8 अगस्त को जब बिहार की खगड़िया पुलिस ने मनीष कुमार गुप्ता को गिरफ़्तार किया तो पुलिस उसे अपनी गाड़ी से थाने नहीं ले जा सकी, पुलिस मनीष को उसकी महंगी टेस्ला गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठाकर ही थाने ले गई. इसका मुख्य कारण ये टेस्ला एफ़एसडी (फुल सेल्फ़ ड्राइविंग) थी

मौके पर उपस्थित स्थानीय पत्रकार रणवीर कुमार ने कहा, मनीष ने पुलिस को बताया कि जब तक वह कार की आगे वाली सीट पर नहीं बैठेंगे, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। इसके बाद मनीष कुमार गुप्ता और उनका ड्राइवर आगे बैठे, जबकि दरोगा पीछे की सीट पर बैठा। अब यह गाड़ी थाने में खड़ी है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।

सालाना बाढ़ की चपेट में रहने वाले खगड़िया जिले में पुलिस ने 8 अगस्त की देर शाम मनीष गुप्ता को खुद को IAS अधिकारी बताने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पिछले 10 साल से खगड़िया के गोगरी थाने से महज एक किलोमीटर दूर रहने वाला मनीष गुप्ता इलाके में खुद को IAS अधिकारी बताकर रौब जमाता था।

वह खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का अंडरकवर एजेंट और केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकारी बताता था। हालांकि, खगड़िया SP भानु प्रताप सिंह की शुरुआती जांच में मनीष गुप्ता के ये सभी दावे प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए 

कौन है मनीष गुप्ता?

बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी बाजार में एक 5 मंजिला आलीशान बंगला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोगरी के मुख्य बाजार में इससे ज्यादा आलीशान घर शायद ही कोई दूसरा हो, इसी घर में 49 वर्षीय मनीष कुमार अकेले रहते थे। 8 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे गोगरी थाने की पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उनके घर पहुंची।

गोगरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक, घर के बाहर एक व्यक्ति चश्मा लगाए और हाफ पैंट पहने टहल रहा था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मनीष कुमार गुप्ता बताया और खुद को IAS अधिकारी बताया। FIR में कहा गया है कि मनीष ने मोबाइल पर एक पहचान पत्र दिखाया, जिस पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का नाम और पहचान संख्या 0577102 के साथ ‘चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर’ लिखा था।

पूछताछ के दौरान मनीष ने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का अंडरकवर एजेंट भी बताया। पुलिस के मुताबिक, इसकी जांच में उनका यह दावा प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। पुलिस को मनीष के घर के बाहर एक काले रंग की टेस्ला कार और सफेद रंग की सफारी कार खड़ी मिली। सफारी पर ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ का बोर्ड लगा हुआ था।

FIR के अनुसार, दोनों गाड़ियों के बारे में पूछने पर मनीष ने उन्हें अपना बताया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर की तलाशी ली।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि यह विज्ञापन विमल पान मसाला के लिए सरोगेट विज्ञापन के तौर पर काम करता है, जो राज्य में प्रतिबंधित उत्पाद है।

महाराष्ट्र FDA ने राज्य में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री और प्रचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब ये तीनों अभिनेता भी नियामक की जांच के दायरे में आ गए हैं। अभिनेताओं से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने को कहा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस सप्ताह जारी किए गए नोटिस में देवगन, खान और श्रॉफ से विज्ञापन में उनकी भूमिका स्पष्ट करने को कहा गया है। FDA ने कहा कि यह विज्ञापन विमल पान मसाला ब्रांड के साथ जुड़ाव पैदा करता है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इसके अप्रत्यक्ष प्रचार के रूप में माना जा सकता है।

नोटिस में कहा गया है, “उक्त विज्ञापन की जांच करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह विज्ञापन विमल ब्रांड का प्रचार करता है, जो मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा हुआ है। पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर महाराष्ट्र राज्य में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 13 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत जारी निषेध आदेश में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी है।

FDA ने सरोगेट विज्ञापन की जांच की

FDA ने कहा कि यह पहली बार है जब उसने सरोगेट विज्ञापन की जांच शुरू की है। इस मामले में नियामक ने कहा कि विज्ञापन की प्रस्तुति, संवाद, उत्पाद का नाम और बाजार का संदर्भ इस बात को लेकर “गंभीर सवाल” खड़ा करते हैं कि क्या यह प्रतिबंधित तंबाकू से जुड़े उत्पाद का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार है। तीनों अभिनेताओं ने विज्ञापन में ब्रांड के एंडोर्सर के रूप में हिस्सा लिया था।

महाराष्ट्र में 2012 से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला प्रतिबंधित है। आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र FDA तंबाकू की बिक्री और प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। FDA तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है और पुलिस के साथ समन्वय कर ऐसे मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, जिनमें गुटखा, तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला और इसी तरह के प्रतिबंधित उत्पादों का कारोबार करने वाले संगठित नेटवर्क शामिल हैं।

