पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तेल कंपनियों ने प्रति लीटर ₹3 का इजाफा किया है। ये नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, और कई रिपोर्टों में पेट्रोल और डीजल के लिए प्रति लीटर ₹5 से ₹20 तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, लागू की गई वास्तविक बढ़ोतरी इन अनुमानों की तुलना में काफी कम है। लेकिन क्या यह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतिम संशोधन है, या आगे भी यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है?

यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस संकट का हवाला देते हुए इन कीमतों में वृद्धि की गई है, जो अभी भी अनसुलझा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल नहीं हो सकी है। होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आइए समझते हैं कि तेल कंपनियां आखिर अपने नुकसान की भरपाई पूरी तरह कैसे कर सकती हैं और उनके पास कीमतें बढ़ाने के लिए कौन-सा फॉर्मूला है।

अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें, तो प्रति लीटर ₹3 की वृद्धि ने लोगों को ज्यादा चौंकाया नहीं। इसके बावजूद, तेल कंपनियों द्वारा आधिकारिक रूप से कीमत बढ़ाने की घोषणा से पहले ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए भीड़ देखी गई थी; कुछ मामलों में, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ‘नो फ्यूल’ के साइनबोर्ड लगाने पड़े थे। इंडिया टुडे द्वारा दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और बिहार के 15 पेट्रोल पंपों को कवर करते हुए किए गए एक ग्राउंड रिपोर्ट में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में स्पष्ट चिंता दिखाई दी थी। लोग चिंतित हैं कि अगर मध्य-पूर्व में तनाव जारी रहता है, तो क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह अंतिम संशोधन नहीं है, यानी कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं।

अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज़ स्ट्रेट में संभावित व्यवधान के कारण पेट्रोलियम कंपनियां फिलहाल भारी नुकसान झेल रही हैं। इसकी वजह यह है कि हालिया बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल और डीजल पिछले चार वर्षों से पुराने दामों पर बेचे जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के बावजूद घरेलू कीमतें स्थिर रखने के फैसले के कारण सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना ₹1,600–₹1,700 करोड़ का नुकसान हो रहा था।

दरअसल, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय वैट (VAT) जैसे अन्य कारकों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी आमतौर पर स्थानीय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 50 से 60 पैसे तक संभावित बढ़ोतरी का कारण बनती है। ऐसे में, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है; उस समय यह लगभग $69 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था और अब कीमतें लगभग $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ₹3 की बढ़ोतरी तेल कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि पहले सरकार घरेलू ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करती थी, जिसमें आमतौर पर हर 15 दिन में संशोधन किया जाता था। हालांकि, 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव का अधिकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सौंप दिया गया था। यानी तब से इन तेल कंपनियों को यह तय करने की स्वायत्तता मिल गई कि कब, कैसे और कितने मार्जिन के साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती करनी है। 2017 से रोजाना सुबह ईंधन की कीमतों में संशोधन किया जाने लगा।

इसके अलावा, अगर इतिहास पर नजर डालें तो तेल कंपनियां शायद ही कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकमुश्त बड़ा इजाफा करती दिखी हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2022 का रूस-यूक्रेन युद्ध है, जब वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही थीं। उस दौरान देश में मार्च और अप्रैल के महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी। उस महीने 15 में से 13 दिनों में कीमतें बढ़ाई गई थीं और उनमें से 10 दिनों में केवल 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। ऐसे में संभव है कि IOCL, BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियां भविष्य में अपने वित्तीय नुकसान की प्रभावी भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे और बढ़ोतरी करें, ताकि उन्हें हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके।

पश्चिम एशिया में संकट के बीच जिस बात का डर था, वही हो गया। महंगाई अब अपना असली रंग दिखाने लगी है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब आम आदमी CNG, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से प्रभावित हो रहा है। ईंधन संकट की आशंका के बीच अब पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी, वह शुक्रवार को हकीकत बन गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, CNG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जी हां, महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक तीन बड़े झटके लगे हैं।

पहले दूध के दाम बढ़े; फिर मुंबई में CNG महंगी हुई; और अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं, पूरे देश में CNG के दामों में अब 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इन लगातार बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर नया दबाव डाल दिया है। रसोई की जरूरी चीजों से लेकर रोजमर्रा की यात्रा तक, सब कुछ महंगा होता नजर आ रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है।

पहले आइए देखते हैं कि आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल ₹3.14 प्रति लीटर महंगा होकर ₹97.77 पर पहुंच गया है, जबकि डीजल ₹3.11 प्रति लीटर बढ़कर ₹90.67 पर पहुंच गया है।

नई कीमतें इस प्रकार हैं

नियमित पेट्रोल: ₹94.77 से ₹97.91 प्रति लीटर

प्रीमियम पेट्रोल: ₹102–104 से ₹105.14–107.14 प्रति लीटर

नियमित डीजल: ₹87.67 से ₹90.78 प्रति लीटर

CNG कितनी महंगी हुई?

