व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि वे सुरक्षित हैं। सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इस गोलीबारी में एक सुरक्षा अधिकारी घायल हुआ था, लेकिन उसकी बुलेटप्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत एक हमलावर को पकड़ लिया।

ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य उन्हें उनके मिशन से रोक नहीं सकते। विशेष रूप से ईरान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह घटना मुझे ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती।’ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने वॉशिंगटन हिल्टन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह इमारत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भविष्य के लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक आधुनिक ‘वॉर रूम’ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ‘ड्रोन-प्रूफ’ और ‘बुलेटप्रूफ’ कांच से लैस हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इनडोर कार्यक्रमों का आयोजन बंद करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, ‘मैं ऐसा नहीं कर सकता; हमें लोगों के बीच जाना ही होगा।’

ट्रम्प ने कहा, ‘जिस तरह सीक्रेट सर्विस ने मुझे, मेलानिया ट्रम्प, वेंस और अन्य लोगों को तुरंत बाहर निकाला, वह वास्तव में सराहनीय है। पकड़ा गया हमलावर कैलिफोर्निया का है और मानसिक रूप से अस्थिर है। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।’ सीक्रेट सर्विस के घायल अधिकारी का उल्लेख करते हुए ट्रम्प ने कहा, ‘एक अधिकारी को गोली लगी थी, लेकिन वह बच गया क्योंकि उसने उच्च गुणवत्ता की बुलेटप्रूफ वेस्ट पहनी थी। उसे बहुत करीब से शक्तिशाली हथियार से गोली लगी थी, और वेस्ट ने अपना काम किया। मैंने अभी अधिकारी से बात की है, और उसकी हालत अच्छी है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य दोनों राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ-साथ प्रेस के सदस्यों को एक साथ लाना था।’

इससे पहले, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रम्प ने बताया था कि सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल को तुरंत खाली कराया गया था। ट्रम्प ने पुष्टि की कि वे स्वयं, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प, उपराष्ट्रपति और सभी कैबिनेट सदस्य पूरी तरह सुरक्षित और परफेक्ट कंडीशन में हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर सीक्रेट सर्विस की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोलीबारी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस घटना के कारण स्थगित किए गए इस कार्यक्रम को अगले 30 दिनों में फिर से शेड्यूल किया जाएगा। राष्ट्रपति जल्द ही व्हाइट हाउस से इस घटनाक्रम पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

गौरतलब है कि यह आयोजन, जिसे अक्सर ‘नर्ड प्रॉम’ के रूप में जाना जाता है। इस बार का रात्रिभोज ऐतिहासिक था, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वर्षों तक इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के बाद पहली बार इसमें शामिल होने का निर्णय लिया था।

इस कार्यक्रम से पहले का माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि ट्रम्प के प्रेस विरोधी बयानों के कारण इस कार्यक्रम का विरोध किया गया था। इसके बावजूद परंपरा को बनाए रखने के लिए लगभग 2,600 मेहमान (जिनमें पत्रकार, हॉलीवुड सेलिब्रिटी और राजनेता शामिल हैं) वॉशिंगटन हिल्टन के बॉलरूम में एकत्र हुए थे। मंच पर ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ भी मौजूद थे।

विदेश में नौकरी मिलना अक्सर ‘ड्रीम जॉब’ माना जाता है, खासकर अमेरिका, यूरोप और UK जैसे देशों में। लेकिन क्या वहां का जीवन सच में उतना ही अद्भुत है जितना वह दूर से दिखता है? इसी सवाल के बीच, एक कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है।

यह कहानी है फिजियोथेरेपिस्ट मानव शाह की, जिन्हें UK में सालाना 40 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली थी। उनका करियर अच्छी तरह शुरू हो गया था, और सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर से उन्हें कुछ कमी महसूस होने लगी।

मानव शाह के अनुसार, अच्छी सैलरी और बेहतर जीवनशैली के बावजूद, उन्हें अपनी नौकरी में एक तरह से बंधे होने का एहसास होने लगा। उन्होंने बताया कि कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे किसी जेल जैसी बंद जगह में रह रहे हों। यानी पैसे होने के बावजूद, उन्हें स्वतंत्रता की कमी महसूस होती थी।

उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत से ही उनकी इच्छा कुछ अपना करने की थी। वे हमेशा उद्यमी बनने का सपना देखते थे, लेकिन UK की 9 से 5 वाली नौकरी ने उन्हें वह मौका नहीं दिया। इसी वजह से उन्होंने अपनी पसंद का करियर बनाने के लिए भारत लौटने का फैसला किया।

इस फैसले के पीछे सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि भावनात्मक कारण भी थे। मानव शाह ने खुलकर बताया कि विदेश में अकेलापन बहुत कठिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का जो आनंद मिलता है, वह किसी भी पैसे या जीवनशैली से बड़ा होता है।

उन्होंने एक व्यावहारिक पहलू की भी बात की। उनके अनुसार, भारत में रहना ज्यादा सस्ता है, जहां कम खर्च में ज्यादा बचत की जा सकती है और आवश्यक सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं।

जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। कई यूज़र्स ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जबकि अन्य लोगों ने उनके फैसले की सराहना की। बहुत से लोग उनके विचारों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे।

यह कहानी उन लोगों के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो विदेश जाना ही सफलता की कुंजी मानते हैं। यह हमें दिखाती है कि जीवन में खुशी, स्वतंत्रता और अपने लोगों का साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में, जब हर कोई विदेश जाने का सपना देखता है, यह कहानी एक अलग नजरिया पेश करती है।

कनाडा में इमिग्रेशन सुधार का मुख्य कानून, Bill C-12, अब लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि देश की इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे शरणार्थी अधिकारों पर गंभीर असर डालने वाला कानून बताया है। यह कानून विशेष रूप से आश्रय प्रणाली, वीज़ा प्रक्रिया और इमिग्रेशन से संबंधित प्रशासनिक अधिकारों में बड़े बदलाव करता है।

Bill C-12 की मुख्य प्रावधान:– आश्रय आवेदनों पर एक वर्ष की समय सीमा – नए नियम के तहत, अब कोई भी व्यक्ति कनाडा में प्रवेश के एक वर्ष के भीतर ही शरणार्थी दावा दाखिल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के बाद आवेदन करता है, तो उसका केस स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जो अपने देश के अंदर भय या परिस्थितियों को साबित करने में देर करते हैं।

यहां आपको बता दें कि भारतीय कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी PR न मिलने के कारण अंतिम उपाय के रूप में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन करते थे, लेकिन नए नियम के साथ अब यह संभव नहीं रहेगा।

इस कानून का सबसे विवादास्पद पहलू इसकी पूर्वव्यापी प्रावधान है। इसका मतलब है कि नया नियम कुछ पुराने या लंबित आश्रय मामलों पर भी लागू हो सकता है, जिससे हजारों आवेदनों पर असर पड़ सकता है। सरकारी अनुमान और संसदीय चर्चाओं में यह भी कहा गया है कि 19,000 तक के आवेदन प्रभावित हो सकते हैं।

कनाडा सरकार के पास अब कुछ निश्चित परिस्थितियों में सामूहिक रूप से वीज़ा या इमिग्रेशन दस्तावेज़ रद्द करने का अधिकार है। इसके लिए हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम केवल ‘राष्ट्रीय हित’ की परिस्थितियों में ही उठाया जाएगा।

नया कानून आश्रय मामलों की जांच प्रक्रिया को तेज और सीमित करेगा, प्रशासन को अधिक अधिकार दिए जाएंगे और डेटा शेयरिंग (देश और विदेश के बीच जानकारी का आदान-प्रदान) को आसान बनाया जाएगा।

कनाडा में मानवाधिकार संगठनों, इमिग्रेशन वकीलों और यूनियनों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। इसके कारण शरणार्थियों को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा मौका न मिलना, व्यक्तिगत जांच के बिना फैसले लेना, निर्वासन का खतरा बढ़ना और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संधियों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा और अन्य संगठनों ने इसे ‘शरणार्थी अधिकारों का प्रमुख रोलबैक’ बताया है।

कनाडा सरकार का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना आवश्यक था। कुछ मामलों में धोखाधड़ी और झूठे दावों को रोकना इसका उद्देश्य है, और सभी निर्णय कनाडाई संविधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत लिए जाएंगे।

सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके दावे खारिज हो जाते हैं, उनके पास अभी भी प्री-रिमूवल रिस्क असेसमेंट (PRRA) जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना कितना सुरक्षित होगा।

फिलहाल, यह कानून किसी एक विशेष देश को लक्ष्य नहीं बनाता, लेकिन कनाडा में भारतीय छात्रों, वर्क परमिट धारकों और आश्रय आवेदकों की बड़ी संख्या के कारण, इस कानून के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के बदलावों का असर पुराने या लंबित मामलों पर पड़ सकता है और कुछ खारिज किए गए आश्रय मामलों के लिए निर्वासन प्रक्रिया तेज हो सकती है।

हम अक्सर मज़ाक में अपने बड़ों को ‘आंटी’ या ‘काका’ कह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द आपको लाखों रुपये के पड़ सकते हैं? हां, लंदन में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साथ काम करने वाली सहकर्मी को बार-बार ‘आंटी’ कहना एक पुरुष के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि केस कोर्ट तक पहुंच गया, और आखिर में कानून ने इसे सम्मान नहीं बल्कि उत्पीड़न करार दिया। यह खबर ऑफिस में शिष्टाचार की सीमा पार करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट ने इस ‘प्यार से बोले जाने वाले’ शब्द पर जुर्माना क्यों लगाया।

