी है। आखिर में, शिकायतकर्ता की मां मुंह झुकाए कोर्ट रूम से जल्दी निकल गईं।

43 साल के आरोपी के खिलाफ इस साल अहमदाबाद के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में BNS और POCSO एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट में स्पेशल POCSO कोर्ट में चल रहे इस मामले में जज ए.बी. भट्ट ने सरकारी वकील के.जी. जैन की दलीलों, 07 गवाहों और 27 सबूतों पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया।

ट्रायल के दौरान, पीड़िता और उसकी मां दोनों अपने असली बयानों से पलट गईं। मां ने दावा किया कि पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा और लड़ाई थी और इसीलिए हेल्पलाइन पर कॉल किया गया था। लड़की ने भी सिर्फ अपने माता-पिता के बीच झगड़े के बारे में ही बताया। हालांकि, कोर्ट ने साइंटिफिक सबूतों को ध्यान में रखते हुए उसे सजा सुनाई। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जो मैसेज दिया है, वह साफ है कि नाबालिग बेटी के साथ हुए गंभीर अपराध में सबूतों और न्याय की प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सिर्फ शिकायत रद्द करने की मांग नहीं मानी जा सकती।

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को विरासत में मिला पेंडेंट पहनने पर लीगल नोटिस मिला है। यह नोटिस कांग्रेस लीडर और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने भेजा है। हाल ही में करीना कपूर ने दिवाली पर 30 कैरेट का एमरल्ड पेंडेंट पहना था। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' लिखी है।

अब्बास हफीज ने सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान की आयत को दिखाने के तरीके पर एतराज़ जताया था। उन्होंने 11 नवंबर को करीना और रिया को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में सोशल मीडिया से फोटो और वीडियो हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने पब्लिकली माफी भी मांगी और भविष्य में कुरान की आयत की पवित्रता का सम्मान करने का वादा किया।

करीना कपूर ने दिवाली के लिए इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो शेयर कीं। इस फोटो में उन्होंने बेज रंग का कफ्तान और उसी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, जिसे डिजाइनर पुनीत बलाना ने डिजाइन किया था। उन्होंने 30 कैरेट का एमरल्ड पेंडेंट भी पहना हुआ था, जिस पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' लिखी हुई थी।

लीगल नोटिस में कहा गया है कि हाफिज को करीना या किसी और के कपड़े पहनने, पर्सनल चॉइस या ज्वेलरी पहनने की आजादी से कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि, उनकी एतराज़ खास तौर पर उस पेंडेंट से है जो उन्होंने पहना हुआ है, जिस पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' लिखी हुई है।

उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' लिखा हुआ पेंडेंट पहनता है और उसे सोशल मीडिया पर दिखाता है, तो उनके कपड़े, जिस तरह से वे फोटो दिखाते हैं और पोस्ट का माहौल उस आयत के लिए सम्मान दिखाना चाहिए।

हाफिज का मानना ​​है कि करीना की फोटो में जिस तरह से लॉकेट दिखाया गया था, उससे कुरान की आयत के लिए सम्मान नहीं दिखता। नोटिस में साफ कहा गया है कि उनकी एतराज़ सिर्फ पेंडेंट दिखाने के तरीके से है, करीना के कपड़ों या उनकी लाइफस्टाइल से नहीं।

करीना कपूर की स्टाइलिस्ट रिया कपूर के मुताबिक, ये सारे गहने करीना के पति सैफ अली खान के परिवार के हैं। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी थीं। उनकी शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी। उनके बेटे सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी थे।

इस तरह, ये शाही गहने पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार में चले आ रहे हैं, और अब करीना के पास हैं। हालांकि, हफीज ने इस पूरे मामले पर एतराज़ जताया है। उनकी नाराज़गी करीना के कपड़ों या बाकी शाही गहनों से नहीं है। उन्हें खास तौर पर इस बात पर एतराज़ है कि कुरान की आयत वाला पेंडेंट फैशन स्टेटमेंट के तौर पर दिखाया गया था।

कर्नाटक सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक है। मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि कर्नाटक में NABL से मान्यता प्राप्त अलग-अलग लैब में पेट्रोल के नमूनों की जांच की गई, जिसमें यह बात सामने आई है। कर्नाटक के पेट्रोल पंपों पर नियमों के विपरीत और निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने का मामला सामने आया है।

सरकार के 'ऑपरेशन निखार' अभियान के तहत कर्नाटक में उपलब्ध प्रमुख ब्रांडों के पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की गई। इस जांच के लिए बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु से पेट्रोल के नमूने एकत्र किए गए। जांच में प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल के नमूनों में 20% से अधिक इथेनॉल पाया गया। इनमें IOCL के पेट्रोल में 31.2% और HPCL के पेट्रोल में 30.5% इथेनॉल होने की बात सामने आई है।

कर्नाटक के मंत्री ने बताया कि जब पेट्रोल के नमूने शुरुआत में कंपनियों की अपनी लैब (IOCL और BPCL) में भेजे गए थे, तब इथेनॉल की मात्रा अनिवार्य होने के बावजूद लैब की रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया गया और न ही इथेनॉल का प्रतिशत बताया गया। इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाए जाने से गंभीर संदेह पैदा हुआ है कि तेल कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं और निर्धारित सीमा से कहीं अधिक इथेनॉल मिलाए जाने की बात छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए नियमों के अनुसार, विभिन्न पेट्रोल पंपों से दोबारा नमूने लिए गए और जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त तथा ISO प्रमाणित लैब में भेजे गए।

किस कंपनी के पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला?

मंत्री ने दावा किया कि लैब जांच के नतीजों के अनुसार, IOCL के पेट्रोल (MS) में 31.2% इथेनॉल पाया गया है। HPCL के पेट्रोल (MS-Power) में 30.5% और HPCL के ही पेट्रोल (MS) में 27% इथेनॉल मिला। BPCL के पेट्रोल (MS-Speed) में 26.5%, Nayara के पेट्रोल (MS) में 26.1%, Shell के पेट्रोल (MS) में 25.5%, BPCL के पेट्रोल (MS) में 24.2% और BPCL के एक अन्य पेट्रोल (MS) में 22.6% इथेनॉल पाया गया। इसके अलावा, HPCL के पेट्रोल (MS) में 22.4%, IOCL के पेट्रोल (MS) में 20.8% और Nayara के पेट्रोल (MS) में 20.6% इथेनॉल होने की बात सामने आई है।

इसके अलावा, BPCL के पेट्रोल (MS) में 19.9%, MRPL के पेट्रोल (MS) में 19.2% और Shell के पेट्रोल (MS) में 13.5% इथेनॉल मिला है। पेट्रोल के ये नमूने अलग-अलग स्थानों से एकत्र किए गए थे।

मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि एक तरफ तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ माइलेज में कमी और वाहनों की मरम्मत के कारण आम ग्राहकों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, वर्तमान में पेट्रोल पंपों पर लगी ज्यादातर डिस्पेंसिंग मशीनें केवल 15% तक इथेनॉल मिश्रण के लिए ही बनाई गई हैं। अधिक इथेनॉल वाले पेट्रोल के हिसाब से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को अपग्रेड किए बिना इस नीति को लागू करने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका सीधा नुकसान आम ग्राहकों को उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री इस मामले में स्पष्ट जवाब दें, क्योंकि अब सबूत सामने आ चुके हैं। सरकार को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि ग्राहकों को दिए जाने वाले ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी है। निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने के मामले में IOCL, BPCL, HPCL और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही, कर्नाटक में आपूर्ति किए जाने वाले सभी पेट्रोल की पंप स्तर पर इथेनॉल की मात्रा का ऑडिट किया जाए और इसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएं।

E20 ईंधन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक कोष स्थापित किया जाना चाहिए। जिन ग्राहकों के वाहनों को नुकसान हुआ है, उन्हें अधिकृत सर्विस सेंटर से नुकसान का प्रमाण पेश करने पर एक निश्चित समयसीमा के भीतर दावा प्रक्रिया के जरिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

देशभर में पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल का प्रतिशत बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ग्राहकों को ईंधन चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके लिए हर पेट्रोल पंप पर स्पष्ट रूप से यह जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए कि संबंधित ईंधन में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है।

कर्नाटक सरकार राज्यभर में इस तरह की जांच जारी रखेगी और इसके निष्कर्ष सार्वजनिक करेगी। मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसेज) आदेश, 2005 के तहत राज्य सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के आयुक्त, लीगल मेट्रोलॉजी (कानूनी माप विज्ञान) विभाग के अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नरों, सब-डिविजनल अधिकारियों, मामलतदारों और पुलिस अधिकारियों को ईंधन की आपूर्ति और वितरण में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।

‘मन हो तो माळवे जाया’ यानी अगर मन में ठान लिया जाए तो मंजिल हासिल की जा सकती है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी। आज इस कहावत को सच साबित करने वाले सूरत के जाने-माने कारोबारी लालजी पटेल की कहानी लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपको काफी प्रेरणा मिलेगी। लालजी पटेल ने 1970 में 10वीं कक्षा पास की थी।

लालजीभाई पटेल का जन्म 28 नवंबर 1955 को भावनगर जिले की गढ़ड़ा तहसील के उगामेड़ी गांव में हुआ था। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनके पिता किसान थे। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई उगामेड़ी गांव में ही की और 9वीं-10वीं की पढ़ाई राजकोट गुरुकुल में रहकर पूरी की। उनकी शिक्षा केवल 10वीं कक्षा तक ही हुई है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए दूसरी सुविधाओं के बारे में सोचना भी संभव नहीं था। हालांकि, बचपन में ही शायद ईश्वर ने उन्हें एक खास तोहफा दिया था और वह था कुछ कर गुजरने का जुनून।

