सिंगापुर में एक भारतीय मूल के CEO ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके रिलेशनशिप के दौरान, उसने कथित तौर पर उसे Prada और Dior जैसे महंगे ब्रांड के तोहफे दिए थे। उसने तोहफों पर खर्च किए गए पैसे वसूलने के लिए अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को कोर्ट में बुलाया था। हालांकि, वह केस हार गया, और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसने तोहफों पर जो भी पैसे खर्च किए थे वह स्वेच्छा से खर्च किए थे।

वादी चंद्र अग्रवाल हैं, जो भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी TCI एक्सप्रेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस की सुनवाई सीनियर जज ली सिओ कान ने की थी। अपने लिखित फैसले में, न्यायाधीश ने कहा कि, चंद्रा ने सभी तोहफे स्वेच्छा से दिए थे क्योंकि उस समय वह प्यार में था। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, जब वह महिला के साथ रिश्ते में था, तब वह उस पर 'फिदा' था और इसलिए उस पर उन महंगे तोहफों की बारिश करता था, लेकिन जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, तो वह गुस्सा हो गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि, चंद्रा ने ली के साथ संबंध रखते हुए अन्य महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे।

चंद्रा अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड फेलिसिया ली से 2019 में मिले थे। उनका रिश्ता सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक चला था। रिश्ते के दौरान, उनका विवाद हुआ, जिसके कारण उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के कुछ महीने बाद, चंद्रा ने मार्च 2024 में ली के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ली को जो चीजें तोहफे में दी थीं, वे लोन थीं।

चंद्रा ने ली पर आरोप लगाया कि, उसने क्रेडिट कार्ड पर लगभग 19 करोड़, विदेश यात्रा पर 12 करोड़, ली के फ्लैट के लिए 16 लाख, और स्टैनफोर्ड-NUS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की फीस के लिए लगभग 28 लाख खर्च किए थे। चंद्रा कोर्ट में दो अन्य बड़ी रकम के आरोप साबित करने में विफल रहे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाए जाने वाले कर्ज की अदायगी के लिए ली को उधार दिए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हाथ से लिखा हुआ एक समझौता भी पेश किया।

समझौते में दोनों के हस्ताक्षर होने का आरोप है, लेकिन ली ने ऐसे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था। कोर्ट को बताया गया कि, CEO ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का एक्सेस दिया था, और कहा था कि 'वह जो चाहे ले ले'. कोर्ट को यह भी बताया गया कि, जब ली ने चंद्रा से पैसे वापस करने के बारे में पूछा, तो उसने कथित तौर पर कहा कि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 'मैं कोई मनी-लेंडर (पैसे उधार देने वाला) नहीं हूं.'

राजधानी दिल्ली में आगामी 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में चीन सहित सभी सदस्य देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के मौजूद रहने की संभावना है। इस हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया है कि तुगलक रोड इलाके में ही करीब 500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के आसपास बहुस्तरीय (मल्टी-लेयर) सुरक्षा घेरा तैयार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजधानी में सुरक्षा के लिए करीब 15,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की जाएंगी।

सुरक्षा तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि, कई गणमान्य व्यक्ति दिल्ली आ रहे हैं, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, सरकारों के प्रमुख, मंत्री, विदेशी प्रतिनिधिमंडल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य शामिल हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो।

भारत इससे पहले वर्ष 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता और बैठकों की मेजबानी कर चुका है। इसी वर्ष मई महीने में भारत ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी किया था। इस बार का शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ गया है और वैश्विक क्रूड ऑयल बाजार में अस्थिरता का माहौल है। इसके अलावा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

क्या है ब्रिक्स और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं?

ब्रिक्स दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। अंग्रेजी शब्द BRICS का प्रत्येक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है: Brazil (ब्राजील), Russia (रूस), India (भारत), China (चीन) और South Africa (दक्षिण अफ्रीका)। वर्तमान में ब्रिक्स में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही 11 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश शामिल हैं: रूस, चीन, भारत, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।

BRICS 2026 की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE जनवरी 2024 से, जबकि इंडोनेशिया जनवरी 2025 में इस समूह के पूर्ण सदस्य बने थे। इसके अलावा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम इस समूह के 'पार्टनर देश' के रूप में शामिल हुए थे।

विशेषज्ञों के अनुसार, ये देश वर्ष 2050 तक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, सेवाओं और कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे। उनका मानना है कि उत्पादन और सेवा क्षेत्र में चीन और भारत पूरी दुनिया के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेंगे, जबकि रूस और ब्राजील कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता बनेंगे।

ब्रिक्स का इतिहास और स्थापना

इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दुनिया के प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक 'गोल्डमैन सैक्स' में काम करते समय किया था। उस समय यह शब्द BRIC था। ओ'नील ने वर्ष 2001 में अपने एक रिसर्च पेपर में इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था।

वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद यह BRICS बन गया।

• पहली मुलाकात: वर्ष 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G-8 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन (BRIC) के नेताओं के बीच पहली बार मुलाकात हुई थी।
• औपचारिक नामकरण: सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक हुई, जिसमें इस समूह को 'BRIC' नाम दिया गया।
• पहला शिखर सम्मेलन: ब्रिक देशों का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था।
• दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश: 2010 में ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया था।

संगठन का उद्देश्य और वैश्विक प्रभाव

ब्रिक्स की स्थापना उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के समृद्ध देशों की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को चुनौती देने तथा दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ दुनिया के कई देशों ने इसमें शामिल होने में रुचि दिखाई है और अब तक करीब 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ब्रिक्स के प्रति नाराजगी देखने को मिली है। वर्ष 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने सीधे धमकी देते हुए कहा था कि, जो देश 'अमेरिका विरोधी नीतियों' का समर्थन करेंगे, अमेरिका उन देशों पर पहले से लगाए गए टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएगा।

मुख्यालय और काम करने का तरीका

ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। जब इस समूह में केवल चार देश थे, तब हर पांचवें वर्ष रोटेशन के अनुसार एक देश शिखर सम्मेलन का आयोजन करता था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल बारी-बारी से सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। इस वर्ष इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है।

BRICS2026 की वेबसाइट के अनुसार:

• ब्रिक्स देश दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49.5% हिस्सा रखते हैं।
• वैश्विक जीडीपी (GDP) में इन देशों की हिस्सेदारी लगभग 40% है।
• वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों की भागीदारी करीब 26% है।
• ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ देशों के बीच गंभीर राजनीतिक विवाद भी हैं, जिनमें
• भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे प्रमुख है।

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए कोई निश्चित औपचारिक प्रक्रिया नहीं है; सभी सदस्य देश आपसी सहमति से नए देश को शामिल करने का निर्णय लेते हैं। वर्ष 2020 तक नए सदस्यों को जोड़ने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद संगठन के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध एफिल टावर सोमवार को स्टाफ की हड़ताल के कारण बंद रहा। कर्मचारियों ने हड़ताल की और आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले एक हिंदू धार्मिक समूह की यात्रा के दौरान महिला स्टाफ सदस्यों को वहां से हटा दिया गया था। यह जानकारी स्टाफ और प्रबंधन ने दी थी।

पिछले सप्ताह बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था (BAPS) से जुड़े लगभग 100 लोगों के समूह द्वारा निजी यात्रा के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। यह एक धार्मिक समूह है, जिसके प्रतिनिधि पेरिस के उपनगरों में एक मंदिर के उद्घाटन से संबंधित समारोह के लिए फ्रांस गए थे।

एक बयान में, एफिल टावर के कर्मचारियों ने उन पेशेवर निर्देशों की निंदा की थी, जिनके तहत प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान महिला कर्मचारियों को अलग कर दिया गया, उनकी जगह अन्य लोगों को लाया गया और उनके लिंग के आधार पर उन्हें नजरअंदाज किया गया। स्टाफ ने बताया कि, इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते समय एफिल टावर की महिला कर्मचारियों और ठेकेदार की महिला कर्मचारियों को नजरों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था। उन्हें ऐसी स्थिति में रखे जाने पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। बयान में आगे कहा गया था कि, कुछ लोगों से कहा गया कि, वे अपनी पोस्ट छोड़ दें और अन्य क्षेत्रों में चले जाएं। कुछ जगहों पर पुरुषों को तैनात किया गया था। साथ ही, सभी महिला कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि जब प्रतिनिधिमंडल मौजूद हो तो वे कुछ क्षेत्रों से होकर न गुजरें।

एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी SETE ने स्वीकार किया कि हिंदू प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा का आयोजन इस तरह करने का अनुरोध किया था कि महिलाओं के साथ कम से कम बातचीत हो, और कहा कि इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। SETE के अध्यक्ष एरियल वेइल ने AFP को बताया कि, यह निश्चित रूप से स्वीकार्य व्यवहार नहीं है। मैं गणतांत्रिक मूल्यों और स्त्री-पुरुष समानता के प्रति एफिल टावर की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। एरियल वेइल पेरिस में निर्वाचित समाजवादी अधिकारी भी हैं।