दरअसल, यह पूरी घटना लंदन के वेस्ट लंदन NHS ट्रस्ट से सामने आई है, जहां हेल्थकेयर असिस्टेंट इल्डा एस्टेव्स ने अपने टीम लीडर चार्ल्स ओपोंग के खिलाफ मोर्चा खोला। इल्डा ने आरोप लगाया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी ओपोंग उन्हें बार-बार ‘आंटी’ कहकर बुलाते थे। इल्डा ने उन्हें कई बार उनके पहले नाम से बुलाने को कहा, लेकिन ओपोंग ने मना कर दिया। अपने बचाव में ओपोंग ने दलील दी कि घाना की संस्कृति में ‘आंटी’ शब्द का इस्तेमाल सम्मान के साथ किया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया और पेशेवर माहौल में इसे अनुचित माना।

इल्डा एस्टेव्स ने सितंबर 2023 में एक औपचारिक ई-मेल शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके मना करने के बावजूद उन्हें ‘आंटी’ कहा जा रहा है। जब उन्होंने आपत्ति जताई, तो ओपोंग ने व्यंग्य में टिप्पणी की, ‘तो आप जवान दिखना चाहती हैं।’ इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। एस्टेव्स ने पांच दावे दाखिल किए, जिनमें पीड़ा, उत्पीड़न और वेतन में गलत कटौती शामिल थी। कोर्ट ने पाया कि ‘आंटी’ कहकर बुलाना उम्र और लिंग के आधार पर सीधा उत्पीड़न है, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल महिला की उम्र को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

ट्रिब्यूनल जज जॉर्ज एलियट ने मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चार्ल्स ओपोंग, एक स्टाफ नर्स और टीम लीडर के रूप में, एक जिम्मेदार पद पर थे और उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थीं। न्यायाधीश ने माना कि ऑफिस के गलियारों में और काम सौंपते समय ऐसे शब्दों का उपयोग अपमानजनक माहौल बनाता है। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही कुछ संस्कृतियों में किसी को ‘आंटी’ कहना सम्मानजनक हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता तो इसे उस पर थोपा नहीं जा सकता।

वॉटफोर्ड एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में वेस्ट लंदन NHS ट्रस्ट को इल्डा एस्टेव्स को 1,425 पाउंड (लगभग 1.5 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि इल्डा का उत्पीड़न का दावा पूरी तरह जायज था। यह फैसला कार्यस्थल पर उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है, जो अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरों को असहजता होती है। अब देखना यह है कि क्या यह सजा ऑफिस संस्कृति में बदलाव लाएगी और लोग दूसरों की उम्र या पसंद-नापसंद का सम्मान करना सीखेंगे? यह फैसला साफ संदेश देता है कि ऑफिस में आपकी पहचान आपका नाम है, आपके रिश्ते नहीं।

वॉशिंगटन। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे के बाद इस मुद्दे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब टेक जगत की दो बड़ी हस्तियों इलॉन मस्क और पावेल डुरोव ने वॉट्सऐप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।
मस्क ने जहां साफ तौर पर कहा कि वॉट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वहीं डुरोव ने इसके एन्क्रिप्शन सिस्टम को ‘इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड’ तक बता दिया। इन बयानों के बाद यूजर्स के बीच भी ऐप की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, कंपनी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया है।

एन्क्रिप्शन के बावजूद निजी मैसेज सुरक्षित नहीं

अमेरिका की एक अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि मेटा प्लेटफॉर्म का वॉट्सऐप अपने यूजर्स के निजी मैसेज को बीच में ही इंटरसेप्ट करता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वॉट्सऐप पर भेजे जाने वाले सभी मैसेज केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। लेकिन मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी इस डेटा को एक्सेंचर जैसी तीसरी पार्टियों के साथ साझा कर रही है जोकि एक गंभीर बात है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन है और कंपनी अपने दावों के विपरीत काम कर रही है।

इलॉन मस्क बोले- वॉट्सऐप पर भरोसा नहीं

इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए वॉट्सऐप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वॉट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मस्क ने यूजर्स से X चैट का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए दावा किया कि वहां उन्हें उचित प्राइवेसी मिलती है। 

डुरोव का आरोप- सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड

दूसरी ओर, पावेल डुरोव ने भी वॉट्सऐप पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म अपने एन्क्रिप्शन को लेकर यूजर्स को गुमराह कर रहा है। डुरोव के मुताबिक, वॉट्सऐप का एन्क्रिप्शन दावा इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टेलीग्राम ने कभी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं अपनाई है और न ही भविष्य में ऐसा करेगा।

अब मेटा ने इस मामले को लेकर क्या कहा?