10वीं कक्षा पूरी करने के बाद उनके पिता ने कहा कि उन्हें हीरे के कारोबार में जाना चाहिए। इसके बाद वह भावनगर में हीरे तराशना सीखने गए। जिस काम को सीखने में दूसरे लोगों को चार महीने लगते थे, उसे उन्होंने केवल एक महीने में सीख लिया। उस समय उन्होंने हीरों को आकार देना सीखा और शायद वहीं से उनकी जिंदगी भी एक नया आकार लेने लगी। करीब नौ महीने भावनगर में रहने के बाद उन्होंने अपने गांव उगामेड़ी के एक कारखाने में काम किया। इसके बाद 1973 में उन्होंने सूरत को अपनी कर्मभूमि बनाया और सैयदपुरा इलाके की बोरडी शेरी में एक कारखाने में हीरे तराशने का काम शुरू किया।

उस दौर में सूरत में हीरे के ज्यादा कारखाने नहीं थे। केवल सैयदपुरा, हरिपुरा और महिधरपुरा इलाके में कुछ कारखाने हुआ करते थे। उस समय वराछा, कतारगाम और अश्विनीकुमार जैसे इलाकों में कारखानों की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उन्होंने बोरडी शेरी के कारखाने में करीब दो साल तक काम किया। इसके बाद महिधरपुरा की थोभा शेरी में दो घंटियों के साथ अपना कारखाना शुरू किया। फिर काछिया शेरी और उसके बाद पांडोल इंडस्ट्रियल एस्टेट में हीरे का कारखाना शुरू किया।

1985 में उनके कारखाने का नाम श्रीजी जेम्स रखा गया था। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर धर्मनंदन डायमंड रखा गया। वर्ष 2004 में उन्होंने कतारगाम इलाके में हीरों की आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फैक्ट्री स्थापित की। सूरत के प्रमुख उद्योगपतियों और परोपकारी व्यक्तित्वों में शामिल लालजीभाई तुलसीभाई पटेल डायमंड कंपनी 'धर्मनंदन डायमंड्स' के संस्थापक और चेयरमैन हैं। लालजीभाई ने दशकों की मेहनत और ईमानदारी के दम पर हीरा उद्योग में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही सौराष्ट्र में जल संरक्षण अभियान और सामाजिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित सूट की नीलामी में 4.31 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर देशभर में चर्चा में आए थे। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी और बेटे हितेशभाई व भावेशभाई समेत पूरा परिवार उनके सामाजिक और व्यावसायिक सफर में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। उनके बेटे धर्मनंदन डायमंड का कारोबार संभाल रहे हैं।

एक समय सामान्य हीरा कारीगर के रूप में काम शुरू करने वाले लालजी पटेल की कंपनी आज 7,000 करोड़ रुपये का सालाना टर्नओवर करती है। उनके पास प्राइवेट डबल इंजन जेट और बेंटले-रेंज रोवर जैसी 15 से 20 लग्जरी कारों का काफिला है। संपत्ति बनाने और पैसा कमाने का गुरुमंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति निर्माण का जीता-जागता उदाहरण नरेंद्रभाई मोदी हैं, जो 24 घंटे में से 18 घंटे अथक परिश्रम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कारोबार या समाजसेवा में इसी जुनून के साथ मेहनत करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। गीता का सूत्र है- 'कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर'। मेहनत करना हमारे हाथ में है और उसका फल ईश्वर के हाथ में है।

लालजीभाई ने बताया कि शुरुआती दिनों में कारोबार के लिए कोई भी उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं था। जब वह किसी की ऑफिस में जाते थे तो उन्हें दो-दो लोगों की पहचान बतानी पड़ती थी। मन में यह विचार आता था कि अगर पूंजी मिल जाए तो कारोबार को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने एक ही नियम अपनाया- 100 प्रतिशत नैतिकता और समय पर भुगतान। धीरे-धीरे बाजार में उनकी साख बनती गई और सफलता के रास्ते अपने आप खुलते गए।

लालजीभाई ने बताया कि 10वीं पास करने के बाद वह अपने पिता के साथ काला-कपास के कारोबार में भी जुड़े थे। वर्ष 1975 में वह पहने हुए कपड़ों में ही, जेब में टिकट के किराये और लॉज में रहने के खर्च के लिए केवल 500 रुपये लेकर सूरत आए थे। सूरत में उन्होंने दो से तीन साल तक हीरा तराशने की घंंटियों पर काम किया। तीन साल मजदूरी करने के बाद उनके मन में अपना कुछ शुरू करने का विचार आया और 1977 में केवल दो घंटियों के साथ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। धीरे-धीरे उन्होंने हीरा बाजार में अपनी जगह बनाई और आज धर्मनंदन डायमंड वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुकी है।

घर की 'लकी लक्ष्मी' के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम लेने के बजाय वह कहेंगे कि उनके घर की लकी लक्ष्मी केवल और केवल 'नीतिमत्ता' है। अगर आपके पास नैतिकता है तो लक्ष्मीजी अपने आप आपके घर आएंगी। वर्ष 2000 तक उनका सफर सामान्य रहा, लेकिन 2000 के बाद उन्होंने खूब पैसा कमाया। नैतिकता के रास्ते से आने वाली लक्ष्मी के साथ अच्छे विचार भी आते हैं और समाज के लिए उपयोगी काम करने का आत्मसंतोष मिलता है।

उन्होंने कहा कि पैसा व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अमीर क्यों न हो, जब वह बीमार पड़ता है तो पैसा नहीं, बल्कि नैतिकता और पुण्य के काम ही काम आते हैं। आज के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को सबसे पहले हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। शॉर्टकट खोजने के बजाय नैतिकता के साथ काम करना चाहिए और अपना लक्ष्य तय करके दिन-रात मेहनत करनी चाहिए। अगर परिश्रम ईमानदारी से किया जाए तो सफलता 100 प्रतिशत आपके कदम चूमेगी।

संपत्ति और सफलता को कैसे संभालना चाहिए, इस बारे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब आम के पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां अपने आप नीचे झुक जाती हैं। ठीक उसी तरह जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति आती है तो उसे जमीन से जुड़े रहना सीखना चाहिए। सफलता मिलने के बाद कभी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी छोटे व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। इंसान जब अपनी पुरानी परिस्थितियों को भूल जाता है, तभी वह रास्ते से भटकता है। बचपन में सौराष्ट्र में एक समय ऐसा भी था जब एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल होता था। उन दिनों को याद रखने से मन कभी भटकता नहीं है।

पैसे की असली कीमत के बारे में बात करते हुए लालजीभाई ने बताया कि जब वह 28 साल के थे और 1977 में उन्होंने कारोबार शुरू किया था, तब उनका सपना केवल एक लाख रुपये जमा करने का था। पांच साल की मेहनत के बाद 1980-81 में जब उनके पास एक लाख रुपये की पूंजी जमा हुई तो उन्हें लगा कि अब पूरी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने और मेहनत की और जब एक करोड़ रुपये जमा हुए, तब भी उन्हें काफी संतोष था।

उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो आज उनके पास जितनी संपत्ति है, उससे कहीं कम संपत्ति होने के बावजूद उस समय खुशी ज्यादा थी। एक लाख रुपये कमाने पर जो खुशी मिली थी, वैसी खुशी आज अरबों रुपये की संपत्ति होने पर भी नहीं मिलती।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला अपने बीमार पति को छोड़कर अपने दामाद के साथ फरार हो गई। आरोप है कि महिला घर में जमीन के नीचे गाड़कर रखे गए पुश्तैनी गहने भी खोदकर अपने साथ ले गई। अब बीमार पति और उसके बेटे ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) से संपर्क किया है।

यह घटना अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस में शिकायत करने के बाद महिला के बेटे ने पुलिस अधीक्षक (SP) जय प्रकाश सिंह से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि महिला ने हाल ही में अपनी बेटी के बेटे (नाती) के नाम 10 बीघा जमीन भी ट्रांसफर कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने अब इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बेटे ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसकी बहन की शादी करीब 15 साल पहले सोहरामऊ थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी। बेटे का कहना है कि बहन की मौत के बाद परिवार ने उस समय उसके बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी को देखते हुए मामला दर्ज नहीं कराया था। इसके बाद उसकी मां और जीजा के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और जीजा बार-बार घर आने लगा।

बेटे के मुताबिक, जब उसके पिता ने इस बात का विरोध किया तो घर में झगड़े शुरू हो गए। परिवार का दावा है कि मां और जीजा के बीच नजदीकियां बनी रहीं। अब उसकी मां उसी जीजा के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है।

इस मामले में पुश्तैनी गहनों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बेटे और उसके बीमार पिता का कहना है कि परिवार के पुश्तैनी गहने घर के अंदर जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गए थे। इन गहनों में करीब 2 किलो चांदी और 80 ग्राम सोना था। आरोप है कि महिला जमीन खोदकर ये गहने भी अपने साथ ले गई। परिवार का दावा है कि इन गहनों की कीमत लाखों रुपये है।

बेटे ने अपनी शिकायत में जमीन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि 14 सितंबर को अपने दामाद के कहने पर उसकी मां ने उसके पिता की खरीदी हुई 10 बीघा जमीन अपने नाती के नाम ट्रांसफर कर दी। परिवार को इस जमीन के हस्तांतरण की जानकारी बाद में मिली। बेटे का दावा है कि उसकी मां ने यह काम चुपचाप किया और उसके पिता को इसकी जानकारी तक नहीं दी।

शिकायत में महिला के बेटे ने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है। वह पहले गांव में चौकीदार के रूप में काम करते थे। बेटे का आरोप है कि मां के घर छोड़कर जाने के बाद उसके बीमार पिता अकेले रह गए हैं। परिवार ने शुरुआत में अजगैन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बेटे का कहना है कि वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। उसने अपनी मां और जीजा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

गांधीनगर के खोरज गांव की करीब 150 करोड़ रुपये की जमीन के विवाद में कांग्रेस नेता जगदीश ठाकोर समेत अन्य लोगों को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जगदीश ठाकोर समेत अन्य के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

क्या था पूरा मामला?