रविवार को पेरिस के पास फ्रांस में अपने पहले प्रमुख मंदिर का उद्घाटन करने वाले हिंदू समूह ने विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह उठाई गई चिंताओं का सम्मान करता है और उन्हें गंभीरता से लेता है। बयान में लिखा था कि, हमारे प्रतिनिधिमंडल के आकार को ध्यान में रखते हुए एफिल टावर की टीमों के साथ समन्वय में सामान्य खुलने के समय के शुरुआती घंटों में यात्रा का आयोजन किया गया था, ताकि अन्य आगंतुकों को असुविधा कम हो। हमारी जानकारी के अनुसार, किसी भी समय किसी को भी एफिल टावर में जाने से रोका नहीं गया था। फिर भी, हम उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं, जिन्हें इस स्थिति के कारण दुख या परेशानी हुई। हम आपसी सम्मान और दूसरों की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

पेरिस के डिप्टी मेयर इमैनुएल ग्रेग्वार ने कहा कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, उन्होंने स्टाफ के गुस्से को स्वीकार किया और कहा कि उनकी शिकायत जायज थी।

ग्रेग्वार ने लिखा, यह बहुत जरूरी है कि, इस विरोध प्रदर्शन का कारण बने तथ्यों की पूरी जानकारी हासिल की जाए। फ्रांस की समानता मंत्री, औरोर बर्गे ने भी X पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि, फ्रांस में, हम महिलाओं से खुद को मिटा लेने के लिए नहीं कहते हैं। कोई भी मान्यता या धर्म देश के कानून से ऊपर नहीं है।

टावर की वेबसाइट के अनुसार, यहां सालाना लगभग 70 लाख लोग  जाते हैं। स्टाफ के प्रतिनिधि ने बताया कि टावर सोमवार को पूरे दिन बंद रहेगा लेकिन मंगलवार को सामान्य रूप से खुलेगा।

हाल ही में, ड्यूश बैंक ने वर्ष 2026 के लिए दुनिया भर के 69 प्रमुख शहरों में आयकर कटौती के बाद औसत मासिक वेतन का डेटा जारी किया। बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि, दुनिया के किन शहरों में कर कटौती के बाद सबसे अधिक वेतन मिलता है। एकसमान वेतन अनुमान सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं और सेवाओं की तुलना करने के उद्देश्य से सभी आंकड़ों को US डॉलर में परिवर्तित किया गया था। यह रिपोर्ट क्राउडसोर्स्ड डेटा पर आधारित है।

सबसे अधिक वेतन वाले दुनिया भर के शीर्ष 10 शहरों में से 5 यूरोप में हैं। ज्यूरिख और जिनेवा सूची में सबसे आगे हैं, ये दोनों शहर स्विट्ज़रलैंड में हैं। हालांकि, अमेरिकी शहरों ने भी इस सूची में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

यह रही शीर्ष 10 शहरों की सूची: 1-ज्यूरिख- कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 8363 डॉलर, 2-सैन फ्रांसिस्को-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 7601 डॉलर, 3-जिनेवा-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 7444 डॉलर, 4-बोस्टन-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 6258 डॉलर, 5-न्यूयॉर्क-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 5434 डॉलर, 6-लक्ज़मबर्ग-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 5196 डॉलर, 7-शिकागो-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 4984 डॉलर, 8-कोपेनहेगन-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 4703 डॉलर, 9-एम्स्टर्डम-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 4554 डॉलर, 10-लॉस एंजिल्स-कर कटौती के बाद का मासिक औसत वेतन 4480 डॉलर।

वैश्विक शीर्ष 10 शहरों की सूची में ज्यूरिख के बाद सैन फ्रांसिस्को दूसरे स्थान पर है। जिनेवा, बोस्टन और न्यूयॉर्क क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। लक्ज़मबर्ग, शिकागो और कोपेनहेगन क्रमशः छठे, सातवें और आठवें स्थान पर हैं। एम्स्टर्डम नौवें स्थान पर है, जबकि लॉस एंजिल्स शीर्ष 10 शहरों की सूची में अंतिम स्थान पर है।

एशिया में, टोक्यो आगे है। दुनिया के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक होने के बावजूद, टोक्यो सर्वेक्षण किए गए 69 शहरों में से 39वें स्थान पर है, जिसकी औसत मासिक आय 2394 डॉलर है। कुल मिलाकर, एशियाई महानगरों में आय के स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है।

शंघाई का औसत 1708 डॉलर और बीजिंग का 1561 डॉलर है। सूची में नीचे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, बैंकॉक, मनीला और जकार्ता जैसे प्रमुख शहर हैं, जिनकी शुद्ध आय प्रति माह 1000 डॉलर से भी कम है।

सबसे पहले 2012 में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में मुद्रास्फीति, वृद्धि, कीमतों और विनिमय दर में हुए बड़े उतार-चढ़ाव की जांच की गई थी। दीर्घकालिक रुझान यह था कि, संयुक्त राज्य अमेरिका कई मायनों में अधिक महंगा हो गया, जबकि जापान अपेक्षाकृत महंगे देश से बहुत सस्ते देश की दिशा में चला गया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था।