नियामक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 लागू की है, जो भ्रामक और धोखाधड़ी वाले खाद्य विज्ञापनों पर रोक लगाती है। FDA ने धारा 53 का भी हवाला दिया है, जिसके तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापन के “प्रकाशन में भागीदार” किसी भी व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। FDA ने एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रतियां, कैंपेन ब्रीफ, पारिश्रमिक का विवरण और उचित जांच-पड़ताल किए जाने का प्रमाण मांगा है।

भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विशाल गर्ग, जो 2021 में क्रिसमस से ठीक पहले तीन मिनट की जूम कॉल में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद बेरहम कॉरपोरेट छंटनी के वैश्विक प्रतीक बन गए। उन्हें खुद बेटर होम एंड फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से हटा दिया गया है।

गर्ग को अगस्त की शुरुआत में पद से हटाया गया, जब हेज फंड मैनेजर डैनियल लुईस, जो इससे सिर्फ एक सप्ताह पहले ही बेटर के बोर्ड में शामिल हुए थे, अंतरिम CEO बन गए। बेटर के बोर्ड ने कहा कि गर्ग को छोड़कर अन्य सभी निदेशकों ने उन्हें पद से हटाने के पक्ष में सर्वसम्मति से वोट दिया। इसके पीछे उनके “फैसले लेने की क्षमता, स्वभाव और विश्वसनीयता” को लेकर चिंताओं का हवाला दिया गया। कंपनी ने यह भी बताया कि 2022 से अब तक उसे 1.5 अरब डॉलर से अधिक का घाटा हुआ है और गर्ग के नेतृत्व के दौरान उसके शेयर की कीमत में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है।

गर्ग को पद से हटाया जाना उनके असाधारण कॉरपोरेट सफर में एक और बड़ा मोड़ है। उन्होंने पारंपरिक मॉर्गेज प्रक्रिया से परेशान होने के बाद बेटर  की स्थापना की थी। भारत में जन्मे और न्यूयॉर्क में पले-बढ़े गर्ग ने स्टुयवेसेंट हाई स्कूल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की। इससे पहले उन्होंने ऑनलाइन छात्र ऋणदाता (MyRichUncle) की सह-स्थापना की थी और 2014 में बेटर की स्थापना की। लेकिन कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार ही ऐसा था, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। दिसंबर 2021 में गर्ग ने अचानक एक जूम कॉल पर 900 से अधिक कर्मचारियों को बताया कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और उनकी नौकरी “तुरंत प्रभाव से” समाप्त कर दी गई है। 

इसके बाद इस फैसले को लेकर मचे हंगामे के बीच उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली और फिर CEO के रूप में वापस लौटे। पांच साल बाद गर्ग स्वीकार करते हैं कि उस घटना से बेटर की प्रतिष्ठा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें ऐसे समय में हटाया गया, जब कंपनी सुधार की राह पर लौटने वाली थी।

CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “हम जीत रहे हैं। हमने लोन की मात्रा तीन गुना कर दी है।"हम मुनाफे के करीब हैं” उन्होंने कारोबार को दोबारा खड़ा करने के बाद बेटर को 5 साल की लाइन” पर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लुईस ने उन्हें “धोखा दिया” और शिकायत करते हुए कहा, “उन्होंने कहा था कि उन्हें कंपनी की रणनीति पसंद है। उन्होंने X पर हमारी तारीफ की और इसका इस्तेमाल हमारे बोर्ड में शामिल होने और हमारा विश्वास जीतने के लिए किया।”

महामारी के दौरान रीफाइनेंसिंग के उछाल के समय कंपनी का मूल्य करीब 8 अरब डॉलर आंका गया था, लेकिन अब इसका बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ डॉलर रह गया है। सालाना बिक्री 2021 में 1.5 अरब डॉलर से घटकर 2023 में 7 करोड़ डॉलर रह गई। हालांकि, गर्ग का कहना है कि 2026 में कंपनी का राजस्व 20 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की राह पर है। बेटर ने मॉर्गेज प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए AI पर तेजी से दांव लगाया है और होम-इक्विटी लेंडिंग के क्षेत्र में भी विस्तार किया है।

गर्ग अपनी बर्खास्तगी को चुपचाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने CEO पद वापस पाने के लिए एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म को नियुक्त किया है और बेटर के फिर से मुनाफे में आने तक सालाना 1 डॉलर में काम करने की पेशकश की है। उनका कहना है कि उन्हें विशेष मतदान अधिकार वाले शेयर रखने वाले शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने CNN से कहा, “यह स्वीकार करने की बात है कि मैं 10 साल से यह काम कर रहा हूं, लेकिन काम को अमल में लाना हमेशा बेहतर नहीं रहा।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह मामला सुलझ जाएगा। मुझे लगता है कि बेटर का भविष्य अभी भी बहुत उज्ज्वल है।”

देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित होने की केंद्र सरकार की सार्वजनिक गारंटी के कुछ समय बाद, भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल संगठन ने ईंधन में मिश्रण को लेकर सरकार को भेजा गया एक सप्ताह पुराना पत्र वापस ले लिया था। संगठन ने दावा किया था कि पत्र में दिए गए कुछ आंकड़ों की और जांच की जरूरत है।

हालांकि Reuters द्वारा समीक्षा किए गए उद्योग उपक्रमों के अधिकारियों के बीच निजी संवाद दर्शाते हैं कि, पत्र वापस लिए जाने से पहले के दिनों में देश की अग्रणी ऑटो कंपनियों - मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) में गैर-जिम्मेदाराना मिश्रण और खामियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