इन गंभीर आरोपों के बीच मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी सफाई पेश की है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि मुकदमे में किए गए सभी दावे पूरी तरह से झूठे और बेतुके हैं। मेटा का कहना है कि वॉट्सऐप पिछले एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्शन तकनीकों में से एक माना जाता है। कंपनी के अनुसार, यूजर्स के मैसेज केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले तक ही सीमित रहते हैं और किसी तीसरे पक्ष को इन तक पहुंच नहीं होती है।

मस्क और जुकरबर्ग के बीच पुराना विवाद रहा है

इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच विवाद कोई नया नहीं है। मस्क द्वारा ट्विटर (अब X) खरीदने के बाद मेटा ने थ्रेड्स लॉन्च किया था। 2025 में मस्क ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक को मेटा एआई से बेहतर बताया। जून 2023 में दोनों के बीच ‘केज फाइट’ की चर्चा भी सुर्खियों में रही। ऐसे में वॉट्सऐप को लेकर मस्क की टिप्पणी को इस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

कोर्ट में मामला, हर्जाने की मांग

यह क्लास एक्शन मुकदमा जनवरी में दो यूजर्स ब्रायन वाई. शिराजी और निदा सैमसन द्वारा कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में दायर किया गया है। मुकदमे में मेटा प्लेटफॉर्म्स और एक्सेंचर को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जूरी ट्रायल की मांग करते हुए कंपनी से भारी हर्जाने की अपील की है। फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है और आने वाले समय में इसके फैसले का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ सकता है।
अब यह जानते हैं कि क्या होता है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है, जिसमें मैसेज को एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है।

इस तकनीक के तहत

• केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही मैसेज पढ़ सकता है
• कोई तीसरा व्यक्ति, हैकर या सर्विस प्रोवाइडर इसे एक्सेस नहीं कर सकता

यही वजह है कि इसे डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे सुरक्षित प्रणालियों में से एक माना जाता है।
बता दें कि यह विवाद फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में है, लेकिन इससे एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि डिजिटल युग में यूजर्स की प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है।

ईरानमें अचानक हुए युद्धविराम को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि चीन ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। ट्रम्प ने तो यहां तक कहा कि उन्हें विश्वास है कि चीन की पहल के बिना यह युद्धविराम संभव नहीं था।

रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने सीधे आगे बढ़ने के बजाय, बैक-चैनल कूटनीति का रास्ता चुना। उसने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के माध्यम से ईरान तक अपना संदेश पहुंचाया। इन मध्यस्थों के जरिए चीन लगातार ईरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि बढ़ता हुआ युद्ध न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने केवल इतना कहा कि, ‘सभी पक्षों को ईमानदारी दिखानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके संघर्ष का अंत करना चाहिए।’ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह युद्ध वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर बन चुका है।

चीन ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान का साथ दिया

युद्धविराम से पहले चीन का रुख और स्पष्ट हो गया था, जब उसने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। यह प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। अमेरिका ने इस कदम की कड़ी निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि, ‘चीन और रूस बहुत नीचे गिर गए हैं और वे ऐसे समय में ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, जब वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खतरे में डाल रहा है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि जलडमरूमध्य को बंद करके ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को ‘बंधक’ बना रहा है।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चीन की दोहरी कूटनीति थी। एक तरफ वह खुलेआम अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति की दिशा में काम कर रहा था। इसके पीछे का उद्देश्य खुद को ‘जिम्मेदार वैश्विक शक्ति’ के रूप में पेश करना था, जो संकट के समय समाधान खोजने में सक्षम है।

इस पूरी घटना में पाकिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया था, जो साफ संकेत है कि पाकिस्तान एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प के बयान के बाद, यह धारणा मजबूत हो रही है कि वास्तविक कूटनीति चीन के हाथ में थी, और पाकिस्तान का इस्तेमाल केवल एक चेहरे के रूप में किया गया था।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने बताया कि, ‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, और उनके अनुरोध पर कि मैं आज रात ईरान के खिलाफ भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य कार्रवाई रोक दूं, और शर्त यह है कि ईरान तुरंत, पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए सहमत हो, मैं ईरान पर बमबारी और हमलों को दो हफ्तों की अवधि के लिए स्थगित करने के लिए सहमत हूं।’

अब सवाल यह है कि क्या यह युद्धविराम लंबे समय तक टिकेगा, या फिर यह केवल एक अस्थायी राहत साबित होगा? फिलहाल के लिए, एक बात जरूर स्पष्ट है कि इस युद्ध में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस बार, चीन ने इस खेल में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कर दी है।

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों के 38वें दिन तनाव चरम पर पहुंच गए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान को दी गई मंगलवार की समय सीमा (डेडलाइन) तेजी से करीब आ रही है। ट्रम्प ने धमकी दी है कि यदि ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (होर्मुज जलडमरू मध्य) को पूरी तरह नहीं खोला, तो उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर भीषण बमबारी की जाएगी।

जवाब में तेहरान ने भी पलटवार करने की धमकी दी है

इस बीच, खाड़ी देशों और इजरायल ने सोमवार को ईरानी ड्रोनों को हवा में मार गिराने की सूचना दी है। उधर, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपना जमीनी आक्रमण जारी रखा है, जहाँ कई गाँवों पर कब्जा कर उन्हें तबाह कर दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम विवरण इस प्रकार हैं:

ईरान में स्थिति:

• ईरानी मीडिया की रिपोर्ट: तेहरान के शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पास अमेरिका-इजरायल के हमले में एक ईंधन स्टेशन (पेट्रोल पंप) क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे इलाके में पेट्रोल की किल्लत हो गई है।