खोरज गांव की सीमा में स्थित सर्वे नंबर 232 की संयुक्त हिस्सेदारी वाली जमीन को दूसरे खरीदारों को बेचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि अहमदाबाद के रवि ठाकोर ने शिकायतकर्ता पक्ष को धमकी दी थी कि यह जमीन केवल जगदीश ठाकोर को ही बेची जाए।

बीती 29 अगस्त को जब शिकायतकर्ता काजलबेन के पति पोपटजी ठाकोर, उनके भाई हर्षदभाई और अन्य सह-मालिक गांधीनगर के सेक्टर-11 स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन का दस्तावेज बनवाने पहुंचे, तभी रवि ठाकोर और उसके साथियों गाभुभाई रबारी तथा बलदेवभाई रबारी ने सरकारी कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज की और दस्तावेज की प्रक्रिया रुकवा दी।

इसके बाद आरोपियों ने पोपटजी और हर्षदभाई का कथित तौर पर जबरन कार में अपहरण कर लिया और पुलिस में शिकायत नहीं करने पर काजलबेन को जान से मारने की धमकी दी। उसी रात अपहरणकर्ताओं ने हर्षदभाई को हाईवे पर छोड़ दिया था, लेकिन पोपटजी ठाकोर को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर बंधक बनाए रखने की आशंका के बीच पुलिस ने जांच शुरू की थी।

गांधीनगर नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने इस जमीन विवाद का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गांधीनगर पुलिस गरीब किसानों की जमीन अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव बना रही है। हालांकि, इसके बाद जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ ही पुलिस स्टेशन में हंगामा करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी।

गांधीनगर के अडालज पुलिस थाने में अक्टूबर महीने में कांग्रेस नेता जगदीश ठाकोर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि खोरज गांव में उनकी जमीन है और वे इसे चतुरसिंह पटेल तथा हरिसिंह गोहिल को बेचना चाहते हैं। लेकिन रवि ठाकोर नाम का व्यक्ति उन पर यह दबाव बना रहा था कि जमीन केवल जगदीश ठाकोर को ही बेची जाए। आरोप था कि जगदीश ठाकोर के कहने पर ही महिला के पति का अपहरण किया गया था।

हालांकि, यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जगदीश ठाकोर, रवि ठाकोर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की सहमति से FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला, उसके पति और आरोपी सभी अदालत में मौजूद थे।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता अपनी जमीन रतिलाल और हरिसिंह को बेचना नहीं चाहती थी, बल्कि पुलिस उन पर इन लोगों को जमीन बेचने के लिए दबाव बना रही थी।

वहीं, शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि FIR में बताई गई कोई भी घटना वास्तव में नहीं हुई थी। पुलिस ने खुद ही शिकायत लिखकर उस पर उसके हस्ताक्षर ले लिए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये है और आरोप लगाया कि पुलिस की दिलचस्पी पैसे लेने में है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पति का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह पुलिस से बचने के लिए इधर-उधर घूम रहा था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस को वेतन कम पड़ता है। हालांकि, सरकारी वकील ने शिकायतकर्ता के हलफनामे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम लेकर लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। इसके बाद अधिकारी का नाम हटाकर केवल 'उच्च पुलिस अधिकारी' शब्द का इस्तेमाल किया गया।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस पैसे लेती है, यह बात अदालत को भी पता है। पुलिस रुपये लेकर अदालत का काम नहीं कर सकती। आखिरकार, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली।

गांधीनगर के खोरज गांव की करीब 150 करोड़ रुपये की जमीन के विवाद में अपने खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जगदीश ठाकोर ने कहा, 'हमें अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद थी और वह पूरी हुई है। किसान की पत्नी को पुलिस अपने साथ ले गई थी और पुलिस ने ही शिकायत लिखकर महिला तथा उसके पति के हस्ताक्षर लिए थे। इन दोनों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बात कही थी। इसके बाद FIR में जिन लोगों के नाम थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद शिकायत रद्द हो गई है।'

दूसरी ओर, हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम हटाकर केवल 'उच्च पुलिस अधिकारी' शब्द इस्तेमाल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर ठाकोर ने टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि तीन FIR में एक व्यक्ति ने उनका नाम लिया है, इसलिए इस मामले में फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित उमंग अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना सामने आई है। आरोपी ने पहले किसी परिचित का पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से बात की और फिर अचानक उस पर हमला कर उसके गले से सोने की चेन छीन ली और घटनास्थल से फरार हो गया। यह पूरी घटना सोसायटी के CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

अज्ञात युवक ने पहले महिला से किसी परिचित के बारे में पूछा। बातचीत के दौरान उसने ऐसा व्यवहार किया कि महिला को उस पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उसके गले से सोने की चेन छीनकर घटनास्थल से फरार हो गया। लूट की यह पूरी घटना सोसायटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी।

https://twitter.com/gharkekalesh/status/2118415519690957229

पुलिस अधिकारी के अनुसार, घटना के समय बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा और महिला से आसपास रहने वाले किसी परिचित का पता पूछने लगा। आरोपी महिला से सामान्य तरीके से बात करता रहा। महिला को उसकी बातों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसी दौरान उसने अचानक महिला पर हमला कर उसके गले में पहनी सोने की चेन छीन ली।

अचानक हुए हमले से बुजुर्ग महिला घबरा गई थी। वह कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी सोने की चेन लेकर वहां से भाग गया। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने पहले बातचीत का सहारा लिया और महिला का विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद मौका मिलते ही उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी।

इस घटना के CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। फुटेज में एक युवक एक बुजुर्ग महिला के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तारीख 3 नवंबर 2026 है और घटना का समय लगभग 9:23 बजे दिखाई देता है। आरोपी महिला के पास आकर उससे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पूरी घटना फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। अब पुलिस इस CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

आवासीय सोसायटी के अंदर हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता देखी जा रही है। खासकर बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी घटनाएं उन लोगों के लिए चिंता का विषय हैं, जो घर पर अकेले रहते हैं या रोजमर्रा के कामों के लिए अकेले बाहर जाते हैं। सोसायटी में लगे CCTV कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड होने के बावजूद आरोपी के फरार हो जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।

बुजुर्ग महिला की शिकायत के आधार पर कांदिवली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की है। फुटेज के आधार पर उसकी गतिविधियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है। इस बार, ध्यान फिल्म की कहानी या स्टार कास्ट पर नहीं है, बल्कि एक गाने पर है, जिसने दीपिका पादुकोण की पोशाक को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म का नया गाना, 'तू मिल जाए' तेजी से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। दीपिका केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर डांस करती नजर आती हैं, जिसके कारण लोगों का ऑनलाइन गुस्सा भड़क गया है। यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक इतना बढ़ गया है कि, फिल्म से इसे हटाने की मांगें उठने लगी हैं।

इस बीच, दिल्ली के पटपड़गंज के BJP विधायक रविंदर सिंह नेगी पूरी घटना पर नाराज हैं। उन्होंने शाहरुख खान पर सीधे निशाना साधा और उन्हें 'जिहादी' कह दिया। नेगी ने निर्माताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर इस दृश्य को तुरंत गाने से नहीं हटाया गया, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विवादित दृश्य के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। एक बातचीत के दौरान, विधायक ने गंभीर आरोप भी लगाया कि यह कोई गलती नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का नाम खराब करने की पूर्वनियोजित साजिश है।

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रविंदर सिंह नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि, इन लोगों की यह आदत बन गई है, क्योंकि यह शाहरुख खान की फिल्म है। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि, शाहरुख जैसे लोग इस देश के लोगों की जेब से पैसे कमाते हैं और फिर उसी देश को नीचा दिखाने लगते हैं। नेगी के मुताबिक, उनके जैसे लोगों को हमेशा केसरिया रंग से कुछ न कुछ परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि, दीपिका पादुकोण सिर्फ एक मोहरा हैं, जबकि असली चाल पर्दे के पीछे के लोगों द्वारा चली जा रही है। अंत में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, वे खुलेआम शाहरुख को 'जिहादी' ही कहेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

BJP विधायक ने फिल्म निर्माताओं और शाहरुख खान को खुली चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर फिल्म निर्माता समझदारी से काम नहीं लेंगे और गाने से भगवा ड्रेस वाला यह सीन नहीं हटाएंगे, तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म की आस्था का कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यह दृश्य नहीं हटाया गया तो देशभर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। विधायक ने स्पष्ट रूप से बताया था कि, इस पवित्र रंग के कपड़े पहनकर ऐसे डांस के दृश्य दिखाने से हिंदू समुदाय की भावनाओं को सीधे ठेस पहुंचती है।

रविंदर सिंह नेगी ने इस नए विवाद की तुलना शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'पठान' से भी की थी, जो 3 साल पहले रिलीज हुई थी। उन्होंने याद दिलाया कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म के 'बेशरम रंग' गाने में भगवा रंग की बिकिनी पहनी थी, जिसके कारण देशभर में व्यापक हंगामा और विरोध हुआ था। विधायक ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे न फोड़ने को लेकर दिए गए पिछले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे कलाकार ईद पर बेजुबान जानवरों की कुर्बानी पर क्यों चुप रहते हैं। जनता अब इस दोहरे मापदंड को समझ गई है।

BJP विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आगे बताया कि, इन सभी फिल्मी सितारों ने आम लोगों के पैसे और प्यार के जरिए अपनी शोहरत और नाम कमाया है। इसलिए, देश की संस्कृति और सनातन धर्म का सम्मान करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। हालांकि, तमाम हंगामे और तीखे बयानों के बावजूद, शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। फिल्म के निर्माताओं ने गाने के दृश्य में किए गए किसी भी बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रिलीज के समय तक यह विवाद कितना व्यापक होता है, यह देखना बाकी है।

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेट्स ने संसद के दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर कब्जा कर लिया है। इन नतीजों ने ट्रंप के राजनीतिक वर्चस्व को बड़ा झटका दिया है। चुनाव में मतदाताओं ने ट्रंप की ईरान नीति, बढ़ती महंगाई, सख्त इमिग्रेशन नीति, प्रशासन के कामकाज और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर अपना फैसला सुना दिया है।

ट्रंप ने 2024 में कीमतें कम करने और अमेरिका को नए युद्धों में नहीं उलझाने का वादा करके सत्ता में वापसी की थी। लेकिन, दो साल के भीतर ही उनकी पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवा दिया है। अब सवाल है कि इस हार के बाद ट्रंप का क्या होगा? वे क्या करेंगे? क्या वे अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे या फिर डेमोक्रेट्स के साथ टकराव का रास्ता अपनाएंगे? आने वाले दो साल अमेरिकी राजनीति के लिए काफी अहम रहने वाले हैं।