देशभर में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब CNG के दाम में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार अब CNG की कीमत ₹79.09 हो गई है। इससे पहले, मुंबई में CNG की कीमतों में कल ₹2 की बढ़ोतरी देखी गई थी।

ईरान युद्ध के बीच महंगाई की मार

ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। भारत में बढ़ती महंगाई भी इसका परिणाम है। कल यानी एक दिन पहले खास तौर पर बुधवार को दूध महंगा हुआ था। उसके तुरंत बाद कल (गुरुवार) मुंबई में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब आज (शुक्रवार) पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इस प्रकार, केवल 48 घंटों के भीतर लगे इन तीन बड़े झटकों ने घरेलू बजट को हिला कर रख दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की व्यापक संभावना जताई जा रही थी; खुद सरकार ने भी इस संभावना को स्वीकार किया था। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की थी। उन्होंने खुद भी कम काफिले के साथ यात्रा शुरू कर दी है। ऐसे में, आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है।

पहला झटका: सबसे पहले, दूध कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए। अमूल और मदर डेयरी समेत कई बड़ी ब्रांड्स ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर ₹2 तक की बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने कहा था कि पशुओं के चारे, परिवहन और उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि, इसका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ रहा है। दूध हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, और इसकी कीमत बढ़ने से चाय, दही, घी और मिठाइयों जैसे संबंधित उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है।

दूसरा झटका: दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, CNG की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। शुरुआत में मुंबई में CNG महंगी हुई थी; अब यह बढ़ोतरी पूरे देश में लागू हुई है। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने CNG की कीमत ₹2 बढ़ाकर ₹84 प्रति किलोग्राम कर दी। इसके बाद, देशभर में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से CNG चालित ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहनों के संचालन खर्च में वृद्धि हुई है। माना जा रहा है कि इसका असर जल्द ही स्थानीय परिवहन किराए में भी देखने को मिल सकता है। रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए यह कीमत बढ़ोतरी बड़ी परेशानी बनने वाली है।

तीसरा और सबसे गंभीर झटका: इन सबके बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी नई कीमतों के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर सिर्फ वाहन मालिकों तक सीमित नहीं है; बल्कि इसका असर हर चीज पर पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियां, किराना और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ने की संभावना है।

चिंताएं अभी भी बाकी हैं

हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका कारण यह है कि मध्य-पूर्व और होर्मुज स्ट्रेट में संकट अभी कम नहीं हुआ है। अगर मध्य-पूर्व की स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दाम परिवहन लागत बढ़ाएंगे, जिससे सब्जियां, फल और अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजें और महंगी होंगी। डीजल पर निर्भर ट्रक, बस और ट्रैक्टर जैसे वाहन प्रभावित होंगे। यह बढ़ती महंगाई मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों के लिए खास तौर पर कठिन परिस्थिति पैदा कर रही है।

सरकार और तेल कंपनियों की ओर से इस कीमत बढ़ोतरी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती संचालन लागत जैसे कारकों को जिम्मेदार माना जा रहा है। मध्य-पूर्व में संकट के कारण तेल कंपनियां फिलहाल नुकसान झेल रही हैं। इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। इसी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आम लोगों के लिए फिलहाल राहत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में LPG सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ेंगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल 'संयम' से करने और कोरोना काल की तरह सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री की फ्यूल बचाने की सलाह के बाद, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस समय देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मानना ​​क्यों ज़रूरी हो गया है, और फ्यूल की कीमतें बढ़ाने से बचने से सरकार को अभी कितना नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, अटकलें तेज़ हो रही हैं कि सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के कारण तेल कंपनियों को अभी हो रहे नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कितनी बढ़ानी होंगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल, नैचुरल गैस और LPG की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल कंपनियाँ जहाँ ऊँची दरों पर कच्चा माल खरीद रही हैं, वहीं आम आदमी को महंगाई के बोझ से बचाने के लिए पेट्रोल-डीज़ल और गैस पहले या उससे कम दरों पर बेच रही हैं। इसलिए, सरकारी तेल कंपनियों को रोज़ाना ₹1,000 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा है। अनुमान है कि चालू तिमाही में इन तेल कंपनियों का कुल नुकसान ₹100,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कितनी बढ़ेगी?

मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, तेल कंपनियों को अभी पेट्रोल पर लगभग ₹18 प्रति लीटर और डीज़ल पर ₹25 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर सरकार पेट्रोल की कीमत ₹18 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹25 प्रति लीटर बढ़ा देती है, तो BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियों को होने वाला नुकसान ज़ीरो हो जाएगा।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी हाल ही में माना कि वेस्ट एशियन संकट के कारण ये कंपनियाँ गंभीर फाइनेंशियल दबाव में हैं। पेट्रोल, डीज़ल और LPG के अलावा, कंपनियों को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की बिक्री पर भी नुकसान हो रहा है, जिसका इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए होता है।

मार्च के आखिर में, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की थी। इस कटौती की वजह से सरकार को हर महीने ₹14,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। हालांकि, इंटरनेशनल कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि यह टैक्स कटौती भी तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए काफी साबित नहीं हो रही है।