• तस्नीम न्यूज एजेंसी: हमले में विश्वविद्यालय की मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा है।

• बहारिस्तान काउंटी में नागरिक हताहत: फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान के बहारिस्तान काउंटी में एक आवासीय इलाके पर रात भर हुए अमेरिका-इजरायल हमलों में 10 साल से कम उम्र की चार लड़कियों और दो लड़कों की मौत हो गई। एजेंसी ने पहले बताया था कि इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं।

• परमाणु सुविधा पर हमला: ईरान केपरमाणु ऊर्जा संगठन ने अपनी 'हेवी वॉटर फैसिलिटी' (भारी जल सुविधा) पर अमेरिका-इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की है और इसे "विज्ञान और मानव स्वास्थ्य के खिलाफ अपराध" करार दिया है। ईरान का खोंडाब हेवी वॉटर प्रोडक्शन प्लांट 27 मार्च को हमले का शिकार हुआ था, जिससे वह काम करने लायक नहीं रह गया है।
खाड़ी क्षेत्र में हलचल:

• संयुक्त अरब अमीरात (UAE): यूएई अधिकारियों ने बताया कि ईरान से मिसाइल और ड्रोन खतरे के बाद फुजैरा में वायु रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस सिस्टम) सक्रिय हो गई। सरकारी डब्ल्यूएएम (WAM) न्यूज एजेंसी के अनुसार, एक ड्रोन ने दूरसंचार कंपनी 'डू' (Du) की एक इमारत को निशाना बनाया। अबू धाबी मीडिया कार्यालय के मुताबिक, शहर में मलबे गिरने से घाना का एक नागरिक "मध्यम रूप से घायल" हो गया।

• यूएई की कड़ी चेतावनी: यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गर्गाश ने कहा कि युद्ध के किसी भी समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से पहुँच की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइलों और ड्रोनों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है, तो यह "अधिक खतरनाक, अधिक अस्थिर मध्य पूर्व" का रास्ता साफ करेगा।

• साउदी अरब: साउदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली ने दो ड्रोनों को रोका है, हालांकि इस बारे में अधिक विवरण नहीं दिया गया।

अमेरिका का रुख:

• ट्रम्प की अभद्र भाषा में धमकी: रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, डोनाल्ड ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से न खोलने पर ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने की धमकी दी। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा, "मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब एक साथ। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ होगा!!! उस फ****** स्ट्रेट को खोलो, तुम पागल ब*******, वरना तुम नर्क में रहोगे - बस देखते जाओ! अल्लाह की स्तुति हो।"

• समय सीमा तय: ट्रम्प ने बाद में मंगलवार, 7 अप्रैल को रात 8 बजे ईटी (8pm ET) - यानी जीएमटी के अनुसार आधी रात (midnight GMT) - की विशिष्ट समय सीमा तय की।

इजरायल में घटनाक्रम:

• मिसाइल इंटरसेप्शन: इजरायली मीडिया ने बताया कि सेना ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले के कारण बीरशेबा सहित पूरे दक्षिणी इजरायल में खतरे के सायरन बजने लगे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

• हाइफा पर हमला: स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर में 10 से अधिक स्थानों पर हमले हुए।

• पेटा टिकवा में घायल: वाईनेट न्यूज (Ynet News) के अनुसार, मध्य इजरायल पर नवीनतम ईरानी हमलों के बाद पेटा टिकवा में इंटरसेप्टर मिसाइलों (रास्ते में रोकने वाली मिसाइलों) के कारण एक 34 वर्षीय महिला "गंभीर रूप से घायल" हो गई।
लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक में स्थिति:

• लेबनान: अल जजीरा के संवाददाताओं के अनुसार, इजरायली ड्रोनों ने दक्षिणी लेबनान के कफ़्र रुम्मन को निशाना बनाया।

• गाजा: वफा (Wafa) न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रविवार रात गाजा शहर में यारमुक स्टेडियम के पास नागरिकों के एक समूह पर इजरायली हमले में एक फिलिस्तीनी मारा गया और अन्य घायल हो गए।

वेस्ट बैंक: वफा न्यूज एजेंसी के अनुसार, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान इजरायली बलों ने एक फिलिस्तीनी किशोर पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया, और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान की वर्तमान स्थिति और बढ़ते तनाव को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान मैक्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की समस्या का समाधान सैन्य हमलों के जरिए संभव नहीं है।

मैक्रों ने अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर संभावित हमलों का विरोध करते हुए कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कूटनीतिक और तकनीकी वार्ताओं के लिए कोई ढांचा तैयार नहीं किया गया, तो कुछ महीनों या कुछ वर्षों में स्थिति फिर बिगड़ सकती है। उनके अनुसार, केवल बातचीत ही इस विवाद का स्थायी समाधान ला सकती है।

स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई पर मैक्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस योजना को अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया। उनके अनुसार, इस मार्ग को सैन्य ताकत से सुरक्षित करना अत्यंत जोखिमभरा और जटिल है।