मिडटर्म चुनाव में मिली हार के बाद ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस होगी। नए साल में जब नई कांग्रेस काम शुरू करेगी, तब उसके पास प्रशासन के फैसलों की जांच करने और उनसे जवाब मांगने का अधिकार होगा। डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन, ईरान संघर्ष से जुड़े मुद्दों और व्हाइट हाउस में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर सकते हैं।

इसके अलावा, ट्रंप और उनके परिवार के कारोबारी हित भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। खास तौर पर क्रिप्टोकरेंसी, सरकारी ठेकों और विदेशों में कथित तौर पर कारोबारी फायदे के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच हो सकती है। ट्रंप के करीबी सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कांग्रेस की समितियों के सामने पेश होकर गवाही देनी पड़ सकती है।

सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने के बाद डेमोक्रेट्स के पास ट्रंप के लिए और मुश्किलें खड़ी करने की ताकत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पद खाली होता है, तो वे नए जज की नियुक्ति रोक सकते हैं। इसके अलावा, वे ट्रंप की ओर से प्रस्तावित नए कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों को मंजूरी मिलने से रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही ट्रंप के पास राष्ट्रपति पद की शक्तियां रहेंगी, लेकिन प्रशासन चलाने और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में उन्हें अधिक राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप की हार के पीछे सबसे अहम कारणों में ईरान नीति और महंगाई को माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने अमेरिका को नए युद्धों से दूर रखने और आम नागरिकों को महंगाई से राहत दिलाने का वादा किया था। लेकिन, ईरान के साथ युद्ध और इसके कारण ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने उनके लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दीं।

चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमतों में करीब 40 फीसदी का उछाल आया, जबकि डीजल के दाम लगभग दोगुने हो गए। इसका सीधा असर अमेरिकी परिवारों पर पड़ा। लोग पहले से ही खाने-पीने की चीजों, पेट्रोल, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित थे। ऐसे में युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी ने ट्रंप प्रशासन के प्रति नाराजगी और बढ़ा दी।

कई राज्यों में ट्रंप की टैरिफ नीति भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए नुकसानदायक साबित हुई। कनाडा की सीमा से लगे राज्यों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर राज्यों के मतदाता भी पार्टी के खिलाफ हो गए। चीन में बीफ और सोयाबीन के निर्यात बाजार को हुए नुकसान ने किसानों और कारोबारियों की नाराजगी बढ़ा दी।

मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स ने चुनाव से कुछ समय पहले कुछ टैरिफ हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। उनके प्रतिद्वंद्वी ट्रॉय जैक्सन ने इस कदम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सड़क पर बिखरा नमक खाने के काम नहीं आता।

चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे हर मुद्दे पर डेमोक्रेट्स से टकराव नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वे विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर देश के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ काम करेंगे कि देश के लिए चीजें बेहतर रहें।

हालांकि, उनके पुराने बयानों और मौजूदा रुख को देखते हुए ऐसा सहयोग कितने समय तक चलेगा, यह बड़ा सवाल है। चुनाव से कुछ समय पहले ट्रंप ने खुद को 'मिस्टर वीटो' बताया था। इसका मतलब है कि अगर डेमोक्रेट्स कोई ऐसा कानून लाते हैं, जिससे वे सहमत नहीं हैं, तो वे उसे रोकने के लिए राष्ट्रपति के तौर पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे में बजट, ईरान युद्ध और प्रशासन की नीतियों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। डेमोक्रेट्स जांच और संसदीय समन के जरिए प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इन कोशिशों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटाने की मांग भी टकराव का मुद्दा बन सकती है। हालांकि, कैबिनेट के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए जरूरी समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा। ट्रंप के सामने एक और चुनौती अपनी विदेश नीति और ईरान युद्ध को लेकर विपक्ष के दबाव का सामना करने की होगी।

मिडटर्म चुनाव में मिली हार का असर सिर्फ ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अब तक ट्रंप के संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि, चुनाव में मिली इस हार के बाद उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। उन्हें तय करना होगा कि वे कब तक ट्रंप की नीतियों और राजनीतिक शैली से जुड़े रहेंगे और साथ ही अपनी अलग पहचान कैसे बनाएंगे।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी रिपब्लिकन पार्टी के संभावित चेहरों में शामिल हो सकते हैं। वे पुराने रिपब्लिकन नेताओं और मौजूदा MAGA समर्थकों के बीच नया राजनीतिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस जैसे नेताओं को भी लगता है कि ट्रंप प्रशासन से दूरी बनाकर पार्टी के लिए एक नई पहचान पेश करने का मौका मिल सकता है।

इस चुनाव में टेक्सास जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन गढ़ में भी डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली है। जेम्स तलारिको ने सीनेट की सीट जीतकर करीब चार दशक बाद इस राज्य में डेमोक्रेट्स को जीत दिलाई है। वहीं, गवर्नर ग्रेग एबॉट भी चौथी बार चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं। इससे रिपब्लिकन पार्टी के सामने अपने पारंपरिक मतदाता आधार को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

डेमोक्रेट्स के लिए यह जीत बड़ी राजनीतिक वापसी है, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण होने के बावजूद जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तब तक वे अपने एजेंडे के सभी पहलुओं को लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप के पास किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति है।

मतदाताओं ने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में डेमोक्रेट्स को यह साबित करना होगा कि वे जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। अगर वे महंगाई और जीवनयापन के खर्च जैसे मुद्दों पर नतीजे नहीं दे पाए, तो 2028 में उन्हें भी मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, मिडटर्म चुनाव ने ट्रंप की राजनीतिक ताकत को सीमित कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति पद की उनकी शक्तियां बरकरार हैं। आने वाले दो साल में व्हाइट हाउस और डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस के बीच जांच, बजट, ईरान युद्ध और सरकारी नीतियों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल सकता है। इस हार के बाद ट्रंप अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे या और आक्रामक रुख अपनाएंगे, यह अमेरिकी राजनीति की दिशा तय करेगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मतदाताओं का फैसला उसे भी चुनौती दे सकता है।

इलेक्ट्रिक बाइक की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ रेंज और बैटरी तक सीमित नहीं रह गया है। कंपनियां ऐसी मोटरसाइकिल तैयार करने में जुटी हैं, जो लुक और परफॉर्मेंस के मामले में पेट्रोल बाइक को भी टक्कर दे सके। इसी कड़ी में Hero MotoCorp ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल VIDA Project VXZ को EICMA 2026 में प्रदर्शित किया है। अमेरिकी कंपनी Zero Motorcycles के साथ मिलकर तैयार की जा रही इस बाइक को पहली बार EICMA 2025 में पेश किया गया था। अब कंपनी ने इसे बिल्कुल नए रंग-रूप में प्रदर्शित किया है। खास बात यह है कि इस बार बाइक पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आ रही है। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट, बेल्ट ड्राइव और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आई हैं।

Hero VIDA VXZ का डिजाइन काफी अग्रेसिव और स्पोर्टी है। इसका लुक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल जैसा है। बाइक के अगले हिस्से में एंगुलर डिजाइन के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है, जिसके आसपास बड़ा लाइटिंग सेटअप नजर आता है। इसके ऊपर छोटी टिंटेड फ्लाईस्क्रीन लगाई गई है। वहीं, चौड़ा हैंडलबार और बड़ी डिजिटल डिस्प्ले इसके फ्रंट लुक को और आकर्षक बनाते हैं। बाइक की बॉडी पैनल पर पिंक और पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। इस पर खास ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। वहीं, ब्लैक फ्रेम और मैकेनिकल पार्ट्स के साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अलग दिखाई देता है। इसके साइड पैनल कुछ हद तक पारदर्शी नजर आते हैं, जिन पर Project VXZ की बैजिंग दी गई है।

इसमें राइडर और पीछे बैठने वाले के लिए अलग-अलग सीटें दी गई हैं। पीछे की तरफ उठा हुआ टेललैंप इसे स्पोर्टी लुक देता है। इसका ऊपरी हिस्सा पेट्रोल बाइक के फ्यूल टैंक जैसा दिखाई देता है, लेकिन असल में यहां चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इस बार कंपनी ने Project VXZ की चार्जिंग सिस्टम भी दिखाई है। बाइक के ऊपरी पैनल को खोलने पर चार्जिंग इनलेट नजर आता है। इसे हिंग कवर से ढका गया है। हालांकि, Hero MotoCorp ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि इसमें किस चार्जिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऑनबोर्ड चार्जर की क्षमता और चार्जिंग स्पीड का भी खुलासा नहीं किया गया है।

इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दूसरी खासियत इसकी बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। बाइक के पिछले पहिये तक मोटर की पावर पहुंचाने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया गया है। मोटर को स्विंगआर्म के पिवट के पास लगाया गया है। वहीं, बाइक के बीच और निचले हिस्से में एक बड़ा फिन वाला एनक्लोजर दिखाई देता है, जिसमें बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं।

Hero VIDA Project VXZ में हार्डवेयर के मामले में भी कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आगे की तरफ अपसाइड डाउन (USD) फोर्क सस्पेंशन दिया गया है, जबकि पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। बाइक में अलॉय व्हील्स के साथ बेहतर डिजाइन वाले टायर दिए गए हैं।

इसके अलावा इसमें स्विंगआर्म और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक में ByBre ब्रांड का कैलिपर दिया गया है। वहीं, ABS सिस्टम के लिए टोन रिंग भी दिखाई देती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके व्हील साइज, सस्पेंशन ट्रैवल, सीट की ऊंचाई, ग्राउंड क्लीयरेंस और कुल वजन की जानकारी नहीं दी है।

VIDA VXZ का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफी खास है। इसमें बड़ी कलर डिस्प्ले दी गई है, जिस पर बाइक के ग्राफिक्स, स्पोर्ट राइडिंग मोड, पार्किंग फंक्शन और सेटिंग्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर बैटरी की स्थिति और अनुमानित ड्राइविंग रेंज की जानकारी भी मिलती है।