 सरकार ने प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पिछले साल से देशभर में E20 लागू करना शुरू किया है। इसके बाद यह ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा किया गया अब तक का सबसे व्यापक फ्यूल टेस्टिंग था। 1 अप्रैल से देश में कोई दूसरा साधारण पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने के कारण, वाहनों के परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर ग्राहकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

कार निर्माताओं द्वारा भेजे गए ईमेल से पहली बार खुलासा हुआ है कि, वे सार्वजनिक तौर पर सरकार के E20 ईंधन के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए भी, निजी तौर पर E20 में क्लोराइड और नमी जैसे तत्वों की मौजूदगी से वाहनों को होने वाले नुकसान को लेकर बेहद चिंतित हैं।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने ईंधन में संदूषण को लेकर अपना 28 जुलाई का पत्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में उठे विवाद के बाद वापस ले लिया था, और कहा था कि कुछ आंकड़ों के प्रमाणीकरण की जरूरत है।

लेकिन, पहले सामने न आए उद्योग के डेटा और ईमेल दर्शाते हैं कि कई ऑटो निर्माताओं ने एक साल के दौरान भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 21 राज्यों के पेट्रोल पंपों से 250 से अधिक ईंधन के सैंपल इकट्ठा करके व्यापक परीक्षण किया था। उन्होंने 18 राज्यों के सैंपल में क्लोराइड की उच्च मात्रा और नमी का स्तर अधिक पाया था। अधिकारियों के ईमेल में डेटा की सत्यता को लेकर कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई थी।

इन निजी ईमेल्स के बारे में पूछे जाने पर SIAM ने रॉयटर्स को बताया कि, यह डेटा केवल आंतरिक उपयोग, चर्चा और सत्यापन के लिए था और ये सैंपल बहुत कम ऑटो निर्माता कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए थे। उल्लेखनीय है कि, इस ईमेल चर्चा का हिस्सा बनी मारुति, टाटा और महिंद्रा की भारतीय कार बाजार में 67% हिस्सेदारी है।

SIAM ने जोड़ा कि परीक्षण का आधार और सैंपल साइज किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त था, इसलिए गलती से भेजे गए संवाद को वापस ले लिया गया था। संगठन ने अब इस संबंध में उचित वैज्ञानिक अध्ययन करने का इरादा व्यक्त किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि SIAM का पत्र मिलने से दो सप्ताह पहले ही देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता जांचने के लिए कड़ी जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने जोड़ा कि केवल 4 मामलों में ही खामियां मिली थीं। सरकारी तेल कंपनियों ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि व्यापक जांच में चिंता करने का कोई कारण नहीं मिला है।

दूसरी ओर, महिंद्रा ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकारी के ईमेल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह निराधार और गलत हैं, और यह डेटा सीमित तथा प्रारंभिक था। कंपनी को E20 से कोई समस्या नजर नहीं आती। मारुति और टाटा ने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

E20 ईंधन के कारण वाहन चालकों में भी असंतोष है। सैकड़ों वाहन चालकों का आरोप है कि इस ईंधन से वाहन का माइलेज घट गया है और इंजन में घिसाव बढ़ गया है। यह मुद्दा अदालत तक भी पहुंच चुका है। SIAM ने पहले बताया था कि क्लोराइड की उच्च मात्रा ऑटो पार्ट्स में जंग लगाती है, जबकि ईंधन में नमी का उच्च स्तर वाहन में पेट्रोल भरवाने के बाद उसे तुरंत बंद कर सकता है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा और SIAM के बीच हुई ईमेल बातचीत में मारुति के वरिष्ठ अधिकारी अनूप भट्ट ने क्लोराइड की उच्च मात्रा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि 26 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ निजी तौर पर इस पर चर्चा की गई थी।

समूह ईमेल में साझा किए गए राज्यवार आंकड़े दर्शाते हैं कि:

 राजस्थान: क्लोराइड की मात्रा 6 से 570 ppm (पार्ट्स पर मिलियन) दर्ज की गई।
 नई दिल्ली: 1.4 से 420 ppm दर्ज की गई।
 महाराष्ट्र: 10 से 357 ppm दर्ज की गई।

जबकि भारत सरकार के नियम के अनुसार इसकी स्वीकार्य सीमा केवल 3 ppm है। इस डेटा टेबल में नमी का स्तर आंध्र प्रदेश में 13000 ppm और उत्तर प्रदेश में 12500 ppm तक पहुंचा हुआ देखा गया था, जबकि सरकारी मानक के अनुसार इसकी सीमा 3000 ppm की है।

ईंधन के दूषित होने का सटीक कारण ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन SIAM ने अपने वापस लिए गए पत्र में दर्ज किया था कि E20 के कार्यान्वयन के बाद क्लोराइड की मात्रा बढ़ी है और तेल कंपनियों को इसका मुख्य कारण खोजने का निर्देश देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। नमी के स्तर के लिए पेट्रोल पंप पर मौजूद अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन के उचित रखरखाव की कमी जिम्मेदार हो सकती है।