मैक्रों ने सैन्य कार्रवाई के जोखिमों पर बात करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी ऑपरेशन में बहुत लंबा समय लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ पार करने वाले किसी भी जहाज या बलों पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा हमले की पूरी संभावना है। ईरान के पास इस क्षेत्र में समुद्री खतरे पैदा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस बयान से स्पष्ट होता है कि यूरोपीय देश फिलहाल मध्य पूर्व में नए युद्ध को टालने और बातचीत के जरिए ही समाधान निकालने के पक्ष में हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का दांव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर उल्टा पड़ सकता है। उनका मानना है कि ईरान को कमजोर करने के इरादे से शुरू हुआ यह युद्ध उसे और अधिक मजबूत बना सकता है। अगर यह युद्ध बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाता है, तो ईरान और ज्यादा ताकतवर होकर उभर सकता है, जबकि इसका बोझ खाड़ी देशों पर बढ़ सकता है। इससे मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति और तेल-गैस बाजार पर ईरान का वर्चस्व भी बढ़ सकता है।

युद्ध के दौरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को बंद करने की ईरान की क्षमता ने पहले ही वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। अब, युद्ध शुरू हुए एक महीने से अधिक समय हो चुका है, और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इज़रायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी स्थिति बनाए रखी है, और यह स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। इसके परिणामस्वरूप ईरान की शक्ति और बढ़ सकती है।

दुबई स्थित बेहुथ रिसर्च सेंटर के निदेशक मोहम्मद बहारून का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि बिना किसी ठोस परिणाम के युद्ध का अंत हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका युद्ध रोक सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान भी ऐसा करेगा। जब तक खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, तब तक ईरान का खतरा बना रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इस युद्ध से बिना हारे निकलता है, तो वह शिपिंग रूट्स, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने के लिए और अधिक ताकत हासिल कर सकता है। इससे खाड़ी देशों को आर्थिक और रणनीतिक नुकसान हो सकता है।

विश्लेषकों के अनुसार, ईरान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका और इज़रायल ने बड़ी गलती की। युद्ध की शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या को निर्णायक कदम माना गया था, लेकिन इसके बजाय युद्ध और अधिक भड़क गया। उनकी जगह उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने ले ली, और इस घटना ने ईरान में प्रतिरोध और बदले की भावना को और मजबूत कर दिया।

मध्य पूर्व विशेषज्ञ फवाज़ गर्गेस के अनुसार, इस कदम ने राजनीतिक संघर्ष को धार्मिक और सभ्यतागत संघर्ष में बदल दिया, जिससे ईरान के नेतृत्व के लिए आंतरिक समर्थन और मजबूत हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की प्रणाली कई स्तरों पर काम करती है और लंबे समय तक दबाव सहने के बावजूद इस युद्ध में टिके रहने की क्षमता रखती है।

इस युद्ध में अपनी रणनीति के तहत, ईरान ने सीधे टकराव के बजाय आर्थिक दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से शिपिंग को बाधित करके उसने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि विरोधियों को आर्थिक रूप से थका देना है। अगर युद्ध आर्थिक रूप से असहनीय हो जाए, तो केवल टिके रहना ही जीत माना जाएगा।

अगर अमेरिका बिना किसी सुरक्षा गारंटी के पीछे हटता है, तो ईरान भविष्य में और अधिक आक्रामक हो सकता है। उसके पास एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसके जरिए वह अमेरिका, इज़रायल और उनके सहयोगियों को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञ मैग्नस रेनस्टॉर्प के अनुसार, ईरान के पास अभी भी कई क्षमताएं हैं और उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। इसलिए, अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे हटता है, तो ईरान इसे अपनी जीत मानेगा और इस क्षेत्र में और अधिक खतरनाक बनकर उभरेगा।

गुरुवार सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भाषण देने के लिए आए, तो दुनिया स्तब्ध होकर देख रही थी। उत्सुकता थी कि शायद वह ईरान के साथ युद्ध को लेकर कोई निर्णायक बात कहेंगे। लेकिन उनके 20 मिनट के भाषण में उनका थकान और युद्ध से बाहर निकलने की निराशा साफ दिखाई दी। ट्रम्प की बातों में रणनीति गायब थी; वह केवल राजनीति कर रहे थे। ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के एक महीने पूरे होने पर दिया गया यह भाषण आत्ममुग्धता और पुरानी चेतावनियों का ऐसा मिश्रण था, जो अब वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव खो रहा है।

इस भाषण में ट्रम्प ने जिन बातों को ‘नई उपलब्धियों’ के रूप में पेश किया, वे वास्तव में कुछ भी नया नहीं थीं। चाहे वह ईरानी नेतृत्व को नष्ट करने का दावा हो, ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ के जरिए परमाणु स्थलों को नष्ट करने का दावा हो या ईरान के पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी हो- ये सब बातें ट्रम्प हफ्तों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दोहराते आ रहे हैं।