बाइक के स्विचगियर में डायरेक्शन कंट्रोल, हैजर्ड बटन और राइडिंग मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसके अलावा एक SOS बटन भी नजर आया है। डिस्प्ले पर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल से जुड़े सिंबल भी दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक में कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देने की तैयारी कर रही है।

EICMA 2026 में दिखाई गई एक तस्वीर में बाइक की डिस्प्ले पर 80 फीसदी बैटरी चार्ज होने पर 150 किलोमीटर की अनुमानित रेंज दिखाई गई है। इस आंकड़े के आधार पर गणना करें तो 100 फीसदी चार्ज पर इसकी अनुमानित रेंज करीब 188 किलोमीटर हो सकती है। हालांकि, यह सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है। Hero MotoCorp ने फिलहाल VIDA VXZ के प्रोडक्शन, लॉन्च टाइमलाइन और कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

क्या अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं? हालिया सर्वे का जवाब हां की ओर झुकता है। भारतीय समुदाय के बड़े हिस्से में उनके कामकाज को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि भारतीय मूल के सभी लोग ट्रंप के विरोधी हो गए हैं। इस समुदाय में उनके समर्थक भी हैं और ऐसे लोग भी हैं, जो किसी एक पार्टी से स्थायी रूप से जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए असंतोष का स्तर समझने के साथ-साथ उसके कारणों और सीमाओं को समझना भी जरूरी है।

कार्नेगी और YouGov के फरवरी 2026 में प्रकाशित अध्ययन में 71 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप के कामकाज के प्रति असंतोष जताया था, जबकि 29 प्रतिशत लोग उनके कामकाज से संतुष्ट थे। यह सर्वे नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारतीय मूल के 1,000 वयस्कों के बीच किया गया था। इसलिए इस आंकड़े को नवंबर की ताजा लोकप्रियता के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को लेकर लोगों की राय दर्शाता है।

इससे जुड़ी ताजा जानकारी 2 नवंबर 2026 को जारी कार्नेगी की रिपोर्ट में मिलती है। अक्टूबर में 1,000 लोगों के बीच किए गए सर्वे में अमेरिकी नागरिकता रखने वाले 62 प्रतिशत लोगों ने प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को चुनने की बात कही थी। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार के पक्ष में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत था। हालांकि, यह मतदान से पहले की पसंद थी। इसे चुनाव का नतीजा या ट्रंप की व्यक्तिगत लोकप्रियता का सीधा पैमाना मानना उचित नहीं होगा।

इस असंतोष के पीछे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे अहम हैं। साल की शुरुआत में किए गए अध्ययन में महंगाई और रोजगार लोगों की प्रमुख चिंताएं थीं। इमिग्रेशन नीति को लेकर भी बहुमत ने असंतोष जताया था। भारत के साथ संबंधों को लेकर असंतोष होने के बावजूद ज्यादातर लोगों के लिए अमेरिका के घरेलू मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए यह समझना अधूरा होगा कि भारतीय मूल के मतदाता अमेरिकी राजनीति को केवल भारत के हितों के नजरिए से देखते हैं। वे वहां अपने जीवन की गुणवत्ता को भी महत्व देते हैं।

इमिग्रेशन के मुद्दे को समझना जरूरी है। अमेरिकी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति और काम या पढ़ाई के लिए वीजा पर रहने वाले व्यक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हालांकि, एक ही परिवार में अलग-अलग स्थिति वाले सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में किसी नीति का सीधा असर किसी व्यक्ति पर न भी पड़े, फिर भी परिवार के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। राजनीतिक चर्चा में कानून लागू करने के साथ-साथ उसके मानवीय प्रभाव को समझना भी उतना ही जरूरी है।

दूसरी ओर, ट्रंप को मिलने वाले समर्थन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल की शुरुआत में किए गए अध्ययन में खुद को रिपब्लिकन बताने वाले भारतीय मूल के लोग ज्यादातर उनकी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समुदाय के असंतोष को एकतरफा विरोध के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा। कोई मतदाता किसी नीति से असहमत होने के बावजूद अपनी पूरी राजनीतिक पसंद बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकता। किसी पार्टी के प्रति भरोसा और उसके नेता के कामकाज को लेकर राय हमेशा एक जैसी नहीं होती।

अक्टूबर के सर्वे में यह अंतर दिखाई देता है। डेमोक्रेट्स को वोट देने की इच्छा रखने वाले लोगों में से 35 प्रतिशत ने बताया कि उनकी पसंद की मुख्य वजह रिपब्लिकन उम्मीदवार या पार्टी का विरोध था। इसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स की ओर जाने वाला हर वोट उनकी नीतियों के प्रति उत्साह नहीं दर्शाता। कई बार मतदाता उपलब्ध विकल्पों में से कम नापसंद विकल्प चुनता है। यह स्थिति दोनों पार्टियों के लिए विचार करने का विषय है। एक पार्टी के सामने अपना समर्थन बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी के सामने लोगों का भरोसा जीतने की।

इस मुद्दे को भारत के नजरिए से देखते समय भी सावधानी जरूरी है। भारतीय मूल का होने का मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों की राजनीतिक सोच एक जैसी होगी। भारत में किसी लोकप्रिय नेता के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती वहां रहने वाले हर भारतीय का वोट तय करती है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जब बात अपने बच्चों के भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की आती है, तो मतदाता नेताओं की व्यक्तिगत मित्रता के बजाय नीतियों के नतीजों को ज्यादा महत्व दे सकता है। इसे अपने मूल देश के प्रति भावनाओं से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के एक बड़े वर्ग में ट्रंप के प्रति असंतोष है। हालांकि, इसका मतदान पर असर सभी लोगों के बीच एक जैसा नहीं है। नाराजगी का मतलब यह भी नहीं है कि मतदाता स्थायी रूप से अपना राजनीतिक पक्ष बदल लेंगे। ट्रंप के सामने अपने समर्थकों को उत्साहित रखने के साथ-साथ असंतुष्ट लोगों का भरोसा दोबारा हासिल करने की चुनौती है। वहीं, डेमोक्रेट्स के सामने विरोध के वोटों को अपने समर्थन में बदलने की चुनौती है। किसी भी पार्टी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारतीय मूल के समुदाय का समर्थन उसे अपने आप मिलता रहेगा।

पिछले कुछ महीनों से मेरे काउंसलिंग रूम में एक सवाल बार-बार सुनने को मिल रहा है: “मैम, जापान के बारे में आपकी क्या राय है?”

दो साल पहले शायद ही कोई ऐसा सवाल पूछता था। लेकिन आज गुजरात और सूरत के ऐसे छात्र और अभिभावक, जिनकी विदेश में पढ़ाई के लिए अब तक पहली पसंद केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, वे अब अपनी सूची में पांचवें देश के रूप में जापान को भी शामिल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? आइए, समझते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और मैं अभिभावकों को इस बारे में ईमानदारी से क्या सलाह देती हूं।

सबसे पहले, आंकड़ों की वास्तविकता समझिए

जापान अभी भारतीय छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर पसंदीदा स्टडी डेस्टिनेशन नहीं बना है। जापान स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (JASSO) के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024 में जापान में भारतीय छात्रों की संख्या केवल लगभग 1,685 थी। इसकी तुलना में चीन से करीब 1,23,000 और नेपाल से लगभग 65,000 छात्र जापान में पढ़ाई के लिए गए थे।

लेकिन चर्चा का विषय छात्रों की संख्या नहीं, बल्कि बदलती दिशा है। JASSO के अनुसार, मई 2025 तक जापान में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कुल संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 4,08,069 हो गई थी, जो एक वर्ष में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। जापान स्पष्ट रूप से इन छात्रों में भारतीयों की संख्या भी बढ़ाना चाहता है।

कारण 1: दूसरे देशों के विकल्प अब अधिक सीमित होते जा रहे हैं

वर्षों तक भारतीय छात्रों का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी भाषी कुछ चुनिंदा देशों की ओर जाता रहा है। अब यह स्थिति बदल रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 में अमेरिका ने नए स्टूडेंट वीजा पहले की तुलना में काफी कम जारी किए। भारत के विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 5.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कई वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ।

जब पारंपरिक विकल्पों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो समझदार परिवार दूसरे विकल्पों पर भी विचार करने लगते हैं।

कारण 2: भारत और जापान एक-दूसरे को सक्रिय रूप से आमंत्रित कर रहे हैं

दोनों देशों की सरकारों ने पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों के बीच आदान-प्रदान का लक्ष्य घोषित किया है। इसमें जापान में काम करने जाने वाले 50,000 उच्च कौशल वाले भारतीयों को भी शामिल किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी जापान ने भारतीय छात्रों की संख्या हजारों तक बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए जापान सरकार की MEXT स्कॉलरशिप सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में जापान के दूतावास के माध्यम से भी MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जा सकता है।

जनवरी 2026 में भारतीय वाइस चांसलर्स ने जापान का दौरा किया था।[4] JGU जैसे भारतीय विश्वविद्यालय भी जापानी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित कर रहे हैं।[5]

कारण 3: जापान को प्रतिभाशाली युवाओं की जरूरत है

जापान में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है और वहां लंबे समय से श्रमबल की कमी बनी हुई है। खासकर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में यह समस्या अधिक दिखाई देती है।

इस वजह से भारत जैसे देशों के शिक्षित और कुशल युवा जापान के विश्वविद्यालयों और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं। छात्रों के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे ऐसे देश में पढ़ाई और करियर बना सकें, जो उनकी सफलता में रुचि रखता है।

कारण 4: विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जापान की मजबूत स्थिति

जापान इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स साइंस और अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान रखता है। इन क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्र जापान की रिसर्च संस्कृति और वहां के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

वास्तविकता: जापान में पढ़ाई करना किन कारणों से मुश्किल हो सकता है?