क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड के पीरियड ब्लड को फ्रीजर में रखेगा? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे चर्चित लंबी आयु प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं टेक उद्योगपति ब्रायन जॉनसन ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड केट टोलो के पीरियड ब्लड का नमूना -80°C तापमान वाले फ्रीजर में सुरक्षित रखा है। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है।

ब्रायन जॉनसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उन्होंने लगभग 10 मिलीलीटर पीरियड ब्लड का नमूना संग्रहित किया है। हालांकि यह पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन उनका कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित शोध की बेहतर समझ हासिल करना है।

जॉनसन के अनुसार, पीरियड ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं है; इसमें गर्भाशय की कोशिकाएं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं और स्टेम कोशिकाओं जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उनका दावा है कि इसका विश्लेषण करने से गर्भाशय के स्वास्थ्य के बारे में ऐसी समझ मिल सकती है जो सामान्य ब्लड टेस्ट में हमेशा नहीं मिलती।

उन्होंने यह भी कहा कि नमूने का अध्ययन माइक्रोप्लास्टिक्स PFAS (फॉरएवर केमिकल्स) और हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करने वाले कुछ रसायनों की मौजूदगी के लिए किया जा सकता है। उनका मानना है कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य पर भविष्य के शोध के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

लेकिन क्या यह चिकित्सा उपचार है?

नहीं. ब्रायन जॉनसन का यह व्यक्तिगत प्रयोग स्थापित चिकित्सा उपचार या चिकित्सा सलाह नहीं है। वैज्ञानिक वर्षों से शोध कर रहे हैं कि क्या पीरियड ब्लड महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और कुछ बीमारियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। हालांकि, घर पर पीरियड ब्लड को फ्रीज करना न तो मानक चिकित्सा प्रथा है और न ही इसे एंटी एजिंग थेरेपी माना जाता है।

ब्रायन जॉनसन कौन हैं?

ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकी टेक उद्यमी हैं जिन्होंने ऑनलाइन भुगतान कंपनी ब्रेंट्री की स्थापना की थी। 2013 में पेपाल ने इस कंपनी को लगभग $800 मिलियन में अधिग्रहित किया था। इसके बाद ब्रायन ने खुद को पूरी तरह से दीर्घायु अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है।

उनका ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। इसके जरिए वे सख्त पौधों पर आधारित आहार, नियमित नींद का समय, नियमित व्यायाम, दर्जनों सप्लीमेंट्स और सैकड़ों मेडिकल टेस्ट का उपयोग करके अपनी जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश करते हैं। उनके कई प्रयोग पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ब्रायन जॉनसन के इस हालिया खुलासे से इंटरनेट यूजर्स विभाजित हो गए हैं। कुछ लोग इसे महिला स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक दिलचस्प पहल के रूप में देखते हैं, जबकि कई लोग इसे बेहद अजीब प्रयोग बता रहे हैं।

हालांकि, इतना जरूर है कि ब्रायन जॉनसन ने एक बार फिर अपने अनोखे प्रयोग से ऑनलाइन एक नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि उनके व्यक्तिगत प्रयोगों को आम लोगों के लिए चिकित्सा सलाह या उपचार नहीं माना जाना चाहिए।

भारतीय मूल की एक बुज़ुर्ग महिला को US में हिरासत में लिया गया है। वह ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और पिछले 27 सालों से US में रह रही हैं। यह कार्रवाई US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने की। वेंकट नरसाम्बा वासमसेट्टी 2013 से US में LPR (कानूनी परमानेंट रेजिडेंट) हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को जॉर्जिया के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वासमसेट्टी की बेटी, यशस्वी, टेक्सास और न्यू जर्सी में लाइसेंस्ड एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं।

वेंकट नरसाम्बा वासमसेट्टी दो बच्चों की दादी हैं। वह 2013 से US में LPR (कानूनी परमानेंट रेजिडेंट) हैं। उन्हें 11 अगस्त को ICE के साथ एक तय मीटिंग के दौरान हिरासत में लिया गया था। ICE एजेंट्स का मुख्य काम उन लोगों की पहचान करना और उन्हें हिरासत में लेना है जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के या गैर-कानूनी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में हैं।

असल में, वासमशेट्टी 2022 में भारत आईं और वहां करीब 7 महीने रहीं। वासमशेट्टी के वकील का कहना है कि इस दौरान वह अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल कर रही थीं और फिर उन्हें COVID-19 हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, वह लंबी दूरी की इंटरनेशनल यात्रा नहीं कर पाईं और ठीक होने के बाद फरवरी 2023 में वह यूनाइटेड स्टेट्स लौट आईं।