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने बुधवार को अपनी कैमरा-केंद्रित X-सीरीज का विस्तार करते हुए दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE को वैश्विक बाजार में उतारा है। प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, X300 Ultra को ZEISS लेंस और एक्सटेंडर किट के साथ पेश किया गया है, जबकि X300 FE कम कीमत में शानदार फीचर्स प्रदान करता है।

1. Vivo X300 Ultra: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
यह इस सीरीज का सबसे हाई-एंड मॉडल है, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है।
• डिस्प्ले: इसमें 6.82 इंच की AMOLED स्क्रीन है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। इसकी पिक्सल डेनसिटी 510 ppi है।
• प्रोसेसर और मेमोरी: यह फोन शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 16GB LPDDR5X Ultra Pro RAM और 512GB UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
• कैमरा सेटअप:

o मेन: 200MP Lytia 901 सेंसर (CIPA 6.0)।
o अल्ट्रावाइड: 50MP Lytia 818 सेंसर (CIPA 6.5)।
o टेलीफोटो: 200MP टेलीफोटो लेंस (CIPA 7.0)।
o सेल्फी: 50MP का फ्रंट कैमरा।
• बैटरी और चार्जिंग: इसमें 6,600 mAh की बड़ी बैटरी है, जिसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 100W का चार्जर मिलता है। यह 40W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।
• सॉफ्टवेयर: यह Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करता है।
• कलर्स: यह एक्लिप्स ब्लैक और विक्ट्री ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा।

2. Vivo X300 FE: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
यह मॉडल उन लोगों के लिए है जो बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं।
• डिस्प्ले: 6.31 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की जबरदस्त पीक ब्राइटनेस के साथ।
• प्रोसेसर: इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 12GB RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है।
• कैमरा:
o 50MP मुख्य सेंसर (IMX921)।
o 50MP टेलीफोटो लेंस (IMX882)।
o 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा।
o 50MP सेल्फी कैमरा।
• बैटरी: 6,500 mAh की बैटरी, जो 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
• कलर्स: अर्बन ऑलिव, लिलाक पर्पल और नॉयर ब्लैक।

कीमत
मॉडल वेरिएंट कीमत
Vivo X300 Ultra 16GB / 512GB ₹1,59,999
Vivo X300 FE 12GB / 512GB ₹79,999

सेल की जानकारी:
• प्री-बुकिंग: इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग आज (6 मई) से शुरू हो गई है।
• ओपन सेल: ग्राहक इन्हें 14 मई से ओपन सेल के जरिए खरीद पाएंगे।
• एक्सेसरीज: फोटोग्राफी अनुभव को बढ़ाने वाली 'एक्स्टेंडर किट' को अलग से एक्सेसरी के तौर पर बेचा जाएगा।
Vivo की यह नई सीरीज अपने एडवांस कैमरा सेंसर और हाई-स्पीड चार्जिंग के कारण बाजार में अन्य फ्लैगशिप फोन्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

अमेरिका-ईरान युद्ध न तो समाप्त हो रहा है, और न ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य खुल रहा है। वैश्विक तेल आयात का 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करने वाला होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में अराजकता पैदा हो गई है। एशियाई देश, जो अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर हैं, सबसे गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। जनवरी 2026 में कच्चा तेल लगभग 63 डॉलर प्रति बैरल में बिक रहा था, जो अब 125 डॉलर तक पहुंच गया है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य का बंद होना वैश्विक तेल बाजार के लिए एक बड़ा संकट बन रहा है। कच्चे तेल की कीमत 120-125 के आसपास बनी हुई है और आने वाले दिनों में यह प्रति बैरल 150-200 डॉलर तक बढ़ सकती है। एशियाई देशों के लिए संकट केवल कीमत का नहीं, बल्कि आपूर्ति की कमी का भी है। दुनिया में तेल का भंडार प्रतिदिन 80 लाख बैरल तक घट रहा है। बाजार में तेल की कीमतें इस संकट को और गंभीर बना सकती हैं। एशियाई देश फिलहाल अपनी वैकल्पिक आपूर्ति प्रणालियों, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) और तेल भंडार पर निर्भर हैं, लेकिन ये भंडार भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास केवल 5 से 6 दिनों का तेल भंडार बचा है। श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी ही है।

2022 का साल याद करें, जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी तेल पर प्रतिबंध से तेल की कीमतें प्रति बैरल 129 डॉलर तक पहुंच गई थीं। वैश्विक तेल आपूर्ति में केवल 3 प्रतिशत योगदान देने वाले रूस ने तेल की कीमतों में इतना उछाल ला दिया था। तो वैश्विक तेल आपूर्ति में 20 प्रतिशत योगदान देने वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने का प्रभाव कितना खतरनाक होगा? यदि होर्मुज़ तुरंत खुल भी जाए, तो भी संकट इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। मध्य पूर्व के युद्ध ने तेल भंडार और रिफाइनरियों को नष्ट कर दिया है, जिसका असर तेल बाजार पर पड़ रहा है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति का 10 प्रतिशत हिस्सा गायब हो गया है। एशियाई देशों में तेल आयात 13 प्रतिशत घट गया है।