अगर मैं परिवारों को केवल आकर्षक पहलुओं के बारे में बताऊं, तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

भाषा: कई छात्रों के लिए जापानी भाषा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन और कई नौकरियों के लिए जापानी भाषा का ज्ञान जरूरी हो सकता है।

करियर का स्पष्ट रास्ता: जिन देशों में पढ़ाई के बाद काम करने की लंबे समय से स्थापित व्यवस्था है, उनकी तुलना में जापान में भारतीय स्नातकों के लिए करियर और वर्क परमिट की प्रक्रिया अभी विकसित हो रही है। भारत में भी नीतिगत स्तर पर इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सरल बनाने की जरूरत व्यक्त की गई है।

छोटा भारतीय समुदाय: भारतीय छात्रों की संख्या कम होने के कारण, खासकर बड़े शहरों से बाहर, परिचित लोगों और सहयोगी नेटवर्क की कमी महसूस हो सकती है।

खर्च और संस्कृति: टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में रहने का खर्च अधिक हो सकता है। जापान की कार्यसंस्कृति, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार के अनुरूप ढलने में भी समय लग सकता है।

पहले से योजना बनाना जरूरी: MEXT जैसी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर काफी पहले शुरू होती है। इसलिए देर से तैयारी शुरू करने वाले छात्र अवसर गंवा सकते हैं।

किन छात्रों को जापान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए?

इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, विज्ञान या डिजाइन क्षेत्र के ऐसे छात्र, जिनकी रिसर्च में रुचि है।

वे छात्र जो जापानी भाषा को केवल पढ़ाई की औपचारिकता नहीं, बल्कि गंभीरता से सीखने के लिए तैयार हैं।

ऐसे परिवार जो सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण को महत्व देते हैं और पहले से योजना बनाने के लिए तैयार हैं।

वे छात्र जिनके पास जापान चुनने के पीछे कोर्स, बजट और करियर का स्पष्ट उद्देश्य है।

शुरुआत करने के लिए पांच आसान कदम

सबसे पहले अपने कोर्स और करियर का उद्देश्य तय करें, उसके बाद देश चुनें।

अंग्रेजी और जापानी भाषा में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की अलग-अलग सूची बनाएं।

स्कॉलरशिप की समय-सीमा कम से कम एक वर्ष पहले जांचें।

जापानी भाषा सीखना जल्द शुरू करें।

वीजा आवेदन के लिए वित्तीय दस्तावेज स्पष्ट, सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से तैयार रखें।

अभिभावकों को मेरी सलाह

जापान एक आकर्षक विकल्प है, लेकिन यह कोई शॉर्टकट नहीं है। जो परिवार सही कारणों से जापान चुनते हैं, पहले से तैयारी करते हैं और निर्णय लेने से पहले किसी ईमानदार काउंसलर से सलाह लेते हैं, वे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

यदि आपके बच्चे की भाषा सीखने की तैयारी और पढ़ाई एवं करियर की योजना जापान के अनुकूल है, तो यह एक बेहतरीन और लाभदायक विकल्प साबित हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो विदेश में पढ़ाई के दूसरे विकल्प भी खुले हैं।

देश का चुनाव केवल किसी ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि छात्र की क्षमता, रुचि, बजट और भविष्य की करियर संभावनाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

स्रोत-संकेत हटाकर लेख को प्रवाहपूर्ण बनाएंजापान के लिए मजबूत निष्कर्ष जोड़ें

तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल, राज्य के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने दावा किया है कि DMK और AIADMK दोनों पार्टियों के लोग TVK विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के मुताबिक, कुछ विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये तक की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद से ही इस तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। पुलिस ने दोनों पार्टियों से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें करूर के कुछ प्रमुख लोग भी शामिल हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि TVK का कोई भी विधायक पैसों के लिए पार्टी नहीं बदलेगा।

निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि सिर्फ AIADMK के विधायक ही नहीं, बल्कि DMK से जुड़े लोगों की भी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। चुनाव के बाद से वे TVK विधायकों से संपर्क करने और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। उनका कहना है कि ये कोशिशें नई नहीं हैं। इससे पहले भी दोनों द्रविड़ पार्टियों के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। राज्य विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई। हालांकि, वह अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। इसके बाद पार्टी ने कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनाई। TVK की सरकार इसी समर्थन के दम पर चल रही है। ऐसे में अगर कुछ विधायक पार्टी छोड़ते हैं, तो सरकार की स्थिति पर असर पड़ सकता है। मंत्री का दावा है कि विपक्षी दल इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, DMK ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने किसी भी TVK विधायक को पैसे नहीं दिए हैं। इसके बजाय उन्होंने TVK पर सत्ता में बने रहने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस दौरान DMK नेता ने AIADMK के 6 मौजूदा विधायकों का जिक्र किया, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि इन इस्तीफों और TVK के 'सोफा मॉडल' से साफ पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी को फायदा हुआ है। DMK का दावा है कि TVK विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों से बचने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रही है।

जुलाई में तमिलनाडु पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर TVK के एक विधायक को पैसों का ऑफर देने और प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए मनाने का आरोप था। यह मामला उस समय सामने आया था, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा चल रही थी। मंत्री निर्मल कुमार का कहना है कि इस तरह की कोशिशें अब भी जारी हैं और पुलिस इन पर नजर रख रही है।

गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई नगरपालिका के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी वजह 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरने वाले रास्ते पर 12 स्ट्रीट लाइटों का खराब होना है। कई स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा भी रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और वह भी गृह राज्य में, इसलिए नगरपालिका प्रशासन हरकत में आ गया। इसके बाद नगरपालिका के प्रशासनिक प्रमुख ने लाइटिंग विभाग के क्लर्क महेश वसावा को निलंबन का नोटिस जारी कर दिया।

उन पर आरोप है कि नगरपालिका के निर्देशों के बावजूद उन्होंने स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में लापरवाही बरती। फिलहाल निलंबन की अवधि 6 दिनों की है। यह अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश होकर अपनी कथित लापरवाही के बारे में स्पष्टीकरण भी देना होगा। गुजरात म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1963 की धारा 48 के तहत 31 अक्टूबर को निलंबन का आदेश जारी किया गया था। इस धारा के तहत नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ठोस और पर्याप्त कारणों के आधार पर दंड या अन्य सजा दी जा सकती है।

31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई VIP राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद PM को हेलिकॉप्टर से वडोदरा एयरपोर्ट जाना था। लेकिन शाम हो जाने के कारण प्रधानमंत्री और अन्य लोग हेलिकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने करीब 90 किलोमीटर का सफर तय किया और वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, निलंबन का आदेश डभोई नगरपालिका के मुख्य अधिकारी विराज शाह ने जारी किया था। आदेश में बताया गया कि VIP लोगों के आने-जाने को देखते हुए नगरपालिका ने अपने अलग-अलग विभागों को कई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। इनमें सफाई, आवारा पशुओं पर नियंत्रण और स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव शामिल था।

आदेश के मुताबिक, लाइटिंग विभाग के प्रभारी क्लर्क के रूप में महेश वसावा की जिम्मेदारी थी कि स्ट्रीट लाइटें सही तरीके से काम करती रहें। निलंबन पत्र में कहा गया कि कार्यालय की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद आप जरूरी मरम्मत का काम समय पर पूरा करवाना सुनिश्चित नहीं कर सके। इसलिए आपको गुजरात म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1963 की धारा 48 के तहत निलंबित किया जाता है।

वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाला हाईवे डभोई के बाहरी इलाके से होकर गुजरता है। शहर की कई सड़कें इस हाईवे से जुड़ती हैं। निलंबन आदेश में प्रभावित इलाके की पहचान सिनोर क्रॉसरोड्स से भोगोल होते हुए सरिता ब्रिज तक की गई है। इस रास्ते पर 12 स्ट्रीट लाइटें बंद मिली थीं, जबकि कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं।

निलंबन आदेश में वसावा के खिलाफ पहले मिली कई शिकायतों का भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई उनके कुछ कामों को लेकर चल रही जांच का नतीजा है। बताया जा रहा है कि उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार और जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई हैं।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने राम को सीधा और कृष्ण को टेढ़ा बताया था। शास्त्री ने एक कथा के दौरान कहा था कि कृष्ण तीन जगहों से टेढ़े हैं और बांसुरी बजाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन धनुष चलाना एक बड़ा काम है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धीरेंद्र शास्त्री की इस टिप्पणी पर संत समाज की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आइए जानते हैं कि संत समाज उनके इस बयान पर क्या कह रहा है।

धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि राम और कृष्ण के बीच भेद करना सनातन परंपरा के खिलाफ है। भगवान एक ही हैं, बस अपनी लीलाओं के अनुसार रूप बदलते हैं। व्यास पीठ से इस तरह की तुलना करना भक्तों में भ्रम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि वृंदावन के संत समाज को इस बयान से गहरी ठेस पहुंची है और धीरेंद्र शास्त्री को अपने शब्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्हें सनातन धर्म को विभाजित करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। हम सभी संत एक हैं और ईश्वर भी एक ही हैं।

महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि राम और कृष्ण में मेरा-तेरा कहना गलत है। ईश्वर एक हैं। वही 'ब्रह्म' हैं, वही 'परमात्मा' हैं और वही भगवान हैं। भागवत पुराण की भ्रमर गीता में गोपियां कहती हैं कि यही कृष्ण त्रेतायुग में भगवान राम थे, जिन्होंने एक बार छिपकर बाली का वध किया था। वही आज कृष्ण हैं। नारायण के चरणों के नाखूनों से गंगा निकली, जिससे संसार पापमुक्त होता है। उनके चरणों की धूल से ही अहिल्या का उद्धार हुआ था। जो कोई राम, शिव और कृष्ण के बीच भेद करता है, वह महापापी होता है। भक्तों को राम भक्त और कृष्ण भक्त के रूप में बांटना नहीं चाहिए।

साध्वी कृष्ण प्रिया ने भी धीरेंद्र शास्त्री के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही हैं और राम-कृष्ण भी एक ही हैं। उनके बीच कोई भेद नहीं है। गोपियों ने अगर गालियां दीं, तो वह प्रेम की पराकाष्ठा थी, भेदभाव नहीं। राम और कृष्ण के बीच अंतर करने से सनातन परंपरा की एकता को खतरा हो सकता है और विधर्मियों को सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का मौका मिल सकता है। व्यास पीठ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कृष्ण सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं और धनुष भी, वे बांसुरी भी बजाते हैं। उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज भी बचाई थी। ऐसा कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता।