हालांकि, US के नियमों के मुताबिक, LPRs को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर रहने की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा समय तक देश से बाहर रहता है, तो उसे फ़ेडरल इमिग्रेशन कानून के तहत डिपोर्टेशन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

फ़ेडरल अधिकारी ऐसे लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या वे यूनाइटेड स्टेट्स में अपना परमानेंट रेजिडेंस छोड़ने का इरादा रखते हैं। जो विल्सन, जो एक इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं और वासमशेट्टी की बेटी यशस्वी के दोस्त हैं, ने कहा कि वासमशेट्टी नॉर्थ कैरोलिना में स्पेशल ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए टीचर के तौर पर काम करती थीं।

विल्सन ने कहा कि वह दो अमेरिकन सिटिज़न बच्चों की मां हैं, और उनके दो पोते-पोतियां भी अमेरिकन सिटिज़न हैं। उनका घर, परिवार, करियर और ज़िंदगी सब यहीं है। यह तब हुआ जब मई में एक US जज ने उनके खिलाफ़ डिपोर्टेशन का पिछला केस खारिज कर दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, वासमसेट्टी के इमिग्रेशन स्टेटस पर केस तब शुरू हुआ जब US सरकार ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2022 में कई महीनों तक भारत में रहकर अपना कानूनी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस छोड़ दिया था। हालांकि, उनके परिवार और वकील का कहना है कि वासमसेट्टी इतने लंबे समय तक भारत में इसलिए रहीं क्योंकि वह अपने बीमार माता-पिता की देखभाल कर रही थीं और खुद Covid-19 से ठीक हो रही थीं। उनका यह भी कहना है कि वासमसेट्टी के यूनाइटेड स्टेट्स से मज़बूत रिश्ते हैं। उनका परिवार, नौकरी और घर सब US में हैं।

सोमवार को व्हाइट हाउस ने CNN की एक महिला रिपोर्टर पर हमला किया। रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रम्प से उनकी सहायक के साथ संबंधों के बारे में सवाल पूछा था, जिसके कारण तीखी बहस हुई थी। ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान, रिपोर्टर क्रिस्टन होम्स ने 80 वर्षीय ट्रम्प से राष्ट्रपति की कार्यकारी सहायक, 35 वर्षीय नताली हार्प के बारे में डेमोक्रेटिक कानून निर्माता की टिप्पणी का जवाब देने को कहा।

व्हाइट हाउस की रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने X पर पोस्ट किया, जिसमें होम्स और ट्रम्प की प्रतिक्रिया के वीडियो को लिंक करते हुए कहा, 'किसी दिन, आपके बच्चे आपका यह घृणित और अमानवीय सवाल देखेंगे।' ट्रम्प ने बाद में उत्तर कोरिया के बारे में सवाल पूछने के लिए होम्स को 'बहुत ही असभ्य' कहा।

यह कार्यक्रम मूल रूप से एक किशोर लाइफगार्ड का सम्मान करने के लिए था जिसने एक बच्चे को ऊंची समुद्री लहरों से बचाया था, लेकिन राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह, अन्य विषयों पर सवाल पूछने की अनुमति दी। ट्रम्प ने होम्स से कहा, 'आप बहुत तेज और असामान्य आवाज में बोलने वाली व्यक्ति हैं, आप फेक न्यूज हैं, चुप हो जाइए।'

CNN ने कहा कि, होम्स पर किए गए हमले 'पद के सम्मान के खिलाफ थे।' एक बयान में कहा गया है, 'हम क्रिस्टन के साथ मजबूती से खड़े हैं और इन बयानों की कड़ी निंदा करते हैं।' जुलाई में गुप्त एयर फोर्स वन बातचीत के दौरान ट्रम्प के साथ मौजूद मुट्ठी भर सहायकों में नताली हार्प भी शामिल थीं, यह सामने आने के बाद वह हाल ही में ऑनलाइन चर्चा का विषय बनी हैं।

डेमोक्रेटिक सीनेटर और 2028 के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार जॉन ओसॉफ ने रविवार को एक प्रचार भाषण में ट्रम्प पर आरोप लगाया था कि, वे अपना काम करने के बजाय 'अपना बॉलरूम बनाने और नताली के साथ समय बिताना चाहते हैं।'ट्रम्प ने ओसॉफ को 'P-V हर्मन जैसा दिखने वाला' बताते हुए व्हाइट हाउस में 400 मिलियन डॉलर का बॉलरूम बनाने के अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन अपनी सहायक का कोई उल्लेख नहीं किया।

व्हाइट हाउस ने लाइफगार्ड्स के साथ एक कार्यक्रम के दौरान हार्प के बारे में पूछने के लिए होम्स की आलोचना की। रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने लिखा, 'राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में लाइफगार्ड्स का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन CNN रिपोर्टर ने इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति की सहायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए किया।'