भारत के पड़ोसी देशों में तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में भारी उछाल आया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 458 रुपये तक पहुंच गई है। डीजल की कीमत 520 रुपये से अधिक हो गई है।

श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 400 श्रीलंकाई रुपये (LKR) प्रति लीटर, नेपाल में 137.12 रुपये, बांग्लादेश में 135 रुपये प्रति लीटर, म्यांमार में 146.82 रुपये प्रति लीटर, भूटान में 83.52 नगुल्ट्रम (Nu) प्रति लीटर और चीन में 9.08 चीनी युआन (CNY) प्रति लीटर है।

भारत में पिछले चार वर्षों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर है। सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाकर तेल कंपनियों के नुकसान को कम करने का प्रयास किया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारतीय तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। उन्हें पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखने वाली तेल कंपनियां आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ा सकती हैं।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जब कीमतें घट रही थीं, तब भारतीय तेल कंपनियों को रूसी तेल कंपनियों से काफी अधिक छूट मिल रही थी। उस समय उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की थीं और कंपनियों ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था। 2025-26 के पहले 9 महीनों में देश की तेल कंपनियों ने कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये, यानी लगभग 116 करोड़ रुपये प्रतिदिन का मुनाफा कमाया था। अब जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये कंपनियां उस मुनाफे का उपयोग अपने नुकसान की भरपाई के लिए कर रही हैं। सरकार ने उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कटौती करके तेल कंपनियों को राहत दी है। इसके अलावा, सरकार ने डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित कर भी लागू किया है, जिसे 21.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यहां यह भी बता दें कि भारत हर महीने 191 करोड़ लीटर डीजल का निर्यात करता है, जिससे मासिक 10,500 करोड़ रुपये की आय होती है। इसका उपयोग वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा, भारत 40 से अधिक देशों से तेल आयात करता है। आपूर्ति में विविधीकरण करके होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर निर्भरता को कम किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर के कई देशों में स्थिति को और खराब कर दिया है। इसका असर कई देशों में महंगाई और GDP वृद्धि पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाल ही में, चीनी बाजार से खबरें आई थीं कि दो बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, और संपत्ति के दाम 20 साल पुराने स्तर पर पहुंच गए हैं। इस बीच, ईरान युद्ध के कारण दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट मंदी का सामना कर रहा है। दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में निवेशकों की संख्या दिन-ब-दिन घट रही है। इस संदर्भ में, दुबई सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से विदेशी निवेशकों के तेजी से आकर्षित होने की उम्मीद है।

दुबई सरकार के इस फैसले से किसी भी व्यक्ति के लिए सस्ती संपत्ति खरीदना आसान हो जाएगा। सरकार ने संपत्ति निवेश पर किसी भी प्रकार की सीमा हटा दी है। हां, दुबई सरकार ने अब दो साल के प्रॉपर्टी-लिंक्ड रेजिडेंसी वीजा प्राप्त करने के लिए एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य की आवश्यकता समाप्त कर दी है। पहले, एकल संपत्ति खरीद के आधार पर दो साल का वीजा पाने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 750,000 दिरहम (लगभग ₹1.9 करोड़) की संपत्ति खरीदनी जरूरी थी। हालांकि, अब ऐसी कोई निवेश सीमा नहीं होगी। दुबई सरकार द्वारा नियमों में दी गई इस छूट का उद्देश्य वहां के संपत्ति बाजार को गति देना है।

दुबई लैंड डिपार्टमेंट से जुड़े क्यूब सेंटर पर प्रकाशित अपडेट के अनुसार, अब एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए न्यूनतम कीमत की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कीमत पर संपत्ति खरीद सकते हैं और दो साल के रेजिडेंसी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि संपत्ति दो या अधिक लोगों की संयुक्त स्वामित्व में है, तो प्रत्येक निवेशक का हिस्सा कम से कम 400,000 दिरहम (लगभग ₹1.03 करोड़) होना चाहिए। हालांकि, इसमें पति-पत्नी को कुछ छूट दी गई है। पहले, प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त संपत्ति में 750,000 दिरहम (₹1.9 करोड़) का निवेश करना पड़ता था।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव किसी भी कीमत पर एकल संपत्ति खरीदने वालों के लिए दुबई की संपत्तियों में निवेश करने के दरवाजे खोलता है। संयुक्त स्वामित्व पर 400,000 दिरहम की सीमा लगाकर ‘वीजा-पूलिंग’ की संभावना को रोका गया है। सरकार के इस कदम से दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को गति मिलने की उम्मीद है। 2025 में भारतीयों और ब्रिटिश मूल के लोग दुबई में संपत्ति के सबसे बड़े खरीदार थे। उस वर्ष दुबई में 203,000 लेनदेन दर्ज किए गए, जो कुल 547 अरब दिरहम के रियल एस्टेट बिक्री में हुए।