मारुति के अधिकारी अनूप भट्ट ने २६ जुलाई के ईमेल में लिखा था कि, मौजूदा फ्यूल इंजेक्टर (जो इंजन तक ईंधन पहुंचाते हैं) केवल 1 ppm क्लोराइड ही सहन कर सकते हैं। E20 में 1 ppm से कम मात्रा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है और मंत्रालय के साथ हुई चर्चा के अनुसार भी है।

महिंद्रा के फ्लूइड टेक्नोलॉजी के सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर आर. रामप्रभु ने ईमेल में बताया था कि, 'ऑर्गेनिक क्लोराइड' ऐसा तत्व है जो वाहनों को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है और यह केवल 200 किलोमीटर के भीतर इंजन खराब कर सकता है।

उन्होंने लिखा था कि, पेट्रोल भरवाने के तुरंत बाद सामने आने वाले अधिकांश मामले ऑर्गेनिक क्लोराइड के कारण हैं, और महिंद्रा के पास पेट्रोल पंप से लिए गए ईंधन के सैंपल के मजबूत सबूत हैं।

कांवड़ यात्रा के दौरान चार बच्चों ने भगवान भोलेनाथ से उनकी स्कूल फीस माफ होने के लिए मन्नत मांगी थी। उनकी इच्छा की बात सोशल मीडिया पर पहुंची तो, मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट (DM) शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद परिवार को कलेक्टर कार्यालय बुलाया गया। उनकी स्कूल फीस माफ करने के अलावा, चार बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते, मोजे और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। छाता के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने चार बच्चों को गोद लेकर उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली है।

मथुरा के कोसीकलां के निवासी भरत सिंह के चार बच्चों की शिक्षा आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रभावित हो रही थी। परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बच्चों ने कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव से उनकी स्कूल फीस माफ करने के लिए प्रार्थना की। इन मासूमों की इच्छा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसने प्रशासन का ध्यान तेजी से खींचा था। वीडियो देखने के बाद, मथुरा जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया।

प्रशासन ने परिवार की स्थिति के बारे में पूछताछ की और भरत सिंह के चार बच्चों को कलेक्टर कार्यालय बुलाया। कोसीकलां के बाठेन गेट के पास बैंक कॉलोनी के निवासी बच्चों को प्रशासन द्वारा आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक बच्चे को दो-दो स्कूल यूनिफॉर्म मिलीं। इसके अलावा, उन्हें स्कूल बैग, किताबों के सेट, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, जूते और मोजे दिए गए। यह सहायता ऐसे महत्वपूर्ण समय में आई जब परिवार शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आवश्यक सामग्री मिलने से परिवार को राहत मिलेगी, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे।

प्रशासन की पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चों की स्कूल फीस का है; प्रशासन के अनुसार चारों बच्चों की स्कूल फीस माफ कर दी गई है। यानी, कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ से फीस माफी के लिए प्रार्थना करने वाले बच्चों की अपील सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा को लेकर बड़ी वित्तीय राहत मिली। फीस माफ होने से परिवार पर बच्चों की शिक्षा का आर्थिक बोझ कम होगा। प्रशासन ने परिवार को यह आश्वासन भी दिया है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी।

इस मामले में प्रशासन द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छाता के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने चारों बच्चों को गोद लिया है। प्रशासन के अनुसार, SDM द्वारा बच्चों की पूरी देखरेख की जाएगी, इससे बच्चों की शिक्षा और जरूरतों पर लगातार नजर रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं मिलें और परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी पढ़ाई में बाधा न बने।

भरत सिंह का परिवार पहले से ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है; वह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभार्थी है। इसके अलावा भरत सिंह और उनकी पत्नी सुनीता दोनों नियमित रूप से दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। अब, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्कूल फीस माफी और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने से परिवार को वित्तीय राहत मिली है।

इस पूरे मामले में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों की फीस से जुड़ी परेशानी और उनकी भोलेनाथ से की गई प्रार्थना का वीडियो 'X' (पहले ट्विटर) पर वायरल हुआ था। जब प्रशासन को इस संदेश की जानकारी हुई, तो जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया था। इसके बाद, परिवार को बुलाया गया, और बच्चों की जरूरतों के बारे में विवरण एकत्रित किया गया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को आवश्यक स्कूल सामग्री उपलब्ध कराई गई, और उनकी फीस माफ करने की व्यवस्था की गई।

जिला प्रशासन ने बताया है कि, मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन चार बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा की गई पहल को उसी दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। परिवार को पहले से मिल रही सरकारी योजनाओं के लाभों के अलावा, अब बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

देश की सबसे प्रतिष्ठित कानून संस्थाओं में से एक, हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने NALSAR के 2026 ग्रेजुएट बैच के छात्रों का पंजीकरण स्थगित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में BCI को नोटिस भेजा था और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान, CJI जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के रुख को पूरी तरह अनावश्यक और अनुचित बताया था। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि, छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त करने और अपना विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। छात्रों ने मुझे पत्र लिखा था। यह उनके और मेरे बीच का संवाद है। इस मामले में BCI का अनावश्यक हस्तक्षेप पूरी तरह बेतुका और अनावश्यक है।