पूर्व TV न्यूज़ पर्सनैलिटी हार्प अक्सर ट्रम्प के साथ दिखाई देती हैं और उन्हें 'मानव प्रिंटर' के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह अक्सर राष्ट्रपति को जानकारी के प्रिंटआउट उपलब्ध कराती हैं। इस साल प्रकाशित हुई पुस्तक 'रेजीम चेंज' में, न्यू यॉर्क टाइम्स के दो पत्रकारों ने लिखा है कि हार्प की वफादारी उनके 'प्रेम पत्र' लिखने तक विस्तारित है। एक पत्र में तो 'आप ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं' शब्द भी थे।

भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विशाल गर्ग, जो 2021 में क्रिसमस से ठीक पहले तीन मिनट की जूम कॉल में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद बेरहम कॉरपोरेट छंटनी के वैश्विक प्रतीक बन गए। उन्हें खुद बेटर होम एंड फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से हटा दिया गया है।

गर्ग को अगस्त की शुरुआत में पद से हटाया गया, जब हेज फंड मैनेजर डैनियल लुईस, जो इससे सिर्फ एक सप्ताह पहले ही बेटर के बोर्ड में शामिल हुए थे, अंतरिम CEO बन गए। बेटर के बोर्ड ने कहा कि गर्ग को छोड़कर अन्य सभी निदेशकों ने उन्हें पद से हटाने के पक्ष में सर्वसम्मति से वोट दिया। इसके पीछे उनके “फैसले लेने की क्षमता, स्वभाव और विश्वसनीयता” को लेकर चिंताओं का हवाला दिया गया। कंपनी ने यह भी बताया कि 2022 से अब तक उसे 1.5 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हुआ है और गर्ग के नेतृत्व के दौरान उसके शेयर की कीमत में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है।

गर्ग को पद से हटाया जाना उनके असाधारण कॉरपोरेट सफर में एक और बड़ा मोड़ है। उन्होंने पारंपरिक मॉर्गेज प्रक्रिया से परेशान होने के बाद बेटर  की स्थापना की थी। भारत में जन्मे और न्यूयॉर्क में पले-बढ़े गर्ग ने स्टुयवेसेंट हाई स्कूल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की। इससे पहले उन्होंने ऑनलाइन छात्र ऋणदाता (MyRichUncle) की सह-स्थापना की थी और 2014 में बेटर की स्थापना की। लेकिन कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार ही ऐसा था, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। दिसंबर 2021 में गर्ग ने अचानक एक जूम कॉल पर 900 से अधिक कर्मचारियों को बताया कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और उनकी नौकरी “तुरंत प्रभाव से” समाप्त कर दी गई है। 

इसके बाद इस फैसले को लेकर मचे हंगामे के बीच उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली और फिर CEO के रूप में वापस लौटे। पांच साल बाद गर्ग स्वीकार करते हैं कि उस घटना से बेटर की प्रतिष्ठा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें ऐसे समय में हटाया गया, जब कंपनी सुधार की राह पर लौटने वाली थी।

CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “हम जीत रहे हैं। हमने लोन की मात्रा तीन गुना कर दी है।"हम मुनाफे के करीब हैं” उन्होंने कारोबार को दोबारा खड़ा करने के बाद बेटर को 5 साल की लाइन” पर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लुईस ने उन्हें “धोखा दिया” और शिकायत करते हुए कहा, “उन्होंने कहा था कि उन्हें कंपनी की रणनीति पसंद है। उन्होंने X पर हमारी तारीफ की और इसका इस्तेमाल हमारे बोर्ड में शामिल होने और हमारा विश्वास जीतने के लिए किया।”

महामारी के दौरान रीफाइनेंसिंग के उछाल के समय कंपनी का मूल्य करीब 8 अरब डॉलर आंका गया था, लेकिन अब इसका बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ डॉलर रह गया है। सालाना बिक्री 2021 में 1.5 अरब डॉलर से घटकर 2023 में 7 करोड़ डॉलर रह गई। हालांकि, गर्ग का कहना है कि 2026 में कंपनी का राजस्व 20 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की राह पर है। बेटर ने मॉर्गेज प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए AI पर तेजी से दांव लगाया है और होम-इक्विटी लेंडिंग के क्षेत्र में भी विस्तार किया है।

गर्ग अपनी बर्खास्तगी को चुपचाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने CEO पद वापस पाने के लिए एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म को नियुक्त किया है और बेटर के फिर से मुनाफे में आने तक सालाना 1 डॉलर में काम करने की पेशकश की है। उनका कहना है कि उन्हें विशेष मतदान अधिकार वाले शेयर रखने वाले शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने CNN से कहा, “यह स्वीकार करने की बात है कि मैं 10 साल से यह काम कर रहा हूं, लेकिन काम को अमल में लाना हमेशा बेहतर नहीं रहा।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह मामला सुलझ जाएगा। मुझे लगता है कि बेटर का भविष्य अभी भी बहुत उज्ज्वल है।”