वहीं, आध्यात्मिक गुरु आचार्य बद्रीश महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जबकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण का स्वरूप बचपन से ही टेढ़ा है, इसलिए उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। उनका मुकुट टेढ़ा है, बांसुरी टेढ़ी है और चितवन भी टेढ़ी है। राम नाम सीधा और सरल है, जबकि कृष्ण का नाम लेने में भाव की जरूरत होती है। जिस तरह बांसुरी मन रूपी मछली को अपनी ओर खींच लेती है, उसी तरह श्रीकृष्ण मन को हर लेते हैं। शास्त्रीजी ने यह बात 'रसिक भाव' और विनोद में कही है। इसमें कोई विवाद नहीं है। इसमें गहरा रस और आनंद है।

इंडियन मार्केट में 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारों की बंपर डिमांड को देखते हुए, वियतनामी कंपनी VinFast ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV, VF MPV 7 की कीमत 4 लाख 10 हजार रुपये तक कम कर दी है। यह कार, जो पहले 24.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर मिलती थी, अब सिर्फ 20.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलेगी, और यह दिवाली से पहले EV खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। कीमत में कटौती के बावजूद, VinFast VF MPV 7 के फीचर्स और रेंज वही रहने वाले हैं। VinFast की यह प्रीमियम MPV सबसे ज्यादा बिकने वाली महिंद्रा XEV 9S के साथ-साथ किआ कैरेंस क्लैविस EV, MG हेक्टर टॉमहॉक EV, और BYD eMAX 7 को टक्कर देगी।

VinFast इंडिया ने लॉन्च के सिर्फ 6 महीने बाद अपनी VF MPV 7 की कीमत कम कर दी है। चूंकि इसे पूरी तरह से फीचर-लोडेड EV के तौर पर लॉन्च किया गया है, इसलिए यह अब अपने कॉम्पिटिटर के फीचर-लोडेड वेरिएंट की तुलना में लगभग 10 लाख रुपये सस्ती है। VinFast VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ़ 20.39 लाख रुपये है, जो इसे कई मायनों में अपने सेगमेंट के दूसरे मॉडल से काफी सस्ता बनाती है।

VinFast VF 7 के फीचर्स के बारे में और डिटेल में बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक MPV में 60.13 kWh का बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 517 km तक की रेंज देता है। यह 6.9 kW AC और 80 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार 204 hp की पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 140 Km/h है। VinFast VF MPV 7 सिर्फ़ 9 सेकंड में 0-100 Km/h की स्पीड पकड़ सकती है।

यहां आपको बता दें कि VinFast ने इंडियन मार्केट में दमदार शुरुआत की है। अभी यह वियतनामी कंपनी भारत में VF6 और VF7 जैसे मॉडल के साथ-साथ Green SM ब्रांड मॉडल भी ऑफर करती है। VF MPV 7 की सेल्स धीमी रही है, लेकिन अब प्राइस कट के बाद सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। VinFast VF MPV 7 लुक्स, फीचर्स और केबिन स्पेस के मामले में अच्छी है और फ्यूचर में इसकी सेल्स के अच्छे आंकड़े देखने को मिल सकते हैं।

एक समय UPSC परीक्षा की तैयारी के दौरान साथ निभाने का वादा और फिर सिविल सेवा में सफलता हासिल कर IPS अधिकारी बनने तक का सफर। भानु प्रताप सिंह की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था, जब उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। साल 2016 में पूजा सिंह ने उनके साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। समय बदला और भानु प्रताप सिंह IPS अधिकारी बनकर बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) की जिम्मेदारी संभालने तक पहुंच गए। लेकिन अब उनकी निजी जिंदगी का विवाद सार्वजनिक हो गया है। उनकी पत्नी पूजा सिंह ने उन पर और उनके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें अपनी 6 साल की बेटी से बात तक नहीं करने दी जा रही है। इस बीच बिहार सरकार ने भानु प्रताप सिंह को खगड़िया के SP पद से हटा दिया है और उन्हें पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में वापस बुला लिया है।

बिहार पुलिस विभाग में हाल ही में हुए फेरबदल के तहत IPS भानु प्रताप सिंह को खगड़िया के पुलिस अधीक्षक (SP) पद से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। उनकी जगह शिवहर के SP शैलेन्द्र सिंह को खगड़िया का नया SP बनाया गया है, जबकि मोहीबुल्लाह अंसारी को शिवहर का नया SP नियुक्त किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब भानु प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ विवाद को लेकर चर्चा में हैं। पत्नी की शिकायत, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन और महिला थाने तक पहुंचे मामले ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया है।

भानु प्रताप सिंह और पूजा सिंह की शादी साल 2016 में हुई थी। उस समय भानु प्रताप सिंह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। हाल ही में एक बातचीत के दौरान पूजा सिंह ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने उस समय अपने पति का साथ देने का फैसला किया था, जब वह करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद भानु प्रताप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुने गए। वह 2021 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि जिस रिश्ते की शुरुआत संघर्ष के दिनों में एक-दूसरे का साथ देने के वादे से हुई थी, आज उसी रिश्ते में हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा।

इस पूरे मामले का एक भावुक पहलू यह है कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पूजा सिंह तलाक नहीं लेना चाहतीं। उनका कहना है कि वह नहीं चाहतीं कि उनका परिवार बिखर जाए। वह चाहती हैं कि उनके पति के साथ फिर से बातचीत शुरू हो और परिवार दोबारा एक साथ रह सके। पूजा सिंह के मुताबिक, वह आज भी अपने पति और 6 साल की बेटी के साथ नई शुरुआत करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पति उनकी बात समझने और परिवार को एकजुट रखने के लिए तैयार होते हैं, तो वह पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए भी तैयार हैं।

पूजा सिंह की शिकायत का एक अहम मुद्दा उनकी 6 साल की बेटी से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति उन्हें बेटी से बात नहीं करने देते। संपर्क नहीं हो पाने की परेशानी के चलते उन्होंने हाल ही में पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। पूजा सिंह का कहना है कि वह अपनी बेटी से मिलना और उससे बात करना चाहती हैं। उनकी मांग है कि एक मां होने के नाते उन्हें अपनी बेटी से संपर्क करने का अधिकार मिले। पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का असर अब बेटी के साथ उनके रिश्ते पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से पूजा सिंह लगातार प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग कर रही हैं।

पूजा सिंह ने पटना के महिला थाने में अपने पति भानु प्रताप सिंह और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सचिवालय SDPO-1 अनु कुमारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और मामले की जांच चल रही है। इस तरह फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के चरण में है। पूजा सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों पर भानु प्रताप सिंह का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

भानु प्रताप सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की है। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने काफी मेहनत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 से 2020 के बीच उन्होंने UPSC और राज्य सिविल सेवा की परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी। मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में चयन के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति मुजफ्फरपुर में टाउन ASP के रूप में हुई थी। वहां उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया था। सड़कों पर गुंडागर्दी और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्होंने एक सख्त पुलिस अधिकारी की छवि बनाई थी। इसके बाद दानापुर में ASP के कार्यकाल के दौरान भी कई सख्त कदमों को लेकर वह चर्चा में आए थे।

दिसंबर 2024 में बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव से जुड़े एक मामले में पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी थी। इस कार्रवाई के बाद एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई थी। हालांकि, फिलहाल वह किसी पुलिस ऑपरेशन या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में हैं। एक तरफ उनकी पत्नी परिवार को फिर से एकजुट करने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और भानु प्रताप सिंह इस पूरे मामले पर अपना पक्ष कब रखते हैं।

सूरत का रहने वाला 39 वर्षीय रमणीक सखवाला रोजगार की तलाश में रूस गया था। बाद में वह रूसी सेना में शामिल हो गया। हालांकि, पिछले 4 महीनों से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उससे संपर्क नहीं होने के कारण परिवार की चिंता बढ़ गई है। 24 जून को उसने अपनी पत्नी को फोन कर बताया था कि वह रूसी सेना में शामिल हो गया है और बॉर्डर पर जा रहा है। वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा। जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, वह खुद फोन करेगा। अगर परिवार को कोई काम हो तो वे उसके ट्रेनर अर्जुन से संपर्क कर सकते हैं। इस बातचीत को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रमणीक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सूरत में रहने वाले उसके परिवार ने इस मामले में गुजरात सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय दूतावास और रूसी दूतावास से मदद की गुहार लगाई है।

रमणीक मूल रूप से अमरेली जिले का रहने वाला है। उसका परिवार पिछले 35 वर्षों से सूरत के कतारगाम में रह रहा है। हीरा उद्योग में मंदी और अनिश्चितता के कारण रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए वह विजिटर वीजा पर रूस गया था। वहां उसने रोजमर्रा के खर्च निकालने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां शुरू की थीं। शुरुआत में उसका अप्रैल महीने में सूरत लौटने का विचार था, लेकिन उचित काम नहीं मिलने और आर्थिक परेशानियों के कारण वह वापस नहीं आ सका। इसी दौरान उसे रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करने का ऑफर मिला, जिसके बाद वह जून महीने में सेना में शामिल हो गया।

परिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, मिलिट्री कैंप में अर्जुन नाम का एक श्रीलंकाई ट्रेनर युवाओं को ट्रेनिंग देता था। रमणीक ने अपने परिवार को अर्जुन का नंबर दिया था और कहा था कि अगर उससे संपर्क नहीं हो तो अर्जुन से जानकारी ले लेना। शुरुआती डेढ़ से दो महीने तक ट्रेनर अर्जुन परिवार के संपर्क में रहा और सामान्य जानकारी देता रहा। लेकिन इसके बाद उसने टालमटोल वाले जवाब देने शुरू कर दिए। उसने कहा कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वह वहां से जा चुका है। अब रमणीक का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और उसका वॉट्सऐप भी बंद हो गया है।