CJI ने बताया कि, वे खुद भी अपने छात्र जीवन के दौरान छात्र गतिविधियों और आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। जब युवा शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठा रहे हों, तो उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। BCI को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं।

यहां आपको बता दें कि, NALSAR के छात्र 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र विरोध और पुलिस कार्रवाई के मामले में सुनवाई के दौरान CJI की कुछ मौखिक टिप्पणियों से असहमत थे। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि CJI को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित न किया जाए। इस विरोध के बाद, BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में BCI ने सभी राज्यों की बार काउंसिलों को 2026 बैच के NALSAR के छात्रों के लिए पंजीकरण अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया। हालांकि, बढ़ते दबाव के कारण, BCI को बाद में यह आदेश वापस लेना पड़ा।

इस पूरी घटना में, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और संस्थापक अभिजीत दीपक ने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा पर तीखे हमले किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सौरव दास ने BCI के शुरुआती आदेश को तानाशाहीपूर्ण बताया था, जिसमें कहा गया था कि, छात्रों को असहमति व्यक्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने BCI के बजट खर्च और कामकाज पर सवाल उठाया था, मिश्रा के फैसले को युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया था। CJI के आज के दृढ़ रुख के बाद, CJP ने इसे देश के युवाओं और कानून के छात्रों के लिए एक बड़ी जीत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि, शैक्षणिक संस्थानों में मतभेद और संवाद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता और उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी नहीं दी जा सकती। यह फैसला BCI जैसी नियामक संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और छात्रों को धमकाने से रोकने के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

जब माता-पिता अपने बेटे की शादी करते हैं तो ऐसी उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में, जब हाथ-पैर काम करना बंद कर दें तब वे और उनके बच्चे हमारा सहारा बनें। लेकिन क्या हो जब वही बहू और उनके बच्चे दादा-दादी की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें परेशान करने लगें। परेशान भी इतना करें कि गाली-गलौज करें और निपटा देने तक की धमकी दे दें? राजकोट में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।  

बेटे की कैंसर से मौत होने पर बुजुर्ग सास-ससुर का ध्यान रखने की जगह बहू और दो पोतियों ने परेशान करने में हद पार कर दी होने का वृद्ध दंपती का आरोप है। वृद्ध दंपती की संतान में दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे संजय का 2024 में निधन हो गया था। दो मंजिला मकान में नीचे दंपती रहते हैं। ऊपर की मंजिल पर बहू किन्नरीबेन दोनों बेटियों के साथ रहती हैं तो दूसरे कमरे में छोटा बेटा रवि परिवार के साथ रहता है।

न्यू कॉलेजवाड़ी मेन रोड पर रहने वाली 74 वर्षीय पुष्पाबेन प्रवीणचंद्र जोशी ने राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि बहू किन्नरीबेन और दो पोतियां संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए अक्सर झगड़ा करती हैं, गाली-गलौज करती हैं, जान से मारने की धमकी देती हैं।

20 जुलाई को सुबह घर पर थे तब किन्नरीबेन और उसकी दोनों बेटियों ने कहा कि, संपत्ति में हमारा हिस्सा दे दो, नहीं तो किसी तरह घर में दुर्घटना करके मार डालेंगे। यह बात सुनकर उन्हें शांति बनाए रखने की सलाह दी थी। इसके बावजूद वे उन्हें और पति को नहीं बोलने जैसी बातें बोलने लगी थीं। समझाने के प्रयास के बावजूद झगड़ा जारी रखा था इतना ही नहीं उन्हें और पति को गाली दी थी और धमकी देते हुए कहा कि, आप हमारे नाम पर संपत्ति नहीं करेंगे तो हम तीनों आपको मार डालेंगे।

पुष्पाबेन ने यह भी आरोप लगाया है कि, बहू किन्नरीबेन की दोनों पोतियां उनकी और पति की गैरमौजूदगी में उनके बेडरूम में आकर तलाशी लेती हैं। कई बार दोनों के मौजूद होने पर भी संपत्ति अपने नाम करवाने का दबाव डालकर झगड़ा करती हैं। वे घर से बाहर जाते हैं तब मुख्य दरवाजे खुले रखते हैं, जिसके कारण अनजान लोग घर में घुस जाते हैं।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया है कि पति झूले पर बैठे हों तब पोती उनके बगल में बैठकर झूले की स्पीड अचानक बढ़ाकर उन्हें झूले से गिराने का प्रयास करती है। रसोई में कई बार पानी या तेल गिरा देती हैं, जिससे उनके और पति के पैर फिसल जाएं और दुर्घटना हो। पिछले 2 वर्षों में लोक अदालत के साथ-साथ सुरक्षा के लिए कलेक्टर के पास भी शिकायत की है। हमारी एक ही मांग है कि उन्हें फिलहाल इस घर से कहीं और भेज दिया जाए। हम आगे चलकर भविष्य में हिस्सा देंगे, हिस्सा देने से इनकार नहीं है लेकिन हमें इस तरह परेशान किए जाने से हम तंग आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