जब किसी राष्ट्र का प्रमुख सोशल मीडिया पर किसी बात को इतनी बार दोहराता है, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ट्रम्प के दावे अब इतने घिस चुके हैं कि उन्हें सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ नहीं माना जा रहा। परमाणु स्थलों के नष्ट होने और ईरानी नौसेना के विनाश की बातें अब एक ऐसी रिकॉर्डिंग जैसी लगती हैं, जिसे ट्रम्प अपनी सुविधा के अनुसार बार-बार चलाते हैं। हकीकत यह है कि इन दावों की लगातार पुनरावृत्ति यह दिखाती है कि ट्रम्प के पास कहने के लिए कुछ नया नहीं बचा है।

भाषण के बीच में ट्रम्प द्वारा वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान युद्धों की समयरेखा की तुलना करना सबसे बड़ा संकेत है कि वह अब युद्ध से पूरी तरह थक चुके हैं। इस 32 दिन के अभियान को इतिहास की ‘सबसे बड़ी सैन्य जीत’ बताकर वह वास्तव में अमेरिकी जनता को एक मनोवैज्ञानिक संदेश दे रहे हैं कि, ‘अब बहुत हो गया।’

ट्रम्प अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य-पूर्व में एक और लंबा युद्ध उनके घरेलू अर्थतंत्र और ‘अमेरिका फर्स्ट’ की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू शेयर बाजार में अस्थिरता ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। इसलिए वह अपने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इसे ‘शॉर्ट टर्म’ बता रहे हैं। वह बार-बार यह साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब कोई खतरा नहीं है और उसका विनाश हो चुका है। यह किसी विजेता का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की दलील है जो अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है।

भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था, जहां ट्रम्प ने ईरान युद्ध के लिए अगले 2-3 हफ्तों का समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे गंभीर हमला करेगा। सैन्य दृष्टिकोण से यह कोई रणनीतिक योजना नहीं, बल्कि सम्मानजनक वापसी (फेस सेविंग) का रास्ता बनाने की कोशिश है। इस 2-3 हफ्तों की समयसीमा के पीछे असली महत्व इस प्रकार है:

अंतिम प्रदर्शन: ट्रम्प एक आखिरी बड़ा धमाका या हवाई हमला करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म किया।

सम्मानजनक बाहर निकलना: वह इस समयसीमा का उपयोग एक ऐसी जीत की कहानी लिखने के लिए करना चाहते हैं, जिससे वह ‘हार’ के दाग के बिना अपने सैनिकों को वापस बुला सकें।

बातचीत का बहाना: उन्होंने नए ईरानी नेतृत्व को तर्कसंगत बताकर पहले ही समझौते के लिए एक रास्ता खोल दिया है। वह आने वाले हफ्तों में कागज पर समझौते के जरिए खुद को एक साथ शांति दूत, डीलमेकर और विजेता साबित करना चाहते हैं।

ट्रम्प का यह कहना कि ‘अन्य देशों को अब होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा खुद करनी चाहिए’, उनके बाहर निकलने के स्पष्ट संकेत हैं। वह अब मध्य-पूर्व में सुरक्षा का बोझ उठाने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका ने अपना काम (ईरान को कमजोर करना) कर दिया है और अब वह इस महंगे विवाद से बाहर निकलना चाहते हैं।

ट्रम्प की धमकियां अब अपनी धार खो चुकी हैं, क्योंकि उनमें कार्रवाई से ज्यादा पुनरावृत्ति है। यह भाषण किसी नए हमले का नहीं, बल्कि युद्ध समाप्ति का संकेत था। हां, इसमें ट्रम्प की विशिष्ट नाटकीयता जरूर थी। आने वाले 15 से 20 दिनों में ट्रम्प एक कृत्रिम ‘पूर्ण जीत’ की घोषणा करके इस युद्ध से पीछे हट सकते हैं। उनका लक्ष्य केवल ‘मजबूत छवि’ को बचाना है, जबकि जमीनी स्तर पर वह केवल पर्शियन गल्फ और ईरान के आसमान से सम्मानजनक वापसी चाहते हैं।

ईरान के खिलाफ US-इज़रायल युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है, और दुनिया एक ऐसी संकट में फंसती जा रही है जिससे बाहर निकलने में युद्ध खत्म होने के बाद भी महीनों लग सकते हैं। दुनिया भर के देश तेल और गैस की कमी का सामना कर रहे हैं, और आपूर्ति में बाधाओं के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बीच, खाड़ी देशों से तेल और गैस खरीदने वाले पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हो रहा है।

ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को आश्वासन दिया था कि उसके 20 जहाज हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह आश्वासन मिलने के बाद, पाकिस्तान ने कुवैत से डीज़ल और जेट ईंधन की मांग की। पाकिस्तान ने आपूर्ति के परिवहन के लिए अपने जहाज भेजने का भी वादा किया था, जिसके बाद कुवैत ने सहमति दी।

US और इज़रायल के साथ संघर्ष के बीच, ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है, को बंद कर दिया है, और केवल चुनिंदा देशों के जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दे रहा है।

कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (KPC) पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ समझौते के तहत नियमित रूप से पाकिस्तान को तेल भेजता रहा है। हालांकि, अमेरिका और इज़रायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद कर दिया, जिससे तेल की आपूर्ति बाधित हो गई।

पाकिस्तान के एक अखबार से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, 'पाकिस्तान ने अब कुवैत को सूचित किया है कि ईरान ने शिपमेंट के लिए मार्ग साफ कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी जहाज खाड़ी देशों से तेल ला सकते हैं। इसके जवाब में, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपनी सहमति दे दी है।'

सोमवार को, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मामलों के मंत्री परवेज मलिक ने कुवैती राजदूत नासेर अब्दुलरहमान जासेर अलमुतैरी से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, अली परवेज ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सराहना करते हुए कहा कि उसने पाकिस्तानी जहाजों को कुवैत से डीज़ल और जेट ईंधन की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित की है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच, ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने और अमेरिकी तथा इज़रायली जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

योजना की घोषणा करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना, जहाज सुरक्षा प्रोटोकॉल, पर्यावरण संरक्षण उपायों और टोल प्रणाली को लागू करना है।

US और इज़रायल के अलावा, इस योजना का उद्देश्य उन सभी देशों के जहाजों को भी रोकना है जिन्होंने ईरान के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंध लगाए हैं।

28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की।

इस कदम से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुआ, क्योंकि यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे कई देश प्रभावित हुए।

इसका असर भारत पर भी पड़ा, जहां लगभग 90 प्रतिशत LPG आयात इसी मार्ग से होता है। आपूर्ति की कमी के कारण छोटे दुकानदारों से लेकर रेस्टोरेंट मालिकों तक ज्यादातर लोग प्रभावित हुए हैं।

हालांकि, समय के साथ स्थिति में सुधार हुआ, और ईरान ने 'नंदा देवी' और 'शिवालिक' सहित कई जहाजों को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी। ये जहाज कुछ हफ्ते पहले ही भारत पहुंचे थे।

पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। इस बीच, ऐसी खबरें आई हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने तेल बेचकर लाखों डॉलर की कमाई कर ली है। युद्ध के दौरान, ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के जरिए लगातार तेल टैंकर भेजना जारी रखा है। एक अनुमान के मुताबिक, ईरान इससे रोज़ ₹1,200 करोड़ से अधिक की कमाई कर रहा है।

युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ईरान को दोगुना फायदा हुआ है। ईरान का कच्चा तेल ज़्यादातर चीन को बेचा जाता है। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमत खुद प्रति बैरल 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमत उत्तर सागर में मिलने वाले ब्रेंट कच्चे तेल पर तय की जाती है। अब बाजार में तेल की कमी है। इसलिए, ईरानी तेल, जो कभी बहुत सस्ता था, अब ऊंची कीमत पर बिक रहा है।

अनुमान के अनुसार, मार्च में ईरान का तेल निर्यात युद्ध-पूर्व स्तर पर ही रहा, जो रोज़ लगभग 1.6 मिलियन बैरल उत्पादन करता है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ईरानी कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज़ खार्ग द्वीप टर्मिनल पर लगातार लोड हो रहे हैं और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के जरिए फारस की खाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह गतिविधि और तेज़ हो गई है, जबकि अन्य खाड़ी देशों के शिपमेंट को वहां से निकलने में काफी मुश्किल हो रही है।

जब अमेरिका और इज़राइल रोज़ाना हवाई हमलों के जरिए ईरान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब ईरान ने अपने जवाबी हमलों से उन्हें कमजोर किया है। तेल की कीमतों पर युद्ध के असर को कम करने के प्रयास में, अमेरिका ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उसने ईरानी तेल के बड़े स्टॉक पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है, जो पहले से ही टैंकरों में समुद्र में मौजूद थे। इस कदम से ईरान को युद्ध के दौरान और अधिक फायदा होने की उम्मीद है।

आंतरिक मीडिया सूत्रों के अनुमान और ईरान के मुख्य ग्रेड कच्चे तेल ‘ईरानियन लाइट’ की कीमत के आधार पर, ईरान ने बिक्री से रोज़ लगभग 139 मिलियन डॉलर (₹1,200 करोड़ से अधिक) की कमाई की है। यह फरवरी के 115 मिलियन डॉलर (₹950 करोड़) से अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट की तुलना में ईरानी तेल महंगा होता जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, कीमत का अंतर प्रति बैरल 2.10 डॉलर तक घट गया, जो लगभग एक साल में सबसे कम है। युद्ध से पहले, यह अंतर 10 डॉलर से अधिक था। कुल मिलाकर देखें तो इस युद्ध के कारण ईरानी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

ईरान के लिए प्रति बैरल ऊंची बिक्री कीमत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अमेरिका और इज़राइली हवाई हमलों से भारी नुकसान हुआ है और उसे अपनी तबाह अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और समर्थन के लिए भारी निवेश करना पड़ेगा।