परिवार का मुखिया अचानक लापता होने से सूरत का सखवाला परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है। रमणीक के बुजुर्ग पिता कालूभाई खेती से जुड़े हैं। शुरुआत में उन्हें बेटे के लापता होने की जानकारी भी नहीं दी गई थी। वहीं, घर का खर्च चलाने और 16 वर्षीय बेटे हेमिल की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पत्नी शीतलबेन को सिलाई का काम शुरू करना पड़ा है। परिवार के पास रूसी सेना में भर्ती से जुड़े कुछ पोस्टर और पासपोर्ट की जानकारी मौजूद है। इनके आधार पर परिवार अपने बेटे, पति और पिता की तलाश में लगातार प्रयास कर रहा है।

रमणीक के भाई महेशभाई सखवाला ने बताया, "मेरा भाई पिछले डेढ़ साल से रूस में था और जून महीने में उसने मिलिट्री जॉइन की थी। शुरुआती 20 दिनों तक उससे संपर्क बना रहा, लेकिन इसके बाद पिछले 4 महीनों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। भाभी से आखिरी बार बात करते समय उसने कहा था कि नेटवर्क मिलने पर वह खुद फोन करेगा। हमने भारत में रूसी दूतावास, मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास, PMO कार्यालय, विदेश मंत्रालय और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक अपनी शिकायत पहुंचाई है। लेकिन अभी तक वहां से सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि मामले की जांच चल रही है।"

रमणीक की पत्नी शीतलबेन ने बताया, "आखिरी बार 24 जून को बात हुई थी। तब उसने कहा था कि आज से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। इसलिए कुछ समय तक नेटवर्क की समस्या रहेगी। नेटवर्क मिलने पर वह तुरंत फोन करेगा। उसने बताया था कि हमें सिर्फ फूड ट्रांसफर का काम करना है। मैंने पूछा था कि क्या युद्ध में जाना है? तो उसने मना करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि, एक दिन उसने बताया था कि सुरक्षा के लिए उसे बंदूक चलाना सिखाया गया है। उसने अपने श्रीलंकाई ट्रेनर अर्जुन का नंबर दिया था। उसने यह भी बताया था कि उसका बैंक कार्ड अर्जुन के पास ही है।"

रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को आकर्षक नौकरियों का लालच देकर खतरनाक इलाकों में भेजने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। रमणीक के मामले में भी परिवार को आशंका है कि फूड सप्लाई और सपोर्ट स्टाफ के काम का झांसा देकर उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया होगा।

फिलहाल परिवार केंद्र सरकार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से मदद की गुहार लगा रहा है। परिवार की मांग है कि रूसी अधिकारियों से उच्च स्तर पर बातचीत कर रमणीक का पता लगाया जाए और उसे सुरक्षित भारत वापस लाने में मदद की जाए।

करीब 10 महीने पहले मोरबी के एक युवक का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें उसने यूक्रेन की जेल में फंसे होने और रूस में उसके साथ धोखा होने की बात कही थी। मोरबी में रहने वाली युवक की मां भी अपने बेटे को वापस लाने के लिए लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया। वकीलों के साथ हुई झड़प की घटना के बाद दो पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। इसके विरोध में मनस्वी वशिष्ठ ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर और बाहर करीब 10 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। मंत्रालय ने सस्पेंशन की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के चलते की गई है।

मान सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर सोमवार सुबह पुलिस के खिलाफ पुलिस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। वशिष्ठ के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपने साथी प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वशिष्ठ ने कहा, 'अगर हम ही पुलिस स्टेशन के अंदर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर दूसरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?'

वशिष्ठ के सस्पेंड होने के बाद रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कामकाज के बहिष्कार का अपना फैसला वापस ले लिया और वकीलों से नियमित न्यायिक कार्यों पर लौटने को कहा। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान वशिष्ठ की ओर से वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने के विरोध में एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से 3 नवंबर को काम से दूर रहने की अपील की थी।

दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकीलों के एक समूह की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें ACP वशिष्ठ के व्यवहार पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने उनसे जरूरी सबूतों के साथ विधिवत याचिका दायर करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कहा कि याचिका पेश किए जाने के बाद ही इस मामले की जांच की जाएगी। बेंच ने टिप्पणी की, 'हम रिकॉर्ड के आधार पर काम करने वाली अदालत हैं। इसलिए हमारे सामने कुछ लिखित रूप में होना जरूरी है। आपके पास जो भी सामग्री या सबूत हैं, उन्हें याचिका के रूप में रजिस्ट्री में जमा करें, ताकि उन्हें अदालत के सामने विचार के लिए रखा जा सके।'

वकीलों ने बेंच को बताया कि प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ AK-47 के इस्तेमाल और 'काले कोट वाले गुंडे' जैसी टिप्पणियां की गई थीं।

सोमवार को वशिष्ठ के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों के एक समूह ने बैनर और पोस्टर लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया और वहां धरने पर बैठ गए। पुलिस विभाग में इस तरह का प्रदर्शन असामान्य माना जा रहा है। इससे नाराज वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी कि वे आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार न करें।

पुलिसकर्मी ACP वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले का विरोध कर रहे थे। 23 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी जिले के शहादरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे वकीलों के एक समूह ने दोनों अधिकारियों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।

विभागीय कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने दोनों अधिकारियों को बहाल करने की मांग की। करीब 10 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगें सुनीं।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए थे। इस घटना में एक वकील के सिर में चोट लगने का आरोप है। वकीलों ने आरोप लगाया था कि पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान वशिष्ठ ने अपनी लोडेड रिवॉल्वर दिखाकर उन्हें धमकी दी थी। इस घटना के बाद जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

वकीलों के भारी दबाव के बाद 28 अक्टूबर को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वशिष्ठ और अरुण कुमार का तबादला कर दिया था।

मुंबई में दिवाली के दौरान बढ़ते प्रदूषण को कम करने की अपील एक राजनीतिक विवाद में बदल गई है। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने लोगों से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाने और पटाखों का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। हालांकि, उनका यह संदेश BJP के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने दीया के वीडियो पर नाराजगी जताई, जिसके बाद BMC ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो हटा दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले समेत कई अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अभिनेत्री को निशाने पर लिया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दीया मिर्जा के बयान पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि दीया दूसरे धर्म से आती हैं, इसलिए उन्हें दिवाली के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी। आठवले के मुताबिक, भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने-अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा कि पटाखों के बिना दिवाली मनाने का कोई मतलब नहीं है।

दीया मिर्जा का एक बयान उन पर भारी पड़ गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अभिनेत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी बातें हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। उन्होंने दीया की टिप्पणी का विरोध किया। हालांकि, त्योहार के दौरान प्रदूषण का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें कुछ प्रकार के पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

BJP नेता श्रीकांत भारतीय ने भी अभिनेत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दीया मिर्जा को दूसरों को दिवाली कैसे मनानी चाहिए, इस बारे में सलाह देने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन दीया को अपने धर्म और उसके त्योहारों के बारे में ही बात करनी चाहिए।

श्रीकांत भारतीय ने कहा कि हिंदू समुदाय हमेशा से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहा है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दिवाली कैसे मनानी है और किस तरह के पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में किसी को भी इस अभिनेत्री से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। BJP विधायक संजय उपाध्याय ने भी दीया मिर्जा के बयान पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कुछ सितारे और खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले लोग हर बार हिंदू त्योहारों के दौरान कोई न कोई सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि होली पर पानी की बर्बादी, दही हांडी के दौरान सुरक्षा, नवरात्रि में शोर और गणेशोत्सव में प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) की मूर्तियों के इस्तेमाल को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।

इससे पहले, मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने X पर एक पोस्ट में BMC को टैग करते हुए लिखा कि हमें दीया मिर्जा से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि दिवाली कैसे मनाई जानी चाहिए। हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एन.सी. ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दीया मिर्जा को समझना चाहिए कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। साथ ही उन्होंने माना कि हर नागरिक को प्रदूषण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शाइना के मुताबिक, लोगों को पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य और मानव जीवन सबसे ज्यादा जरूरी हैं।

हालांकि, दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम ने अभिनेत्री के वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दिवाली कैसे मनानी है, यह लोगों को दीया मिर्जा से सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय परंपराओं में दिवाली का विशेष महत्व है और लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपने त्योहार कैसे मनाने हैं। विवाद बढ़ने के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया। हालांकि, नगर निगम ने वीडियो हटाने के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है।

हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में जा सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। पंजाब फ्रेंचाइजी अचानक हार्दिक की ट्रेड डील में शामिल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक ट्रेड डील फाइनल होने के बेहद करीब है। इसके बदले अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद मुंबई इंडियंस में शामिल हो सकते हैं।

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या के बदले अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद की ट्रेड डील पर पंजाब और मुंबई के मैनेजमेंट के बीच सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि अब IPL अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है और इसी हफ्ते इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ट्रेड का प्रस्ताव मुंबई इंडियंस की ओर से आया था। इसमें हार्दिक पंड्या के बदले एक तेज गेंदबाज को ट्रेड करने की बात कही गई थी। जब पंजाब किंग्स (PBKS) के सामने हार्दिक पंड्या को ट्रेड करने का विकल्प आया, तो उनके बदले अर्शदीप सिंह और विष्णु विनोद को मुंबई इंडियंस में भेजने पर चर्चा शुरू हुई।

मुंबई इंडियंस हार्दिक को ट्रेड करने के लिए तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी के संपर्क में थी। इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसके साथ बातचीत अगले स्तर तक पहुंची थी। इस दौरान हार्दिक के बदले एक से ज्यादा खिलाड़ियों की ट्रेड डील पर विचार किया गया था।

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अगर अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स छोड़कर जाते हैं, तो रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जगह खाली हो जाएगी। ऐसे में PBKS और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच एक और ट्रेड डील होने की संभावना है। इसमें मोहसिन खान और मार्कस स्टोइनिस की अदला-बदली हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर हार्दिक पंड्या पंजाब से जुड़ते हैं, तो मार्कस स्टोइनिस की भूमिका का प्रभाव कम हो सकता है।

हार्दिक पंड्या की बात करें तो IPL 2026 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। वहीं, अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स से 18 करोड़ रुपये मिले थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये दोनों खिलाड़ी नई टीमों में शामिल होते हैं, तो उन्हें कितनी रकम मिलती है।