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुबई के रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। 28 फरवरी से 29 अप्रैल, 2026 के दौरान केवल 26,960 लेनदेन दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि में दर्ज 246,951 लेनदेन की तुलना में 89 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। इस गिरावट के बाद, कई डेवलपर्स आकर्षक भुगतान योजनाएं और छूट देकर संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई का यह कदम मध्यम-स्तरीय पेशेवरों और मध्यम-वर्ग के निवेशकों को आकर्षित करेगा।

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ, दुनिया सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीद है। दुनिया भर के अधिकांश देश तेजी से अपने सोने के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। पहले ऐसा केवल बड़े देश ही कर रहे थे, लेकिन अब छोटे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं।

कुछ देशों ने तो एक ही महीने में इतनी अधिक खरीद की है कि चीन भी पीछे रह गया है। ऐसे ही दो छोटे देशों ने अपनी सोने की खरीद को तेज कर दिया है और मासिक खरीद के मामले में चीन और भारत जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है।

ये दो छोटे देश हैं पोलैंड और उज़्बेकिस्तान, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में अपने सोने के भंडार में काफी बड़ा इजाफा किया है और फरवरी के दौरान सोने की खरीद में चीन और भारत जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और बड़े पैमाने पर सोने की खरीद अभी भी जारी रखी है।

पोलैंड ने फरवरी महीने के दौरान 20 टन सोना खरीदा था। फरवरी में यह सबसे अधिक सोने की खरीद है। इस खरीद से देश का कुल सोने का भंडार 570 टन हो गया है। पोलैंड ने एक ही वर्ष में लगभग 102 टन सोना खरीदा है।

पोलैंड के साथ, उज़्बेकिस्तान भी सक्रिय रूप से बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। फरवरी के दौरान, उसने 8 टन सोना खरीदा, जिससे उसका भंडार 407 टन हो गया। उज़्बेकिस्तान ने 2025 में लगभग 10-15 टन सोना जमा किया था।

भारत ने फरवरी के दौरान ज्यादा सोना नहीं खरीदा। जानकारी के अनुसार, फरवरी में भारत की सोने की खरीद 0.2 टन थी। 2025 तक भारत का सोने का भंडार 880 टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष भारत ने 27 टन सोना खरीदा था।

चीन को भी सोने की कीमतें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है, क्योंकि उसने हाल के वर्षों में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 225 टन सोना जोड़ा है, जिससे उसका सोने का भंडार 2,305 टन हो गया है। हालांकि, उसने फरवरी में केवल 1 टन सोना ही खरीदा है।

फरवरी के दौरान दुनिया ने कुल 27 टन सोना खरीदा है। यह लगातार 23वां महीना है, जब केंद्रीय बैंकों ने अपनी सोने की खरीद में वृद्धि की है।

सूरत। सूरत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले टेक्सटाइल श्रमिकों की वापसी के लिए उद्योग जगत ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और गैस संकट के कारण सूरत का टेक्सटाइल एवं वीविंग उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके चलते लगभग ढाई लाख श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौट गए थे, जिससे शहर की कई फैक्ट्रियां लगभग ठप पड़ गईं। अब हालात में सुधार के संकेत मिलते ही उद्योग संगठनों ने श्रमिकों को वापस लाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।

फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन और साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घोषणा की है कि जिन श्रमिकों के पास वापस आने के लिए साधन नहीं हैं, उनके लिए उद्योग स्वयं परिवहन की व्यवस्था करेगा। इस पहल से सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है।

अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर प्रोसेसिंग और वीविंग यूनिट पर पड़ा

पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजार पर साफ दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका सीधा प्रभाव सूरत के प्रोसेसिंग और वीविंग यूनिट पर पड़ा। गैस की कीमतें बढ़ने और सप्लाई में कमी के कारण कई टेक्सटाइल यूनिट्स को उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। उद्योग जगत के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि उत्पादन घटने से न केवल व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि श्रमिकों की रोजी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया। इसी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव और गृह राज्यों की ओर लौट गए।

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा से मिली बड़ी राहत

हालांकि, अब ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता की पहल हुई है और 15 दिनों के सीजफायर की घोषणा की गई है। इस खबर के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में प्रति बैरल 15 से 20 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है।

सरकार भी उद्योगों की मजबूती के लिए ठोस कदम उठा रही है

श्रमिकों के पलायन का एक प्रमुख कारण गैस की कमी और बढ़ी हुई कीमतें थीं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए उद्योगपतियों ने राज्य सरकार और डिप्टी मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क किया। सरकार ने उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल जिन फैक्ट्रियों को तुरंत गैस की आवश्यकता है, उनकी सूची तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 2,200 से 2,500 सिलेंडरों की तत्काल जरूरत वाले यूनिट्स का डेटा प्रशासन को सौंप दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा सिलेंडर वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन और उद्योग संगठनों के बीच समन्वय के चलते अब फैक्ट्रियों तक सीधे गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है।