नई दिल्ली। एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधार के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने भारत के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर देश में मौजूदा व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कई ऐसे देश, जो कभी भारत से पीछे या बराबरी पर थे, आज उससे काफी आगे निकल चुके हैं।
दरअसल, सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने देश की मौजूद व्यवस्था और कुछ अहम सुधारों के बारे में बताया है। वांगचुक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने देश, उसकी व्यवस्था और भविष्य को लेकर काफी विचार किया। इसके बाद उन्होंने लोगों के सामने अपनी चिंताएं और कुछ सुझाव रखे। उनका जोर केवल सरकार बदलने पर नहीं, बल्कि शिक्षा, राजनीतिक नेतृत्व और व्यवस्था में व्यापक बदलाव पर रहा।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा

वांगचुक के मुताबिक देश की प्रगति का सीधा संबंध उसकी शिक्षा व्यवस्था से है। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक आर्थिक और सामाजिक विकास को स्थायी गति देना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी ठोस शिक्षा नीति और व्यवस्था की जरूरत है, जो बच्चों और युवाओं को बेहतर भविष्य दे सके।
उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री या रोजगार तक सीमित करने के बजाय देश की सामर्थ्य बढ़ाने का आधार बताया। उनका कहना है कि अच्छे शिक्षक, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और दूरदर्शी नीति ही आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकती है। शिक्षा पीछे रहेगी तो देश का भविष्य भी पीछे रह जाएगा। वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी नए नेतृत्व से बड़े बदलाव की उम्मीद को लेकर सवाल उठाया। उनका संकेत था कि केवल मंत्री या सरकार बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी खामियों को दूर नहीं किया जाता।

पड़ोसी देशों का उदाहरण देकर जताई चिंता

वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 50 साल पहले भारत से पीछे या बराबर रहने वाले कई पड़ोसी और एशियाई देश अब काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि अगर भारत को 2047 तक दुनिया में सम्मानित और विकसित देश के रूप में स्थापित होना है तो केवल आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। देश की शिक्षा, शासन व्यवस्था और नेतृत्व के तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे।

भ्रष्टाचार अब नए रूप में पैर पसार रहा है

वांगचुक ने देश की शासन व्यवस्था की समस्याओं को किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित करने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग पार्टियों की सरकारों के दौरान भी विरोध की आवाजों को दबाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने 2012-13 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस आंदोलन के बाद राजनीतिक बदलाव जरूर आया, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनके मुताबिक समय के साथ ये समस्याएं खत्म होने के बजाय नए रूप में और गंभीर होती गईं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक बदलाव से आगे बढ़कर व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई।

‘दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’ शुरू करने की अपील

वांगचुक ने देशवासियों से दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में सोचने की अपील की। उनके लिए इसका मतलब किसी हिंसक संघर्ष से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से देश के लिए बेहतर नेतृत्व और व्यवस्था तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है, जिसके जरिए देश के लिए सही नेतृत्व सामने आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल राजनीतिक दलों या स्थापित चेहरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान करें, जो निस्वार्थ, निडर, चरित्रवान और सक्षम हों। वांगचुक ने देशभर के लोगों से अपने क्षेत्र और देश से कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के नाम उनके लिए स्वतंत्रता दिवस का तोहफा होंगे। वह ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, जो देश के भविष्य का नया नक्शा तैयार करने में योगदान दे सकें।

बदलाव की शुरुआत आम लोगों से करने की बात

वांगचुक का संदेश केवल सरकार या नेताओं के लिए नहीं था। उन्होंने नागरिकों से भी अपनी भूमिका तय करने की अपील की। उनका कहना है कि अगर देश के लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर काम करने का फैसला करें तो बदलाव संभव है। उन्होंने अच्छे शिक्षकों, नेताओं और विचारकों को आगे लाने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक देश में प्रतिभा और ईमानदार लोग मौजूद हैं, लेकिन जरूरत उन्हें पहचानने और नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचाने की है।

नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर चुके हैं सोनम वांगचुक

इससे पहले शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर उनके आंदोलन ने भी इसी सोच को सामने रखा था। 28 जून को उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। यह कदम NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के समर्थन में उठाया गया था। लंबी भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने पर 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। बाद में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद 24 जुलाई को उन्होंने 26 दिन का अनशन खत्म किया था।

देश में मानसून फिर एक बार जोर पकड़ता हुआ लग रहा है। सैटेलाइट द्वारा ली गई नई तस्वीरों में देश के विशाल हिस्सों पर बादलों की घनी पट्टियां फैली हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बनी नई लो-प्रेशर सिस्टम ने पूर्व और मध्य भारत के मौसम को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