प्रसिद्ध फूड आउटलेट हल्दीराम ने हाल ही में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपना पहला रेस्तरां खोला था। लंदन में खुले इस पहले रेस्तरां में भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिलीं। भारतीय भोजन का स्वाद लेने के लिए विदेशी लोग भी हल्दीराम में उमड़ पड़े थे, और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसी बीच, एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।

लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में स्थित हल्दीराम UK रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस खबर से कई लोग निराश हुए हैं, क्योंकि पहले रेस्तरां में लंबी कतारें देखने को मिल रही थीं। लोग वहां खाना-पीना बहुत पसंद कर रहे थे।

ब्रांड ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। ब्रांड ने पुष्टि की थी कि UK पावर नेटवर्क्स (UKPN) द्वारा किए जा रहे विद्युत कार्य के कारण 21 जुलाई से आउटलेट को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।

अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @haldiramsuk.restaurants पर एक पोस्ट में, रेस्तरां ने कहा, 'हम जल्द ही वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।' कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा कि इस क्षेत्र में UKPN द्वारा विद्युत कार्य चल रहा है, इसलिए रेस्तरां बंद है। कंपनी ने असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।

गौरतलब है कि रेस्तरां केवल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। ब्रांड निकट भविष्य में फिर से संचालन शुरू करेगा। यहां आपको बता दें कि जून में ही ब्रांड ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में 19-20 इरविंग स्ट्रीट पर अपना पहला आउटलेट खोला था।

लगभग 3,000 वर्ग फुट के इस आउटलेट में 120 मेहमानों के लिए इनडोर बैठने की व्यवस्था और अतिरिक्त 20 आउटडोर सीटें हैं। यहां आपको बता दें कि ब्रांड के पारंपरिक क्विक-सर्विस मॉडल के विपरीत, यह लंदन रेस्तरां अधिक प्रीमियम, कैज़ुअल डाइनिंग अनुभव प्रदान करता है।

हैरानी की बात यह है कि रेस्तरां खुलते ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो जल्द ही लंदन के भारतीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गईं। रेस्तरां के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। लोग अब इसके दोबारा खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि हल्दीराम UK ने दोबारा खोलने की तारीख की घोषणा नहीं की है।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग बताने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इस बार अमेरिकी पासपोर्ट पिछले एक दशक में अपने सबसे निचले स्थान पर पहुंच गया है। अब 30 से अधिक देशों के पासपोर्ट अमेरिका से आगे निकल गए हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी पासपोर्ट कमजोर हो गया है। वास्तविक कारण यह है कि कई अन्य देशों ने अपने नागरिकों के लिए अधिक देशों में वीज़ा-मुक्त या वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा हासिल कर ली है।

अगर भारत की बात करें, तो वह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 81वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना वीज़ा के पहले से ही यात्रा कर सकते हैं। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पर था, यानी इस बार उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि, वीज़ा-मुक्त गंतव्यों की संख्या 57 से घटकर 55 हो गई है; इसका कारण कुछ देशों की वीज़ा नीतियों में हुए बदलाव हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे प्रमुख पासपोर्ट रैंकिंग में से एक है। यह 199 देशों और 227 यात्रा गंतव्यों के पासपोर्ट का मूल्यांकन करता है। यह रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश के नागरिक बिना वीज़ा या वीज़ा-ऑन-अराइवल सुविधाओं के साथ कितने देशों में जा सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में कई देशों ने नए समझौते किए हैं और अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। इसके कारण उनके नागरिक अधिक देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इसी वजह से कई देश अमेरिका को पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। अमेरिकी नागरिकों को अब पहले की तुलना में अधिक स्थानों के लिए पहले से वीज़ा या यात्रा प्राधिकरण लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह रैंकिंग किसी देश की आर्थिक शक्ति या राजनीतिक प्रभाव के बजाय यात्रा की स्वतंत्रता को दर्शाती है।

सिंगापुर इस वर्ष भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ़िनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्पेन सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देशों में शामिल हैं। वहीं, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस भी शीर्ष-10 देशों में हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 दर्शाता है कि आज के समय में किसी देश के नागरिक कितने देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं, यह उसकी वैश्विक पहुंच का प्रमुख मानदंड बन गया है। अमेरिकी पासपोर्ट अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से एक है, लेकिन अन्य देशों ने वीज़ा-मुक्त यात्रा के विस्तार में अधिक तेज़ी से प्रगति की है।

ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने फरार भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में हो रही देरी पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने अपनी सरकार और कानूनी प्रक्रिया पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में देरी से भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इतनी लंबी देरी से भारत का विश्वास कम हुआ है।

द डेली टेलीग्राफ के पॉडकास्ट 'द डायमंड किंग' में बातचीत करते हुए प्रीति पटेल ने कहा, “मुझे यह देखकर हैरानी और निराशा होती है कि प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर हुए वर्षों बीत जाने के बाद भी नीरव मोदी ब्रिटेन में है।” प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले ब्रिटिश अदालतों ने माना था कि भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। उन्होंने इस बात पर गहरा आश्चर्य और निराशा जताई कि नीरव मोदी अभी भी ब्रिटेन में है।

उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 2 अरब डॉलर के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित उद्योगपति का प्रत्यर्पण न कर पाने के कारण भारत सरकार बेहद नाराज़ है। यदि हमारी व्यवस्था प्रक्रियाओं और बहानों में उलझने के बजाय समझदारी से काम करती और उचित कदम उठाती, तो आज नीरव मोदी देश में नहीं होता और उसे अब तक भारत भेज दिया गया होता। इस देरी से भारत को ब्रिटेन के साथ सहयोग को लेकर काफी निराशा हुई है।

प्रीति पटेल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीरव मोदी को भारत में अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए थी। उसे भारतीय जेल में अपनी सज़ा काटनी चाहिए थी, और यह सब कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था; ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानूनों और संधियों का यही उद्देश्य है। उन्होंने इस लंबे विलंब को ब्रिटिश व्यवस्था का स्पष्ट दुरुपयोग और ब्रिटिश करदाताओं का अपमान बताया।

उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2022 तक गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इस मामले ने राजनयिक चुनौतियाँ भी पैदा कीं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्यर्पण का मामला हल नहीं हुआ, तब तक भारत उन लोगों को वापस लेने में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था जिनके शरण आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

उन्होंने कहा, “भारत को शरण आवेदन खारिज होने वाले लोगों को वापस स्वीकार करने के लिए मनाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। मेरा मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह हाई-प्रोफाइल मामला (नीरव मोदी का) था। उस समय एक और हाई-प्रोफाइल मामला भी था। जब तक उन्होंने (भारत ने) उन मामलों में कार्रवाई या प्रगति नहीं देखी, तब तक उनके पास हम पर दबाव बनाने का एक माध्यम था, जो बेहद निराशाजनक था।”

नीरव मोदी ब्रिटेन में सभी कानूनी विकल्प अपना चुका है, और रिपोर्टों के अनुसार यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में उसकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी गई है। मानवाधिकार के आधार पर दायर अपीलों और गुप्त शरण दावों सहित वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद अब उसका भारत प्रत्यर्पण लगभग तय माना जा रहा है।

55 वर्षीय नीरव मोदी फिलहाल लंदन की पेंटनविल जेल में बंद है। भारत में उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े लगभग 2 अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी से संबंधित CBI का मामला, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तथा सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ से संबंधित मामला शामिल है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विजिलेंस टीम ने राज्य GST विभाग की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने घटनास्थल से भागने की कोशिश की और महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। इसके बाद विजिलेंस टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, बजरडीहा निवासी अजय कुमार मौर्य 'ब्लैकस्मिथ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक हैं। उन्होंने फरवरी 2023 का GST रिटर्न समय पर दाखिल किया था, लेकिन कुछ आपत्तियों के कारण उनकी फाइल दोबारा जांच के लिए GST कार्यालय पहुंची थी। आरोप है कि डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह ने फाइल क्लियर करने और कर संबंधी मामले को मंजूरी देने के बदले ₹50,000 की रिश्वत मांगी थी।

उद्योगपति ने शुरुआत में रिश्वत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन दबाव बढ़ने पर उन्होंने विजिलेंस विभाग से संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई।

बुधवार शाम शिकायतकर्ता ने अंबिका सिंह को भेलूपुर क्षेत्र के 'दादा रेस्टोरेंट' में पैसे लेने के लिए बुलाया। आरोप है कि जैसे ही उन्होंने ₹50,000 से भरा लिफाफा स्वीकार किया, पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।

विजिलेंस टीम के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान अंबिका सिंह ने भागने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें रोकने पहुंची महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई भी हुई। घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। बाद में विजिलेंस टीम उन्हें सरकारी वाहन से पुलिस स्टेशन ले गई।

गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब डिप्टी कमिश्नर द्वारा पहले निपटाई गई अन्य फाइलों की भी जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अन्य मामलों में भी कोई अनियमितता हुई है या नहीं।

विजिलेंस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 और 9454401222 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।