श्रमिकों की वापसी के लिए हो रही है तैयारी 

फोगवा के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि जो श्रमिक आर्थिक तंगी या परिवहन सुविधा के अभाव में अपने वतन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए उद्योगपति स्वयं वाहन भेजने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोविड काल में उद्योगों ने अपने खर्च पर श्रमिकों को सूरत वापस बुलाया था, उसी तरह अब भी जरूरत पड़ने पर निजी बसों और अन्य साधनों की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग संगठनों का कहना है कि श्रमिक केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे हैं। उनके बिना मशीनों को चलाना और उत्पादन को पटरी पर लाना संभव नहीं है।

अब लाखों श्रमिकों की राह देख रही हैं फैक्ट्रियां

उद्योग जगत के अनुसार, हालिया संकट के चलते लगभग 2.50 लाख श्रमिक सूरत छोड़कर अपने गृह स्थानों पर चले गए थे। अब जब यार्न की कीमतों में स्थिरता आने लगी है और उत्पादन कटौती वापस ली जा रही है, तब फैक्ट्रियों में श्रमिकों की भारी कमी महसूस हो रही है। फैक्टरी मालिक अपने पुराने और विश्वसनीय कारीगरों को लगातार फोन कर हालात सामान्य होने की जानकारी दे रहे हैं और जल्द वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि श्रमिक हमारे परिवार के समान ही हैं। उनकी मेहनत से ही सूरत का टेक्सटाइल उद्योग देशभर में पहचान बना पाया है।

प्रशासन और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय

जिला कलेक्टर, डीएसओ और डिप्टी कलेक्टर के साथ उद्योग से जुड़े कारोबारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं। जिन इकाइयों को गैस की जरूरत है और जिन श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित करनी है, उनका पूरा डेटा प्रशासन के साथ साझा किया गया है। इस बेहतर तालमेल के कारण आने वाले सप्ताह में सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग जगत को विश्वास है कि श्रमिकों की वापसी और गैस आपूर्ति सामान्य होते ही उत्पादन पूरी क्षमता से शुरू हो जाएगा।

सिम क्लोनिंग धोखाधड़ी का नेटवर्क तेजी से फैल गया है। इस मामले में, पहले आपके सिम के क्लोन के लिए OTP मांगा जाता है, और फिर धोखेबाज आपके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब, यह समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। देश के अग्रणी निजी बैंक और टेलीकॉम कंपनियां समाधान खोजने के लिए काम कर रही हैं। हां, इस योजना के तहत, कंपनियां ग्राहकों को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की झंझट से मुक्त करने की कोशिश कर रही हैं। बैंक और कंपनियां ‘साइलेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म’ पर मिलकर काम कर रही हैं।

साइलेंट ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल और सिम पर पृष्ठभूमि में जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी बैंकिंग एप्लिकेशन से जुड़ा मोबाइल नंबर उसी फोन के सिम कार्ड जैसा ही है। नई तकनीक पुरानी SMS OTP (SMS OTP) सिस्टम की तुलना में अधिक सुरक्षित और सरल है। नई प्रणाली के तहत, ग्राहकों को कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ पृष्ठभूमि में शांति से होगा, और भुगतान स्वीकृत हो जाएगा।

साइलेंट ऑथेंटिकेशन किसी भी उपयोगकर्ता के कुछ किए बिना काम करता है। यह जांचता है कि आपकी बैंकिंग एप्लिकेशन में पंजीकृत मोबाइल नंबर और आपके फोन में मौजूद सिम कार्ड मेल खाते हैं या नहीं। अगर कोई असंगति पाई जाती है, जैसे सिम क्लोनिंग या अनजान eSIM बदलाव, तो सिस्टम ट्रांजैक्शन को चेतावनी देगा और ब्लॉक कर देगा। यह पूरी प्रक्रिया रियल टाइम में पूरी होगी, जिसमें किसी देरी की आवश्यकता नहीं होगी। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए eSIM वाले फोन पर भी यह तकनीक लागू की जाएगी।

यह साइलेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम टेलीकॉम नेटवर्क स्तर पर काम करता है। इसलिए, न तो उपयोगकर्ता और न ही धोखेबाज को इसकी जानकारी होती है। इस सिस्टम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि पुराने SMS OTP बहुत संवेदनशील हो गए हैं। धोखेबाज आसानी से सिम क्लोन करते हैं, OTP चुराते हैं और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हैं।

यह बदलाव क्यों जरूरी है?: बढ़ती धोखाधड़ी के कारण, धोखेबाज सिम क्लोनिंग और अनधिकृत eSIM स्वैप के जरिए आसानी से OTP प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल, 2026 से सभी डिजिटल भुगतान के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को सख्ती से लागू किया है। बैंक अब पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स जैसे दो अलग-अलग कारकों का उपयोग करेंगे। SMS OTP को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, नियामक बैंकों को बायोमेट्रिक्स, ऐप टोकन और डिवाइस सुरक्षा जैसी अधिक सुरक्षित विधियों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उच्च जोखिम वाले लेनदेन के लिए, बैंक उपयोगकर्ता व्यवहार, डिवाइस प्रतिष्ठा और स्थान जैसी अतिरिक्त जानकारी का भी उपयोग कर सकते हैं।