13 अगस्त के रोज EUMETSAT और ISRO के INSAT-3D/3DR सैटेलाइट्स से मिली तस्वीरों के अनुसार, अरब सागर से लेकर मध्य भारत, गंगा के मैदानी इलाकों और उत्तर-पूर्व भारत तक बादलों की विशाल चादर फैली हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबसे अधिक घने बादल उत्तरी बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भारत, बांग्लादेश और आसपास के इलाकों पर केंद्रित हैं, जहां नई बनी लो-प्रेशर सिस्टम जमीन की ओर नमी खींच रही है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तट पर उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो-प्रेशर क्षेत्र बना है। इस सिस्टम के आगे बढ़कर जमीन पर प्रवेश करने और अगले कुछ दिनों तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में व्यापक बारिश बनाए रखने की संभावना है। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी भारत के ऊपर ठंडे शीर्ष वाले घने बारिश के बादल  दिखाई दे रहे हैं, जो गरज के साथ भारी बारिश होने का स्पष्ट संकेत है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों पर भी बादलों के बड़े समूह दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 'मानसून ट्रफ' अभी भी सक्रिय है। इस नई सिस्टम के मानसून की हवाओं के साथ मिलने से मौसम अधिकारियों ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्व और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर बाढ़ और जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी में बनी यह नई सिस्टम मानसून के सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय पर आई है। अगस्त महीने में देश के अलग-अलग हिस्सों में असमान बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानी अब इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या एक के बाद एक आने वाली ये लो-प्रेशर सिस्टम्स सक्रिय हो रहे  El Nino के प्रभाव को कम कर पाएंगी या नहीं। फिलहाल तो, अंतरिक्ष से मिले दृश्य यही संकेत देते हैं कि मानसून का इंजन पूरी तरह धधक रहा है।

भारत के अधिकांश इलाकों में छाए घने बादलों और जमीन की ओर आगे बढ़ रही नई बारिश की सिस्टम के कारण, अगस्त के दूसरे पखवाड़े में देश के पूर्व, मध्य और उत्तर भागों में बारिश में उल्लेखनीय वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG 2026 के लिए अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, जब तक किसी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से गलत साबित न हो जाए, तब तक कोर्ट विषय विशेषज्ञ के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस मामले में 17 वर्षीय NEET UG 2026 उम्मीदवार कुशाग्र मित्तल द्वारा दायर याचिका शामिल है। कुशाग्र ने बायोलॉजी विभाग (टेस्ट बुकलेट कोड 80) में प्रश्न नंबर 150 के लिए उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि, प्रश्न में एक से अधिक सही उत्तर थे और NTA द्वारा सही माना गया विकल्प वैज्ञानिक रूप से गलत था। कुशाग्र के माता-पिता दोनों AIIMS में डॉक्टर हैं।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश जस्मीत सिंह की बेंच ने कहा कि, NEET UG परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देशभर के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों के पैनल के समक्ष अस्थायी आंसर की पर मिले सभी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। विशेषज्ञों द्वारा पूरी समीक्षा और विश्लेषण के बाद ही अंतिम आंसर की को मंजूरी दी गई थी। इसलिए, कोर्ट विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए अंतिम उत्तरों का फिर से मूल्यांकन नहीं कर सकती।

कुशाग्र ने प्रश्न के लिए विकल्प 2 चुना था, जबकि NTA ने विकल्प 3 को सही उत्तर माना था। इसके परिणामस्वरूप 5 अंक गंवाए थे, यहां सही उत्तर के लिए चार और नकारात्मक मार्किंग के लिए एक।

उल्लेखनीय है कि, 3 मई को आयोजित मूल NEET UG परीक्षा रद्द होने के बाद, कुशाग्र 21 जून को दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा में, उन्होंने 720 में से 695 अंक प्राप्त किए और 65 की ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की।

NTA ने कोर्ट को बताया कि कुशाग्र की आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों की राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ पैनल द्वारा समीक्षा की गई थी। पैनल ने आपत्ति को निराधार माना और अंतिम आंसर की में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं समझी।

याचिका खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि, परीक्षा की आंसर की की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत ही सीमित है। हस्तक्षेप केवल ऐसे मामलों में किया जा सकता है जहां रिकॉर्ड के आधार पर उत्तर स्पष्ट रूप से गलत साबित हो। अन्य मामलों में, विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी।

RE-NEET परिणामों के समय दिए गए इंटरव्यू में, कुशाग्र ने बताया कि, उसने पिछले NEET में 720 में से पूरे 720 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि, पेपर लीक होने के कारण यह NEET रद्द कर दी गई थी। दोबारा NEET में उसका प्रदर्शन खराब रहा। उसने OMR शीट में भी एक उत्तर गलत भर दिया था, और तनाव और दबाव के कारण, उसका समग्र प्रदर्शन गिर गया। उसने 695 अंक प्राप्त किए। उसने बताया कि उसके पिता और माता दोनों AIIMS, दिल्ली में डॉक्टर हैं। उसके पिता, चंद्र मोहन मित्तल और उसकी माता, रुचिका मित्तल, AIIMS में डॉक्टर हैं।

कुशाग्र दिल्ली के निवासी हैं और सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान कोचिंग ली थी।

वाराणसी में एक युवक ने एजेंसी से KTM एडवेंचर 390 S बाइक की चोरी की। बाइक की ऑन-रोड कीमत 4 लाख 71 हजार रुपये होने का अनुमान है। ऐसा आरोप है कि, युवक सोमवार रात 11:30 बजे के आसपास एजेंसी पहुंचा था. उसके पास किसी देवी की तस्वीर थी। उसने एजेंसी के कांच के दरवाजे को कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया।