एक्सिस बैंक सहित कई बड़े निजी बैंक टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। बैंक आधार फेस ऑथेंटिकेशन भी लागू कर रहे हैं, और एप्लिकेशन में OTP जनरेट कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां SMS के बजाय अपनी एप्लिकेशन के जरिए OTP भेजने का विकल्प खोज रही हैं। WhatsApp जैसी एप्लिकेशन पहले से ही बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शनल OTP को संभाल रही हैं।

सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। पैसे ट्रांसफर के लिए SMS OTP पर निर्भरता कम होगी। वेरिफिकेशन नेटवर्क शांति से काम करेगा, और ट्रांजैक्शन विफलता की समस्या भी कम होगी। अब OTP का इंतजार करने या उसे टाइप करने की जरूरत नहीं है। भुगतान लेनदेन पहले से ज्यादा आसान हो जाएंगे। इससे बढ़ते बैंक धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। सिम से संबंधित धोखाधड़ी को रियल टाइम में पकड़ा जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से प्रस्तावित उस नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसके तहत एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की अनुमति देनी थी। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इस फैसले से जुड़े घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने महज 15 दिन पहले ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों के बाद इसे टाल दिया गया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को विमानन नियामक डीजीसीए को निर्देश दिए थे कि सभी एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटें ऐसी रखें, जिन्हें यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चुन सकें। इस कदम का मकसद यात्रियों को सीट चयन में अधिक सुविधा और समान अवसर प्रदान करना था। हालांकि, इस प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही एयरलाइंस कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं।

एयरलाइंस क्यों जता रही है सरकार के इस फैसले पर आपत्ति

इन आपत्तियों में मुख्य रूप से परिचालन (ऑपरेशनल) प्रभाव, टिकट किराए पर संभावित असर और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था के साथ तालमेल जैसे मुद्दे शामिल थे। एयरलाइंस का कहना था कि यदि इतनी बड़ी संख्या में सीटें मुफ्त कर दी जाती हैं, तो इससे उनकी आय पर असर पड़ सकता है और टिकट की मूल कीमतों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। इन चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने फिलहाल इस नियम को लागू करने से रोकने का निर्णय लिया है और मामले की विस्तृत समीक्षा जारी है।

अभी क्या है मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, अभी यात्रियों को केवल 20% सीटें ही बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा मिलती है। बाकी सीटों के लिए उन्हें अलग से भुगतान करना पड़ता है। आम तौर पर एयरलाइंस सीट चयन के लिए 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का शुल्क वसूलती हैं, जो सीट की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आगे की सीटें या अधिक लेगरूम वाली सीटें महंगी होती हैं।

कंपनियां किस तरह से सीटों पर मुनाफा कमाती हैं

बता दें कि जब यात्री टिकट बुक करने के बाद वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें मुफ्त सीटों के कुछ ही विकल्प ही मिलते हैं। शेष सीटों को ‘प्रेफर्ड सीट’ के रूप दिखाया जाता है। इस तरह कंपनियों इसके जरिए अतिरिक्त शुल्क लेती है।  सरकार का प्रस्ताव इसी प्रथा को संतुलित करने और यात्रियों को अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, फिलहाल यात्रियों को पहले की तरह ही सीमित मुफ्त सीट विकल्प मिलते रहेंगे।

क्या कहा नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय ने

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने एक आधिकारिक संदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक इस मुद्दे की पूरी तरह जांच और समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक 60% सीटें मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल पुराना नियम ही लागू रहेगा, जिसमें केवल 20% सीटें ही मुफ्त में बुक की जा सकती हैं।

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट

देश में बढ़ते हवाई यातायात को लेकर सरकार ने सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। उन्होंने बताया कि देश के एयरपोर्ट्स पर प्रतिदिन 5 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो रही है, जो इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को दर्शाता है।

सरकार की उड़ान योजना से छोटे शहर भी जुड़ेंगे

सरकार का दावा है कि उड़ान योजना के जरिए हवाई यात्रा अब आम लोगों की पहुंच में आ रही है। इसके तहत छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे यात्रा सस्ती और सुलभ बन सके। साथ ही, यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट्स पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ जैसे किफायती भोजन केंद्र, ‘फ्लाईब्रेरी’ जैसी सुविधाएं और मुफ्त वाई-फाई जैसी सेवाएं भी शुरू की गई हैं।

सरकार कर ही है फैसले पर मंथन, पर फिलहाल आममजन को राहत नहीं

सरकार का 60% सीट मुफ्त करने का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है, लेकिन यह संकेत देता है कि भविष्य में यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए नीतिगत बदलाव संभव हैं। अभी के लिए यात्रियों को सीट चयन के मामले में पुराने नियमों के तहत ही अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जबकि सरकार और एयरलाइंस के बीच इस मुद्दे पर मंथन जारी है।

महाराष्ट्र के नागपुर में 23 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन घोटाला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ICICI बैंक की विभिन्न शाखाओं में नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर गिरवी रखा गया था और बैंक से लगभग 23 करोड़ का लोन लिया गया था। इस मामले में बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर धंतोली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

इस पूरी धोखाधड़ी को जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच अंजाम दिया गया था। बैंक ने जब अपने ‘गोल्ड लोन’ पोर्टफोलियो का आंतरिक ऑडिट कराया, तब इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। ऑडिट के दौरान पता चला कि 9 अलग-अलग बैंक शाखाओं में गिरवी रखे गए आभूषण वास्तव में सोने के नहीं, बल्कि नकली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 195 खाताधारकों ने धोखाधड़ी करके यह लोन लिया है।

बैंक की आधिकारिक शिकायत के बाद धंतोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बैंक के अंदर के कर्मचारी या अधिकारी इस सिंडिकेट का हिस्सा थे, क्योंकि सोने की शुद्धता जांचने के लिए जिम्मेदार वैल्यूअर्स की मंजूरी के बिना इतनी बड़ी लोन प्राप्त करना असंभव है। फिलहाल, पुलिस सभी 195 संदिग्ध खाताधारकों और संबंधित वैल्यूअर्स की सूची तैयार कर रही है, ताकि जांच आगे बढ़ सके।

नागपुर पुलिस के अनुसार, ICICI बैंक के ज़ोनल ऑफिस के कर्मचारी धनंजय रमेश ठीटे की शिकायत के आधार पर धंतोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बैंक द्वारा कराए गए गोल्ड लोन ऑडिट में सामने आया है कि मणिभवन शाखा सहित कुल 9 अलग-अलग शाखाओं में गिरवी रखा गया सोना नकली है।

ऐसा आरोप है कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान, 159 खाताधारकों ने बैंक के वैल्यूअर्स और ऑडिटर्स के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। नकली आभूषणों को असली बताकर, बैंक से लगभग ₹23,19,64,751 का लोन प्राप्त किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 409, 420, 468, 120(B), और 34 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह छूट 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना और बढ़ती लागत के दबाव को कम करना है। 

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक और इंटरमीडिएट्स की कीमतों में भारी उछाल आया है और सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इस फैसले से घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। इसका बड़ा फायदा गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मिलेगा। सूरत के व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले के बाद थोड़ी राहत की सांस ली है। बता दें कि क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से जो बुनियादी रसायन निकलते हैं, उन्हें रिफाइन करके इंटरमीडिएट्स बनाए जाते हैं। ये सीधे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनसे आगे चलकर प्लास्टिक, फाइबर, पेंट और दवाएं बनाई जाती हैं।

सरकार ने इन पर दी छूट

एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (MEG), फिनोल आदि। इनके अलावा एसिटिक एसिड, विनाइल एसीटेट मोनोमर, प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA), अमोनियम नाइट्रेट, एथिलीन पॉलिमर, एपॉक्सी रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया-फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड जैसे प्रोडक्ट भी लिस्ट में शामिल हैं।

राहत का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा

केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से उद्योगों को मिलने वाली राहत का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। जब कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो बाजार में मिलने वाले अंतिम उत्पाद जैसे प्लास्टिक का सामान, कपड़े, दवाएं और वाहनों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या उनमें गिरावट आ सकती है।

इन सेक्टर्स को होगा सीधे फायदा

सरकार के इस फैसले के बाद इन सेक्टर्स को सीधे फायदा मिलने वाला है।

• कस्टम ड्यूटी हटने से उन सभी उद्योगों को राहत मिलेगी जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं।
• मुख्य रूप से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल (कपड़ा), फार्मास्यूटिकल्स (दवा), केमिकल्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सेक्टर शामिल हैं।
• इनपुट कॉस्ट कम होने से फाइनल प्रोडक्ट्स की कीमतें भी स्थिर रहेंगी या उसमें कुछ कमी भी आ सकती है। इससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है।

इस तरह समझें कि सरकार ने किस प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री किया है

1.  केमिकल इनपुट्स: एनहाइड्रस अमोनिया, मेथनॉल, टोल्यूनि, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर।
2.  इंटरमीडिएट्स: मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल, फिनोल, एसिटिक एसिड और प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड।
3.  स्पेशियलिटी केमिकल्स: एपॉक्सी रेजिन, पॉलीयुरेथेन, फॉर्मेल्डिहाइड डेरिवेटिव्स और पॉलीओल्स।

पॉलिमर कैटेगरी को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है

आम तौर पर पैकेजिंग और ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले पॉलिमर कैटेगरी को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है। इसमें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइनिन, पीवीसी और पीईटी चिप्स शामिल हैं। साथ ही एबीएस और पॉलीकार्बोनेट जैसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक पर भी इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी है।

तीन महीने तक मिलेगी राहत

सरकार ने साफ किया है कि मौजूद ग्लोबल तनाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यानी एक यह एक अस्थायी उपाय है। इस छूट की डेडलाइन 30 जून 2026 तय की गई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि वे जियो पॉलिटिकल हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में सप्लाई चेन की स्थिति को देखते हुए और भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।