एजेंसी में वह कुर्सी पर बैठा और गोल गोल घूमता रहा. वह वॉशरूम में गया और नहाया. उसने गाना बजाया और लंबे समय तक लुंगी पहनकर नाचा। तड़के 4 बजे के आसपास, वह बाइक लेकर भाग गया। आरोपी करीब साढ़े चार घंटे तक एजेंसी के अंदर रहा।

सुबह गार्ड ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एजेंसी मैनेजर घटनास्थल पर पहुंचे और CCTV फुटेज देखा। फुटेज में आरोपी और उसकी पूरी गतिविधियां कैद हो गईं। मैनेजर की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गेट काटने और एजेंसी में घूमते युवक का वीडियो भी सामने आया है।

शहर के मंडुआडीह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ट्रायम्फ बाइक शोरूम है। ट्रायम्फ एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी है, जो प्रीमियम बाइक बनाती है. इस एजेंसी का नाम इस कंपनी के नाम पर रखा गया है. रोहित कुमार सिंह इस शोरूम के जनरल मैनेजर हैं।

उन्होंने कहा, 'सोमवार रात 10 बजे के आसपास एजेंसी बंद करने के बाद, हम और स्टाफ घर चले गए. मैंने अपनी KTM बाइक एजेंसी में ही पार्क की थी. चाबियां उसमें रह गई थीं. मैंने इसे 3 महीने पहले ही खरीदा था.'

मैनेजर ने कहा, 'सुबह 5 बजे, मुझे अपने गार्ड का फोन आया कि शोरूम का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है. मैं तुरंत एजेंसी की ओर दौड़ा। मुख्य दरवाजे का एक हिस्सा नीचे से कटा हुआ था। दूसरा हिस्सा टूटा हुआ था। उसका कांच शोरूम के अंदर और बाहर बिखरा हुआ था।

मैं शोरूम के अंदर गया। पहले, मैंने डिस्प्ले पर रखी बाइकों की गिनती की। मैंने ऑटो पार्ट्स की इन्वेंटरी जांची। फिर, मैं पीछे के स्टॉक यार्ड में गया जहां मेरी बाइक रखी थी. मैंने वहां बाइक की जांच की, मैंने अपनी बाइक उसी जगह पार्क की थी और घर चला गया था। जब मैंने देखा तो मेरी बाइक गायब थी।

हमारे ब्रांड की T-शर्ट और कैप सहित हमारी एक्सेसरीज भी गायब थीं, और गाड़ी का कवर भी गायब था. मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस 15 मिनट में एजेंसी पहुंची। हमने CCTV फुटेज की जांच की। चोर कैमरे में कैद हो गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट एकत्रित किए। मैनेजर रोहित कुमार सिंह ने बताया था, 'CCTV फुटेज में, ठीक रात 11:30 बजे, सफेद शर्ट और जींस पहने एक युवक एजेंसी के बाहर खड़ा दिखाई दिया था उसने एक देवी की तस्वीर भी पकड़ रखी थी. फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर देखा।

फिर उसने कटर से कांच का दरवाजा काटना शुरू किया। उसी समय, भारी बारिश शुरू हो गई, इसलिए वह पीछे गया, बोर्ड से एक बैनर फाड़ लिया, खुद को उससे ढक लिया, और फिर दरवाजा काटना शुरू किया।' रात 12:06 बजे, वह शोरूम में दाखिल हुआ, रिसेप्शन पर कंप्यूटर सिस्टम चालू किया, कुर्सी पर बैठा, और लंबे समय तक गोल गोल घूमता रहा। इसके बाद, उसने कई बाइकों को खोला और उनकी जांच की।

उसने मिनी फ्रिज से पानी पिया. फिर उसने कॉफी मशीन से कॉफी बनाई और पी. उसने वॉशरूम में स्नान किया. उसने बाइकों पर अपने कपड़े फैला दिए। उसने एक बाइक का कवर फाड़कर उसे लुंगी बना लिया। वह गाना बजाकर नाचने लगा। उसने शोरूम से T-शर्ट और कैप ली। इसके बाद, वह बाइक लेकर चला गया।मंडुआडीह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि, चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर गई थी. मैं भी वहां पहुंचकर घटनास्थल की जांच की थी, और फोरेंसिक जांच में भी सबूत एकत्रित किए गए हैं। बाइक और चोर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

मीडिया सूत्र ने आरोपी युवक की मानसिक स्थिति समझने के लिए एक डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा था कि डर होने के बावजूद भी, युवक तनाव महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि स्थिति को आसानी से ले रहा था. हालांकि, चिकित्सकीय जांच के बिना कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा। उन्होंने 3 बिंदु सुझाए...

इन कृत्यों के जरिए, आरोपी उस जगह के मालिक जैसा महसूस कर रहा होगा. वह दिखाना चाहता था कि उसे कोई डर नहीं है और वह पूरी तरह शांत है। अगर उसे पता होता कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो संभव है कि वह सिर्फ चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि चाहता था कि लोग उसके इन कृत्यों को देखें और उनकी चर्चा करें। यह भी संभव है कि चोरी से पहले वह नर्वस हो। उस समय नाचना, कॉफी पीना या नहाना उसके लिए खुद को शांत करने का एक तरीका हो सकता है। कभी-कभी लोग तनाव में अजीब व्यवहार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं।